घराणेशाहीचा मुद्दा आता नाही, पण बनायला हवा

     मुलायमसिंह यादव यांची स्नुषा आणि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांची पत्नी डिंपल यादव हिने एक इतिहासच रचला आहे. तिने १९५२ ते आतापर्यंत बिनविरोध निवडून आलेल्या खासदारांपैकी ४४ वी खासदार असल्याचा मान पटकावला आहे.  आपल्या देशाने बर्‍याच वर्षांनंतर अशाप्रकारची निवडणूक पाहिली, ज्यात विरोधकांनी सहभाग घेतला नाही आणि आपला उमेदवार उभा केला नाही. असं काय कारण होतं म्हणून उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात मोठमोठया पक्षांनी कनौज लोकसभा पोटनिवडणुकीतून माघार घेतली आणि डिंपलच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग सुकर केला? इतका सन्मान देण्याइतपत तिचं काय राजकीय कर्तृत्व मोठं आहे ? डिंपल मुलायमसिंह यांची स्नुषा नसती तर ती अन्य गृहणीसारखी कुटुंब आणि मुलाबाळांच्या उसाभरीत गढून गेली असती. समाजवादी पार्टीतच अशा किती तरी महिला कार्यकर्त्या आहेत की त्या डिंपलपेक्षा अधिक प्रतिभाशाली आणि क्षमतावान आहेत. पण ती मुलायमसिंहांची सून आहे म्हणून तिला 'न भूतो न भविष्यते' असं कही तरी मिळालं.
     जरा विचार करा, दोन-अडीच दशकापूर्वी असाच काहीसा प्रकार घडला असता तर काय प्रतिक्रिया उमटली असती? नेत्यांनी आणि पक्षांनी घराणेशाहीचा आरोप करत रान उठवून सोडले असते. पण आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. काळ बदलला आहे. कुठल्याच पक्षाकडे घराणेशाहीचा प्रचारमुद्दा राहिलेला नाही. राहणार तरी कसा सांगा? कारण क्वचित काही पक्ष सोडले तर सर्वच पक्षांना घराणेशाहीने पार घेरून टाकले आहे. पक्षातल्या कार्यकर्त्यांनीही त्याचा स्वीकार केला आहे. ज्यावेळेला जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या जीवनकाळातच आपल्या कन्येच्या- इंदिरा गांधींच्या हाती  पक्षाची धुरा दिली, तेव्हा डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी याला विरोध करताना म्हटलं होतं की, आता एक काँग्रेस पक्ष घराणेशाहीच्या छत्रछायेखाली देशाचे अकल्याण करायला निघाला आहे. तेव्हापासून घराणेशाहीला विरोध हा विरोधी पक्षाचा मुद्दा राहिला आहे. कॉंग्रेस पक्षात जवाहलाल नेहरू यांच्यापासून सुरू झालेली नेतृत्वाची घराणेशाही पुढे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि आता सोनिया गांधी , राहुल गांधींपर्यंत एकाच घराण्याकडे चालत आली आहे. मुलायमसिंह यादव त्याच लोहियावादी समाजवादी प्रवाहातले नेते आहेत. त्यांचा एक चुलतभाऊ खासदार आहे तर मुलगा मुख्यमंत्री! एक भाऊ युपीत अगोदर विरोधी पक्षाचा नेता होता, आता मंत्री आहे. पुतण्यासुद्धा खासदार आहे. आता स्नुषानेही या दालनात प्रवेश केला आहे. स्थानिक पातळीवर तर नातेवाईकांच्या गोतावळ्यांचा भरमार आहे. त्याचा निश्चित आकडा सांगणे अवघड आहे. हा घराणेशाहीचा मुद्दा केवळ काँग्रेस पक्षात किंवा उत्तर प्रदेशात यादव घराण्यातच आहे, असे नाही तर त्यांची लागण संपूर्ण भारत वर्षाला झाली आहे.  क्वचितच काही पक्ष या लागणीपासून लांब आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपात ही घराणेशाही रुजली आहे. तामिळनाडूत द्रमुक, आंध्र प्रदेशात तेलगू देसम, ओरिसात बीजद, बिहारमध्ये राजद, जम्मू काश्मिरमध्ये नॅशनल कॉन्फ्रेंस आणि पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, हरियाणा लोकदल अशा अनेक राजकीय पक्षांमध्ये घराणेशाही फोफावली आहे.
     माझ्या एका मित्राने एक उपाय सांगितला आहे, तो मला फार आवडला. त्याचं म्हणणं असं की आपल्या देशातल्या घराणेशाहीतल्या नेत्यांनी आपल्या पक्षांची नावं काही प्रमाणात अशी ठेवावीतः नेहरू परिवार पार्टी, मुलायमसिंह अँड सन्स पार्टी, शेख अब्दुला अँड सन्स पार्टी, शरद पवार प्रायव्हेट लिमिटेड पार्टी! यांनी आपल्या पक्षाच्या घटनेत अशा प्रकारची घोषणा करावी की, कुटुंबातला सदस्यच पक्षाचा आजीवन प्रमुख राहील आणि जर का मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान बनण्याची संधी आल्यास कुटुंबाबाहेरील कोणाही सदस्याला ही संधी दिली जाणार नाही. शेवटी अशी घोषणा करण्यास अडचण ती काय आहे? बहुतांश स्वयंघोषित लोकतांत्रिक पक्ष हेच तर सर्व करताहेत. आपली दृष्टी चोहोबाजूला फिरवून पाहा, बहुतांश पक्षांच्या अध्यक्षपदांवर ही नेतेमंडळी अनेक दशकांपासून चिकटून आहेत. सोनिया गांधींपासून ते ममता बॅनर्जी, शरद पवार, मायावती, मुलायमसिंह यादव, नवीन पटनायक, चंद्राबाबू नायडू, अजितसिंह, ओमप्रकाश चौटाला, शरद यादव, एम. करुणानिधी, बाळासाहेब ठाकरे, जयललिता, फारुख-उमराब्दुला, मुफ्ती महंमद सईद-महबुबा मुफ्ती, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शिबू सोरेन आणि कल्याणसिंह यांच्यापर्यंत सगळे आपापल्या पक्षाच्या अध्यक्षपदावर अजूनही विराजमान असल्याचे दिसते. निवडणूक आयोगाच्या नियम-कायद्याच्या खानापूर्तिसाठी प्रत्येक पक्षात ठरलेल्या कालावधीत नेता निवडीचे सोपस्कार पार पाडले जातात. आणि पुन्हा त्यांनाच अध्यक्षपदासाठी निवडले जाते. देशातल्या बहुतांश राजकीय पक्षांतर्गत लोकशाही जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. सर्व अधिकार पार्टी अध्यक्षांकडेच एकवटले आहेत.  
     अलिकडच्या काही घटना पाहिल्यावर असे लक्षात येते की, पार्टी अध्यक्षच सर्वेसर्वा आहेत. पक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, खासदार किंवा आमदार यांच्या मताला काही किंमतच नाही. उत्तर प्रदेशातल्या जनतेने समाजवादी पक्षाला जनाधार दिला. सगळ्यांनाच वाटलं होतं की, मुलायमसिंह यादवच मुख्यमंत्रीपद सांभाळतील. पण त्यांनी घराणेशाहीची परंपरा पुढे नेण्याची आयती संधी साधत आपल्या चिरंजीवास-अखिलेश यास मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसवले. आजम खां आणि शिवपाल यादवसारख्या एक -दोन पक्ष नेत्यांनी विरोधाचा गळा काढला पण तो आवाज आपोआप दबला गेला. अखिलेशच्या राजीनाम्याने कनौज लोकसभेची सीट रिकामी झाली तेव्हा मुलायमसिंह यादव यांनी आपली स्नुषा डिंपल हिला समाजवादी पक्षाचे तिकिट देऊन उभे केले. घरानेशाची राजनीती पुढे सरकावण्याची नामी संधी यापेक्षा आणखी कुठली असणार?
     उत्तराखंड्मध्ये बहुमत कोणालाच मिळाले नाही, परंतु ३२ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस पक्ष पुढे आला. ३२ पैकी २१ आमदार हरीश रावत यांचे समर्थक होते. पण काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी  विजय बहुगुणा यांना मुख्यमंत्री करण्याचा आदेश काढला. पहिल्यांदा पक्षात मोठा उद्रेक झाला. शपथविधी समारंभाला फक्त ११ आमदारच पोहोचले. पण नंतर गुप्त बैठका झाल्या, चर्चा झाल्या आणि हरीश रावतांनी सोनियांचा आदेश शिरसावंद्य मानला.
     संसदीय सदनात काँग्रेस कार्यसमितीची बैठक झाली. महागाई, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, भविष्यातील आव्हाने आदींपासून रामदेवबाबा आणि अण्णा हजारे यांच्या जनाअंदोलनापर्यंत सगळ्या विषयांवर चर्चा झाली. राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार कोण असावा, याचा निर्णय सोनिया गांधींवर सोपवण्यात आला. किती आश्चर्याची गोष्ट आहे बघा, देशाच्या सर्वोच्च पदावर कुणाला बसवायचे याच्यावर काँग्रेसच्या शंभरहून अधिक आणि आघाडीच्या नेत्यांदरम्यान एक मिनिटाचीही चर्चा झाली नाही. सर्वच महत्त्वाच्या निर्णयासाठी १० जनपथकडे डोळे लावून बसण्याची सवय काँग्रेसजनांना लागली आहे. काँग्रेसजण का इतके विवश झाले आहेत? सगळी ताकद फक्त एकाच व्यक्तीकडे कशी केंद्रीत केली जाते? हा भयंकर रोग फक्त काँग्रेस पक्षातच आहे, अशातला भाग नाही. तो सगळीकडेच पसरला आहे.  
