दुरवस्थेत असलेल्या शाळा

स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही देशातील अनेक शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागत असेल, तर मग आपल्या इथल्या शिक्षणाची काय अवस्था आहे, याची कल्पना यायला हरकत नाही. प्रत्येक अभ्यास अहवालात आलेल्या समस्या शालेय शिक्षणातील सुधारणेची सर्वात प्राथमिक गरज म्हणून नोंदवण्यात येत असते. तथापि, शिक्षणाचे चित्र सुधारण्याचे उद्दिष्ट नेहमीच सर्व सरकारांच्या अजेंड्यावर घोषित केले गेलेले असते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की अनेक दशकांपासून अजूनही ते एक प्रकारचे आश्वासनच राहिले आहे. विशेष म्हणजे, शैक्षणिक स्थितीच्या वार्षिक अहवालात म्हणजेच असर (एएसईआर) 2022 मध्ये, देशातील सुमारे एक चतुर्थांश शाळांमध्ये अजूनही पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. 

शिवाय, एवढ्याच संख्येच्या जवळपास म्हणजे एक चतुर्थांश शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाच्या हक्काशी संबंधित शालेय दर्जामध्ये अपेक्षेऐवजी फक्त किरकोळ सुधारणा नोंदवली गेली असेल तर त्यात नवल ते काय? देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला जागतिक परिमाण देण्याची आश्वासने कशाच्या आधारे पूर्ण होणार, हा प्रश्नच आहे. शालेय शिक्षणाबाबत आतापर्यंत केलेल्या सर्व अभ्यासातून असे सांगण्यात आले आहे की, शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे, पेयजल यांसारख्या मूलभूत सुविधांअभावी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी चांगले वातावरण निर्माण करणे शक्य होत नाही. ज्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची आणि शौचालयाची सोय नाही, त्या शाळांमध्ये मुलांना तहान लागल्यावर किंवा लघुशंके सारख्या गोष्टींची गरज असताना कोणत्या परिस्थितीतून जावे लागत असेल, याची कल्पना करणेही क्लेशदायक आहे. विशेषत: मुलींसमोर कोणता प्रश्न निर्माण होत असेल.

सुमारे अकरा टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याचीही नोंद एएसईआर च्या ताज्या अहवालात आहे. याआधीही असा अंदाज लावला गेला आहे की, विशेषतः शाळेत शौचालये आणि पिण्याच्या पाण्याचा अभाव असल्याने शालेय शिक्षणादरम्यान मुलींच्या गळतीमागचे हे एक प्रमुख कारण आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की अशा कमतरता पुढे एकमेकांशी जोडल्या जातात आणि एकत्रितपणे त्या समस्या अधिक जटिल बनतात. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहे ही केवळ शाळांचीच नाही तर सर्वत्र सार्वजनिक प्राथमिक गरज आहे. याच्या अभावाने अभ्यास तर राहूच द्या, इतर कोणतेही दीर्घ काम सहजपणे करणे सोपे नाही. याशिवाय, शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि त्यावरील अवलंबित्वाच्या युगात देशभरातील बहात्तर टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये मुलांच्या वापरासाठी संगणक उपलब्ध नसतील, तर मग आपण या शिक्षणातून काय मिळवणार आहोत.  एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या सरकारी शाळांमधील  शिक्षणाचे फलित काय असेल, याचा सहज अंदाज यायला लागतो.

इतर बाबतीत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोठा खर्च होत असताना शाळांमधील आवश्यक सुविधा पूर्ण करण्याला सरकार प्राधान्य का देत नाही हे मात्र समजणे कठीण आहे. देशातील सरकारी शिक्षणपद्धती जर अशा व्यापक आणि चिंताजनक त्रुटींमधून जात असेल, तर अशा परिस्थितीत भविष्यात कोणत्या घडामोडी घडणार आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही! मग शिक्षण हक्क कायद्याच्या आधारे या क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्याची कल्पना आपण करतो, तो उद्देश कितपत साध्य होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली