जागतिक आरोग्य संघटने’च्या (डब्ल्यूएचओ) मते दरहजारी लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. भारताच्या १३६ कोटी लोकसंख्येच्या मागे डॉक्टरांचे प्रमाण १३ लाख ६० हजार इतके अपेक्षित असताना देशात केवळ १० लाख २२ हजार ५८९ डॉक्टर आहेत. प्रॅक्टिस बंद करणे, निवृत्ती, मृत्यू यामुळे डॉक्टरांची संख्या कमी झाली असण्याची शक्यता आहे. देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना तब्बल पाच लाख डॉक्टरांची कमतरता असून, लोकसंख्येच्या पटीत डॉक्टरांचे प्रमाण केवळ ०.६२ इतकी आहे. एक डॉक्टर होण्याचा सरासरी खर्च ३१ लाख रुपये असल्याने पाच लाख डॉक्टरांसाठी १५ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठी आहे. कर्नल मदन मोहन समितीने मती गुंग होणारी ही आकडेवारी पुढे आणली आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर झाला असला तरी त्यावर फारसे काम झालेले नाही.
वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आणि कोणालाही परवडण्यासारखे व्हायला हवे आहे. त्याच्या फीमध्ये मोठी कपात होण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्र सरकार काही नवीन निर्णय आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. तसे झाले तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या जबरदस्त फीवर आळा येण्यास मदत होणार आहे. खासगी तसेच अभिमत विद्यापीठांतील शैक्षणिक शुल्क कमी व्हायला हवे.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी शासकीय महाविद्यालयात नंबर नाहीच लागला तर खासगी महाविद्यालयाशिवाय पर्याय नसतो. पण खासगी महाविद्यालयातील भरमसाट शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नसते. परिणामी आर्थिकदृष्टया सक्षम वर्गातील विद्यार्थ्याला गुणवत्ता यादीनुसार शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकला नाही तरी त्याला खासगी महाविद्यालयाचा पर्याय खुला असतो. पण आर्थिकदृष्टया सर्वसामान्य असलेल्या घटकांतील विद्यार्थ्यांना पात्रता असूनही वैद्यकीय शिक्षणाला मुकावे लागते.
अलीकडेच आरोग्य मंत्रालयाने भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एमसीआय) अखत्यारीतील बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सवर (बीओजी) शैक्षणिक शुल्कासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. २0२१-२२ पासून लागू करता येतील, अशा बेताने बीओजीने आपल्या शिफारशी आरोग्य मंत्रालयाला सादर करावयाच्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने एमसीआयच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशन आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गेल्या ऑगस्ट महिन्यात संसदेत सरकारने विधेयकही मंजूर करून घेतले. वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशातील त्रुटी दूर करणे, शैक्षणिक शुल्क किफायतशीर करणे आदी बाबी डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. भारतीय वैद्यकीय परिषद कायद्यात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्कावर नियंत्रणाची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे अनेक खासगी महाविद्यालयांतील शैक्षणिक शुल्क लाखोंच्या घरात गेलेले होते.
काही राज्यांनी खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांसोबत करार करून काही जागांसाठीचे शुल्क मर्यादित करण्यात यश मिळवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी उच्च न्यायालयांतील निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमून खासगी व अभिमत संस्थांतील शुल्काचे निरीक्षण केले होते. विशेष म्हणजे हा निर्णय आपल्याला लागू होत नसल्याचा दावा खासगी, अभिमत शिक्षण संस्था, विद्यापीठांनी केला होता. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या म्हणजे एमबीबीएसच्या सुमारे ५0 टक्के जागा सरकारी महाविद्यालयांत आहेत. या महाविद्यालयांत सरकारने ठरविलेल्या सूत्रानुसार शुल्क आकारले जाते. खासगी व अभिमत महाविद्यालयांतील एमबीबीएसच्या जागांचे शुल्कही नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या नियमावलीच्या अधीन केल्यास एमबीबीएसचे शुल्क ७0 टक्कयांनी तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क ९0 टक्कयांनी कमी होण्यास मदत होणार आहे. देशात सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ८0 हजार जागा आहेत. कमी शुल्कामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांचा ओढा सरकारी महाविद्यालयांकडे असतो. महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील काही खासगी महाविद्यालयांतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे (एमबीबीएसचे) शुल्क २५ लाख रुपयांच्या वर आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांत हे शुल्क १0 ते १५ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. देशातील ८0 हजार जागांपैकी निम्म्या म्हणजे ४0 हजार जागा खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांतून आहेत. या जागांसाठीचे शुल्क केंद्रीय नियमांनुसार निश्‍चित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यास वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणा ऱ्या आर्थिकदृष्ट्या सामान्य असलेल्या युवकानाही संधी मिळेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012
वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आणि कोणालाही परवडण्यासारखे व्हायला हवे आहे. त्याच्या फीमध्ये मोठी कपात होण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्र सरकार काही नवीन निर्णय आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. तसे झाले तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या जबरदस्त फीवर आळा येण्यास मदत होणार आहे. खासगी तसेच अभिमत विद्यापीठांतील शैक्षणिक शुल्क कमी व्हायला हवे.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी शासकीय महाविद्यालयात नंबर नाहीच लागला तर खासगी महाविद्यालयाशिवाय पर्याय नसतो. पण खासगी महाविद्यालयातील भरमसाट शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नसते. परिणामी आर्थिकदृष्टया सक्षम वर्गातील विद्यार्थ्याला गुणवत्ता यादीनुसार शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकला नाही तरी त्याला खासगी महाविद्यालयाचा पर्याय खुला असतो. पण आर्थिकदृष्टया सर्वसामान्य असलेल्या घटकांतील विद्यार्थ्यांना पात्रता असूनही वैद्यकीय शिक्षणाला मुकावे लागते.
अलीकडेच आरोग्य मंत्रालयाने भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एमसीआय) अखत्यारीतील बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सवर (बीओजी) शैक्षणिक शुल्कासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. २0२१-२२ पासून लागू करता येतील, अशा बेताने बीओजीने आपल्या शिफारशी आरोग्य मंत्रालयाला सादर करावयाच्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने एमसीआयच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशन आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गेल्या ऑगस्ट महिन्यात संसदेत सरकारने विधेयकही मंजूर करून घेतले. वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशातील त्रुटी दूर करणे, शैक्षणिक शुल्क किफायतशीर करणे आदी बाबी डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. भारतीय वैद्यकीय परिषद कायद्यात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्कावर नियंत्रणाची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे अनेक खासगी महाविद्यालयांतील शैक्षणिक शुल्क लाखोंच्या घरात गेलेले होते.
काही राज्यांनी खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांसोबत करार करून काही जागांसाठीचे शुल्क मर्यादित करण्यात यश मिळवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी उच्च न्यायालयांतील निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमून खासगी व अभिमत संस्थांतील शुल्काचे निरीक्षण केले होते. विशेष म्हणजे हा निर्णय आपल्याला लागू होत नसल्याचा दावा खासगी, अभिमत शिक्षण संस्था, विद्यापीठांनी केला होता. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या म्हणजे एमबीबीएसच्या सुमारे ५0 टक्के जागा सरकारी महाविद्यालयांत आहेत. या महाविद्यालयांत सरकारने ठरविलेल्या सूत्रानुसार शुल्क आकारले जाते. खासगी व अभिमत महाविद्यालयांतील एमबीबीएसच्या जागांचे शुल्कही नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या नियमावलीच्या अधीन केल्यास एमबीबीएसचे शुल्क ७0 टक्कयांनी तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क ९0 टक्कयांनी कमी होण्यास मदत होणार आहे. देशात सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ८0 हजार जागा आहेत. कमी शुल्कामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांचा ओढा सरकारी महाविद्यालयांकडे असतो. महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील काही खासगी महाविद्यालयांतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे (एमबीबीएसचे) शुल्क २५ लाख रुपयांच्या वर आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांत हे शुल्क १0 ते १५ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. देशातील ८0 हजार जागांपैकी निम्म्या म्हणजे ४0 हजार जागा खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांतून आहेत. या जागांसाठीचे शुल्क केंद्रीय नियमांनुसार निश्‍चित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यास वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणा ऱ्या आर्थिकदृष्ट्या सामान्य असलेल्या युवकानाही संधी मिळेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012
No comments:
Post a Comment