प्रदूषण समस्या राष्ट्रीय आपत्ती घोषित व्हावी

     ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यावर निर्बंध घालत फक्त रात्री आठ ते दहा यावेळेत फटाके फोडण्यास परवानगी दिली. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या. पण तरीही अनेक शहरांमध्ये या आदेशाची पायमल्ली होताना दिसली. याचा अर्थ असा की, आपण अजूनही प्रदूषण ही समस्या फार मनावर घेतलेली नाही. न्यायालयाने प्रदूषणावर नियंत्रण घालण्यापेक्षा सरकारने याबाबतीत कडक पावले उचलण्याची गरज आहे.पण राजकीय लाभासाठी आपण आपल्याच लोकांचा बळी द्यायला निघालो आहे. यामुळे फक्त माणसांचाच बळी जात नाही तर मोठ्या प्रमाणात देशाचे आर्थिक नुकसानदेखील होत आहे.

     वास्तविक प्रदूषण आणि विषारी हवा आज विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी मोठी समस्या बनत चालली आहे. विकसित देशांनी काळाची पावले ओळखून या समस्यांवर लक्षकेंद्रित करून यावर उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे,पण भारत मात्र याबाबतीत अजूनही मागेच आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीनदेखील विषारी हवा आणि प्रदूषणाने आच्छादलेले अवकाशासाठी बदनाम झाला होता. पण त्याने याकडे लक्ष देऊन त्यात सुधारणा घडवून आणली आहे. भारत मात्र अजून या समस्यांशी सामना करत आहे. आज दक्षिण आशिया जगातल्या 10 सर्वात प्रदूषित शहरांचा बादशहा बनला आहे.

     या समस्येमुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. लोकांचे पर्यायाने देशाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. प्रदूषणामुळे होणार्‍या आजारांवर आर्थिक खर्च मोठ्या प्रमाणात होत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार प्रदूषणामुळे रोग, त्यावरील उपचाराचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादकता कमी होत असून राष्ट्रीय उत्पादन क्षमतेवर 8.5 टक्के आर्थिक ताण पडत आहे. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जात असले तरी आजदेखील हा देश प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फारसे काही करताना दिसत नाही. प्रसारमाध्यम आणि सोशल मिडियावर चर्चेत असलेले उदाहरण इथे देत आहे. 29 वर्षांची कुसुम मलिक तोमर या महिलेला प्रदूषणामुळे फुफ्फुसाचा कॅन्सर झाला. उपचारात तिची संपूर्ण संपत्ती खर्ची पडली. कमाई संपली.तोमर म्हणते की,सरकार अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणाच्या गोष्टी करते, पण माणसे रोगांनी मरत आहेत. भारतात केंद्र सरकार प्रदूषणबाबतीत सामान्य लोकांमध्ये राष्ट्रीय दृष्टीकोन निर्माण करण्यात अपयशी ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कितीही दावे करीत असले तरी रोज नव्याने रस्त्यावर धावणारी लाखो वाहने आणि त्यातून उत्पन्न होणारे विषारी धुलीकण यांच्याशी सामना करण्याची कोणतीच नीती आखलेली नाही. वाहनांमधून निघणारा धूर नियंत्रण करण्यासाठी अजूनही फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

     एका पाहणीनुसार 1988 मध्ये एकट्या दिल्लीत 90 टक्के फुफ्फुसाच्या कॅन्सरने पिडीत धुम्रपान करणारे रुग्ण मध्यम वयाचे असत. आता 6 टक्के रुग्ण असे आहेत की, त्यांनी कधीही धुम्रपान केलेले नाही. प्रदूषणाच्या समस्येमुळे 2015 मध्ये 11 लाख लोकांचा बळी गेला आहे.  हवेत असलेल्या धुलीकणांमुळे दमा, हृदयरोग आणि फुफ्फुसाचा कृन्सर आदी आजार सामान्य बाब बनली आहे. आपली आणखी एक समस्या आहे. आपण रोजगार आणि गरिबीला पर्यावरण प्रदूषणापेक्षा मोठी समस्या मानली आहे. सरकार आणि संपूर्ण यंत्रणा यात अडकून पडली आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात कसलाच समन्वय नसल्याने ही समस्या आणखी विक्राळ रूप घेत आहे. चीनने प्रदूषणाला राष्ट्रीय समस्या म्हणून घोषित करून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांना यात चांगल्यापैकी यश मिळत आहे. भारतात मात्र या समस्येची जबाबदारी कोण घेणार, यावरून जुंपली आहे.

     या वाढत्या प्रदूषणाचा फटका पर्यटनालाही बसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय परदेशातील राजदूत आपल्या मायदेशात परत चालले आहेत. कोस्टारिकाचे राजदूत अगोदरच श्‍वसनासंबंधी आजारामुळे मायदेशी परतले आहेत. अन्य दुसर्‍या देशांचे राजदूत स्वत:सह कुटुंब, मुलांच्या आरोग्याबाबत काळजीत आहेत. काही राजदूत आपल्या शेजारी राज्यात राहून कामकाज पाहत आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर पुढील काही वर्षात कोणत्याच देशाचे राजदूत राजधानी दिल्लीत राहणार नाहीत.यावरून तरी सरकारने प्रदूषण समस्येचे गांभिर्य ओळखायला हवे.