क्रीडा संघटनांना शिस्त हवी

अलिकडच्या काही वर्षात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये युवक, युवती क्रीडा क्षेत्रात करिअर करायला उत्सुक आहेत. क्रीडापटूंना मिळत चाललेले यश असेल किंवा या यशस्वी खेळाडूंवर बॉलीवूडमध्ये तयार होत असलेले चित्रपट आदी कारणांमुळे युवा वर्ग क्रीडा क्षेत्राकडे वळू लागला आहे. तालुकास्तरावर क्रीडा अ‍ॅकॅडमी स्थापन होत आहेत. शा़ळांमध्येदेखील मुलांच्या अभ्यासाबरोबरच आता खेळालाही प्राधान्य दिले जात आहे. ही एक चांगली सुरुवात आहे. या क्षेत्राकडे जास्तीत युवक आकर्षिला गेला पाहिजे,यासाठी सर्वच स्तरातून प्रयत्न व्हायला हवेत.पण दुर्दैवाने आपल्या राज्य शासनाकडून त्याला खोडा घातला जात आहे, ही काही प्रगतीची लक्षणे म्हणता येत नाहीत. राज्यवर्धन राठोड यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून स्पोर्टस् कोड लागू करण्याविषयी आवाहन केले होते. महाराष्ट्रात या पत्राला केराचीच टोपली दाखविण्यात आली. स्पोर्टस् कोडबाबत समिती स्थापन करण्याचे आश्‍वासन महाराष्ट्राच्या क्रीडा खात्याने 2015 मध्ये दिले होते. महाराष्ट्राने एकेकाळी देशाच्या क्रीडा क्षेत्रावर मोहोर उमटविली होती. आज नामांकित खेळाडूंची नावे पाहिली तर एक आकडी संख्या होते. विविध संघटनांची बेफिकीर वृत्तीच या सार्‍या अधोगतीला कारणीभूत आहे. शासनाने याकडे गांभिर्याने लक्ष घालून महाराष्ट्रातला खेळ कस उंचावता येईल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.        खरे तर आपल्या राज्यात  स्पोर्टस् कोडच्या (क्रीडा नियमावली) अंमलबजावणीबाबत स्थिती फारच भयंकर आहे. बहुतेक क्रीडा संघटना या अर्धवट अवस्थेत आहेत. कित्येक लोकांमध्ये आणि संघटनांमध्ये अद्याप जागृती आली नाही किंवा ते वेड पांघरून पेडगावला जात आहेत.     राज्यातली  जलतरण संघटना बरखास्त आहे. बास्केटबॉल, हॉकी, खोखो, कबड्डी, सायकलिंग, कुस्ती, नेमबाजी, जिम्नॅस्टिक, बॉक्सिंग एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेनेदेखील स्पोर्टस् कोड लागू केलेले नाही. हा मोठाच हलगर्जीपणा झाला. आपल्या राज्यात इतरही शेकडो खेळ खेळले जातात, मात्र त्या खेळाला वैभव प्राप्त करून देण्यात संघटना आणि शासन कमी पडत आहे. या सार्‍या संकटावर स्पोर्टस् कोड हाच जालीम उपाय ठरू शकेल. त्यातही त्रुटी असल्या तर सुधारणा करता येतील, परंतु ते स्वीकारण्याशिवाय तरणोपाय नाही.           आता या प्रकरणात राज्याचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे. राज्यातल्या सर्वच क्रीडा प्रकारच्या संघटनांना एक प्रकारची शिस्त लागणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांनी कोणत्या संघटना सध्या वादविवादात अडकल्या आहेत, त्यांना मान्यता का नाही, त्यांचे व्यवस्थापन नियमानुसार होते का, नव्याने निवडणुका घेतल्या पाहिजेत का, यासाठी क्रीडामंत्र्यांनी आग्रही राहाण्याची गरज आहे. स्पोर्टस् कोड अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करून वेळ घालविण्यापेक्षा केंद्राने आवाहन केल्याप्रमाणे प्रत्येक क्रीडा संघटनेला ठरावीक मुदतीत स्पोर्टस् कोड अमलात आणण्याची सक्ती करावी लागेल. राज्याकडून क्रीडा संघटनांना काही प्रमाणात का असेना पैसा दिला जातो. खेळाडूंना मदत करण्याचे व त्यांचा गौरव करण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे.अलिकडे अनेक खेळाडूंना सरकारी नोकर्‍या मिळत आहेत. राज्याच्या क्रीडा मंत्रालयाने स्पोर्टस् कोडचा गांभीर्याने विचार करून उपययोजना करण्याची गरज आहे. राज्यातले क्रीडा क्षेत्र देशात अव्वल येण्यासाठी जे काही करता येईल, ते करण्याची जबाबादारी शासनाने पार पाडायला हवी.