अलीकडेच नागपुरात पार पडलेल्या विज्ञानविश्वातील सर्वांत मोठ्या उपक्रमाला म्हणजेच भारतीय विज्ञान काँग्रेसच्या वाट्याला दुर्लक्षच आले. सत्ताधारी, राजकारणी असो किंवा विज्ञान संशोधन क्षेत्रातील मातब्बर मंडळी याकडे फिरकलेसुद्धा नाहीत. कोरोनामुळे आभासी उपस्थितीचं नवं फ़ॅड आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या काँग्रेसला याच पद्धतीने उपस्थिती दाखवली.देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची दिशा निश्चित करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम देण्यात अपयशी ठरले. महत्त्वाचे म्हणजे अत्याधुनिक संशोधन आणि देशाच्या विज्ञानजगताला ठोस कार्यक्रम देण्यात ही विज्ञान काँग्रेस अपयशी ठरली आहे. राजाश्रयाबरोबरच विज्ञान काँग्रेसला लोकाश्रयाची गरज असून, विज्ञानाला जनमानसात पोचविणाऱ्या या महा-उत्सवाला अस्ताचं ग्रहण लागलं आहे की काय असं वाटायला लागलं आहे. तसं झालं तर देशाच्या भवितव्यासाठी ते योग्य ठरणार नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय शास्त्रज्ञांना देशाच्या गरजा ओळखून संशोधन करण्याचं आवाहन केलं आहे. देशाच्या अमृतकाळातील विकासासाठी विज्ञानजगताची मोठी भूमिका असल्याचे गौरवोद्गार काढले. मात्र तेही वैज्ञानिक जगताला दीर्घकालीन व्यापक आणि सर्वंकष दृष्टिकोन देऊ शकले नाहीत. केवळ 'इनोव्हेशन' मधील क्रमवारी सुधारली म्हणजे देशात वैज्ञानिक प्रगती झाली, असं म्हणता येणार नाही. मूलभूत विज्ञानातील संशोधनाचा अभाव , सुविधांची वानवा , नव्या संधीच्या कमतरता आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल काहीच व्यक्त करण्यात आलं नाही. याशिवाय देश म्हणून आपल्या संशोधनातील उपलब्धीबद्दलही फारशी चर्चा झाली नाही. विविध चर्चासत्रांमध्ये विषयांच्या वैविध्याचा आणि नाविन्याचा अभाव पाहायला मिळाला.संपूर्ण आयोजनामध्ये देशभरातील आघाडीच्या शास्त्रज्ञांचा सहभाग कमी दिसला. खरंतर वादाची पार्श्वभूमी आणि उपयोजनशून्यतेमुळे आघाडीचे शास्त्रज्ञ विज्ञान काँग्रेसकडे पाठ फिरवत असल्याचं अनेक वर्षांपासून बोललं जात आहे.त्याची काहीशी प्रचिती या वेळी आली. एका मेळाव्याच्या पलीकडे विज्ञान काँग्रेस ठोस काही देण्यात अपयशी ठरत असल्याने वर्षागणिक मातब्बर शास्त्रज्ञांचा ओढा कमी झाला आहे. पर्यायाने कटिंग एड्ज संशोधन, भविष्यकालीन आव्हानं, संशोधनाच्या नव्या संधी आणि कृती कार्यक्रमातील प्रगल्भता लोप पावत आहे. दिवसेंदिवस राजकीय नेतृत्व विज्ञानाबद्दल प्रचंड अनास्था दाखवत असून, त्याची प्रचिती विज्ञान काँग्रेसच्या निमित्ताने आली. संपूर्ण मानवजातीच्याच प्रगतीचा अविभाज्य घटक हा विज्ञान असतानाही, राजकीय आणि सामाजिक नेतृत्व याकडे कमालीचं दुर्लक्ष करत असून, आत्मनिर्भर होऊ पाहणाऱ्या भारतासाठी निश्चितच हे भूषणावह नाही.अशाने देश विज्ञान क्षेत्रात प्रगती कशी साधणार? संशोधनासाठी निधीचा कमतरता नेहमीच असते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तुलनेत आपण फार कमी खर्च संशोधनावर करतो. अमेरिका, चीनसारखे देश दोन टक्क्यांवर खर्च करतात. एखाद्या विषयाचा पुर्वी देशात एखादा दुसरा शास्त्रज्ञ असायचा, त्यामुळे विचारांची देवाणघेवाण, नवकल्पना आणि परस्पर सहकार्य यांचा अभाव होता. अशा चर्चेतूनच विज्ञान पुढे जातंय. याबाबत अमेरिका आणि युरोपातील शास्त्रज्ञांप्रमाणे आपणही परस्पर सहकार्य आणि चर्चेतून संशोधन पुढे न्यायला हवे.
डॉ. सी. व्ही. रमण यांच्या रूपाने देशातच काम केलेल्या पहिल्या शास्त्रज्ञाला नोबेल मिळाले. त्यानंतर अजूनही भारतात राहून संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांना नोबेल मिळालेले नाही. त्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. परंतु पुरेसे प्रोत्साहन हवे आहे. प्रयोगांसाठी निधीपासून शिक्षणातील मूलभूत बदलांपर्यंत आपल्याला काम करावे लागेल.संशोधनात पुर्वीपासून पैसे कमी मिळतात, पण मानसन्मान खूप होता. जनमानसात प्राध्यापक, शिक्षक आणि संशोधक यांना आदराचे स्थान होते. आता कुठेतरी ते कमी झाल्यासारखे वाटते. सर्वच हुशार विद्यार्थ्यांचा संशोधनाकडे कल असेलच असे नाही. संशोधनातल्या संधी, निधीची उपलब्धता हा प्रश्न आहेच. आता मोठ्या पॅकेजची नोकरी हीच विद्यार्थ्यांसह शिक्षणव्यवस्थेची आणि समाजाची भूमिका आहे. त्यामुळे सध्या संशोधनाचे गणित बिघडलंय, तरीही देशातील काही भागांमध्ये वैज्ञानिकांची परंपरा निर्माण होते, हे आशादायक चित्र आहे. मूलभूत विज्ञानाचा नवनीतम संशोधनाशी संबंध विद्यार्थ्यांना स्पष्ट केला पाहिजे. संशोधनासाठी निधी हवाच पण विज्ञानाला लोकसन्मानही पाहिजे. विज्ञानात रुची निर्माण करणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेचा पाया रचावा लागेल. संशोधकांनीही 'कटिंग एज' म्हणजे नवीनतम संशोधनात स्वतःला गुंतवावे. तेव्हा कुठे आपण नोबेलविजेत्या संशोधनाकडे वाटचाल करू. राजकारण्यांच्या बातम्यांचा रतीब घालणाऱ्या टीव्ही चॅनेलवाल्यांनी देखील स्वतःच्या टीआरपी बरोबरच देशाचा विकास लक्षात घेऊन आजचा युवक विज्ञानाकडे कसा आकर्षित होईल, यासाठी काही कार्यक्रम द्यावेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
No comments:
Post a Comment