देशातले आत्महत्येचे आकडे भविष्यातले भयावह चित्र अधोरेखित करत आहेत. २०१० मध्ये भारतात एकूण १ लाख
८७ हजार लोकांनी आत्महत्या केली आहे. आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे. ब्रिटीश मेडिकल जर्नल 'लान्सेट' मध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षण रिपोर्टनुसार दक्षिण भारतातली चार राज्य आत्महत्येच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ ही ती राज्ये असून महाराष्ट्राचा क्रमांक यानंतर लागतो. महाराष्ट्रात २०१० मध्ये १९ हजार लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सर्वाधिक आत्महत्या तामिळनाडूत झाल्या आहेत, तो आकडा आहे, २८ हजाराचा.
आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये महिलांची संख्या चिंता वाटावी अशीच आहे. प्रसृती दरम्यान जीव गमावणार्‍या महिलांच्या संख्येत घट आली आहे, मात्र आत्महत्येचा आकडा वाढतो आहे. २०१० मध्ये १५ ते २९ वयोगटातल्या महिलांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हा आकडा एकूण महिला आत्महत्येच्या ५६ टक्के आहे. आणखी एक विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे शिकल्या-सवरलेल्या महिलांमध्येच ही प्रवृती अधिक असल्याचे दिसते. युवा पुरुष वर्गाचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाणही बरेच आहे. एकूण पुरुषांच्या सम्ख्येत युवा वर्गाची संख्या ४० टक्के आहे. आत्महत्या करणार्‍या पुरुषांचे सरासरी वय ३४ तर महिलांचे २५ आहे. देशातले हे आत्महत्येचे प्रमाण एडसला बळी पडणार्‍या संख्येच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट आहे.
आणखी एक चक्रावून टाकणारी बाब म्हणजे विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात युवा वर्गात विशेषतः युवतींमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण ४ ते ६ पटीने जास्त आहे. या सगळ्याचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की देशातल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर कोणतीही रणनीती आखण्यात आलेली नाही. किंवा या आत्महत्या गांभिर्याने घेतल्या गेल्या नाहीत. संख्येच्या पातळीवर विचार केला तर १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वर्गामध्ये केल्या जाणार्‍या आत्महत्यांमध्ये आंध्रप्रदेश आघाडीवर आहे. आत्महत्येचे मुख्य कारण सामाजिक आहे, त्यापाठोपाठ आर्थिक परिस्थिती, ताणतणाव, व्यसन ही कारणेही कारणीभूत आहे. आत्महत्या करणारे जीवन संपवण्यासाठी विषारी कीटकनाशकाचा सर्वाधिक वापर करत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. कीटकनाशके सहज उपलब्ध होत असल्याने व मरण यातना फारशा होत नसल्याने त्याचा अधिक वापर केला जात असावा. त्यामुळे कीटकनाशके सहज उपलब्ध होण्यावर प्रतिबंध घालण्याचा विचार व्हायला हवा. सहा महिलांमधील एक महिला मृत्यूला कवटाळण्यासाठी पेटवून घेण्याचा पर्याय निवडत असल्याचेही यानिमित्ताने आढलून आले आहे.
मागे आणखी एक आंतरराष्ट्रीय सर्व्हे प्रकाशित झाला होता, त्यात भारताल्या महिलांवर होणारे अन्याय-अत्याचार सौदी अरेबियासारख्या देशांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे म्हटले होते. सर्व्हेक्षणात जगातल्या १९ विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि हिंसा यांसारख्या विषयांवर दृष्टीक्षेप टाकण्यात आला होता. यात भारत, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राझिल, सौदी अरेबियासारख्या देशांमध्ये महिलांची आवस्था विचित्र असल्याचे म्हटले आहे. महिलांवर अन्याय-अत्याचार, छळ, यौवन शोषण, सामाजिक भेदभाव यासारख्या त्याज आणि निंदनीय घटनांवर पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा दिसून येतो. समाजात स्त्रियांची उपेक्षा आणि संवेदनहिनताही दिसून येते. काही प्रकरणाम्मध्ये महिलांना होणार्‍या हिंसेला समाजमान्यता मिळाली आहे. एका सरकारी अभ्यासानुसार ५१ टक्के पुरुष आणि ५४ टक्के महिलांनी पत्नीला मारहाण करण्याच्या कृत्याला योग्यतेचे प्रमाणपत्र दिले आहे.
आजचा समाज अजूनही महिलेला स्वातंत्र्य द्यायला तयार नाही.त्यामुळे निम्म्या लोकसंख्येची उपेक्षा करून कुठलाही देश, समाज प्रगती करू शकत नाही. महिला सक्षमीकरण आणि आरक्षण याबाबतीत आपण अजूनही बोटचेपे धोरण अवलंबत आहोत. देशातल्या महिलांची परिस्थिती सुधारत नसेल तर याला समाजाबरोबरच आमची व्यवस्थाही तितकीच कारणीभूत आहे. ही व्यवस्था बदल्याची आवश्यकता आहे. आवश्यक त्या सामाजिक आणि कायदेशीर सुधारणा स्वीकारण्याबाबतीत हयगय करून चालणार नाही. त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हायला हवी.
आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये महिलांची संख्या चिंता वाटावी अशीच आहे. प्रसृती दरम्यान जीव गमावणार्‍या महिलांच्या संख्येत घट आली आहे, मात्र आत्महत्येचा आकडा वाढतो आहे. २०१० मध्ये १५ ते २९ वयोगटातल्या महिलांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हा आकडा एकूण महिला आत्महत्येच्या ५६ टक्के आहे. आणखी एक विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे शिकल्या-सवरलेल्या महिलांमध्येच ही प्रवृती अधिक असल्याचे दिसते. युवा पुरुष वर्गाचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाणही बरेच आहे. एकूण पुरुषांच्या सम्ख्येत युवा वर्गाची संख्या ४० टक्के आहे. आत्महत्या करणार्‍या पुरुषांचे सरासरी वय ३४ तर महिलांचे २५ आहे. देशातले हे आत्महत्येचे प्रमाण एडसला बळी पडणार्‍या संख्येच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट आहे.
आणखी एक चक्रावून टाकणारी बाब म्हणजे विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात युवा वर्गात विशेषतः युवतींमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण ४ ते ६ पटीने जास्त आहे. या सगळ्याचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की देशातल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर कोणतीही रणनीती आखण्यात आलेली नाही. किंवा या आत्महत्या गांभिर्याने घेतल्या गेल्या नाहीत. संख्येच्या पातळीवर विचार केला तर १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वर्गामध्ये केल्या जाणार्‍या आत्महत्यांमध्ये आंध्रप्रदेश आघाडीवर आहे. आत्महत्येचे मुख्य कारण सामाजिक आहे, त्यापाठोपाठ आर्थिक परिस्थिती, ताणतणाव, व्यसन ही कारणेही कारणीभूत आहे. आत्महत्या करणारे जीवन संपवण्यासाठी विषारी कीटकनाशकाचा सर्वाधिक वापर करत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. कीटकनाशके सहज उपलब्ध होत असल्याने व मरण यातना फारशा होत नसल्याने त्याचा अधिक वापर केला जात असावा. त्यामुळे कीटकनाशके सहज उपलब्ध होण्यावर प्रतिबंध घालण्याचा विचार व्हायला हवा. सहा महिलांमधील एक महिला मृत्यूला कवटाळण्यासाठी पेटवून घेण्याचा पर्याय निवडत असल्याचेही यानिमित्ताने आढलून आले आहे.
मागे आणखी एक आंतरराष्ट्रीय सर्व्हे प्रकाशित झाला होता, त्यात भारताल्या महिलांवर होणारे अन्याय-अत्याचार सौदी अरेबियासारख्या देशांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे म्हटले होते. सर्व्हेक्षणात जगातल्या १९ विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि हिंसा यांसारख्या विषयांवर दृष्टीक्षेप टाकण्यात आला होता. यात भारत, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राझिल, सौदी अरेबियासारख्या देशांमध्ये महिलांची आवस्था विचित्र असल्याचे म्हटले आहे. महिलांवर अन्याय-अत्याचार, छळ, यौवन शोषण, सामाजिक भेदभाव यासारख्या त्याज आणि निंदनीय घटनांवर पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा दिसून येतो. समाजात स्त्रियांची उपेक्षा आणि संवेदनहिनताही दिसून येते. काही प्रकरणाम्मध्ये महिलांना होणार्‍या हिंसेला समाजमान्यता मिळाली आहे. एका सरकारी अभ्यासानुसार ५१ टक्के पुरुष आणि ५४ टक्के महिलांनी पत्नीला मारहाण करण्याच्या कृत्याला योग्यतेचे प्रमाणपत्र दिले आहे.
आजचा समाज अजूनही महिलेला स्वातंत्र्य द्यायला तयार नाही.त्यामुळे निम्म्या लोकसंख्येची उपेक्षा करून कुठलाही देश, समाज प्रगती करू शकत नाही. महिला सक्षमीकरण आणि आरक्षण याबाबतीत आपण अजूनही बोटचेपे धोरण अवलंबत आहोत. देशातल्या महिलांची परिस्थिती सुधारत नसेल तर याला समाजाबरोबरच आमची व्यवस्थाही तितकीच कारणीभूत आहे. ही व्यवस्था बदल्याची आवश्यकता आहे. आवश्यक त्या सामाजिक आणि कायदेशीर सुधारणा स्वीकारण्याबाबतीत हयगय करून चालणार नाही. त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हायला हवी.
No comments:
Post a Comment