सिब्बल महोदयांची चिंता

     मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांना अलिकडे एक मोठाच प्रश्न सतावतो आहे, तो म्हणजे आपल्या देशातले शिक्षक जितके शिक्षित किंवा प्रतिभाशील असायला हवेत तितके ते नाहीत. या प्रश्नाने  सिब्बल बरेच चिंतेच आहेत. सिब्बल यांची ही धारणा खरी असेलही कदाचित , पण जर का असे असेल तर त्याला जबाबदार कोण , हे कपिल सिब्बल सांगू शकतील काय? शिक्षक की त्यांची भरती करण्यासाठीचे नियम बनवणारे किंवा त्यांची योग्यता तपासणारे सरकार? सरकारी सेवेत जाणारे अथवा जाऊ इच्छिणारे तर ही नियमावली बनवू शकत नाही, हे उघड आहे. म्हणजे याचा सरळ सरळ अर्थ असा की आपल्या देशातली शिक्षक बिरादरी योग्यतेची नाही, याला  थेट सरकारच जबाबदार आहे. सिब्बल महोदयांना शिक्षकांच्या योग्यतेचा स्तर अधिक असायला हवा, असे वाटणे साहजिक आहे. कारण  अलिकडच्या काळात सगळ्यांना शिक्षणाविषयी अधिक पुळका येऊ लागला आहे. शिक्षणाची भलतीच काळजी भलतीच माणसे घेताना दिसू लागली  आहेत.  त्यात मानव संसाधन विकासासारखे  महत्त्वाचे खाते ज्यांच्याकडे आहे, त्या सिब्बल यांना तर अधिकच काळजी वाटणे साहजिक आहे.  उलट ही बाब चांगलीच म्हटली पाहिजे. पण मग इथे असा प्रश्न पड्तो की हे करायचं कोणी? खरे तर खाते प्रमुख या नात्याने त्यांची ही जबाबदारी आहे.  त्यांनी यासाठीची सरकारी नियमावली बदल्यांची प्रक्रिया अगोदरच हाती घ्यायला हवी होती. त्यांना अडविणारे कोण आहे? सत्ता, खाते सर्व काही त्यांच्याजवळच आहे. 

     आपल्या पाल्यांना योग्य प्रकारचे शिक्षण मिळायला हवे असेल तर शिक्षण क्षेत्रात प्रतिभाशील लोकांना या क्षेत्रात आणावे लागेल आणि शैक्षणिक महोल आणखी चांगला बनवावा लागेल, असेही त्यांनी प्रतिपादले आहे.  वास्तविक, आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी सारेच गंभीर आहेत. पालक तर याबाबत अधिकच सतर्क आहेत. आता प्रश्न आहे तो उत्तम शैक्षणिक वातावरणाचा आणि प्रतिभांचा! तर यासाठी पहिल्यांदा सरकारकडूनच योग्य ती पावले उचलली गेली पाहिजे. पण आश्चर्य आणि वाईट  या गोष्टीचं  वाटतं की पंतप्रधान किंवा अन्य केंद्रीय मंत्री अथवा मुख्यमंत्री 'आम्हाला असं करायला हवं', 'तसं करायला हवं'  असे सांगून मोकळे होतात याचे! इथे फक्त बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी शिजवली जातेय. 
     परवाच्या सेट्रल अडवाइजरी बोर्ड अँड एजुकेशन (सीएबीई) च्या 59 व्या बैठकीत  मानव संसाधन विकास मंत्रीच जर 'आम्हाला शैक्षणिक वातावरण अधिक पोषक बनवायला हवं, असं सांगतात तेव्हा प्रश्नाचं गांभिर्य मोठं आहे, याचे भान आपल्याला यायला लागते. पण स्वतः मंत्री सिब्बल इतकी वर्षे काय करीत होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. इतक्या वर्षात त्यांनी शैक्षणिक महोल का सुधारला नाही? आतापर्यंत ते काय करत होते का त्यांचे या महत्त्वाच्या विषयाकडे, त्यांच्या उणिवांकडे लक्षच गेले नव्हते? त्यांना शैक्षणिक महोल चांगला बनवायला किंवा प्रतिभावंत शिक्षक  उपलब्ध करायला अडवलंय कोणी? सिब्बल असतील किंवा राज्य सरकारमध्ये बसलेले मंत्री असतील, तर त्यांनी शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ किंवा योग्य वातावरण मिळते का नाही, हे पाहायला नको का? पण सरकार याबाबतीत पुरेसे गंभीर नाही, याचीच अधिक प्रचिती पदोपदी  येते.
     पोलिओचा डोस द्यायचा असेल तर शिक्षक, जनगणना करायची असेल तर शिक्षक किंवा निवडणुका पार पाडायच्या असतील शिक्षकच, त्यांना पुढे हवा असतो.  म्हणजे शिक्षक आपला निम्मा कालावधी अशा कामांसाठी देत असेल तर त्याला अध्यापनासाठी असा कितीसा वेळ मिळणार आहे? सरकारला विद्यार्थ्यांची चिंता आहे, तर अगोदर आपण नेमलेला शिक्षक त्यांच्यासाठी किती वेळ देऊ शकतो हे पाहायला नको का? शिक्षकाला अपटुडेट राहण्यासाठी किंवा मुलांसमोर पुर्‍या तयारीने जाण्यासाठी त्यांना वेळ मिलतोय की नाही, हे कोण पाहणार? खरे तर शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका व्हावी अशी व्यवस्था सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. निव्वळ शिक्षकाच्या माथी शिक्षणाच्या घसरणीचा वरवंटा मारून मोकळं होणं सोपं आहे, किंवा आपल्याला अमूक करायला हवं, तमूक करायला हवं, असं बोलणंही सोप्पं आहे. पण ते करणार कोण? सत्तेवर बसलेल्या लोकांनीच ना? या गोष्टी प्रत्यक्षात उतरल्या तरच सिब्बल किंवा शिक्षणाची आस असलेल्या नेत्यांची ही स्वप्ने साकार होणार आहेत, पण या गोष्टी कोण लक्षात घेणार?
dainik saamana 20/6/2012