कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला महाराष्ट्र

     पूर्वी दुसर्‍याचं ऋण अंगावर असलं की माणसाला पूर्वी झोप येत नव्हती. माणसे त्याच्या बोझ्याखाली वावरत. चाकरी करत. आणि संपूर्ण आयुष्य त्यांच्या हवाली करत. त्यामुळे कर्ज अंगावर असलं की, लोकांना त्याचा भार वाटत असे. पण आजकाल ऋणाची व्याख्या बदलली आहे. कर्ज काढल्याशिवाय प्रगती होत नाही. भौतिक सोयी-सुविधा होत नाहीत, अशी एक धारणा होऊन बसली आहे. त्यामुळे आजकाल लोकांची कर्ज काढण्यासाठी धडपड सातत्याने सुरू असते. एकादा धंदा, व्यवसाय अथवा उद्योग सुरू करायचा आहे, अशावेळी कर्ज उपयोगाचे ठरू शकते. कारण डोक्यावर कर्ज आहे, याची जाणीव होऊन माणूस सतत राबत राहतो आणि ते ऋण फेडण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण भौतिक सुविधांसाठी काढलेले कर्ज फायद्याचे नक्कीच ठरू शकत नाही. पण कर्जाची कुणाला चिंता राहिलेली नाही. त्यामुळे आजकाल कर्ज हा परवलीचा शब्द झाला आहे. नोकरदार तर त्याच्याशिवाय काही करूच शकत नाहीत. पगाराचे तारण असल्याने बँकाही त्यांनाच कर्ज देत असते. अन्य लोकांना देताना अनेक गोष्टी तपासल्या जातात. कर्ज मागणारा सडाफटिक असेल तर मात्र त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. एकाद्याला काही तरी करून दाखवायची हिंमत असते,मात्र त्याला बँकांची साथ मिळत नाही. साहजिकच कित्येक तरुण पैसे जवळ नसल्याने काही करू शकत नाहीत,हीदेखील आपल्याकडची दुसरी पण भयानक बाजू आहे.

     कर्जाचे योग्य नियोजन केले नसल्याने अनेक उद्योगधंदे, व्यवसाय डबघाईला आले आहेत. साखर कारखान्यांसारख्या सहकारी उद्योगांना शासन हमी देण्याची प्रथा गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्यात सुरू आहे. मात्र शासन खळखळ न करता देत असल्याने कारखान्याच्या सत्ताधार्‍यांनी चांगलीच उधळपट्टी करून संस्था डबघाईला आणल्या. साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट यांनी आपली ओळख निर्माण करताना या संस्थांनाच लुटण्याचाच उद्योग सुरू केल्याने या संस्था आतबट्ट्यात गेल्या. शासनाने अनेक संस्थांना त्यांच्या अगदी मरणासन्न अवस्थेतही आर्थिक मदत दिली आहे. त्यांची कर्ज परतफेड करण्याची ऐपत तरी आहे का, हेदेखील पाहिले नाही. फक्त संस्थेवर सत्ता कोणाची ही एकच अट पाहिली गेली. शेवटी या संस्था कवडीमोल भावाने विकाव्या लागल्या. आज याच संस्था खासगी कंपन्या चालवत आहेत आणि त्या अगदी उत्तमप्रकारे चालवून फायदा मिळवित आहेत. आमचे संस्था सम्राट मात्र या संस्थांना कामधेनू समजून तिचे दूध पिण्यातच मश्गुल राहिले. अशा संस्थांची काय अवस्था झाली, हे आपण पाहतच आहोत. आता अशीच अवस्था आपल्या महाराष्ट्र राज्याची होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कुठल्या तरी अंबानीसारख्या कंपनीला राज्य चालवायला द्यावे लागते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.

