खेड्यांतील आरोग्य सेवा कधी सुधारणार?

 गावागावात आरोग्य सुविधा आणि डॉक्टर नसल्यामुळे उपचाराअभावी दररोज हजारो लोकांचा अकाली मृत्यू होतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे दावे प्रत्यक्षात कुठेच दिसत नाहीत. हां, गेल्या काही वर्षांत काही सुधारणा झाल्या आहेत खऱ्या, पण समाधानकारक मानल्या जाव्यात तेवढ्या नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे आजही देशातील सात लाख गावांमध्ये आरोग्य सुविधांची तीव्र टंचाई आहे, शिवाय डॉक्टरांची नियुक्तीही आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी आहे. तामिळनाडू हे एकमेव राज्य आहे जिथल्या खेड्यांमध्ये आरोग्य सेवा समाधानकारक आहेत, असे म्हणता येईल. खेड्यांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी राज्यांनी काही वर्षांपूर्वी कठोर कायदे केले होते, पण तरीही बहुतेक नवीन डॉक्टर खेड्यात सेवा द्यायला नकार देतात. गंमत अशी आहे की, नोकरीसाठी भरलेले हमीपत्र मोडून डॉक्टर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा दंड भरतात, पण खेड्यापाड्यात सेवा देण्यास नकार देतात.

विशेष म्हणजे देशातील केवळ 20 टक्के डॉक्टर ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत. त्यामुळे गावोगावी डॉक्टरांची उपलब्धता नाममात्र राहिली आहे. याबाबतचा कोणताही नकाशा सरकारकडे नसल्याचे कारण असल्याचे मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे असेही म्हणणे आहे की प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सीएचसीमध्ये सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे डॉक्टर मंडळी गावांमध्ये जायला तयार नाहीत. खेड्यापाड्यात ऑपरेशन थिएटर, भूल देणारे डॉक्टर, पॅथॉलॉजिस्ट आणि तंत्रज्ञ यांची तीव्र कमतरता आहे. याशिवाय गावोगावी आरोग्य केंद्रांवर तैनात असलेल्या डॉक्टरांसाठी निवास व आवश्यक फर्निचरची वानवा आहे. डॉक्टर खेडेगावात जात नसल्याची जी काही कारणे आहेत, ती डॉक्टरांच्या संघटनांनी दिली आहेत, मात्र याकडे राज्य सरकारे लक्ष देताना दिसत नाहीत. खेड्यापाड्यात उत्तम आरोग्य सेवा मिळत नसल्याच्या कारणाला आम्ही जबाबदार नाही, असे डॉक्टरांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे, उलट सरकारची धोरणेच अशी आहेत की, त्यामुळे उच्च पदव्या असलेले डॉक्टर खेड्यात सेवा देण्यास तयार नाहीत. आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे सरकारी धोरणांच्या विरोधात डॉक्टरांच्या संघटना रस्त्यावर उतरताना दिसतात, पण खेड्यापाड्यातील आरोग्य सुविधा आणि डॉक्टरांची तीव्र कमतरता दूर करू शकेल असा कोणताही निर्णय राज्य सरकारे घेऊ शकत नाहीत.

आपल्याकडे तज्ज्ञ डॉक्टरांची तर वानवाच आहे. देशातील महाराष्ट्रासह 34 पैकी 25 राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांतील ग्रामीण शासकीय रुग्णालयांत 70 टक्‍क्‍यांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. या राज्यांतील ग्रामीण भागांत सर्जन, महिला, बालरोगसह तज्ज्ञ डॉक्टरांचा मोठा तुटवडा आहे. ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी अहवाल 2021-22 च्या अहवालातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ग्रामीण आरोग्य सेवेत मध्य प्रदेशची स्थिती देशात सर्वात वाईट आहे. येथे विषयतज्ज्ञ डॉक्टरांची 95 टक्के पदे रिक्‍त आहेत. गुजरातमध्ये 90 टक्के, राजस्थानमध्ये 79 टक्के, उत्तर प्रदेशात 72 टक्के, बिहारमध्ये 70 टक्के महाराष्ट्रात 70 टक्के तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. केरळमध्ये 94.31 टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये 93.3 टक्के, व तामिळनाडूत 83.83 टक्के, तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्‍त आहेत. मिझोराम, सिक्कीम, ग्रामीण दीव-दमण, पुद्दुचेरीत एकही तज्ज्ञ डॉक्टर नियुक्‍त नाही.

चीनच्या तुलनेत भारतामध्ये ग्रामीण भागातील 3,100 रुग्णांमागे फक्त एक बेड आहे. बिहारमध्ये 18,000 गावकऱ्यांसाठी एक बेड, उत्तर प्रदेशमध्ये 3,900 रुग्णांसाठी एक बेड आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात दर 26,000 लोकसंख्येमागे एक अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर आहे, मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे की दर 1,000 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असावा. सुमारे दहा हजार लोकसंख्येसाठी भारतात सात डॉक्टर्स आहेत. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) मध्ये नोंदणीकृत अॅलोपॅथिक डॉक्टरांची एकूण संख्या सुमारे एक कोटी आहे. डॉक्टरांच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत पश्चिम बंगालमध्ये  अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात वाईट परिस्थिती आहे. नॅशनल हेल्थ प्रोफाईलनुसार, पश्चिम बंगालच्या ग्रामीण भागात फक्त 900 डॉक्टर आहेत. लोकसंख्येनुसार, 70,000 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. बिहार आणि झारखंडमध्ये 50,000 लोकसंख्येमागे एकच डॉक्टर आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण आरोग्य सेवेचा पाया प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर टिकून आहे, पण हा पायाच खूप कमकुवत आहे.