     मग या घराणेशाहीला विरोध करणार कोण? हा मोठा कळीचा प्रश्न आहे. भाजपा नेतृत्वात घराणेशाही नाही. राष्ट्रीय अध्यक्ष किंवा राज्यांचे अध्यक्ष निवडीत संघाची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. मात्र इथे घराणेशाहीची दुसरी पिढी स्थानिक राजकारणात अथवा आमदार-खासदारकीत हावी होत चालली आहे. गोपीनाथ मुंडे व त्यांची कन्या अशी काही त्याची उदाहरणे आहेत. माकपसह बहुतांश कम्युनिष्ट पक्षांमध्ये घराणेशाहीपेक्षा कार्यकर्त्यांच्या आधारावरील संघटनेला अधिक महत्त्व दिले जाते. मात्र अपवाद वगळता वाढत्या घराणेशाहीची लागण सर्वच पक्षाला होत चालली आहे. त्याचा वेग आणि प्रसार पाहता आगामी काळात कुठला पक्ष त्यापासून सुटेल म्हणणे धाडसाचे ठरावे. सध्या खासदारकी आणि आमदारकीचे मतदारसंघ काही निवडक कुटुंबियांच्या अंमलाखाली आली आहेत. सध्याच्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत २२५ पेक्षा अधिक खासदार असे आहेत की, त्यांचा कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांशी जवळच्या अथवा लांबच्या नात्याने कौटुंबिक संबंध आहेत.
     परिस्थितीत खरोखरीच बिकट बनली आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाची इच्छा नसताना एखादे सक्षम, कुशल नेतृत्व पुढे येऊ शकेल काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला तर त्याचे उत्तर नकारार्थीच येईल. घराणेशाहीने आपला फास इतका जबरदस्त आवळला आहे की, सक्षम आणि कुशल नेतृत्व उभं राहणं अशक्यच आहे. अशा वातावरणात एखादी स्वाभिमानी, क्षमतावान व्यक्ती ना राजकारणात येईल ना पक्षात मनापासून काम करील्.खरे तर कुठलेही नेतृत्व जनतेतून पुढे यायला हवे. संसदीय प्रणालीत जनतेतून नेतृत्व पुढे येण्यापेक्षा घराणेशाहीतून येत असेल तर ही प्रणालीच रोगग्रस्त होऊन जाणार आहे. आणि दुर्दैवाने हेच आपल्या देशात घडत आहे. विशेष म्हणजे याला पक्ष एकमेकाला सपोर्ट करीत आहेत. नेतृत्व जनतेतून आले असल्याचे दाखवण्यासाठी निरनिराळे पक्ष, नेते एकमेकांना मदतीचा हात देत आहेत. कारण प्रत्येकाच्या घराणेशाहीचा प्रश्न आहे. डिंपल यादव यांच्या विरोधात कुणीच आपला उमेदवार उभा करू नये, याला काय म्हणायचे?  मग घराणेशाहीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग कोणता आहे?
     यातून बाहेर पडायचे असेल तर सर्वसामान्य मतदारांनी घराणेशाहीचे राजकारण नाकारायला हवे. याबाबतीत जनतेचेच आचरण दोषी आहे. समाजशास्त्र तज्ज्ञ आता सांगू लागले आहेत की, भारतीय समाजावर सरंजामशाहीचा फास पुन्हा आवळला जात आहे. जनतेची सुस्तावस्था किंवा जुनाट सरंजाम मनोवृत्तीच याला कारणीभूत आहे, असे म्हणायला हवे. आचरणात कितीही आधुनिकता आली असली तरी मनोवृत्तीत मात्र बदल झाला नाही. घराणेशाहीला विरोध झाला आहे, होत आहे पण त्यात व्यापक जनजागृती, संघर्ष दिसून आला नाही. राजनीती सिद्धांत, मूल्ये आणि मुद्द्यांवर आधारित व्यापक जनजागृती अभियान चालवायला हवी होती. पण नाही चालली. घराणेशाहीला साथ म्हणजे सरंजामशाही, राजा-प्रजा या जुनाट मनोवृत्तीला साथ, हे ध्यानात घ्यायला हवे. याचा फास पुन्हा आपल्याभोवती आवळून घ्यायचा नसेल तर व्यापक जनजागृतीद्वारा संघटन करतानाच राजनीती सिद्धान्त, मूल्य आणि मुद्द्यांच्या मार्गावर चळवळ  पुर्स्थापित करण्यासाठी अहर्निश प्रयत्नांची गरज आहे.
dainik gavakari 20/6/2012 dainik aikya, satara 16/6/2012