इंधन दरकपात राजकारणावर आधारित

     परवा केंद्र आणि राज्य सरकारने अडीच- अडीच रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त करण्याचे जाहीर केले.पण प्रत्यक्षात ग्राहकांना चार रुपयेच पेट्रोल स्वस्त दराने मिळाले. तेल कंपन्यांनी दर कमी केले नाहीत की चलाखी केली,परंतु प्रत्यक्षात म्हणावा असा लाभ ग्राहकांना लाभला नाही. कारण गेल्या तीन महिन्यात ज्या वेगाने पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढत आहेत, त्या मानाने चार रुपये म्हणजे काहीच नाही. उलट या कमी झालेल्या दराचा काही एक उपयोग सामान्य नागरिकांना झाला नाही. कारण या कालावधीत विविध वाहतूक करणार्‍यांनी आपले दर वाढवले होते. त्यांनी त्यात कपात केली नाही. त्यामुळे साहजिकच महागाई कमी होण्यावर त्याचा काही परिणाम झाला नाही. दुकानातील रेशन धान्य, वाहतूक भाडे, विकतचे पाणी, झेरॉक्स, टीव्ही, फ्रिज, कॉम्प्युटर, लॅपटॉपच्या दरात वाढ झाली आहे. वाहतूक दर वाढल्याने अनेक बारीक-सारीक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत.10 रुपयाला मिळणारा शुद्ध पाण्याचा जार आता पंधरा रुपयांना मिळू लागला आहे.

     सरकारने तेलाचे दर आणखी कमी केले तरी हे वाढलेले दर कोणी कमी करणार नाही. त्यामुळे याचा सामान्य लोकांना काहीच लाभ होणार नाही. तेलाचे वाढत असलेले दर सरकार फक्त पाहात बसले. पेट्रोल व डीझेलच्या किंमती गेले किमान तीन महिने  दररोज वाढत आहेत. सरासरी 40 ते 50 टक्क्यांनी त्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता त्या तुलनेत केलेली कपात अत्यंत किरकोळ म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे त्यानंतरही दरवाढीचे सत्र थांबलेले नाही. म्हणजे आणखी तेलाचे भाव वाढतच आहेत. आणखी काही दिवसांनी पुन्हा पेट्रोल लीटरमागे नव्वदी गाठायला वेळ लागणार नाही. सरकारला यावरचा उपाय सापडलेला नाही.किंवा परकीय गंगाजळीच्या मोहापायी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असेच म्हणावे लागेल.

     तेलाचे दर सतत वाढत असले तरी इंधनावरील उत्पादनशुल्क कमी करण्यास मोदी सरकारने वारंवार नकार दिला होता. चार वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर खूप कमी होते, तरीही त्याचा फायदा भारतीय जनतेला मिळाला नाही. कारण भाजप सरकारने त्यावरील उत्पादन शुल्क वाढवत नेले. नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 दरम्यान मोदी सरकारने नऊ वेळा त्यात वाढ केली. त्यातून लक्षावधी कोटी रुपये थेट केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले. अंदाजपत्रकात तूट दिसू नये यासाठी योजलेली ही युक्ती होती. या रकमेतून कल्याणकारी योजना राबवणे शक्य झाल्याची मल्लिनाथी अनेक मंत्र्यांनी केली; पण याच कारणासाठी काँग्रेसच्या सरकारने थोडी करवाढ केली किंवा इंधनाचे दर वाढवले की भाजपचे नेते त्यांच्यावर आगपाखड करत असत. मात्र आता मध्य प्रदेश, राजस्तान, मिझोराम व छत्तीसगढमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्या पुन्हा जिंकण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. तेथील मतदारांना नाराज करणे त्यांना परवडणारे नाही. म्हणजेच इंधनदर कपातीचा हा निर्णय अर्थकारणावर नव्हे, तर राजकारणावर आधारित आहे, असेच म्हणावे लागेल. अर्थात जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे दर चढे राहिल्यास त्याचाही लाभ होण्याची शक्यता कमीच आहे.

      सध्या आपल्या भारताच्या रुपयाची अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत जोरदार घसरण होत आहे. तो रोखण्यातही सरकारला अपयश आले आहे. तेलाच्या किंमती कमी करण्याबरोबरच रुपया सावरण्यासाठी काहीच हालचाली दिसल्या नाहीत, हे खरे तर दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. रुपयाच्या घसरणीमुळे खनिज तेल आयातीचा खर्च वाढत आहे. इंधनाचे देशांतर्गत दरही त्यामुळेच वाढत आहेत. त्याचा एक परिणाम म्हणजे सरकारचे उत्पन्नही वाढत आहे. मात्र स्वयंपाकाचा गॅस व रॉकेलवरील अनुदानाचा खर्चही वाढला आहे. आता रॉकेलवरील अनुदानाचा भार खूप कमी झाला असला तरी एकूण इंधनावरील अनुदान चालू आर्थिक वर्षात 60 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल असा अंदाज वित्ततज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. ताज्या दर कपातीमुळे आपल्या उत्पन्नात सुमारे 10 हजार 500कोटी रुपयांची घट होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. याचा ताण येऊन आर्थिक तूट अपेक्षेपेक्षा वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे विकासकामांना व भांडवली खर्चाला सरकारला कात्री लावावी लागेल.

     कर्नाटकात काही महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणूक झाली. त्या काळात सरकारने इंधनाची दरवाढ रोखली होती; पण नंतर दर पुन्हा वाढले. या निवडणुका झाल्यावर लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे कदाचित आणखी तेलाचे भाव कमी होतील. कारण त्यांना लोकसभा जिंकायची आहे. लोकसभेबरोबर महाराष्ट्रातही विधानसभेचाही बार उडवून टाकला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राने केंद्राबरोबर तेलाचे भाव कमी करून या शक्यतेत भर घातली असल्याचीही चर्चा आता रंगली आहे. मात्र  सध्याची किरकोळ कपात हा नागरिकांना दिलासाही म्हणता येत नाही. कारण इंधन दरवाढ रोज होतच आहे.सरकारने असले राजकारण करण्यापेक्षा तेल दरवाढ, रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत.सरकारकडे अर्थतज्ज्ञांची वानवा आहे का, असा सवालही सध्याच्या परिस्थितीवरून उपस्थित होतो.