Wednesday, June 10, 2020

शिक्षण देण्याची नको घाई

केंद्राने शाळा-कॉलेज ऑगस्ट मध्ये सुरू करण्याबाबत स्पष्ट केले असतानाच महाराष्ट्र राज्यात मात्र 15 जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा घाट घातला आहे. त्यादृष्टीने शिक्षकांना पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांच्या घरोघरी पोहचवावी लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय  टीव्ही,मोबाईल आणि रेडिओ किती पालकांकडे आहे, याचा सर्व्हे करून त्याचा आकडा दिला जात आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात ऑनलाईन, रेडिओ,टीव्हीद्वारा शिक्षण देण्याचे नियोजन केले जात आहे. पण मागील एका सर्व्हेक्षणानुसार 60 ते 70 टक्के पालकांकडे मोबाईल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टीव्ही असण्याची आकडेवारीदेखील साधारण मोबाईल इतकीच असणार आहे. ग्रामीण भागात दिवसभर लोकांना राबावे लागते. मग ही टीव्ही घेऊन काय करायचे, असा प्रश्न असल्याने बऱ्याच जणांकडे टीव्ही नाहीए. रेडिओचे म्हणाल तर तो आता 'गुजरा जमाना' झाला आहे. शहरी भागात एफएम रेडिओचे प्रस्थ असले आणि ते मोबाईल, वाहनांमध्ये ऐकायला मिळत असल्याने रेडिओ हा कुणाकडे असायचे कारणच नाही. ग्रामीण भागात तर एफएम स्टेशन लागतच नाहीत. टीव्ही,मोबाईल मुळे रेडिओ हद्दपार झाला आहे.

शासन मुलांना शिक्षण टीव्ही,मोबाईल आणि रेडिओच्या माध्यमातून देण्यासाठी आसुसलेले आहे. शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, हे मान्य केले तरी ज्या पालकांकडे ही साधने नाहीत,त्यांनी काय करायचे? त्यांच्या मुलांनी कसे शिक्षण घ्यायचे? फक्त पाठ्यपुस्तके हीच साधने आजच्या घडीला उपयोगाची ठरणार आहेत. मात्र मुलांना फक्त पुस्तके देऊन प्रश्न सुटणार असता तर आज जो गोंधळ सुरू आहे,तो झाला नसता. आज कॉलेज किंवा माध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक विद्यार्थ्यांना मोबाईल घेण्याविषयी आग्रह करत असल्याने आणि आता यापुढे मोबाईलवरच शिक्षण मिळणार असल्याची खात्री मुलांची झाल्याने मुले पालकांजवळ मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर खरेदी करून देण्यासाठी हट्ट धरून बसले आहेत. मुळात लॉकडाऊनमुळे सगळ्यांचीच आर्थिक घडी विस्कटली आहे. कित्येक घरात खायचे वांदे झाले आहेत. चांगला बिझनेस, व्यवसाय चालत होता,पण आता त्यांनाही लॉकडाऊनमुळे डोक्याला हात मारून बसण्याची वेळ आली आहे. अनेकांचे सेव्हिंगला ठेवलेले पैसेही संपुष्टात आले आहेत. त्यांना घर कसे चालवायचे याची चिंता लागली आहे. आपले पोट भरायचे की मुलांना खेळणे (मोबाईल) आणून द्यायचे असा प्रश्न पालकांना पडला असल्यास नवल नाही.
एकीकडे जवळचे सेविंग संपत चालले असताना महागाई त्यात आणखी भर टाकत आहे. सरकारही पेट्रोल-डिझेल यांचे दर आणखी वाढवत आहे. पेट्रोलचे दर वाढवल्याने याची झळ गरिबांना बसणार नसल्याचे सांगितले जात असले तरी महागाईच्या स्वरूपात ती गरिबांच्या डोक्यावर येऊन बसली आहे. आज कोरोना शहरातून ग्रामीण भागात आला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनसारखा प्रकार आता या भागात वाढला आहे. याचा फटका शेवटी लोकांना बसत आहेच शिवाय आणखी काही काळ बसणार आहे. महागाई आणि त्यात ग्रामीण भागात शिरलेला कोरोना यामुळे शाळा आणखी काही महिने सुरू करणे शक्य नाहीच, पण ऑनलाईन शिक्षण देऊन शिक्षणाचा दुजाभावच होणार आहे. एकाला एक शिक्षण, दुसऱ्याला त्यापासून वंचित ठेवणे,हे योग्य नाही. ज्यांच्याकडे ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणारी साधने नाहीत, त्यांच्या शिक्षणाचे काय? ही मुलं मग शिक्षणात मागेच राहणार आहेत. याला जबाबदार कोण? ऑनलाईन शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू करायला हरकत नाही,पण हे शिक्षण सगळ्यांना मिळायला हवं.
सध्या ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार सहावी आणि त्यापुढील वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी केला जात आहे. पण शिक्षणाचा मूळ पाया जिथे आहे, त्या पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचा कुठेच विचार केला जात नाही. मुळात शिक्षणाची प्राथमिक-मूलभूत धडे देताना मुलांना शिक्षकांनी जवळ घेऊन शिकवल्याशिवाय गिरवता येत नाहीत. मग यांचेही नुकसान होणार आहेच. मुलांना वाचन,लेखन या मूलभूत क्रिया आल्याशिवाय कुठल्याच प्रकारे शिक्षण घेता येणार नाही. मुलांना वाचताच येत नसेल तर ते ऑनलाईन काय शिकणार आहेत? मुलांना शिक्षकांची गरज असणार आहेच. आज ऑनलाईन शिक्षणाचे समर्थन करताना अनेकांना आता शिक्षकांची  गरज नसल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यामुळेच सध्या ऑनलाईन शिक्षणावर जोर दिला जात आहे.
कोरोनाने सगळी व्यवस्थाच उद्वस्त केली आहे. शहरी भागातील लोक आपल्या पाल्यासह ग्रामीण भागात किंवा आपापल्या राज्यात गेली आहेत. अनेकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या त्यांच्या गावी रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारला सांगितले आहे. परराज्यात गेलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचा तर प्रश्न वेगळाच असणार आहे. कोरोना रुग्णांचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मुंबई शहरात किंवा अन्य शहरातील आकडे कमी येत असले तरी  ग्रामीण भागात मात्र संख्या वाढताना दिसत आहे. हे आकडे कमी येत नाहीत, तोपर्यंत शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करणं संयुक्तिक नाही. कर्नाटक सारख्या देशातल्या अनेक राज्यात नववी,दहावी आणि बारावीच्या परीक्षाही झालेल्या नाहीत. तिथे कसलीच घाई दिसत नसताना आपल्या  राज्यात का एवढी घाई? राहिला प्रश्न शिक्षकांना कामाला लावण्याचा. सध्या शिक्षक चेक पोस्टवर, रुग्ण किंवा कंटेन्मेंट झोन परिसरात साहित्य,सामान पोहचवण्याचे काम करत आहेतच. रेशन दुकान किंवा दारूच्या दुकानांमध्ये काम करून झालं आहे. शिक्षकांना कामे द्या,पण  शिक्षकांना त्यांच्या प्रतिष्ठेनुसार कामं दिली जावीत,हीच अपेक्षा आहे.

No comments:

Post a Comment