आज देशात केवळ सात लाख एमबीबीएस डॉक्टर सेवा देण्यासाठी उपलब्ध आहेत.अशा स्थितीत पाच लाख डॉक्टर आणि पाच लाख तज्ज्ञांची कमतरता कशी भरून काढायची हा मोठा प्रश्न आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली आहेत. यामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या 'ई-संजीवनी मेडिसिन' सेवेने तीन कोटी टेलि-कन्सल्टेशनचा आकडा पार केला आहे. यासह 'ई-संजीवनी टेलिमेडिसिन'ने एका दिवसात 1.7 लाख सल्लामसलत करण्याचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने कोरोनाच्या वेळी प्रत्येक गावात उपचारासाठी फिरती दवाखाना व्हॅन उपलब्ध करून दिली होती. याचा देशाच्या ग्रामीण भागातील लोकांना मोठा फायदा झाला. आयुष्मान भारत योजनेमुळे अत्यंत गरीब असलेल्या लोकांची चिंता काही प्रमाणात दूर झाली आहे, पण आरोग्य सेवा आणि डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या दूर करता येतील का, हा प्रश्नच आहे.

डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे गावकऱ्यांना बनावट डॉक्टरांची सेवा घ्यावी लागत आहे. यामुळे हजारो लोक चांगल्या उपचाराअभावी अकाली मृत्यूमुखी पडतात. अ‍ॅलोपॅथीशिवाय खेड्यापाड्यात होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदिक डॉक्टरांची कमतरता असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. आयुर्वेद आणि योगाच्या प्रचारासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देते. मात्र सेवा देण्यासाठी पात्र डॉक्टरांची कमतरता आहे. त्यामुळे एमबीबीएस व्यतिरिक्त बीएमएस आणि आयुर्वेदिक डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्याची गरज आहे. गावपातळीवर होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदिक आरोग्य केंद्रांच्या अभावावर तातडीने पावले उचलली, तर खेड्यात डॉक्टरांची कमतरता असतानाही लोकांचे प्राण वाचू शकतात.

देशातील एमबीबीएस डॉक्टरांची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी तज्ञांनी काही सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये 'फॅमिली मेडिसिन', 'डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन' आणि ग्रामीण आरोग्य सेवेतील पदवीचा समावेश आहे. या तीन सूचनांवर प्रभावीपणे पुढे गेल्यास खेड्यापाड्यातील डॉक्टरांची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर दूर करता येईल. परंतु डॉक्टरांना चांगले पगार आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास शिक्षण पूर्ण करून परदेशात जाणाऱ्या डॉक्टरांना आपोआप अटकाव येऊ शकेल.केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय वर्षानुवर्षे गावांमध्ये आरोग्य सेवांच्या अभावाची समस्या सोडवण्यासाठी व्यावहारिक पाऊल उचलण्याची सातत्याने चर्चा करत आली आहे. हे सूत्र आहे, 'एमबीबीएस'चा पाच वर्षांचा अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर, विद्यार्थ्यांना एक वर्षाचा स्पेशलायझेशन कोर्स द्यायला हवा, जेणेकरुन ग्रामीण भागात त्यांच्या तैनातीनंतर अशा डॉक्टरांना बिनदिक्कतपणे ग्रामीण भागात त्यांची चांगली सेवा देता येईल, पण यावर पुढे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

त्यानंतर आता केंद्र सरकारने दुसरा फॉर्म्युला तयार केला आहे. या अंतर्गत, एमबीबीएस पदवी असलेल्या डॉक्टरांना मास्टर्स म्हणजेच एमएस किंवा एमडीमध्ये प्रवेश  तेव्हाच मिळेल जेव्हा ते गावांमध्ये पोस्टिंगच्या अनिवार्य कालावधीसाठी शपथपत्र लिहून देतील. त्यात सरकारने आणखी एक गोष्ट जोडली आहे की, जे एमबीबीएस पदवीधर विद्यार्थी प्रतिज्ञापत्र देतील, त्यांचे गुण कमी असले तरी त्यांना एमएस किंवा एमडीला प्रवेश दिला जाईल. मात्र केंद्र सरकारच्या या भुरळ पाडणाऱ्या फॉर्म्युल्यानंतरही गावोगावी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये विशेष आस्था दिसून येत नाही. अशा स्थितीत आता प्रश्न असा पडतो की, एवढ्या कसरती करूनही एमबीबीएस डॉक्टरांना खेड्यापाड्यात सेवा देण्यात स्वारस्य नसताना, ग्रामीण भागातील दुरवस्था असलेल्या आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी कोणते सूत्र अवलंबले जाणार? ‘फॅमिली मेडिसिन’ अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून गावागावांतील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यात केंद्र सरकार कितपत यशस्वी ठरते, हे सांगणे कठीण आहे. मात्र हे सूत्र प्रभावी ठरले तर खेड्यापाड्यातील आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांची कमतरता बऱ्याच अंशी आटोक्यात येऊ शकते. पण एवढी सर्व सूत्रे घेऊनही खेड्यापाड्यातील आरोग्य सेवा सुधारली नाही, तर काय करणार? -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली