बिहारमधला १९७० ते २००१ पर्यंतचा काळ हा जमिनीशी संबंधीत असलेला सशस्त्र जातीय संघर्षाचा, हत्याकांडांचा आणि नरसंहाराचा काळ म्हणून ओळखला जातो. मध्य बिहारमधल्या भोजपूर, रोहतास, सासाराम, गया, जहानाबाद, पाटणा, नवादासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये जमीनदार आणि नक्षली गटांमध्ये सशस्त्र लढाई चालत असे. यातून अनेक जातीय गटांची निर्मिती झाली. माओवाद्यांचे काही गट तर आपापल्या क्षेत्रात प्रभाव ठेवून रक्तपात करत राहिले. याशिवाय रणवीर सेना, लोरिक सेना, पीपुल्स वारग्रुप, भाकप्-माले आदी संघटना हल्ला- प्रतिहल्ला करत राहिल्या. भूमिहिन मजूरांचे समर्थक आणि जमीनदार समर्थक गटांमधला हा रक्तरंजित लढा थांबण्याचे नाव घेत नव्हता. माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या या नरसंहाराचे राजकारणही केले जाऊ लागले.इथल्या इतिहासावर दृष्टीक्षेप टाकल्यावर आपल्या लक्षात येईल की १९७६ पासून २००१ पर्यंत जवळपास ९० हत्याकांड आणि नरसंहार झाले, यात हजारो माणसे मारली गेली. या मालिकेतले पहिले हत्याकांड १९७६ मध्ये भोजपूर जिल्ह्यातल्या अकोदीमध्ये घडले. यात उच्च जातीच्या जमीनदारांनी अनुसुचित जातीच्या तीन मजुरांची हत्या केली होती. १९७७ मध्ये पाटणा जिल्ह्यातल्या बेलची गावातही असाच नरसंहार घडवून आणला होता. यात १४ शेतमजुरांची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. १९८० च्या दशकात वेगवेगळ्या लोकांच्या नेतृत्वाखाली लोरिक सेना आणि सुवर्ण जातींच्या ब्रम्हर्षी सेनेकडून शेतमजूर आणि दलित व मागास जातीच्या लोकांचा नरसंहार केला गेला. १९९६, १९९७ आणि १९९८ दरम्यान तर नरसंहाराच्या सर्वात अधिक घटना घडल्या. १९९६ मध्ये भोजपूर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात झालेल्या ११ नरसंहारांमध्ये एकूण ७६ लोकांचा बळी गेला. १० जुलै १९९६ रोजी बथानी टोला येथे २२ दलित आणि मुस्लीम शेतमजुर ठार झाले. या नरसंहारानंतरच रणवीर सेना आणि बरमेसर मुखिया सगळ्यांचा समोर आला. इथेच घडलेल्या १९९७ मधल्या नरसंहारात एकून १३० लोकांचा जीव गेला. १ डिसेंबर १९९७ रोजी घडलेल्या लक्ष्मणपूर बाडा नरसंहारामुळे तर संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. यात ५८ दलितांना मारण्यात आले होते. संपूर्ण देशभरातच नव्हे तर सार्‍या जगात बिहारमधली जाती-व्यवस्था प्रकर्षाने आणि तिथला संघर्ष चव्हाट्यावर आला. बाडामध्ये नक्षली गटाने उच्च जातीच्या ३७ लोकांची हत्या केली होती. त्याचा बदला म्हणून हा नरसंहार घडवला गेला होता. १९९९ ला जहानाबाद जिल्ह्याच्या सेनारी गावात माओवादी गटाने सुवर्ण जातीच्या ३५ लोकांचे सामुहिक हत्याकांड घडवून आणले होते. याच वर्षात शंकरबीघामध्ये २३ दलित शेत मजुरांना सुवर्ण जमीनदारांच्या सशस्त्र गटाने यमसदनी पाठविले होते. २००० सालात औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या मियांपूर गावात मागास आणि दलित जातीच्या ३५ लोकांची हत्या करण्यात आली होती.
भोजपूर जिल्ह्यातल्या संदेश विभागातील खोपिरा पंचायतीचा माजी प्रमुख ब्रम्हेश्वर सिंह उर्फ बरमेसर मुखिया यांनी बेलोर विभागाचा तत्कालिन प्रमुख शिवनारायण चौधरी यांच्या रणवीर किसान संघर्ष समितीचे नेतृत्व स्वीकारले. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील समिती भोजपूर जिल्ह्यातल्या काही गावांमध्ये शेतकर्‍यांवर सीपीआय( माले) ने लादलेले आर्थिक प्रतिबंध हटवण्याच्या निर्णया विरोधात नाकाम राहिली होती. ब्रम्हेश्वर सिंह यांनी पुढे १९९४ मध्ये स्वतंत्र रणवीर सेनेची स्थापना केली. जमीनदार शेतकर्‍यांची खासगी सेना म्हटली जात असलेल्या या संघटनेच्या उभारणीला कॉंगेसचे नेते जनार्दन राय, एकवारीचे भोलासिंह, तीर्थकौलचे प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, भटोलीचे युगेश्वरसिंह, बेलोरचे वकील चौधरी, धनछुहाचे काँगेसचे नेते डॉ. कमलकांत शर्मा आणि खंडोलचे प्रमुख अवधेश कुमार सिंह आदींनी हातभार लावला होता. रणवीर सेनेची खुनसी गाठ नेहमी नक्षलवाद्यांशी पडत असे. लक्ष्मणपूर आणि बथानी टोला नरसंहारानंतर त्याला अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले होते. राज्य सरकारने ऑगस्ट १९९५ मध्ये रणवीर सेनेवर बंदी घातली. बरमेसर मुखिया २७७ लोकांच्या हत्येप्रकरणी २२ वेगवेगळ्या गुन्हेगारी प्रकरणात ( नरसंहार) आरोपी होता. यातल्या १६ प्रकरणांमध्ये पुराव्याअभावी त्याची सुटका झाली होती. उर्वरित सहा प्रकरणी ते जामिन्यावर सुटले होते. मुखियाला २९ ऑगस्ट २००२ रोजी पाटणा येथे अटक केली होती. मुखिया नऊ वर्षे तुरुंगातच होता. तुरुंगातून सुटून आल्यावर त्याने ५ मे २०१२ ला शेतकर्‍यांच्या हिताची लढाई लढण्यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संघटनेची स्थापना केली. अगोदर त्याने शेतकर्‍यांवर होत असलेल्या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रणवीर सेनेची स्थापना केली होती. या संघटनेला राज्य सरकारने जहालवादी संघटना घोषित करून त्यावर बंदी आणली होती.
तुरुंगातून सुटून आल्यावर बरमेसर मुखिया शेतकरी संघटनेला अखिल भारतीय स्वरूप देण्याच्या खटपटीला लागला होता. हेच त्याच्या हत्येमागील कारण असले पाहिजे, असे म्हटले जात आहे. किंवा कदाचित त्याला शेतकर्‍यांची संघटना व राजकिय महत्त्वाकांक्षा भोगावी लागली असावी. या त्याच्या हत्येची केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून तपास करण्याची मागणी माजी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी केली आहे. त्यामुळे या हत्येला राजकीय रंग चढत जाणार आहे.
बिहारमध्ये जमीनदार शेतकरी आणि भूमीहीन मजुरांदरम्यानच्या सशस्त्र लढयाला तशी दीर्घ परंपरा आहे. रणवीर सेना आणि माओवादी संघटनांशिवाय अनेक जातीय गट काही दशकांपासून नरसंहार करत आले आहेत, पण बिहारमध्ये सत्तेवर आलेल्या कुठल्याही सरकारने यावर तोडगा काढून समाधान शोधण्याची तसदी, इच्छाशक्ती दाखवली नाही. वास्तविक हा सगळा संघर्ष जमिनीवरचा अधिकार, आपापसातील वर्चस्व आणि शेतकर्‍यांच्या हिताच्या रक्षणातून चालत आहे. वेळोवेळी त्याला जातीय स्वरुपही आले आहे. पण दुर्दैवाची व गंभीर बाब अशी की, सरकार आणि प्रशासन या संघर्षाच्या आणि समस्येच्या मुळापर्यंत जाऊन शोध घेण्याचा व सर्वसंमत समाधान शोध घेण्याचा ठोस पावले उचलू शकले नाही. देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या या राज्यातल्या राजकिय पक्षांनीही त्याच्या सोल्युशनबाबत प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवली नाही. म्हणायला काही आयोग , काही समित्या नेमल्या गेल्या. पण वास्तव मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याचा व समाधान शोधण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल झालीच नाही. यातली सगळ्यात क्लेषदायक गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे बिहारमध्ये जमिनीसंबंधित दृष्टीकोनातून सरकारे चालवली जात नाहीत. शिवाय त्यांच्याकडून यासंबंधीच्या मूलभूत समाधानाची आशाही कधी दृष्टीक्षेपात आली नाही. आजच्या घडीलाही शेतकरी- मजूर यांच्यातला संघर्ष उफाळून येत असेल तर आपल्या देशाचे यापेक्षा आणखी दुर्दैव ते कोणते? अशा विचित्र परिस्थितीत या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठीच्या ठोस उपायांची अपेक्षा आपण कशी काय करू शकतो ? dainik saamana 5/6/2012
No comments:
Post a Comment