कारण आज राज्यावर तब्बल 4 लाख 06 हजार 811 कोटी रुअपयांचे कर्ज आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात कर्जाचे वाटप केले तर आज प्रत्येक लहान-मोठ्या नागरिकाच्या डोक्यावर 45 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. हे कर्ज गेल्या चार वर्षात वाढतच चालले आहे. याच्या व्याजापोटी फार मोठी रक्कम आपल्याला द्यावी लागत आहे.  व्याजापोटी 34 हजार 385 कोटी रुपये राज्याला चुकते करावे लागत आहेत.हे काही राज्याच्या प्रगतीचे लक्षण नाही. गेल्या चार वर्षात पन्नास टक्क्यांहून अधिक कर्जात वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर व्याजातही वाढ झाली आहे.त्यामुळे राज्य सरकार कर्ज काढून काय करते आहे, असा सवाल उपस्थित होणे अपेक्षित आहे.

     खरे तर  राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता असल्यापासूनच सरकारी तिजोरीवरील कर्ज वाढत आहे. राज्यात सन 2014 मध्ये सत्ताबदल होताना राज्यावर दोन लाख 69 हजार 355 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मात्र, त्यानंतर कर्जाचा आकडा वाढत गेल्याचे दिसून येते. अर्थात याला राज्यातील बदलत्या हवामानामुळे शेतीचे होणारे नुकसान, दुष्काळी परिस्थिती, शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी, महापालिका क्षेत्रातील एलबीटीची नुकसानभरपाई, लहान वाहनांना टोलमाफी आदी प्रमुख संकटांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. मात्र यातून दृश्य स्वरुपात काही तरी दिसायला हवे, ते दिसत नाहीत.मात्र गेल्या चार वर्षात  राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे  दिसून येते. महत्त्वाचे म्हणजे एका बाजूला कर्जाची रक्कम वाढत असतानाच उत्पन्नात वाढ करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात मोठ्या किमतीच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवत आहे. मार्च 2018 मध्ये अर्थसंकल्प मांडताना राज्य सरकारने मार्च 2019 अखेरपर्यंत चार लाख 61 हजार 807 कोटी रुपयांचे कर्ज अपेक्षित धरले आहे. त्यातच केंद्र सरकारने आणखी 44 हजार कोटींचे कर्ज काढण्यासाठी राज्य सरकारला परवानगी दिल्याने हाच कर्जाचा आकडा पाच लाख कोटींचा टप्पा पार करणार आहे.

      हे असेच चालू राहिले तर देशातल्या कंपन्यांकडे राज्यच गहाण ठेवण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता तसेही राज्य चालवणारे आणि त्या मागचे खरे सूत्रधार वेगळेच आहेत, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. कंपन्या आपल्याला हवे तसे नियम करून घेत आहेत. सत्ताधारी त्यांच्या ऋणात असल्यासारखे त्यांना पोषक असे नियम बनवत आहेत. साहजिकच कंपन्या आणि त्यांचे मालक आणखी गलेलठ्ठ होत चालले आहेत. आपल्या देशावर जवळपास दीडशे वर्षे इंग्रजांनी राज्य केले. तिथल्या कंपन्यांनी त्याचा पाया घातला. आज तेच चित्र पुन्हा निर्माण होत आहे. एक वर्तुळ पूर्ण करताना रेषा परत प्रारंभाला येऊन मिळत असते. एक चक्र पूर्ण होते, तसे आता पुन्हा वर्तुळ पूर्ण व्हायला आले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. राजकारण्यांनी आपला देश आणि राज्य कशाप्रकारे चालवावे,हे एकदा ठरवले पाहिजे.नाही तर गुलामी पुन्हा आपल्या गळ्याचा फास आवळायला सज्ज झाली आहे.

कर्ज आणि व्याजावर होणारा खर्च: 2018-19 (आकडे कोटीत)

वर्ष          कर्ज           व्याज              एकूण               दरडोई कर्ज

2014-15    2,94,261     23,965           3,18,226           28,311

2015-16    3,24,202     25,771           3,49,973           31,136

2016-17    3,64,819     28,532           3,93,351           34,995

2017-18    4,06,811     33,518           4,40,329           39,175

2018-19    4,61,807     34,385           4,96,192           44,145