मोदी सरकारने शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा विढा उचलला आहे.
अर्थात मागील चार वर्षात काय केलं,याची उत्तरं
मागायची नाहीत.कारण त्याची त्यांच्याकडे उत्तरं आहेत.पण आपण त्यांना शेतकर्यांचे आर्थिक उत्पन्न कशाच्या
आधारावर दुप्पट करणार आहात,याचं उत्तर मागू शकतो. कसलेही ठोस नियोजन किंवा अंमलबजावणी न करता मोदी सरकारने शेतकर्यांना त्यांना आर्थिक हलाखीतून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. साहजिकच लोकांचा अशा भंपक गोष्टींवर विश्वास बसणं अशक्य
आहे. मात्र आंधळा विश्वास ठेवणार्यांचे अवघड आहे. त्यांना अगदी सर्व कसं स्वप्न साकारल्यासारखं
वाटत आहे. म्हणतात ना, जसा चश्मा,
तसे समोरचे दिसणार. आंधळ्या विश्वासाचंही तसंच होणार! त्यामुळे खरा प्रश्न आहे,तो मात्र बाजूला पडत आहे. शेती शाश्वत कशी होईल आणि शेतकर्याची आर्थिक उन्नती कशी होईल, याचा विचार होत नाही.
आणि जोपर्यंत तसा कोणी विचार करत नाही,तोपर्यंत
आपल्या देशातील शेतीची परिस्थिती सुधारणार नाही.
शेतकरी आणि शेतीच्या प्रगतीसाठी उपजाऊ
जमीन, ओलाव्याची योग्यवेळी गरज, आवश्यक
तेवढे पाणी, वैविध्यपूर्ण बी-बियाणे या
प्रमुख घटकांची गरज आहे. आणि या चार घटकांचीच खरे तर हालत बिघडत
चालली आहे. यावर कदाचित सगळेच सहमत असू शकतील. सध्या पिकाऊ जमीन खालावत चालली आहे. त्याच त्याच जमिनीवर,तीच ती पिके, पाण्याचा बेसुमार वापर आदी कारणांमुळे जमिनीचा
स्तर बिघडत चालला आहे. काही कारणांमुळे योग्य वेळी पाणी मिळत
नाही आणि बदलत्या वातावरणाने ओलावा कमी होऊ लागला आहे. काही ठिकाणी
मात्र उलट परिस्थिती निर्माण होत आहे. काही ठिकाणी पाऊस अधिक
होत आहे.महापुराची परिस्थिती उदभवत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बी-बियाणांच्याबाबतीत जेवढं
संशोधन व्हायला हवं, तेवढं होताना दिसत नाही. वैविध्यपूर्ण बियाणांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता जाणवत आहे. खरे तर याला आपत्कालिन परिस्थिती मानायला हवी आहे.
खरे तर याची सगळ्यांनाच कल्पना आहे,तरीही शेतकर्याच्या संकटांविषयी
चर्चा केली जाते तेव्हा नेहमीच या चार मुद्द्यांकडे अपेक्षित असे लक्ष दिले जात नाही.
फक्त आर्थिक गोष्टींकडे लक्ष देताना अल्पकालावधीत शेतकर्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, याचाच विचार केला जातो.
पण उत्तम शेतीसाठी या चार अनिवार्य मुद्द्यांच्या घसरगुंडीकडे लक्ष न
दिल्यास, शेती किंवा शेतकर्याची परिस्थिती
बदलणार नाही. उलट अशा गोष्टींनाच प्रोत्साहन मिळत आहे,जेणेकरून या चारही घटकांची परिस्थिती आणखी कशी खालावेल? उग्र रुप घेईल? आपल्या महाराष्ट्रात बघा! मराठवाड्यात पाणी समस्येने उग्र रुप घेतले आहे. पण याच
क्षेत्रात औरंगाबादच्या जवळपास 200 दारुच्या कारखान्यांना अगदी
मुबलक प्रमाणात प्राधान्याने पाणी मिळत आहे. त्यामुळे या परिसरातील
जलसाठे धोक्यात आली आहेत. अशा कितीतरी ठिकाणची पाण्याची परिस्थिती
बिकट आहे. विशेष म्हणजे अशाच ठिकाणी पाणी अधिक लागणारी पिके घेतली
जात आहेत. साखरेसाठी ऊसाची लागवड केली जात आहे.मात्र कमी पाण्यात येणारी, अगदी दुष्काळी भागात येणारी
शुगरबीटसारखी वाणं परदेशात विकसित होत आहेत. त्याकडे लक्ष दिले
जात नाही. या कंदमुळांचा फायदा असतानाही फक्त मग या साखर कारखान्यांचे
काय करायचे, असा विचार करून काही लोक लॉबिंग करून नव्या संशोधनांना
विरोध करीत आहेत.
