'आयटी नियम २०२१'वर चर्चा करण्याची केंद्राची तयारी

प्रसारमाध्यमांवरील माहितीच्या सत्यशोधनाचा अधिकार प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआयबी) तसेच केंद्र सरकारला देणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, विविध पत्रकार संघटनांनी विरोध दर्शविल्यानंतर  संबंधित तरतुदींवर चर्चा करण्याचा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे. हे चांगलेच झाले म्हणायचे. गेल्या आठवड्यात इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 'आयटी नियम, 2021' कायद्याचा सुधारित मसुदा प्रसिद्ध केला. या संभाव्य कायद्यातील बहुतांश तरतुदी ऑनलाइन गेमिंगबाबत नियम निश्चित करण्याशी संबंधित असताना केंद्र सरकारने खोट्या बातम्यांबाबत यामध्ये एक छोटे टिपण समाविष्ट केले. यानुसार चुकीच्या, खोट्या व भ्रामक बातम्या ठरवण्याचे अधिकार 'पीआयबी'कडे देण्यात आले आहेत. त्यासाठी 'पीआयबी' मध्येच स्वतंत्र तथ्य परीक्षण विभागाची स्थापना करण्यात येणार आहे. हा विभाग सोशल मीडिया व प्रसारमाध्यमांवरील माहितीचे परीक्षण करील व चुकीच्या खोट्या व भ्रामक बातम्यांची स्वतःहून दखल घेईल किंवा पीआयबीच्या पोर्टल, ईमेल तसेच व्हॉट्सअॅपवर नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींचाही आढावा घेईल.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने या तरतुदींना विरोध दर्शवला आहे. 'माहितीची सत्य- असत्यता ठरवण्याचा अधिकार केवळ सरकारकडे केंद्रित नसावा. अन्यथा यामुळे प्रसारमाध्यमांवरील सेन्सॉरशिपची सुरुवात होईल, असे सांगून पत्रकार संघटनांनी या तरतुदीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पत्रकार संघटनांनी केलेल्या विरोधानंतर अखेर केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबत प्रसारमाध्यमांशी संबंधित संस्था, व्यक्तींशी पुढील महिन्यात चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

अभिव्यक्तीवर वेगवेगळ्या प्रकारे अंकुश आणण्याचे जे प्रयत्न सध्या देशात होत आहेत, त्यांचे गांभीर्य कळू शकते. सर्वात ठळक आणि ताजे उदाहरण म्हणजे ‘फेक न्यूज’ कोणत्या हे ठरविण्यासाठी सरकार आणू पाहात असलेल्या कायद्याचे. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीच्या मसुद्यात समाजमाध्यमांवर पसरणाऱ्या `फेक न्यूज’ला आळा घालण्यासाठी तरतूद करण्यात येत असून त्यानुसार प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो (पीआयबी)ला अशा ज्या बातम्या आढळतील, त्या काढून टाकण्याचे आदेश संबंधित कंपन्यांना देण्यात येतील.बातम्या खोट्या आणि निराधार कोणत्या हे ठरविण्याचे अधिकार जर सरकारी संस्थेलाच असतील, तर एक प्रकारे हे स्वतंत्र अभिव्यक्तीवर घाला घालण्यासारखेच नाही का? एखादी बातमी चुकीची वा खोटी ही कशाच्या निकषावर ठरवले जाणार, हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. माहितीच्या प्रसाराचे योग्य ते नियमन आवश्यक असते. पण ते नियमन म्हणजे सरकारच्या हातातील अस्त्र नव्हे. सरकार जनतेतूनच बहुमताने निवडून आलेले असते हे खरे. पण म्हणून दोन निवडणुकांच्या दरम्यानच्या काळात सत्ता एकवटण्याचा प्रयत्न करणे घटनाकारांना अभिप्रेत नव्हते आणि म्हणूनच नियंत्रणाच्या व्यवस्था निर्माण केल्या गेल्या.

भारताच्या शेजारी देशातील स्थिती पाहिली तर कुठे लष्करशाही, कुठे सर्वंकष नियंत्रणाची व्यवस्था, तर कुठे एकाधिकारशाही दिसते. यापैकी अनेक देशांत निवडणुका होतातही. परंतु केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे. तो सांगाडा आहे. त्यात सर्वसामान्य व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा, सर्वांना समान संधीचा, संस्थांच्या स्वायत्ततेचा, मोकळ्या अभिव्यक्तीचा प्राण ओतला नसेल तर ती तोंडदेखली लोकशाही ठरते. भारतात प्रसारमाध्यमांना असलेले स्वातंत्र्य हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याला नख लागता कामा नये. गुजरातेतील दंगलींच्या संदर्भात ‘बीबीसी’ने तयार केलेल्या वृत्तपटावर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी हादेखील अभिव्यक्तीला अटकाव करण्याचाच प्रयत्न होय. या वृत्तपटात केलेले चित्रण चुकीचे वाटत असेल तर त्याचा सरकार प्रतिवाद करू शकत होते. उलट बंदी घातल्याने या वृत्तपटाचे महत्त्व आणि त्याविषयीची उत्सुकता वाढली.एकूणच टीका, चिकित्सा मोकळेपणाने स्वीकारणे हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे. सध्या केंद्रात स्पष्ट बहुमत असलेल्या भाजपने अनेकदा अनुदार धोरण स्वीकारून त्याच्याशी विसंगत वर्तन केले आहे. दुर्दैवाने बाकीचे पक्षही याबाबतीत फार वेगळे नाहीत. ममता बॅनर्जी यांचे व्यंग्यचित्र केवळ समाजमाध्यमांवरून ‘फॉरवर्ड’ केले म्हणून तृणमूल कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी प्राध्यापकाला बेदम मारहाण केली होती. त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले. दहा वर्षांनंतर न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त ठरवले; पण तोपर्यंत झालेला मनस्ताप आणि नुकसान कसे भरून निघणार? केंद्राच्या हडेलहप्पीवर टीकास्त्र सोडणारे पक्ष आपापल्या राज्यात मनमानी वर्तन करण्यात कमी नसतात, याचीही अनेक उदाहरणे सांगता येतील.