भारतातून होतेय अप्रत्यक्षपणे पाण्याची निर्यात?

भात, गहू, कापूस आणि ऊस ही अशी पिके आहेत, जी जमिनीची सुपीकता कमी असताना जास्त पाणी शोषून घेतात. जमिनीची सुपीकता टिकून राहावी म्हणूनच शेतकऱ्यांना भरड धान्य, कडधान्ये, तेलबिया पिकवण्यास आणि एनपीके खतांचा वापर करण्यास सांगितले जाते.परंतु या मुद्द्याचा विरोधाभास असा आहे की भारत सरकार युरिया-डीएपी (नायट्रोजन आणि फॉस्फरसपासून बनविलेले खत) सारख्या खतांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते. परिणामी, डीएपी कंपाऊंड एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फेट आणि पोटॅश खते) पेक्षा स्वस्त पडते. गंमत म्हणजे, एनपीके वर अनुदान न मिळाल्याने हे खत महाग होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांनी ते जवळजवळ नाकारले आहे. राजकीय तोटा सहन करावा लागू नये म्हणून सरकार डीएपीवर अनुदान देत आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात युरिया-डीएपीवर थेट 2 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. साहजिकच यंदा भात व गव्हाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. ही पिके मोठ्या प्रमाणात उत्पादित केली जातात आणि बहुतेक निर्यात केली जातात. बहुपिक शेती करायला शेतकरीही टाळाटाळ करत आहेत. यामुळे देशाला डाळी आणि तेलबिया मोठ्या प्रमाणात आयात कराव्या लागतात. त्यांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर परदेशी भांडवलही खर्च केले जाते. इतकेच नव्हे तर गहू, धान या पिकांच्या उत्पादनासाठी पाणी व्यवस्थापन आणि वीज व्यवस्थेत खर्च होणारा पैसाही अप्रत्यक्ष निर्यात होतो आणि त्याचा तोटा आपल्यालाच भोगावा लागतो. पण राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून हे वास्तव उघड होत नाही किंवा विरोधक हे मुद्दे संसदेत मांडत नाहीत. 

हा शेती आणि कृषी-औद्योगिक उत्पादनांशी निगडित प्रश्न असून, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची निर्यात होत आहे. या पाण्याला 'वर्चुअल वाटर' असेही म्हणता येईल. वास्तविक भारतातून तांदूळ, साखर, कपडे, पादत्राणे, फळे आणि भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जातो. ते तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी खर्च केले जाते.  आता तर ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी येथे बाटलीबंद पाण्याचे प्लांट उभारले आहेत तेही हे पाणी अरब देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत आहेत. अशा प्रकारे निर्यात होत असलेल्या पाण्यावर वेळीच नियंत्रण न ठेवल्यास जलसंकट आणखी वाढणार आहे.  देशातील तीन चतुर्थांश रोजगार पाण्यावर अवलंबून आहेत. हे सामान्यतः विसरले जाते की शुद्ध पाणी तेल आणि लोखंडासारख्या खनिजांपेक्षा कितीतरी जास्त मौल्यवान आहे, कारण पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी प्रति हेक्टर वीस हजार डॉलर्स दराने पाणी जागतिक अर्थव्यवस्थेत सर्वात जास्त योगदान देते. या दृष्टिकोनातून, भारतातून कृषी आणि कृषी उत्पादनांद्वारे पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात हे आपल्या पृष्ठभागाच्या आणि भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्याच्या शोषणाचे प्रमुख कारण बनत आहे. 

