निवडणूक कामे आणि शिक्षक

आता लवकरच लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. मतदान यादी अद्ययावत करण्याचे काम सध्या सुरू झाले आहे. मतदान यादी दुरुस्ती, मयत मतदाराचे नाव वगळणे, नव्याने मतदाराचे नाव मतदान यादीत समावेश करणे, या गोष्टी सध्या वेगाने सुरू आहेत. महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी पुन्हा एकदा या कामाला प्राथमिक- माध्यमिक शिक्षकांना जुंपले आहे. सांगली जिल्ह्यात मध्यंतरी हे काम आशा वर्कर्सना देण्यात आले होते,पण त्यांचे काम असमाधानकारक असल्याचे सांगून पुन्हा ते शिक्षकांकडेच सोपवण्यात आले आहे. यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन शिक्षकांना भिती घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जिल्हाधिकारी तर गुन्हे दाखल करण्याची धमकीच देत आहेत. साहजिकच शिक्षक हा भित्रा प्राणी असल्यामुळे घाण्याला जुंपलेल्या बैलासारखा नवा मतदार शोधण्यासाठी धावधाव धावतो आहे. इतके नवीन मतदार झालेच पाहिजेत,तेवढी नावे कमी झालीच पाहिजे, नाही तर नोटीसा दिल्याच म्हणून समजा. बीएलओचे काम घेतलेले शिक्षक अक्षरश: काळ,वेळेचं बंधन न बाळगता यासाठी राबराब राबतो आहे. ही त्यांचे हे हाल पाहून अशैक्षणिक कामाच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे.       सध्या पहिल्या सत्राच्या परीक्षेचा काळ आहे. अभ्यासक्रम संपवायचा असतो. उजळणीवर भर द्यायचा असतो. त्यातच शासन नवनवीन दिवस, उपक्रम राबवण्याबाबत फतवे काढतच आहे. सध्या गोवर-रुबेलाच्या लसीचे कामदेखील शाळांकडे सोपवण्यात आले आहे. अंगणवाडी ते आठवीपर्यंतच्या मुलांना ही लस दिली जाणार आहे. यासाठी पालकांमध्ये जागृती मोहीम राबवण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी वारंवार बैठका, कागदी घोडे नाचवण्याबरोबरच पालक सभा घेऊन पालकांमध्ये या लसीबाबत विश्‍वास संपादनाचे काम शिक्षकांकडेच सोपवण्यात आले आहे. स्वच्छता अभियान, तंबाकू मुक्त शाळा, नवोदय , शिष्यवृत्ती यांची आवेदने भरण्याचे काम शिक्षकांनाच करावे लागत आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे आवेदन भरण्याचेही काम सुरू आहे. स्कॉलरशीप आवेदने भरण्याचीदेखील घाई सुरू आहे. आणि आता त्यातच नवीन मतदार नोंदणीसाठी शिक्षकांना जुंपले आहे. शिक्षकांनी नेमके करायचे तरी काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या शिक्षकांच्या निवडणूक ड्यूटीचा मुद्दा आता नव्याने पेटला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहू लागलेले असताना अशा परिस्थितीत अशैक्षणिक जबाबदारीतून मुक्ती देण्याची मागणी होऊ लागली  आहे. यासाठी शिक्षक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.          संपूर्ण राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना निवडणूक कामांसाठी जुंपण्यात आले आहे. मागील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काही शिक्षकांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. तर निवडणूक कामामुळे आजारी पडल्यामुळे काही  शिक्षकांचे निधन झाल्याच्या घटना राज्यात घडल्या आहेत. तसेच अनेक निवडणूक अधिकार्‍यांनी शिक्षकांबरोबर अरेरावी केल्याच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्या आहेत. या सर्व प्रकारामुळे साहजिकच शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काहींना मानसिक त्रास होत आहे. परिणामी निवडणूक कामातून शिक्षकांची मुक्तता करावी आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी त्यांच्यावर जबरदस्ती करू नये, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.  लोकसभा निवडणुकीचा अनुभव लक्षात घेता शिक्षक- शिक्षकेतरांना राज्य सरकारच्या निकषानुसार तातडीने आर्थिक मदत केली पाहिजे. शिक्षकांना निवडणुकीची अशैक्षणिक कामे देऊ नये, त्याचप्रमाणे हलगर्जी करणार्‍या अधिकार्‍यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा फौजदारी गुन्हा दाखल करा, तर कर्मचार्‍यांना दमदाटी करून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करणार्‍या अधिकार्‍यांविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणीदेखील होत आहे. शिक्षकांना अध्यापनाशिवाय देण्यात येणार्‍या अशैक्षणिक  कामांची यादी मोठी आहे. यामध्ये शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण, कुटुंब सर्व्हेक्षण,घरात शौचालय आहे की नाही अशा सर्वेक्षणाचादेखील समावेश आहे. या सर्व अतिरिक्त कामांमुळे शिक्षक अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. शिक्षकांना अध्यापनाशिवाय इतर अशैक्षणिक कार्य सांगणे म्हणजे आरटीई कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघनच होत आहे. शहरी भागातील तसेच सधन घरातील विद्यार्थी शिकवणी लावून अध्ययन करू शकतात. मात्र गरीब घरातील, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेतील शिक्षकांशिवाय पर्याय नसतो. अशा स्थितीत शिक्षकांवर लादण्यात येणार्‍या अतिरिक्त कामाचा फटका या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर पडत आहे.       शिक्षकांनी शाळेतील आपला वेळ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिकवण्यावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर असलेले अशैक्षणिक कामांचे ओझे जितके कमी करता येईल तितके केले पाहिजे. शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नाहीत. डिझिटल शाळा, ई-लर्निंग शाळा यांचा सध्या बोलबाला सुरू आहे. शासन यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून काहीच होताना दिसत नाही. शाळांमध्ये विजेची सोय नाही, इंटरनेट सुविधा नाही, मग कशा होणार डिझिटल शाळा! शाळांना वीज मंडळ व्यावसायिक दराने वीज आकारणी करत आहे. महिन्याला कमीत कमी वीज न वापरता सातशे ते आठशे वीज बील येते. ते कुठून भरायचे? त्यामुळे राज्यातल्या सुमारे 70 टक्के शाळांना वीज नाही. घरगुती दराने शाळांना वीज द्या, असे डोके फोडून शिक्षक सांगताहेत,पण शासन त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. आणि मुळात म्हणजे अलिकडे शासनाने नवीन शिक्षकांची भरती केली नसल्याने बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे.  एका शिक्षकाकडे दोन-दोन, तीन-तीन वर्ग आहेत. ही सगळी कामे करताना शिक्षक विद्यार्थ्यांसमोर कसा जाणार आणि अध्यापन कसा करणार, असा प्रश्‍न आहे. शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका व्हावी आणि शाळांना विजेसह अन्य सुविधा मिळणार की नाही, असा सवाल आहे. फक्त शिक्षकांमुळे प्राथमिक शिक्षकांचा दर्जा घसरला आहे, एवढे सांगायचीच तेवढी जबाबदारी शासनाची आहे का?