विजेत सवलत द्या, वीज पूर्णवेळ द्या, अशा आणखी मागण्या
सातत्याने रेटल्या जात आहेत. वीज तुम्हाला मुबलक दिली तर तुम्ही
जमिनीखालचे पाणी थोडेच ठेवणार आहात? आता तर आपण अक्षरश:
जमिनीचे रक्त शोषून घेत आहोत. अशाने जलसंकट उभे
न राहील तर काय?बीटी कॉटनची वाणं काही वर्षांपूर्वी भारतात आली.
त्यांनी अक्षरश: भारतीय शेतीवर प्रभाव टाकला.पण त्यामुळे विविधतेने नटलेल्या पारंपारिक कापसाच्या जाती लुप्त झाल्या.
अशीच परिस्थिती अन्य पिकांबाबत झाली आहे. तांदळाच्या
हजारो जाती अगोदरच नामशेष झाल्या आहेत. आपल्या शरीरासाठी लाभकारक
असणार्या गव्हाच्या कित्येक जाती आज पाहायलादेखील मिळत नाहीत.
जमिनीच्या पिकाऊ दर्जाबाबत तर फारच चिंता
व्यक्त केली जात आहे. अशीच परिस्थिती राहिली
तर जमीन एकदा माणसाला हिशोब मागेल, असेही मानले जात आहे.
जमिनीची उपज चांगली ठेवायची असेल तर शेतकर्यांचा
मित्र असलेली गांडुळे, अन्य सूक्ष्म जीव यांचे संगोपन होणे गरजेचे
आहे. दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही. त्यामुळेच मातीची नैसर्गिक उपज कमी होत चालली आहे. शिवाय
शेतकर्यांचा खर्च वाढतो आहे. काही अपवाद
आवश्य आहेत,पण हे आवश्यक मुद्दे उपेक्षित आहेत. आता आपल्याला फक्त आर्थिकदृष्टीचा विचार करावयाचा नाही. त्याच्या पुढे जाऊन विचार करायला हवा आहे. जर आपण या
दिशेने पावले टाकली तर शेती विकासाबरोबरच पर्यावरण हानीपासूनही आपण सुटका करून घेण्यात
हातभार लावू शकू.
आमच्या कृषी आणि शेतकर्यांच्या खूप सार्या समस्यांचे समाधान
आर्थिक नाही. शास्त्रीय आहे. वैज्ञानिक
आहे. विज्ञानाची एक मुख्य भूमिका अशी आहे की, निसर्ग आणि नैसर्गिक प्रक्रिया यांची चांगली समज लोकांना यायला हवी.
त्यामुळे लोक निसर्गाच्या विरोधात न जाता त्याच्याशी समझोता करतील.
नैसर्गिक संसाधनांच्या मूळावर न उठता, निसर्ग,जीवजंतू यांचा नायनाट न करता आपल्याला कृषी क्षेत्राची वाट अशा प्रकारची निवडायची
आहे की, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राचा आणखी लाभ व्हायला हवा.
सध्या शेतकर्यांचा अधिक पैसा खर्च होतो आहे.
पर्यावरणाची हानी होत असल्याने टिकाऊपणाचे लाभ मिळताना दिसत नाहीत.
या चुका टाळून योग्य त्या प्राथमिक गोष्टींना प्राधान्य द्यायला हवे.
सर, चांगला विषय हाताळला आहे, खूप छान
ReplyDelete