खरे तर एक टन धान्य उत्पादनासाठी एक हजार टन पाणी लागते. तांदूळ, गहू, कापूस आणि ऊस यांसारख्या पिकांना सर्वाधिक पाणी वापरतात. आम्ही यापैकी बहुतेक निर्यात करतो. सर्वाधिक पाणी भात पिकवण्यासाठी वापरले जाते. पंजाबमध्ये एक किलो धानाचे उत्पादन करण्यासाठी 5,389 लिटर पाणी लागते, तर पश्चिम बंगालमध्ये तितकेच भात उत्पादन करण्यासाठी सुमारे 2,713 लिटर पाणी खर्च होते. पाण्याच्या वापरातील हा मोठा फरक म्हणजे पूर्व भारतापेक्षा उत्तर भारतात तापमान जास्त आहे. शेतातील माती आणि स्थानिक हवामान हे देखील पाण्याच्या वापराशी संबंधित महत्त्वाचे घटक आहेत. तसेच साखरेसाठी उसाचे उत्पादन करताना पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो.  गव्हाच्या चांगल्या पिकासाठीही तीन ते चार वेळा सिंचन करावे लागते. जास्तीत जास्त सत्तर टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते.  बावीस टक्के पाणी उद्योगांमध्ये आणि आठ टक्के पाणी पिण्यासाठी व इतर घरगुती कारणांसाठी वापरले जाते. परंतु नद्या आणि तलावांची पाणी साठवण क्षमता सतत कमी होत आहे आणि सिंचन आणि उद्योगांसाठी होणार्‍या शोषणामुळे, पृष्ठभागाच्या वर आणि खाली पाण्याचे प्रमाण सतत कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत पिकांच्या स्वरूपात पाण्याची अदृश्य निर्यात समस्या अधिकच बिकट करत आहे. याला आळा घालण्यासाठी पीक पद्धतीत सर्वंकष बदल करण्याची आणि सिंचनात आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करण्याची गरज आहे. 

पृथ्वीवर 1.4 अब्ज घन किमी पाणी असल्याचा अंदाज आहे.  मात्र यातील केवळ दोन टक्के पाणी पिण्यासाठी व सिंचनासाठी योग्य आहे. यातून उत्पादित होणारी पिके, फळे आणि भाजीपाला निर्यातीच्या माध्यमातून 25 टक्के पाणी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वापरले जाते. अशा प्रकारे, 1,050 अब्ज चौरस मीटर पाण्याची अप्रत्यक्षरित्या व्यापार होतो. एका अंदाजानुसार, या जागतिक व्यवसायात भारतातून दरवर्षी सुमारे 10,000 कोटी घनमीटर पाणी पिकांच्या स्वरूपात निर्यात केले जाते. पाण्याच्या या अप्रत्यक्ष व्यापारात भारत जगात अव्वल आहे.  खाद्यपदार्थ, औद्योगिक उत्पादने आणि चामड्याच्या स्वरूपात ही निर्यात सर्वाधिक आहे. पाण्याची ही निर्यात टाळण्यासाठी अनेक देशांनी त्या कृषी आणि अकृषिक उत्पादनांची आयात सुरू केली आहे, ज्यामध्ये पाण्याचा सर्वाधिक वापर केला जातो. प्रगत सिंचन तंत्रज्ञानासाठी जगात ओळख असलेल्या इस्रायलने संत्र्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, कारण या फळाद्वारे अप्रत्यक्षपणे पाण्याची निर्यात होत होती. इटलीने लेदर टॅनिंगवर बंदी घातली आहे.  त्याऐवजी, पादत्राणे बनवण्यासाठी ते भारतातून मोठ्या प्रमाणात टॅन केलेले चामडे आयात करते. पीक पद्धतीत बदलासोबतच पाणी वापराची कार्यदक्षता वाढवण्याची गरज आहे. 

सिंचनाची सध्याची संसाधने आणि तंत्रे असताना प्रत्यक्षात केवळ 25 ते 40 टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते, बाकीचे पाणी वाया जाते. आपल्या पारंपारिक पद्धतीने कालवे आणि कूपनलिकांद्वारे सिंचन केले जाते. मात्र आता बदलत्या परिस्थितीत कारंजे, ड्रॉप आणि स्प्रिंकलर या तंत्रांचा अवलंब करण्याची गरज आहे. त्यामुळे 30 ते 50 टक्के पाण्याची बचत होते.  त्यांचा विस्तार एक कोटी हेक्टर शेती क्षेत्रापर्यंत केल्यास भारत सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत करू शकेल. आर्थिक उदारमतवादाखाली जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताची धोरणे लवचिक आणि गोंधळात टाकणारी बनवण्यात आली आहेत. परिणामी या कंपन्या निर्दयीपणे नैसर्गिक पाणी पिळण्यात गुंतल्या आहेत. किंबहुना, भारत हा कदाचित जगातील एकमेव असा देश आहे की जिथे पाण्याला अजिबात राष्ट्रीय प्राधान्य नाही, त्यामुळे पाण्याची अप्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष निर्यात होत आहे की नाही, हा देशाच्या नेत्यांच्या चिंतेचा विषय नाही.  याउलट, डीएपी सारख्या खतांना सबसिडी देणे हे पाण्याचे अतिशोषण आणि अदृश्य निर्यातीला कारणीभूत ठरणारे उपाय आहेत. 

