जैविक शेतीसाठी सिक्कीमचा आदर्श

     रासायनिक खतांच्या वाढत्या किंमती आणि कीटकनाशकाच्या दुष्परिणामुळे शेतकरी पुन्हा जैविक शेतीकडे आकर्षित होत आहे. देशातल्या अनेक प्रांतांमध्ये आज हजारो शेतकर्‍यांनी जैविक शेतीचा स्वीकार केला आहे व त्याची  यशस्वीतता समोर ठेऊन  त्याची गरजही  जगाला पटवून दिली जात  आहे. यासाठी राज्य सरकारेही उत्तेजन देत आहेत,  की  ज्याची नितांत गरज आहे. जर रासायनिक खतांचा वापर टाळून जैविक खतांचा वापर वाढवला गेला तर त्याचा मानवालाच नव्हे तर पर्यावरणालाही चांगला फायदा आहे. राज्य सरकारे रासायनिक खतांच्या  वापरासाठी सबशिडी देत आहेत, यातून राज्य सरकारांची सुटका होईलच, शिवाय या खतांच्या वापरामुळे जमिनी नापिक होण्यापासून आणि  धोक्यात येत असलेले मानवाचे आरोग्य त्याच्या दुष्परिणांपासून  यांचा वाचवता येईल.  जैविक खते आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर पर्यावरणाच्यादृष्टीनेही आपल्या प्रचंड लाभाचे आहेत.
     देशात हरित क्रांती दरम्यान रासायनिक खतांचा व कीटकनाशक औषधांचा वापर सुरू झाला. शेतीची उत्पादकता वाढवणे, हा एकमेव उद्देश त्यामागे होता. प्रारंभी उत्पादकता वाढलीही. पण पुढे हळूहळू त्याचे दुष्परिणामसुद्धा समोर येऊ लागले. सध्याची भयानक अवस्था अशी की, देशात कृषी उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या पंजाब व हरियाणा या राज्यांमधील शेती रासायनिक खताच्या बेसुमार वापरामुळे धोक्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात तेथील जमिनी नापिक होत चालल्या आहेत.
     खरे तर, रासायनिक खतांचा वापर सुरू झाल्यानंतर अधिक उत्पादनाच्या अमिषापोटी त्याचा अतिवापर वाढत चालला. त्यामुळे त्याची जमिनींना सवय होऊ लागली. माणसाला दारूच्या व्यसनाची जशी चटक लागते तशी, जमिनीला या रासायनिक खतांची चटक लागली. पण 'अति तिथे माती' या उक्तीप्रमाणे शेतकर्‍याच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम ही रासायनिक खते करू लागली. मातीचे आरोग्य बिघडू लागले. केवळ मातीवरच नव्हे तर खाद्य-पदार्थांच्या उत्पादनावरही त्याचा विपरित परिणाम होऊ लागला. त्याच्या स्तरात घट येऊ लागली.  त्यामुळे आता शेतीतील मातीचे आरोग्य कसे शाबूत राहिल आणि रासायनिक खतावर सबशिडीच्या रुपाने होणारा कोट्यावधीचा खर्चही कसा वाचवता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर जैविक शेतीच देऊ शकते, हे आता अनुभवावरून लोकांना कळू लागले आहे.
     आता साहजिकच शेतकर्‍यांना पुन्हा जैविक शेतीकडे वळावे लागणार आहे. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांनी शेतकर्‍यांनी अधिकाधिक जैव शेतीचा स्वीकार करावा, यासाठी विशेष योजना राबवायला हव्यात. वैकल्पिक सबशिडीची व्यवस्था करायला हवी. राज्य सरकारांनी किंवा केंद्र सरकारने योजनाबद्धरित्या कार्यक्रम आखून जैविक शेतीला प्रोत्साहन दिल्यास त्याचा विस्तार फारसा कठीण नाही. देशातले सिक्कीम हे उत्तर-पूर्वी राज्य याबाबत आघाडी घेत असून संपूर्ण देशासाठी तो एक आदर्श वस्तूपाठ आहे, असे म्हणायला हवे.
     २००३ मध्ये सिक्कीमच्या पवन चामलिंग सरकारने विधानसभेत एक प्रस्ताव पास करून राज्याला 'जैविक राज्य' म्हणून पुढे आणण्याचा संकल्प सोडला. यासाठी सिक्कीम सरकारने पहिल्यांदा काय केले असेल तर , ते म्हणजे संपूर्ण राज्यात रासायनिक खते व कीटकनाशक औषधांच्या विक्रीवर बंदी घातली. त्याची अंमलबजावणी कड्कपणे केली. यानंतर राज्यातल्या जवळपास ४०० गावांना २००९ पर्यंत 'जैविक गाव' बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले. नंतर राज्य सरकारने ५० हजार हेक्टर जमीन जैविक शेतीमध्ये रुपांतरित करण्याचा सपाटा चालवला. पूर्ण इच्छाशक्तीने राज्य सरकारने त्यात स्वतः ला झोकून दिले. या प्रयत्नांचा परिणाम असा झाला की, राज्यात वनस्पती खते तयार करणार्‍या २४ हजार ५३६ संस्था तर गांडूळ खताच्या १४ हजार ४८७ संस्था उभा राहिल्या आणि त्या पुर्‍या जोमाने काम करू लागल्या आणि आज त्या ते काम करीत आहेत.
     या प्रयत्नांमुळे २००९ पर्यंत सिक्कीममध्ये जैविक शेतीचा विस्तार सहा हजार हेक्टरपर्यंत पोहोचला होता. त्यात सतत वाढ होत असून तिथल्या आठ हजार शेतकर्‍यांनी आतापर्यंत जैव शेतीचे प्रमाणिकरण मिळवले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर २०१५ पर्यंत सिक्कीममधील ५० हजार शेतकरी जैवशेती करताना दिसतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. सिक्कीमचा आदर्श संपूर्ण देशाने अगदी गंभीरपणे घेतल्यास आपल्या देशाचे एक चांगले चित्र जगासमोर येईल. शिवाय आपली भावी पिढी रसायनमुक्त अन्नाचे सेवन करील आणि बिघडलेल्या पर्यावरणाला आवरही घालता येईल.