पाणी म्हणजे जीवन! या मूलभूत स्रोताची आपल्या देशात विलक्षण टंचाई आहे. जागतिक लोकसंख्येच्या 18 टक्के लोक भारतात राहतात आणि निसर्गाने आपल्याला उपलब्ध करून दिलेला पाण्याचा साठा केवळ चार टक्के आहे. त्यामुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि त्यासाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक आहे. काटकसर करायची, तर खर्च कुठे होतो ते प्रथम समजून घेतले पाहिजे.

भारतात शेती क्षेत्रातील पाण्याचा वापर 89 टक्के एवढा प्रचंड आहे. उर्वरित पाण्यातील सहा टक्के पाणी औद्योगिक वापरासाठी (मुख्यत: औष्णिक वीज निर्मितीसाठी) खर्च होते आणि पाच टक्के पाणी घरगुती वापरासाठी खर्च होते. त्यामुळे मुख्यत: शेतीला लागणाऱ्या पाण्यात काटकसर व्हायला हवी

प्रत्यक्षात शेती क्षेत्राकडून होणाऱ्या पाण्याच्या मागणीत सातत्याने वाढच होत आहे. उदाहरणार्थ पंजाब व हरियाणा या राज्यांमध्ये हरितक्रांतीनंतर खरीप हंगामात भात आणि रब्बी हंगामात गहू ही पिके घेतली जातात. ५० वर्षांपूर्वी या राज्यांतील शेतकरी प्रामुख्याने ज्वारीचे पीक घेत असत. भाताच्या पिकासाठी ज्वारीच्या सहापट पाणी लागते; आणि गव्हाच्या पिकासाठी ज्वारीच्या दुप्पट पाणी लागते. हा उत्पादित गहू, तांदूळ आपण निर्यातही करतो. म्हणजे एका अर्थाने ही पाण्याचीच निर्यात आहे! पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशाने अशी पाण्याची निर्यात करणे, हे कितपत योग्य आहे?

महाराष्ट्रातही उसासाठीच्या पाण्याच्या मागणीत वाढ होत गेली आहे. महाराष्ट्रात 1960 नंतर उसाखालचे क्षेत्र झपाटय़ाने वाढत गेले आहे. 1960 मध्ये महाराष्ट्रात उसाखालचे क्षेत्र 1.5 लाख हेक्टर होते. आता ते 12 लाख हेक्टर झाले आहे. महाराष्ट्रात एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी पाटाने पाणी दिल्यास 48 हजार घनमीटर पाणी लागते. पाण्याच्या अशा राक्षसी गरजेमुळे धरणे आणि बंधाऱ्यांतील बरेचसे पाणी उसाच्या शेतीसाठी खर्च होते. परिणामी इतर पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होऊ शकत नाही. असे मौल्यवान पाणी वापरून तयार होणारी साखरदेखील आपण निर्यात करतो. अशा निर्यातीसाठी सरकार अनुदानसुद्धा देते, म्हणजे येथेही पाण्याची निर्यात! कोणत्या पिकांना प्राधान्य द्यायचे हे त्या पिकांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे मोजमाप करून ठरवले पाहिजे. शास्त्रशुद्ध दृष्टिकोन ठेवून कमी पाणी ‘पिणारी’ पिके प्राधान्याने लावल्याशिवाय पाण्याची टंचाई दूर होणार नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली