तंबाकू व तंबाकुजन्य पदार्थांचे व्यसन घातक

भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये धूम्रपान करण्याचे वाढते प्रमाण आणि त्यातून होणारे धोके ही खरं तर फार मोठी चिंतेची बाब आहे.  आणखी एक चिंताजनक गोष्ट म्हणजे देशात धूम्रपान करणार्‍यांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचीही संख्या वाढत आहे.  पाश्चिमात्य देशांमध्ये धूम्रपान करण्याचे व्यसन कमी होत असताना, भारतात मात्र सर्व प्रयत्न होत असूनही तरुणांमध्ये हे व्यसन मोठ्या प्रमाणात आणि वेगाने पसरत आहे.  बरेच तरुण हे छंद किंवा दिखावा म्हणून सिगरेट ओढायला, तंबाकू किंवा गुटखा-मावा खायला सुरू करतात. काही तरुण त्यांच्या मानसिक त्रासातून मुक्त होण्यासाठी काही क्षण धूम्रपान करायला किंवा तंबाकू खायला सुरवात करतात आणि काही दिवसातच त्याची लत लावून घेतात. देशात धूम्रपान किंवा तंबाकुजन्य पदार्थांचे सेवन करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीचा अंदाज यावरूनही काढला जाऊ शकतो की, अमेरिका आणि चीननंतर भारत तंबाखू उत्पादनाच्या बाबतीत जगातील तिसरा मोठा देश आहे आणि चीननंतर जगात धूम्रपान करणार्‍यांची सर्वाधिक संख्या भारतात आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार,जगात धूम्रपानामुळे दररोज सुमारे अकरा हजार म्हणजेच दरवर्षी चाळीस लाख लोक मृत्यूमुखी पडतात, त्यापैकी जवळजवळ एक तृतीयांश लोक भारतात मरण पावतात.  दरवर्षी देशात 13 लाखाहून अधिक मृत्यू तंबाखूमुळे होणाऱ्या कर्करोग, दमा, हृदय रोग यासारख्या विविध आजारांमुळे होतो.  दरवर्षी धूम्रपानातून मृत्यूरुपी धुरामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होतो. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, जगात दररोज एक अब्जाहून अधिक लोक धूम्रपान करतात, ज्यात भारतात धूम्रपान करणार्‍यांची संख्या अकरा टक्क्यांहून अधिक आहे. एका अहवालानुसार भारतात 10 कोटींपेक्षा अधिक लोक धूम्रपान करतात, तर तीन कोटींहून अधिक लोक धूम्रपान करण्याबरोबरच तंबाखूजन्य पदार्थांचेही सेवन करतात.धूम्रपान करणाऱ्यांकडून  वर्षभरात सात हजार कोटींपेक्षा जास्त सिगरेटी ओढून त्याची राख करतात. दरवर्षी या सिगारेटच्या धुरामुळे वातावरण किती प्रदूषित होते, याचा अंदाज घेतला  तर लक्षात येईल की,पन्नास टन तांबे, पंधरा टन शिषे, अकरा टन कॅडमियम आणि इतर अनेक घातक रसायने वातावरणात मिसळतात.

दररोज धुम्रपानामुळे मृत्यू पावणाऱ्या लोकांची संख्या रस्ते अपघातांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा वीस पट अधिक आहे, तर देशात दहा वर्षांत एड्समुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या ही धुम्रपानामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या एका आठवड्याइतकीच आहे.  देशात दररोज तंबाखूशी संबंधित आजारांमुळे तीन हजाराहून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. यातील दहा टक्के लोक असे आहेत जे स्वत: धूम्रपान करत नाहीत, परंतु धूम्रपान करणार्‍यांच्या संपर्कात असतात.

भारतातील तंबाखू सेवन करणार्‍यांवर सर्वेक्षण करणाऱ्या 'टोबॅको इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया' या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, बिडी धूम्रपान हे भारतातील निम्न व मध्यम वर्गात अधिक प्रमाणात आढळते.  असा अंदाज आहे की देशात दरवर्षी शंभर अब्ज रुपयांच्या मूल्यांमध्ये अधिक बिड्यांचे सेवन केले जाते.  जर आपण धूम्रपानामुळे देशावर होणाऱ्या आर्थिक बोजाचा विचार केला तर आपल्याला असे आढळून येईल की, यामुळे भारताला दरवर्षी 26 अब्ज डॉलर्सचं ओझं  सहन करावं लागतं. उपचारावर केला जाणारा खर्च देशाला मातीत घालणाराच आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंडळाच्या म्हणण्यानुसार 2011 मध्ये देशातील 35 ते 69 वयाच्या लोकांवर तंबाखूच्या वापरामुळे सुमारे 24.4 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपये खर्च करावे लागले आहेत.

धूम्रपानामुळे आरोग्यावर होणारे धोके आणि धूम्रपानातून होणारी पैशाची हानी याची आपल्याला पुरेशी काळजी नसली तरीही ही बाब मोठी चिंतेची आहे.  सिगारेटच्या पाकिटावर त्याच्या धोक्यासंबंधित वैधानिक चेतावणी छापलेली असताना आणि प्रत्येक सार्वजनिक वाहनामध्ये 'धूम्रपान निषेध' किंवा 'नो स्मोकिंग' असे फलक लावलेले असतानाही कुठेच काही फरक पडताना दिसत नाही.धूम्रपानाबाबत लोकांच्या मनात अजूनही अनेक चुकीच्या धारणा आहेत.

उदाहरणार्थ, बहुतेक लोकांना माहित आहे की धूम्रपान त्यांच्या आरोग्याबरोबरच त्यांच्या कुटुंबियांच्या आरोग्यासाठीही हानिकारक आहे, परंतु लोक अद्यापही शरीरात उत्साह,तरतरी आणणे मानसिक तणाव कमी करणे,मूड बनवणे, मन शांत करणे यांसारख्या बहाण्याआड धूम्रपान किंवा तंबाकू आणि तंबाकुजन्य पदार्थांचे सेवन करत असतात.वास्तविक मागील काही वर्षांमधील सर्व संशोधन आणि अभ्यासांद्वारे हे सिद्ध झाले आहे की ही सर्व गृहतिके पूर्णपणे निरर्थक आहेत.  जगभरातील शास्त्रज्ञ असे म्हणत आहेत की धूम्रपान केल्याने असे काही होत नाही, उलट या व्यसनामुळे शरीरात शेकडो प्रकारचे प्राणघातक रोग जन्माला घातले जातात.

जर आपण वैज्ञानिक तथ्यांकडे पाहिले तर धूम्रपान करताना निकोटिनच्या प्रमाणामुळे, सर्व मज्जासंस्था उत्तेजित होते आणि हृदयाची गती वाढते, ज्यामुळे रक्तदाब वाढतो.  याव्यतिरिक्त,  मेंदू आणि स्नायूवर देखील आक्रमण करते, ज्यामुळे मनुष्याच्या मनःस्थिती आणि वर्तनांवर परिणाम होतो.  

सिगारेटच्या धुरामध्ये जवळपास चार हजार विषारी रासायनिक पदार्थ असतात, ज्यामुळे शरीरावर विविध दुष्परिणाम होतात.  धूम्रपान केल्याने हृदयरोग, अर्धांगवायू, विविध प्रकारचे कर्करोग, मोतीबिंदू, नपुंसकत्व, वंध्यत्व, पोटातील अल्सर, ऍसिडिटी, दमा, भ्रमित होणे अशा अनेक घातक रोगांचा धोका कित्येक पट वाढतो.  शास्त्रज्ञांनी असा निष्कर्षदेखील काढला आहे की आधुनिक काळातील ही धूम्रपान आणि मद्यपान करण्याची प्रवृत्ती नपुंसकतेच्या समस्येस मुख्यत्वेकरून जबाबदार आहे.धूम्रपान केल्याने आपली प्रतिकारशक्ती कमी होते, झोप आणि एकाग्रता कमी होते, मन अस्वस्थ राहते आणि मूत्रपिंड खराब होते.  प्रत्येक सेवन केलेली सिगारेट प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्यमान पाच मिनिटांनी कमी करते.  आरोग्य तज्ज्ञांचा असा दावा आहे की जे लोक दररोज दोन पॅकेट सिगारेट ओढतात त्यांचे वय साधारण आठ वर्षांनी कमी होते तर जे लोक कमी सिगारेटचे सेवन करतात त्यांचे वय चार वर्षांपर्यंत कमी होते.

 धूम्रपान न करणार्‍यांपेक्षा बिडी-सिगारेट ओढणाऱ्यांना हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता तीन ते चार पट अधिक असते. सार्वजनिक ठिकाणांशिवाय बंद खोल्यांमध्ये धूम्रपान करणेदेखील खूप अधिक धोकादायक आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मतानुसार ज्या मुलांच्या पालकांना बीडी-सिगारेटचे व्यसन आहे,त्या मुलांमध्ये न्यूमोनिया, ब्राँकायटिससारख्या, श्वसन, घसा आणि छातीचे आजार असणं एक सामान्य गोष्ट आहे.या धूम्रपान करण्याच्या धोक्यांमुळे आपल्याला एक गोष्ट समजली पाहिजे की, आपण बीडी-सिगारेट पीत आहोत की बीडी-सिगरेट आपल्याला पीत आहे?धूम्रपान करण्याचे बरेच घातक दुष्परिणाम पाहिल्यानंतर आणि समजून घेतल्यानंतर, तुमचं आणि तुमच्या कुटुंबाचं आयुष्य या धुराबरोबर संपवून टाकायचं आहे की धूम्रपान सोडून तुमचं आणि तुमच्या कुटुंबासाठी उत्तम आरोग्य निवडायचं आहे, याचा निर्णय आता तुमच्या हातात आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

झोपेचं झालं खोबरं

कधी काळी आपल्या सर्वांची झोप म्हणजे एकप्रकारची संपत्ती, ठेव होती. लोक रात्री लवकर झोपून पहाटे लवकर उठून कामाला लागत. शंभर वर्षांचं आयुष्य धरलं तर आठ तास झोपेच्या अधीन राहून आपले पूर्वज 25 वर्षे अंथरुणात घालवत होते. बाकी तास कामाला देत. पण अलिकडच्या काही शतकात झोप न येणं किंवा झोपेची समस्या निर्माण होणं, यात  सातत्याने वाढत होत  आहे. भारतात कमी झोप किंवा चांगली झोप न येणं ही समस्या अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. जगभरातल्या झोप घेण्याच्या पद्धतीवर एसी नील्सन यांचे एक सर्व्हेक्षण सांगते की, भारतातले 64 टक्के शहरी सकाळी सात वाजण्याच्या अगोदर उठतात. जगभरातील ही सर्वाधिक संख्या आहे. सर्व्हेक्षणात आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे, ती म्हणजे 61 टक्के लोक 7 तासांपेक्षा कमी झोप घेतात. आधुनिक जीवनशैलीमुळे स्लीप डिसऑर्डर ही एक गंभीर समस्या बनून पुढे येत आहे.

झोपेची समस्या असतानाच कोरोना महामारीने त्यात आणखीनच भर टाकली आहे. गेल्या वर्षांपासून कोरोना महामारीनं देशात थैमान घातलं आहे.त्यातच गतवर्षांपेक्षा यावर्षी संक्रमित लोकांची आणि मरणाऱ्यांची संख्या कैक पटीने वाढली आहे. जवळचे, नात्यातले लोक, शेजारचे, कार्यालयातले लोक मरण पावत असल्याने लोकांमध्ये प्रचंड भीती पसरली आहे. टाळेबंदीमुळे लोकं कामधंदा सोडून घरात बसू लागली. काही लोक वर्क फ्रॉम होममध्ये सतत कार्यरत राहिली आहेत. त्याचबरोबर जागरण झालं की आरोग्यास हानीकारक जंक फूड खाल्लं जातं. या सगळ्या सवयींमुळे झोपेवर प्रचंड परिणाम होत आहे.सगळे मानसिक तणावाखाली आहेत. देशात आणि परदेशांत झोपेवर परिणाम होत आहे.

युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनच्या संशोधकांनी नुकत्याच केलेल्या संशोधनात असं लक्षात आलं की सध्याच्या कोविडच्या काळात 10 पैकी 1 जणंच सांगतो की त्याला उत्तम झोप येत आहे. या सर्व्हेत 70 हजार जणांना प्रश्न विचारण्यात आले त्यापैकी केवळ 7.7 टक्के लोकांनीच उत्तम झोप लागत असल्याचं सांगितलं. या अभ्यासातील प्रमुख संशोधक डॉ. डेसी फॅनकोर्ट यांच्या म्हणण्यानुसार अल्प उत्पन्न गटातील किंवा शारीरिक किंवा मानसिक ताण असलेल्या व्यक्ती तसंच काही अल्पसंख्य गटातील व्यक्ती यांच्या झोपेवर महामारीचा प्रचंड परिणाम झाला आहे. साहजिकच आता लोकांनी झोपेकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. नाहीतर हे आपल्याला आणि देशालाही परवडणारे नाही. मुळात आपल्या देशातील लोकांची झोप कमी होत असताना कोरोनाने काळजी वाढवली आहे. सकारात्मकता बाळगून आणि सुरक्षित अंतर, मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करत आनंदी जीवन जगलं पाहिजे.

झोपेबाबतचे संशोधनात्मक आकडे सांगतात की, संपूर्ण जगच पहिल्यापेक्षा कमी झोप घेत आहे. गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये माणसाच्या झोप घेण्याच्या प्रमाणात सुमारे वीस टक्के घट आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल सांगतो की, जगभरातले आठ कोटी लोक झोपेच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. यात कोरोनामुळे आणखी वाढ झाली आहे. नॅशनल स्लीप फौंडेशन यूएसनुसार काही अपवाद सोडले तर सामान्य लोकांना सात ते नऊ तास झोप घेणं आवश्यक आहे. जर्नल ऑफ इंडियन अ‍ॅकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी च्या एका अभ्यासानुसार देशात या घडीला 10-15 टक्के लोक झोपेच्या अनियमिततेचे शिकार आहेत. यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे.

      एशियन स्लीप रिसर्च सोसायटीनुसार झोप न येण्याच्या कारणांमध्ये जीवनशैलीमधील विविधता, चोवीस तासांची सक्रियता, आजूबाजूच्या परिसरात अधिक प्रमाणात प्रकाशयोजना, मोबाईल प्रेम, नेटवर दिवस-रात्र आणि सातत्याने वाढत चाललेले कामकाजाचे प्रमाण आदींचा समावेश आहे. जरा अधिक विस्ताराने पाहिल्यास , आपल्या लक्षात येईल की, टेक्नॉलॉजी आणि गॅझेट्स यांनी माणसाचे जीवन पूर्णपणे प्रभावित करून टाकले आहे. फोन, लॅपटॉप आणि टॅबलेट यांनी आपल्या शरीराच्या जैविक घड्याळामध्ये ढवळाढवळ सुरू केली आहे. जीवनशैली जसे की झोपण्याची निश्‍चित वेळ नसणे, रात्री उशिरापर्यंत काम करणे, रात्री उशिरापर्यंत पार्टी करणे, खाण्यात अनियमितपणा, जंकफूडचे वाढते प्रमाण अशी खूप मोठी  कारणे झोप न येण्याबाबतची आहेत. एकटेपणामुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता, एकटेपणा किंवा उपेक्षित राहण्याची भावना आदींमुळे डोळ्यांवरची झोप उडून जाते. कृत्रीम विजेने दिवस-रात्रीचा फरक मिटवला आहे. झोपताना घरात अधिक प्रकाश असणे, ट्यूबलाईट लावून झोपणे या गोष्टी चांगल्या झोपेमध्ये बाधा आणतात. याशिवाय अनेक प्रकारचे तणावदेखील झोपेचे खोबरे करून टाकतात.

     कधी नोकरी तर कधी पैशांचा तणाव, कधी नात्यांतून तणाव, एंग्जाइटी आणि नैराश्यसारख्या भावनात्मक समस्या ही झोप न येण्याची मोठी कारणे आहेत. पण तुमची दिनचर्या आणि तुमचे आरोग्यदेखील यात महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात. काही औषधे-गोळ्यादेखील झोपेला अडसर ठरतात. नैराश्य, उच्च रक्तदाब, हायपरथायरॉइडिज्म आदींच्या उपचारांसाठी घेतली जाणारी औषधे, गर्भ निरोधक गोळ्या आणि कार्टिकोस्टेरॉइडदेखील अनिद्रेला कारण ठरत आहेत. त्यामुळे ज्यांना झोप कमी येत आहे, त्यांनी सावध व्हायला हवे. कारण ही केवळ तुमचीच समस्या नाही, तर संपूर्ण देशाचीच समस्या बनली आहे. अभ्यास सांगतो की, झोप न आल्याने आपल्या आरोग्याचे जे चक्र आहे, त्यात गडबड होते आणि हे आपल्या देशाचा जीडीपीदेखील कमी करतो. आपण आरोग्यावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करत आहोत. हे आपल्या विकसनशील देशाला परवडणारे नाही.

     डॉक्टर सांगतात की, जर आपण कमी झोप घेतली तर त्या अवस्थेत मेंदूतून निघणारा जो आपल्या भुकेचा सेंस कंट्रोल करतो, तो हार्मोन प्रभावित होतो. यामुळे माणूस अधिक खातो, मग पचनासंबंधीच्या समस्या निर्माण होतात. पुढे हळूहळू हायपरटेन्शन,साखर आणि उच्च रक्तदाबसारखे आजार शरीराला घेरायला लागतात. कमी झोपेमुळे स्मरणशक्तीवरदेखील परिणाम होतो. मुलांच्याबाबतीत तर योग्य प्रमाणात झोप महत्त्वाची आहे. आजच्या युवकांमध्ये स्लीप डिसऑर्डरचा त्रास वेगाने वाढत आहे. झोप कमी होत असल्याने मुले आणि युवक अधिक इमोशनल होतात. अधिक वयाच्या लोकांमध्ये अन्य आजार आणि तणाव यामुळे झोपेवर परिणाम झालेला असतो. झोप पूर्ण न झाल्याने स्ट्रोकचा धोका वाढतो. लठ्ठपणा वाढण्यालादेखील झोपेचा अपूर्णपणा कारणीभूत आहे. आपल्याला चांगले आरोग्यपूर्ण जीवन जगायचे असेल तर पूर्ण प्रमाणात झोप महत्त्वाची आहे. सात ते आठ तास झोपेसाठी राखून ठेवायला हवेत. युवकांनीही अभ्यासाचे,कामाचे नियोजन करून योग्य झोपेच्या प्रमाणाची सवय लावून घ्यायला हवी.मुलांच्या झोपेकडेदेखील आई-वडिलांनी सतर्कतेने पाहायला हवे. त्याच्या झोपेत बाधा येणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कशाला इतका पैशाचा हव्यास?

जगात गुन्हेगार निर्माण होत नाहीत अथवा गुन्हेगारी सापडत नाही, असा देश पृथ्वीच्या पाठीवर सापडणे अशक्य. ही गुन्हेगारी विशेषतः पैशासाठी अथवा आपली हौसमौज भागविण्यासाठी केली जाते. व्यसनी लोकही याच संकल्पनेत मोडतात. डोक्यात फक्त पैसाच असल्याने परिणामांची जाणीव होत नाही तसेच क्रोधावर नियंत्रण न राहिल्याने अशा घटना घडल्याचे मानसोपचारतज्ज्ञांनी निरीक्षणे आहेत. अर्थात तेवढीच कारणे नसून व्यक्तीसापेक्ष कारणेही बदलत असल्याचे अशा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. केवळ खूनच नव्हे, तर चोऱ्या, जबरी चोऱ्या, घरफोड्या, दरोडा, जीवे मारण्याचा प्रयत्न, हाणामाऱ्यांसारख्या गुन्ह्यांमध्येही अलीकडचे तरूण आणि गरजवंत, चैनीला चटावलेले ओढले जात असल्याचे वास्तव आहे. मात्र या सर्व घटनांमागे एक सार्वत्रिक कारण आहे. ते म्हणजे व्यसनाधीनता. पैशाची नशा अथवा कुठल्या ना कुठल्या त्यातही मद्याच्या व्यसनाला जवळ करणारी मुले,तरुण अशा घटनांमध्ये पटकन ओढली जात असल्याचे वास्तव आहे. त्याला काहीअंशी पोलिसही जबाबदार आहेत. 

गुन्हेगारी फोफावण्याचे मूळ पोलिसांच्याच कार्यपद्धतीमध्ये दडले आहे. मद्य संस्कृतीला चालना देणारे बार संस्कृतीचे अड्डे रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवले जातात. एखाद्या बारवर कारवाई केली म्हणजे शहरातील सर्वच बार वेळेत बंद होतात, असे नाही. किंबहूना केवळ कारवाईचे सोंग घेणे आणि अंतःकरणापासून कारवाई करणे, यातील तफावत न समजण्याइतपत जनता आता खुळी राहिलेली नाही. कारवायांचे सोंग घेऊन त्याआड पोलिस स्वार्थ साधून घेण्यात धन्यता मानतात. असे बार गुन्हेगारी प्रवृत्तींना एकत्रित आणणारे आणि गुन्हेगारीला चालना देणारे केंद्र ठरत आहेत. त्यांच्यावर पोलिसांचा आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांचाही वरदहस्त असल्याने हे थांबणार कसे, असा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या शिरकावास सहाय्यभूत ठरणाऱ्या अशा केंद्रांवर पोलिसांनी प्रामाणिकपणे कठोर कारवाईचा दंडुका उगारला तरी भरकटणारी तरुणाई भानावर येण्यास मदत होईल. समाजातील सजग घटकांनी ओरड केली की, तेवढ्यापुरती कारवाई करायची अन् थोडे वातावरण शांत झाले की, पुन्हा येरे माझ्या मागल्या म्हणत अवैध व्यवसायांना आशीर्वाद द्यायचा, हे पोलिसांचे धोरण तरुणाईचे आणि सर्वांचेच नुकसान करीत आहे. चिरीमिरीच्या मोहात न अडकता कठोरपणे कारवाईचा बडगा उगारला तरी गुन्हेगारी विश्वामध्ये नव्याने प्रवेश करणाऱ्यांचे प्रमाण रोखण्यात पोलिसांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे म्हणता येईल.

विविध शहरांमध्ये वर्षानुवर्षे अवैध धंदे सर्रास चालविले जातात. थातूरमातूर कारवाई करून पोलिस आपली जरब असल्याचे भासवितात. परंतू त्यांचे हे दहाडणे म्हणजे वाघाने नव्हे, तर वाघाच्या मावशीने गळ्यातून आवाज काढण्यासारखेच. शहर आणि जिल्ह्याबाहेरील गुन्हेगारांनी स्थानिक गुन्हेगारांना हाताशी धरून गुन्हे घडवून आणले आहेत. गुन्हेगारीकडे वळू शकणारा उथळ तरुणाईचा गट त्यांच्याकडे आकर्षित झाला, तर त्यांचे मनसुबे सिद्धीस जाण्यास वेळ लागणार नाही. पोलिस हे सर्व कसे रोखणार, हा खरा प्रश्न आहे भ्रष्टाचार, शेतीवाडी, प्लॉट अशी स्थावर मालमत्ता हडपणे, लाच खाणे, खून- बलात्कार अशा अनेक प्रकारच्या गुन्हेगारीने सगळीकडे थैमान घातले आहे. अशा गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात असते. गुन्ह्याच्या आवाक्यानुसार गुन्हेगाराला कमी- अधिक शिक्षा होत असते. पण  त्यासाठी साक्षी-पुरावे गोळा करावे लागतात. अर्थात इथेही भ्रष्टाचार  फोफावला आहे. पैशासाठी साक्षी फिरवण्याच्या घटना आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे पैसा हा सर्वश्रेष्ठ बनला असल्याने ही दुनिया पैशाच्यामागे धावताना दिसत आहे. गुन्हेगारी संपवायची भाषा बोलायला सोपी आहे, परंतु प्रत्यक्षात अंमलात आणणे, महाकठीण आहे. आजकाल गुन्हेगारीचे यामुळेच उदात्तीकरण होत आहे. संघटीत गुन्हेगारीचे म्होरके छुप्या पद्धतीने गुन्ह्यांची सूत्रे हालवत आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याची भिती राहिलेली नाही. त्यांना जात, धर्म, पंथ नसतो. त्यांची मानसिकताच पहिल्या गुन्ह्यापासून धीट बनलेली असते. 

फक्त शिक्षणाने गुन्हेगारांची विकृती बरी होत नाही. कठोर शिक्षा आणि संस्कार यासाठी महत्त्वाचे आहेत. गुन्ह्यासाठी शिक्षा असते तर चुकीसाठी दंड किंवा भरपाई असते.  शिक्षा ही चुकातून बोध घेण्यासाठी असते. शिक्षा विकृती घालवण्याचे काम करते. त्यासाठी गुन्हेगाराला शिक्षा व्हायलाच हवी.  ही गुन्हेगारी रोखण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाचे योगदान आवश्यक आहे. शिक्षणाने माणूस सुशिक्षित होतो, पण सुसंस्कृत होत नाही. विचार आणि संस्कार यातून माणूस घडतो. संस्कारातून नीतीमत्ता निर्माण होते.  आज तरुणांना विचार आणि संस्काराची गरज आहे आणि हे त्याला घरातून , समाजातून आणि शाळेतून मिळायला हवे. काही वर्षांपूर्वी शाळांमधून मूल्यशिक्षणाचा पाठ घेतला जायचा,पण आता अनेक विषयांच्या भाऊगर्दीत तोही बाजूला पडला आहे. वास्तविक घर आणि समाज माणसाला त्यांच्या वागण्यातून संस्कार देत असतात. आज कुठेच संस्कार दिसत नाही. गरिबी, अज्ञान, अंधश्रद्धा यामुळे संस्कार बाजूला पडला आहे. राज्यकर्त्यांना सत्तेची लालसा लागल्याने उलट हे लोक स्वार्थासाठी अशा लोकांना आपलंसं करून घेतात. सगळीकडे पैसा, व्यसन, स्वार्थ बोकाळला असल्याने समाजाची दिशाही बिघडून गेली आहे. जी माणसे प्रामाणिक असतात,त्यांनाही जगणं सुलभ राहिलेलं नाही. पण तरीही प्रामाणिकपणा कोणी सोडू नये.  त्यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे फळ त्यांच्या आयुष्यात केव्हा ना केव्हा तरी मिळतेच. माणसानं सतत वाचन केलं पाहिजे. विचार केला पाहिजे.काय चूक आहे काय नाही,हे तपासलं पाहिजे. संकटात असलेल्यांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आपल्याला मिळणाऱ्या एका भाकरीतून एक तुकडा गरजवंताला द्यायला पाहिजे. यातूनच समाज घडतो. माणूस घडतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भारतीय कुस्तीला कलंक

यश, पैसा आणि संपत्ती यांची नशा चढलेल्या माणसांना सत्ता गाजवण्याचा मोह होतो. यातूनच मग हे लोक काहीतरी मोठी चूक करून जातात आणि आपलं सर्वस्व गमावतात. आज अशीच परिस्थिती ऑलिम्पिक कुस्तीपटू सुशीलकुमार याची झाली आहे. हा कुस्तीपटू एका खून प्रकरणात मुख्य आरोपी आहे. त्यामुळे त्याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे आणि आज तुरुंगाची हवा खात आहे. याशिवाय सुशीलला उत्तर रेल्वेतील नोकरीवरून निलंबित करण्यात आले आहे.आज ही व्यक्ती 'हिरो'ची 'झिरो' झाली आहे.

सुशील कुमारने 2008च्या  बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक तर 2012 च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक पटकावलं होतं. इथंपर्यंतचा त्याचा प्रवास थक्क करणारा होता. यासाठी त्याने प्रचंड मेहनत घेतली होती. मात्र या क्षेत्रात आपली दहशत असावी, या महत्त्वाकांक्षेने आता सगळे होत्याचे नव्हते करून टाकले आहे. 

छत्रसाल स्टेडियमवर 4 मेच्या रात्री झालेल्या मारहाणीच्या घटनेत 23 वर्षीय कनिष्ठ राष्ट्रीय विजेता कुस्तीपटू सागर राणाची हत्या झाली, तर सोनू आणि अमित कुमार जखमी झाले. या प्रकरणी सुशील आणि त्याच्या नऊ साथीदारांचा दिल्ली पोलिसांकडून शोध सुरू होता. छत्रसाल स्टेडिअममध्ये बेदम मारहाण केली होती. तिघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. सागर राणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सुशीलकुमार फरार झाला होता. त्यामुळे सुशील कुमारवर दिल्ली पोलिसांनी एक लाखांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. याशिवाय अजय कुमारच्या अटकेसाठी 50 हजारांचं बक्षीस जाहीर झालं होतं. 37 वर्षीय सुशील कुमारला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी दिल्ली तसंच शेजारच्या अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले होते.

18 मे रोजी सुशील कुमारने दिल्ली कोर्टात धाव घेत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तपास एकतर्फी असून पीडितला झालेल्या दुखापतीशी आपला संबंध नसल्याचा दावा त्याने केला होता. मात्र कोर्टाने प्रथमदर्शी मुख्य आरोपी असून गंभीर आरोप असल्याचं सांगत अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली होती. दिल्ली शहरातील कुस्ती क्षेत्रात आपली दहशत पसरवण्यासाठी सुशील कुमारने हत्येचा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला होता अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. सुशील कुमारने आपला मित्र प्रिन्सला व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्यास सांगितलं होतं. सुशील कुमार आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी पीडितांना जनावरांप्रमाणे मारहाण केली. त्याला कुस्ती क्षेत्रात आपली दहशत निर्माण करायची होती,अशीही माहिती पोलिसांनी कोर्टात दिली आहे.

रविवारी (दि.23) सकाळी दिल्ली पोलिसांनी सुशील कुमारला राजधानीच्या मुंडका परिसरातून अटक केली. यावेळी सुशील कुमार बाईकवरून पोलिसांना गुंगारा देऊन निसटण्याच्या प्रयत्नात होता. सागर राणाच्या मृत्यूनंतर 4 मे रोजी मध्यरात्रीपासून कुस्तीपटू सुशील कुमार फरार होता. तो सातत्याने त्याचं ठिकाण बदलत होता. तसेच, या 18 दिवसांमध्ये त्याने अनेकदा सिमकार्ड देखील बदलले आहेत. या काळात सुशील कुमार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरयाणा, चंदीगढ आणि पंजाब या राज्यांमध्ये फिरला. दिल्लीची सीमारेषा त्यानं दोनदा पार केली. त्यामुळे एकूण 6 वेळा राज्यांच्या सीमा आणि चंदीगढ या केंद्रशासित प्रदेशाची सीमा सुशील कुमार यानं ओलांडली. सागर राणाचा मृत्यू झाल्यानंतर सुशीलकुमार आधी उत्तराखंडमध्ये ऋषीकेशला गेला. तिथे तो एका साधूंच्या आश्रमात राहिला. तिथून दुसऱ्याच दिवशी तो दिल्लीला परतला. मीरत टोल प्लाझावर तो सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला. दिल्लीहून तो हरयाणामध्ये बहादूरगडला गेला. तिथून तो चंदीगडला गेला. चंदीगडहून सुशिलकुमार पंजाबमध्ये भटिंडाला गेला. भटिंडाहून तो माघारी गुरुग्रामला आला. पश्चिम दिल्लीमध्ये तो काही काळ राहिला. इथूनही त्याचा पुन्हा निसटण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, बहादूरगडचा रहिवासी असलेल्या बबलूनं सुशिलकुमार कोणती कार वापरतोय, हे सांगितल्यामुळे पोलिसांचा त्याचा माग काढणं सोपं झालं. मात्र, त्याचा मित्र अजयसोबत एका बाईकवरून जाताना पोलिसांनी मुंडका परिसरातून त्याला अटक केली.

अटकेनंतर सुशील कुमारच्या नोकरीवरही गदा येण्याची शक्यता होतीच. दिल्ली सरकारने सुशीलची डेप्युटेशन वाढविण्याची मागणी फेटाळली. दिल्ली सरकारने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला आणि तो कार्यरत असलेल्या उत्तर रेल्वे विभागात पाठविला होता. 2015 पासून सुशील दिल्ली सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर होता आणि त्याचा कार्यकाळ 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला होता. यावर्षीही हा कार्यकाळ वाढवायचा होता. उत्तर रेल्वेमध्ये वरिष्ठ कमर्शियल मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या सुशील कुमारला दिल्ली सरकारने छत्रसाल स्टेडियमवर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) म्हणून नियुक्त केले होते.

पीडित सागर राणाच्या कुटुंबाने याप्रकरणी योग्य तपास व्हावा अशी मागणी केली असून सुशील कुमारला कठोर शिक्षा केली जावी अशा शब्दांत आपला आक्रोश व्यक्त केला आहे. सुशील कुमार आपल्या राजकीय ओळखींच्या माध्यमातून तपासावर प्रभाव पाडू शकतो अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. हत्येप्रकरणी कोर्टानेही तपास करावा जेणेकरुन सुशील कुमार आपल्या राजकीय ओळखी वापरत पोलीस तपासात अडथळा आणणार नाही अशी मागणी सागर राणाचे वडील अशोक यांनी केली आहे. सागर राणाच्या आईनेही संताप व्यक्त केला असून गुरु म्हणण्याची त्याची पात्रता नसल्याचे म्हटले आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चित्याचे होणार भारतात पुनर्वसन

सर्वात वेगवान म्हणून ज्या प्राण्याची ओळख आहे,तो ठिपकेदार चित्ता भारतातून कधीचाच लुप्त झाला आहे. पण आता त्याचे पुनर्वसन निश्चित झाले असून दक्षिण आफ्रिकेतून दहा चित्ते नोव्हेंबरमध्ये भारतात आणले जाणार आहेत.  मध्य प्रदेशातील श्योपूर जिल्ह्यात असलेल्या कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आयात केलेले चित्ते सोडले जाणार आहेत. याबाबतचे सर्व सोपस्कार पार पडले असल्याने आता तब्बल 74 वर्षांनंतर भारतातल्या जंगलामध्ये चित्त्याची 'डरकाळी' ऐकायला मिळणार आहे.दक्षिण आफ्रिकेतून चित्ते आणण्याचे प्रयत्न काँग्रेसच्या काळापासून म्हणजे गेल्या दहा वर्षांपासून केले जात होते.

देशात शेवटचा चित्ता 1947 मध्ये अविभाजीत मध्य प्रदेशातील कोरिया क्षेत्रात पाहिला गेला होता. आता हा भाग छत्तीसगड राज्यात येतो. यानंतर 1952 मध्ये हा प्राणी देशातून विलुप्त झाला असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मध्य प्रदेशचे वनमंत्री विजय शहा यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार दक्षिण आफ्रिकेतून 10 चित्ते मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आणले जाणार आहेत.त्यांच्या राहण्यासाठी या उद्यानात खास निवास योजना राबविण्यात येत आहे.
चंबळ खोऱ्यात येणारे कुनो राष्ट्रीय उद्यान जवळपास 750 चौरस किलोमीटरमध्ये विस्तारले आहे. हे उद्यान चित्त्यांच्या पुनर्वासासाठी अतिशय उत्तम असून त्यांच्या खाद्यासाठी इतर शाकाहारी प्राण्यांची मुबलकता आहे. सडपातळ आणि चपळ असलेल्या चित्त्याला शिकारीसाठी लागणारे चौसिंगा हरीण, चिंकारा, नीलगाय, सांभर, चितळ आणि सशासारखे लहान जीव मोठ्या प्रमाणात या जंगलात आहेत. चित्त्यांच्या पुनर्वासासाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षात 14 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील वनविभाग, राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्थानमधील एक तुकडी जून-जुलै मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत पाठवली जाणार असून ही तुकडी तिकडे भारतात आणल्या जाणाऱ्या चित्त्यांचा सर्वांगाने अभ्यास करणार असून चित्त्यांच्या सांभाळ, आरोग्य व अन्य सर्व दृष्टिकोनातून या तुकडीला प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. त्यांनतर त्यांना पकडून नोव्हेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिवहन माध्यमातून चित्त्यांना भारतात आणले जाणार आहे. गेल्याच महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेतील चित्ता विशेषज्ञ व्हिन्सेंट बॅन डेर मेरवे भारतात आले होते. त्यांनी वन्यजीव संस्थानाच्या शास्त्रज्ञांसह कुनो राष्ट्रीय उद्यानाची पाहणी केली होती. त्यांच्या शिफारशीनेच चित्त्यांना भारताला सोपवण्याच्या अंतिम निर्णय झाला आहे.
चित्ता हा सर्वाधिक चपळ प्राणी आहे. गेल्या सत्तर वर्षांपासून भारतात चित्त्याची ओळख फक्त चित्रातूनच केली जात होती. आता भारतीयांना चित्ता हा देखणा,सडपातळ आणि चपळ असलेला प्राणी प्रत्यक्ष पाहण्याचे भाग्य मिळणार आहे. सुरुवातीला आफ्रिकेतील नामिबिया या देशातून 12 चित्ते भारतात आणले जाणार होते. मात्र आता ही संख्या दहावर आली आहे. नामिबिया एकूण 50 चित्ते भारताला देण्यास तयार आहे. त्यांना मध्य प्रदेशाबरोबरच राजस्थानमधील जैसलमेर आणि गुजरातमधील जंगलांमध्ये जोपासले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित चित्ते भारतात आणले जाणार आहेत.
यापूर्वी सत्तरच्या दशकात इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना इराणमधून चित्ते आणण्याची योजना आखण्यात आली होती; परंतु आणीबाणी आणून हुकूमशाहीचा अवतार धारण करू पाहणार्‍या इंदिरा गांधींना यासंबंधातल्या अडचणी सोडवण्यास फुरसत मिळाली नाही. त्यामुळे ही योजना बारगळली. सध्याच्या घडीला इराणमध्येसुद्धा केवळ 50 चित्तेच उरले आहेत. सध्या फक्त आफ्रिकेच्या व इराणमधल्या जंगलांतच चित्ता आढळून येतो. नामिबिया सरकार चित्त्याच्या शिकारीमुळे त्रस्त आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणावर आणि तितक्याच वेगाने जंगलांवर अतिक्रमण होत आहे. तेथील गवताळ मैदाने नष्ट होत चालली आहेत. त्यामुळे तिथले सरकार 50 चित्ते भारताला देण्यास तयार झाले.
भारतात एकेकाळी हजारोंच्या संख्येने चित्त्याचे वास्तव होते. मोगल बादशहा अकबरच्या काळात शिकारपट्ट्यात पाच हजारांच्या आसपास चित्ते असायचे. छत्तीसगड ते कर्नाटक आणि तामीळनाडू ते पुढे केरळपर्यंतच्या विशाल जंगली पट्ट्यात चित्त्यांचे साम्राज्य होते. असे म्हटले जाते की, सरगुजाचा राजा रामानुज शरणसिंह या एकट्याने 1 हजार 368 वाघांची शिकार केली होती आणि 1968 मध्ये देशातल्या शेवटच्या चित्त्याची शिकारसुद्धा त्यांनीच केली होती, असे म्हटले जाते. चित्त्याच्या भारतात होणार्‍या आगमनाने चित्त्याची जात नष्ट केल्याचा कलंक पुसला जाणार आहे. गेल्या 50 वर्षांत देशातल्या बालगोपाळांना चित्ता चित्रात दाखवला जात होता. आता तो प्रत्यक्षात पाहायला मिळणार आहे. चित्त्याच्या आगमनामुळे हौशी लोकांच्या पर्यटनात वाढ होण्याची शक्यता असली तरी चित्त्याच्या शिकारीचीही साशंकता टाळता येण्याजोगी नाही.चित्त्यांच्या आरोग्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याबरोबरच त्यांची शिकार होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

(फोटो मराठी विश्वकोश वरून घेतला आहे.)

तालिबान्यांचं भूमिका मांडणारं आत्मचरित्र

 तालिबानी अब्दुल सलाम झैफ याचे आत्मचरित्र-'माझे तालिबानी दिवस'

'माझे तालिबानी दिवस!' हे अगदी लहान वयात 'जिहाद' मध्ये सामिल झालेल्या आणि तालिबानी सरकारमध्ये अनेक प्रशासकीय पातळीवर उच्च पदावर काम केलेल्या अब्दुल सलाम झैफ याचे आत्मचरित्र आहे. मेहता पब्लिशिंग हाऊसने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरच 'तालिबानी चळवळीचं वास्तव मांडणारं आत्मकथन' असं वर्णन केलं आहे. हा 'My Life With The Taliban' या इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद आहे. अलेक्स स्ट्रिक व्हान लिंशोटेन फेलिक्स क्यून यांचं हे संपादित पुस्तक असून याचा मराठी अनुवाद डॉ.प्रमोद जोगळेकर यांनी केला आहे. वास्तविक तालिबान, मुजाहिद्दीन किंवा अफगाणिस्तान येथील राजकीय परिस्थिती यावर अधिक माहिती सांगणारी पुस्तकं आज फार उपलब्ध नाहीत. मात्र एका तालिबानी व्यक्तीनेच लिहिलेल्या या पुस्तकाला अधिक महत्त्व प्राप्त होते. अब्दुल सलाम झैफ याच्या पोरसवयात अफगाणिस्तानवर सोव्हिएत संघाचे हल्ले झाले आणि त्यांनी अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला. तिथल्या राजकीय पक्षात फूट पडून 'पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ अफगाणिस्तान' या पक्षात फूट पडून 'खलक' हा गट सत्तेवर आला होता. त्या सरकारला सोव्हिएत महासंघाचा पाठींबा होता. मुजाहिद्दीनांनी सरकारविरुद्ध संघर्ष सुरू केला.  लहान वयात ते या चळवळीत उतरले. पुढे मुजाहिद्दीन गटांना यश मिळाले.सोव्हिएत महासंघाचे सैन्य माघारी गेले. अर्थात या काळात या चळवळीचे तालिबानी असे नामकरण झाले नव्हते. सोविएत संघ माघारी गेल्यानंतर मुजाहिद्दीन लोकांनी आपापल्या क्षेत्रात आपले वर्चस्व सुरू केले तसेच दुसऱ्याच्या वर्चस्वावर कुरघोडी करायला सुरुवात केली. यात आपल्याच लोकांची लुबाडणूक सुरू केली. आपल्याच लोकांनी आपल्याच जनतेचा छळ मांडल्याने उद्विग्न झालेल्या काही लोकांनी त्यांचा बिमोड करण्यासाठी पुन्हा शस्त्रे हातात घेतली आणि एक एक करत सगळ्यांचा बिमोड करून अफगाणिस्तानवर सत्ता आणली. पुढे ही संघटना तालिबानी म्हणून ओळखली जाऊ लागली. तालिबानी सत्ता काळात अब्दुल सलाम झैफ यांनी तालिबानी राजवटीत विविध प्रशासकीय पदांवर काम केले. देशात शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि देश प्रगतीकडे जावा, असा दृष्टिकोन राजवटीचा असल्याचे त्यांनी वारंवार स्पष्ट केले. झैफ यांनी प्रशासकीय काळात अनेक सुधारणा केल्याचे सांगितले आहे. शेवटच्या काळात ते पाकिस्तानी वकीलातीमध्ये अफगाणिस्तानचे वकील म्हणून काम पाहिले आहे.तिथले पाकिस्तान सरकार कसे द्वितोंडी आहे आणि आयएसआयचे तिथल्या सरकारवर कसा वचक आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेजारी राष्ट्रांना त्रास देणे ,अंतर्गत कलह निर्माण करणे आणि सरकार विरोधी संघटनांना रसद पुरवणे, प्रशिक्षण देणे हे ही कामे आयएसआय करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट मांडले आहे. मुस्लिम देशांचाही घात केला असून स्वार्थासाठी ते काहीही करायला आणि कुठल्याही थराला जायला कमी करत नाहीत, याचा अनुभव त्यांना आला आहे. स्वतः झैफ यांना या पाकिस्तानानेच अमेरिकेच्या स्वाधीन केले होते. यासाठी आयएसआयच्या वरिष्ठांनी मोठी 'डिल'केली होती, हे ते स्पष्टपणे पुस्तकात मांडतात. झैफ यांची तुरुंगात करण्यात आलेली रवानगी आणि तिथला छळ त्यांनी संपूर्ण जगाला कळावा म्हणून परखडपणे मांडला आहे. तुरुंगातील छळ माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे, असेच वर्णन त्यांनी केले आहे. 

अफगाणिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात वितुष्ट आणण्याचे काम पाकिस्तानने केल्याचा आरोप आहे. 'अल कायदा' मोरक्या ओसामा बिन लादेन हा अफगाणिस्तानात शरण होता आणि त्याला अमेरिकेकडे सोपवण्यात यावे असा तगादा अमेरिकेने अफगाणिस्तान सरकार म्हणजेच तालिबान सरकारकडे लावला होता. मात्र लादेन आरोपी असेल तर आमच्या कायद्यानुसार त्याच्यावर खटला चालवून आम्ही त्याला शिक्षा करू असे सरकारचे म्हणणे होते. परकीय शक्तीचा त्यांच्या देशात हस्तक्षेप त्यांना नको होता. अशातच अमेरिकेतील वर्ल्ड सेंटर वर हल्ला झाला आणि अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेचे संबंध आणखीनच ताणले. अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी पाकिस्तानने आपले विमानतळ, अन्य सोयी उपलब्ध करून देत अमेरिकेला देऊन मदत केली. अमेरिकेने तालिबानी सत्ता उलथवून लावली. लोकशाही प्रस्थापित करायला मदत केली. मात्र अमेरिकेने शांतता प्रस्थापित करण्याचे नाव सांगून लोकांचा छळ मांडला, लोकांवर अत्याचार केले असे सांगत देशाची दुर्दशा केल्याचे झैफ सांगतात. 

या पुस्तकात 2007 पर्यंतचे वर्णन आहे. झैफ सध्या तुरुंगातून सुटून काबूलमध्ये सामान्य जीवन जगत आहे. मात्र त्याला अजूनही अफगाणी लोकांचे देशावर राज्य हवे आणि ते आज ना उद्या येईल अशी त्याला आशा आहे. मात्र यासाठी देशातील सर्व विचारांच्या संघटना एकत्र यायला हव्यात असे वाटते. हे पुस्तक लिहून दहा वर्षे उलटून गेली आहेत. या काळात अफगाणिस्तान मध्ये सरकारी किंवा अन्य ठिकाणी महिला काम करत आहेत. सोव्हिएत संघाची सत्ता होती तेव्हा ही महिला स्त्रिया मुक्तपणे वावरत होत्या.मात्र नंतर तालिबानची सत्ता आल्यावर पुन्हा महिला घरात बसल्या. याबाबत अधिक स्पष्ट झैफने लिहिले नाही. तालिबानची भूमिका त्याने मांडली नाही. पुस्तकानंतर दहा वर्षांत अफगाणिस्तान किती बदलला याची मला फार कल्पना  नाही,पण आता अमेरिकेने त्यांचे सैन्य अफगाणिस्तानमधून माघारी बोलावले आहे. लोकशाही चा पुरस्कार करणाऱ्या देशांनी याला विरोध दर्शविला आहे. अफगाणिस्तान पुन्हा कट्टर लोकांकडे जाईल आणि हा देश उद्वस्त होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. अलीकडेच अमेरिकेने आपला सैन्य माघारीचा निर्णय घेतानाच तिथे तालिबानी गटाने हल्ला केला. त्यामुळे सर्वांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेच्या मदतीने प्रस्थापित झालेल्या सरकारला पुन्हा धक्के बसतील असे चित्र दिसत आहे. यात सामान्य जीवन जगणाऱ्या अब्दुल झैफची भूमिका मला कुतूहलाची वाटते. पुस्तक खूपच उत्कंठावर्धक आणि थरारक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

उडत्या कारचे स्वप्न दृष्टिक्षेपात

 हॉलीवूड अभिनेता रॉबिन विल्यम्सच्या 1997 मधील 'फ्लबर' चित्रपटात उडणाऱ्या कारचे एक दृश्य आहे. ट्रॅफिक जामला कंटाळलेल्या लोकांना अजूनही अशी कार स्वप्नवतच वाटते. सध्या अनेक कंपन्या उडणाऱ्या कारची निर्मिती करीत आहेत. जपानच्या स्कायड्राईव्ह कंपनीनेही एका व्यक्तीसाठी अशा उडत्या कारची निर्मिती केली आहे. या कारची यशस्वी चाचणीही घेण्यात आली आहे. कंपनीने या कारचा एक व्हिडीओही प्रसिद्ध केला आहे. मोटारसायकलसारख्या दिसणाऱ्या छोट्या कारने जमिनीपासून एक ते दोन मीटर उंचीवरून उड्डाण केल्याचे त्यामध्ये दिसते. हे वाहन एका निश्चित क्षेत्रात चार मिनिटे हवेत तरंगत राहिले. 'स्कायड्राईव्ह'च्या या प्रकल्पाचे प्रमुख तोमोहिरो फुकुजावा यांनी सांगितले की त्यांना 2023 पर्यंत अशा स्वरूपाच्या उडणाऱ्या कारचे उत्पादन सुरू होण्याची आशा आहे. अर्थात ही कार सुरक्षित बनवणे हे एक आव्हान आहे. 

गुगलचे सहसंस्थापक लॅरी पेज यांनीही उडती कार विकसित केल्याचे सांगितले जाते. ते गेल्या दहा वर्षांपासून एक गुप्त प्रकल्प वैयक्तीकरित्या राबवित आहेत म्हणे. 2010 पासून लॅरीने हा प्रकल्प सुरू केला आहे व त्यासाठी स्वतःच्या कमाईचे 670 कोटी रूपये आत्तापर्यंत खर्च केले आहेत. 'स्टार्टअप झी एरो' या नावाचा हा प्रकल्प आत्तापर्यंत लॅरी यांनी गुप्त ठेवला होता. या प्रकल्पात ट्रान्समिशन फ्लाईंग कार डेव्हलप केली जात आहे. टीएफएक्स एअरक्राफ्ट नावाच्या या कारमध्ये चार जणांची बसण्याची व्यवस्था आहे. ही कार कॉम्प्युटरने नियंत्रित करता येते. म्हणजे ऑपरेटर त्याच्या इच्छेनुसार यात अगोदरच टेक ऑफ, लँडींग व डेस्टीनेशन घालू शकणार आहे.

या हायब्रिड इलेक्ट्रीक फ्लाईंग कारला पंख आहेत व ते ट्विन इलेक्ट्रीक मोटर पॉडशी जोडलेले आहेत. हे पंख दुमडू शकतात व मोटरपॉडमुळे कारची बॅटरी चार्ज होऊ शकते. ही कार व्हर्टिकल व हॉरिझाँटल पोझिशन घेऊ शकते. तिचा कमाल वेग आहे ताशी 806 किमी. ही कार ऑटो लँडिग करू शकते तसेच यात ऑपरेटरला लँडींग रद्द करण्याची सुविधाही आहे. त्यात व्हीकलर पॅराशूट सिस्टीम आहे. इमर्जन्सी मध्ये ऑपरेटर ती अॅक्टीव्हेट करू शकतो. व समजा ऑपरेटरने ती कार्यान्वित केली नाही तरीही कार जवळच्या एअरपोर्टवर ऑटो लँडींग करू शकते, असे समजते.

    सिलीकॉन व्हॅलीतील स्टार्टअप कंपनीच्या  किटी हॉक यांनीही  'फ्लायर' ही उडती कार बनविली असून ही कार उडत असतानाचे व्हीडीओ प्रसारित  केला आहे.  एक्स्पर्ट सिमेरन मॉरिस यांनीही या फ्लाईंग कारची टेस्ट घेतली आहे. मॉरिस म्हणतात की, ही कार उडविताना मला फारच मजा वाटली. यापूर्वी मी खेळातले हेलिकॉप्टरही कधी उडविलेले नाही मात्र ही कार शिकण्यासाठी मला कांही तासच सराव करावा लागला.  मॉरिस यांच्याप्रमाणेच अन्य काही लोकांनीही ही कार उडविली.100 टक्के इलेक्ट्रीक पॉवरवरची ही कार हेलिकॉप्टरप्रमाणे व्हर्टिकल उडते व तशीच लँड करते. 

या तीन घटना पाहिल्या तर आपल्या लक्षात येईल की,उडती कार बनवण्यासाठी किती उत्सुकता आणि प्रयत्न चालले  आहेत हे लक्षात येते. जगभरात सध्या उडणारी कार बनवण्यासाठी शंभरपेक्षाही अधिक प्रकल्प सुरू आहेत. यापैकी काही मोजक्याच प्रकल्पांमध्ये एका व्यक्तीस अशा वाहनातून आकाशात नेऊन आणण्यात यश मिळालेले आहे. सध्या हे वाहन दहा मिनिटेच उडू शकते. मात्र, लवकरच त्याचा वेळ तीस मिनिटांपर्यंत वाढवला जाईल. चालकाशिवाय कार रस्त्यावर उतरवण्याचे काम गुगल आणि ऊबरने केले आहे. या कारची यशस्वी चाचणी झाली असली तरी अजूनही काही समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. गुगलच्या  चालकाशिवायच्या कारने अपघात केल्याने या प्रकल्पाला काही प्रमाणात खीळ बसली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकरित्या त्याचे उत्पादन सुरू झालेले नाही. मात्र ती वेळ फार लांब नाही, असे दिसते.

हेलिक्प्टर उडवणे आणि उतरवणे अजूनही सोयीस्कर झालेले नाही.त्यासाठी हेलिपेडची गरज लागते.कार तर भर रस्त्यावरून उडवायची आहे.हे काम अर्थातच मोठ्या जिकिरीचे आणि प्रचंड खर्चिक आहे.यात लोकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.उडत्या कारची निर्मिती ही जलद वाहनसेवेत येते.लवकरात लवकर इच्छित स्थळी पोहचण्यासाठी आणि वाहतूक अडथळा टाळण्यासाठी त्याची निर्मिती असणार आहे. हवाई उड्डाणाचेही काही नियम आहेत.त्यात शिथिलता आणण्याची गरज आहे.गाडीचा वेग ,गाडीच्या हवेतल्या उड्डाणाची उंची,शिवाय त्याला इंधन कोणत्या प्रकारचे लागेल या गोष्टी स्पष्ट व्हाव्या लागणार आहेत. सध्या जॉय राईडसाठी उड्डाण कारची निर्मिती झाली आहे. कीटटी हॉक यांनी केलेल्या वाहनासाठी बॅटरीचा उपयोग करण्यात आला. सध्या त्याचा पाण्यावरून उड्डाणाचा प्रयत्न झाला आहे. रस्त्यावरची चाचणी अजून व्हायची आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

उडत्या कारची निर्मिती आणि चाचणी जसजशी यशस्वी होईल ,तसतसे त्याबाबतच्या वापराचे नियम प्रत्यक्षात येत राहतील. भारतात ही उडती कार यायला बराच कालावधी लागणार आहे. मात्र तोपर्यंत परदेशात कारच्या रस्त्यावरील आणि हवेतील वावराचे नियम स्पष्ट होत जातील.सध्या मानवरहित ड्रोनबाबत काही  कडक नियम आहेत.त्यामुळे उडत्या कारलादेखील वेगळ्या परवानगीची गरज भासणार आहे.म्हणजे उडती कार प्रत्यक्षात येण्यास अनेक अडचणी आहेत. त्याचा कार निर्मात्यांना सामना करावा लागणार आहे. मात्र निर्मितीचा वेग आणि प्रयत्न पाहता काही वर्षेच या कारची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

यापुढे बसणार वारंवार चक्रीवादळाचा तडाका

अरबी समुद्रात तयार झालेल्या तौक्ते चक्रीवादळाचा जबरी तडाका कोकणासह मुंबई,ठाणे आणि पालघर आणि गुजरात किनारपट्टीला बसला.ताशी 80 ते 120 किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या धडकी भरवणाऱ्या सोसाट्याच्या वाऱ्याने आणि मुसळधार पावसामुळे या परिसरात मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्यावर्षीही असाच चक्रीवादळाचा तडाका मुंबईला बसला होता. जागतिक तापमान वाढ आणि गेल्या दशकात अरबी समुद्रातील वाढलेले तापमान यामुळे यापूर्वी शांत समजल्या जाणाऱ्या अरबी समुद्रात सलग चौथ्या वर्षी पावसाळ्यापूर्वी चक्रीवादळ आले. यापुढील काळातही चक्रीवादळे येणार असल्याने महाराष्ट्रासह पश्चिम किनारपट्टीवर धोका पोहचू शकतो, असे हवामान अभ्यासक गेल्यावर्षापासून सांगत आहेत. आता याची दखल घेऊन या समस्येला तोंड देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

 भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थेचे (आयआयटीएम) हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी मॅथ्यू कौल यांनी सांगितले आहे की,गेल्या शतकात अरबी समुद्राचे तापमान वेगाने वाढत आहे. त्याचा परिणाम होऊन वारंवार चक्रीवादळे होत आहेत. कार्बन उत्सर्जनातील वाढीचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे भविष्यात अशी वादळे येतच राहतील. त्याला तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी.

 सागरी तापमानवाढीमुळे आपल्यासमोर काही आव्हाने उभी राहिली आहेत. चक्रीवादळाची तीव्रता वेगवान करण्यात सागरी तापमानवाढ हे तेल ओतण्याचे काम करते. गेल्या काही वर्षांत ओच्छी, फनी, अम्फान या प्रारंभी कमकुवत असलेल्या चक्रीवादळाचे 24 तासांत तीव्र चक्रीवादळात रुपांतर झाले होते. अपवादात्मक सागरी तापमानवाढीच्या परिस्थितीमुळे हे घडले. म्हणजे आपण झोपण्यास जातो, तेव्हा कमकुवत चक्रीवादळ निर्माण होत असते, तर सकाळी उठण्याच्या वेळी ते जोरदार चक्रीवादळात परिवर्तित होते. ते आपल्या दारात पोहोचलेले असते. त्याला तोंड देण्यास आपण सिद्ध राहिले पाहिजे.

 गेल्या शतकात अरबी समुद्राचे तापमान वेगाने वाढत आहे. या दशकात त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. या तापमानवाढीचा परिणाम होऊन वारंवार चक्रीवादळे व त्यांची तीव्रता या भागात वाढली. चक्रीवादळाच्या दृष्टीने अरबी समुद्र पूर्वी शांत होता. त्यात आता बदल झाला आहे. टोकाचे बदल यामुळे गेल्या पाच दशकात सुमारे 1.4 लाख लोकांनी जीव गमावले. अरबी समुद्रात चक्रीवादळाचे सलग चौथे वर्ष असून, एप्रिल ते जूनदरम्यान सलग तिसऱ्या वर्षी ते पश्चिम किनारपट्टीवर धडकले आहे. 2019 मध्ये वायू वादळामुळे गुजरातमध्ये नुकसान झाले. 2020 मध्ये निसर्ग हे पहिले चक्रीवादळ महाराष्ट्रात धडकले.

त्यानंतर आता तोक्ते चक्रीवादळ पश्चिम किनारपट्टी व महाराष्ट्रात धडकले आहे. चक्रीवादळासोबत जोरदार वारे आणि अतिवृष्टी यामुळे किनारपट्टीवर मालमत्तेचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होते. अरबी समुद्राची तापमानवाढ ही कायम राहणार आहे. कार्बन उत्सर्जनातील वाढीचा तो परिणाम आहे. त्यामुळे भविष्यात अशी वादळे येतच राहतील. चक्रीवादळ, पश्चिम किनारपट्टीवरील जोरदार पर्जन्यवृष्टीमुळे येणारा पूर, तसेच समुद्राच्या पाणीपातळीत होणारी वाढ याला तोंड देण्याच्या तयारीत आपण असले पाहिजे. अलीकडच्या काळात हवामान, पाऊस आणि चक्रीवादळ यांचा काटेकोरपणे अभ्यास चालू आहे. अचूक अंदाज वर्तवण्यात आता यश येऊ लागले आहे. त्यामुळे आपण करीत असलेल्या अभ्यासाद्वारे येत्या दशकात येणाऱ्या चक्रीवादळाचा अंदाज आपण बांधू शकतो. त्याचा भारतीय किनारपट्टीवर कसा परिणाम होतो आहे, ते लक्षात घेत आपण उपाय योजले पाहिजेत. या जोखमीचे मूल्यमापन करून आपण प्राणहानी आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्यास आता सज्ज झाले पाहिजे.

अलिकडे पावसाचेही प्रमाण वाढले आहे. कुठे ना कुठे अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळे, गारपीट अशा घटना वाढल्या आहेत. मात्र यामुळे शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर मोठ्या शहरांना पुराचा धोका वाढला आहे. यानेही कधी नव्हे ते शहरी लोकांना मोठा फटका बसत आहे. अलीकडच्या फक्त दोन वर्षांच्या म्हणजे 2019 आणि 2020 वर्षाच्या हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सरासरी 12 टक्के पाऊस अधिक झाला आहे. यावर्षीही अधिक पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कदाचित यापुढे पावसाची सरासरी वाढण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, जगभरातील 30 होऊन अधिक पर्यावरण प्रारूपांची तुलना आणि अभ्यास केल्यानंतर पुढील काळात भारतात मान्सूनचा पाऊस अधिक तीव्र स्वरूपाचा असणार आहे. त्याप्रमाणे याचा शेतीसह अन्य घटक आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर 20 टक्के  परिणाम होण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील सत्ताधाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनाने घातलेल्या थैमानाने देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. आता त्यात अतिवृष्टीमुळेही भर पडत आहे. 

 हवामान बदलाच्या दुष्परिणामाबाबत यापूर्वी अनेकदा देश-विदेशातील शास्त्रज्ञांनी आपल्याला अवगत केले आहे. हवामान बदलामुळे पिकांची उत्पादकता कमी होऊन भारतातील अन्नसाखळी प्रभावित होईल आणि देशातील मोठ्या लोकसंख्येवर उपासमारीची वेळ येईल, असेही सांगून झाले आहे, मात्र या इशाऱ्याकडे राजकर्त्यांना लक्ष द्यायला वेळ नाही ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. गेल्या वर्षभरात कोरोना महामारीच्या ताळेबंदी काळात खरे तर शेतीमुळे देशातील जनता तरली आहे. अन्न धान्यात आपण स्वावलंबी असलो तरी वाढती लोकसंख्या आणि अतिवृष्टीचे वाढते प्रमाण शेती चौपट व्हायला वेळ लागत नाही. मोदी सरकारच्या शेती धोरणाबाबत देशातल्या शेतकऱ्यांच्या मनात संशयाचे घर आहे. या धोरणात पारदर्शकता नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन कित्येक महिने चाललेला संप मिटवण्याची गरज आहे. हवामान बदलामुळे येणाऱ्या देशावरील संकटांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अतिवृष्टीचा फटका पूर्वी फक्त शेतीला बसत होता, मात्र आता काही वर्षात शहरांनाही बसत आहे. लोकांना ऐन पावसाळ्यात स्थलांतर करावे लागत आहे.

जागतिक तापमानवाढ हा जगाच्या चिंतेचा एक विषय बनलेला आहे. आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका नव्या अहवालात म्हटले आहे की पुढील पाच वर्षांच्या काळात जगाच्या तापमानात 1.5 अंश सेल्सिअसची वाढ होणे शक्य आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक हवामान विज्ञान संस्थेने काही वैश्विक विज्ञान संस्थांच्या सहयोगातून हा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांमध्ये जगात चारपैकी एकदा एक वेळ अशी येईल ज्यावेळी वैश्विक तापमान वर्षात 1.5 अंश सेल्सिअसने वाढेल. 2015 मध्ये झालेल्या पॅरिस करारानुसार ग्रीन हाऊस गॅसेसचे उत्सर्जन कमी करावे लागेल. ग्रीनहाऊस गॅसेस म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईडसारखे काही वायू जे पृथ्वीभोवती एखाद्या ग्रीनहाऊसप्रमाणे आच्छादन तयार करतात. त्यामुळे सूर्याची उष्णता कोंडली जाते व जगाचे तापमान वाढते. अशा प्रदूषणकारी वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे ही काळाची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

5जी-सुपरफास्ट हायटेक तंत्रज्ञान,टाकणार आयुष्य बदलून

 

मित्रांनो,आता तुम्ही एका मिनिटापेक्षा कमी वेळेत अडीच तासांचा एचडी चित्रपट डाऊनलोड करायला सज्ज व्हा. तसेच तुम्हाला आता कुणालाही इंटरनेटद्वारा मोठ्यात मोठी फाईल काही क्षणार्धात पाठवणं शक्य होणार आहे. आणि आता क्रिकेटची मॅच पाहायला तुम्हाला क्रिकेटच्या ग्राऊंडवर जावं लागणार नाही. कारण मोबाईलवरच तुम्हाला क्रिकेट ग्राऊंडवरचं गवताचं पातंही स्पष्ट पाहता येणार आहे. मात्र यासाठी आता तुम्हाला फक्त थोडी कळ काढावी लागणार आहे. कारण आठ-दहा महिन्यात 5 जीचा वेग आता तुमच्या दारात असणार आहे.

मिळाली ट्रायल करायला परवानगी

मोठ्या प्रतीक्षेनंतर भारतीय दूरसंचार विभागाने टेलिकॉम कंपन्यांना 5जी सेवेच्या ट्रायलासाठी परवानगी दिली आहे. 4 मे 2021 रोजी काही कंपन्यांना मिळालेल्या या परवानगीनुसार पुढचे पाच-सहा महिने तरी ट्रायल चालणार आहे. म्हणजे या कंपन्या या वर्षा अखेरीस डिसेंबर महिन्यापर्यंत किंवा जास्तीत जास्त जानेवारी-फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 5जी सेवा भारतात सुरू करू शकतील. ज्या कंपन्यांना परवानगी मिळाली आहे किंवा एकत्रित कराराने काम करीत आहेत त्या कंपन्यांमध्ये एअरटेल, रिलायन्स, जिओ, व्होडाफोन, आयडिया या कंपन्यांखेरीज महानगर टेलिफोन लिमिटेड यांचाही समावेश आहे. या कंपन्यांनी टेलिकॉम उपकरणांच्या मूळ निर्माता कंपन्यांशी करार केला आहे,ज्यात एरिक्शन, नोकिया, सॅमसंग आणि सीडॉट या कंपन्या 5जी टेक्नॉलॉजी बहाल करतील.

वाढेल नेट स्पीड  

5 जी अवतरल्यावर एक प्रकारचा वायरलेस कनेक्टिविटीचा दौर सुरू होईल. यामुळे जीबीपीएसच्या वेगाने डेटा ट्रांसफर होईल.याचाच अर्थ असा की, इंफॉर्मेशन (माहिती) एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहचण्यासाठी सेकंदाच्या हजाराव्या भागाचाही वेळ लागणार नाही. म्हणजे इतका कमी वेळ लागेल की, आपल्याला ते सांगताही येणं शक्य नाही. 5जीचा अर्थ आहे, पाचव्या पिढीचे माहिती तंत्रज्ञान.  आता आपण ज्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे, तो कुठे 4जी आहे तर कुठे 3जी किंवा 2जी आहे. पण 5जी पाचव्या पिढीचे ब्रॉडबँड सेल्युलर नेटवर्क तंत्रज्ञान आहे.

सध्या जे 4जी म्हणजेच फोर्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन तंत्रज्ञान आहे,त्याची जागा आता 5जी घेईल. जी किंवा 2जीमध्ये मोडक्यातोडक्या आणि खरखर करत असलेल्या आवाजात वायरलेस कनेक्टिविटीद्वारा आपण एकमेकांशी बोलत होतो. शिवाय याच काळात 'एसएमएस'सारखी डेटा सर्व्हिसदेखील सुरू झाली होती. याचा अर्थ हा की या काळात मोबाईल इंटरनेटची सुरुवात झाली होती.3जी तंत्रज्ञान जेव्हा आले,तेव्हा तर एक क्रांतीयुग अवतरल्याचे वाटत होते. पण आज तेच तंत्रज्ञान मागे पडले आहे. 3जीच्या माध्यमातून आपण वेबसाईट ऍक्सेस करू लागलो, मधे मधे गोल गोल फिरणाऱ्या गोलांदरम्यान व्हिडीओ पाहायला लागलो.संगीत ऐकणं तर अगदी सोपं झालं. 4जी तंत्रज्ञानात मात्र व्हिडीओ पाहताना कधी तरच अडथळा येऊ लागला. म्हणजे आपल्या हातात अख्खं जग सामावलं. पण आता येणाऱ्या 5जीची गोष्टच वेगळी असणार आहे. हे तंत्रज्ञान आतापर्यंतचा आपला संपूर्ण अनुभवच बदलून टाकणार आहे.

कनेक्ट होणार सगळे डिवाइसेस 

या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तमाम डिवाइसेस आपसात कनेक्ट होतील आणि ते रियल टाइम डायलॉग करतील. म्हणजेच तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून जे पाहिजे ते विचारू शकता आणि क्षणार्धात त्याचे उत्तरही मिळू शकेल. माहितीच्या या विश्वातील हे एक काल्पनिक स्मार्टयुग असणार आहे. एक किलोमीटरच्या आवाख्यातील 10 लाखांपर्यंतच्या मशिनी आपसात कनेक्ट होऊ शकतील आणि कुठल्याही प्रकारच्या व्यवहाराला बाधा येणार नाही किंवा त्याचा वेग मंदावणार नाही.  5जी तंत्रज्ञान पीक डेटा रेट्स म्हणजे आदर्श परिस्थितीत एका सेकंदात 20 गीगा बिट्स डेटा डाउनलोड आणि 50 गीगा बिट्स डेटा अपलोड करू शकेल.यामुळे इंटरनेट वापरकर्त्यांना डाटाचा हाई डेंसिटी मिळू लागेल. साहजिकच यामुळे कामकाजाचा वेगही वाढेल.

5जीच्या आगमनामुळे आणखीही काही फायदे होणार आहेत. मोबाईलची बॅटरी कमी खर्च होईल.5जी माहिती तंत्रज्ञानाद्वारा सेल्फ ड्राइविंग कार वाहनांचा वापर सोपा होईल.5जी नेटवर्कमुळे हाई डेंसिटी लाइव स्ट्रीमिंग शक्य होईल. या तंत्रज्ञानानंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचा वापर नेहमीच्या व्यवहारातही मोठ्या प्रमाणात होईल. वर्चुअल रियालिटीसारख्या डिवाइसचाही वापर या पाचव्या पिढीच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शक्य आहे. 5जीच्या वेगामुळे वस्तू पाहण्याचा आणि जाणीव करण्याचा आपला अनुभवच फक्त बदलून जाणार नाही तर त्याचे परिणामही आपल्या आयुष्याला बदलून टाकतील.

कोरोना-5G चा काही संबंध नाही

कोरोना आणि 5G चा काही तरी संबंध असल्याची चर्चा सुरू आहे.यासंबंधीत काही पोस्ट व्हायरल होत आहेत. यात सांगितलं जातं आहे की, 5G ची ट्रायल सुरू झाल्यामुळे भारतात कोरोना महामारीची दुसरी लाट भयंकर प्रमाणात उसळली आहे. कोरोना वाढीला 5Gची ट्रायल जबाबदार असल्याचं म्हटलं जातं आहे. मात्र ही पूर्णपणे अंधश्रद्धा आहे. सध्याला 5जी तंत्रज्ञानाचा जगातल्या पाच सहा देशांमध्ये व्यावहारिक दृष्टिकोनातून वापर सुरू आहे.अमेरिका,चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया आणि आणखी काही युरोपीय देशांमध्ये याचा वापर सुरू असला तरी त्यात अजून सुधारणा बाकी आहेत. याशिवाय जवळपास 17 देशांमध्ये 5जी तंत्रज्ञानाचे ट्रायल चालू आहे आणि आणखी काही दिवसांत याची संख्या 35 च्या वर जाईल. जर कोरोना आणि 5जीचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असता तर या देशांमध्येही कोरोनाने हाहाकार माजवला असता. वास्तविक कोरोना 197 देशांमध्ये पसरला आहे. हाच कोरोना आफ्रिकीसारख्या देशांमध्ये धुमाकूळ घालत आहे, जिथे 5जी तर सोडूनच द्या, 4जी सुद्धा तिथे पोहचला नाही. त्यामुळे 5जी आणि कोरोना महामारी यांचा दूर दूर पर्यंत संबंध नाही, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

प्रदूषणामुळे भारतीयांच्या आयुर्मानात घट

प्रदूषण आणि विषारी हवा आज विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी मोठी समस्या बनत चालली आहे. विकसित देशांनी काळाची पावले ओळखून या समस्यांवर लक्षकेंद्रित करून यावर उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे,पण भारत मात्र याबाबतीत अजूनही मागेच आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीनदेखील विषारी हवा आणि प्रदूषणाने आच्छादलेल्या अवकाशासाठी बदनाम झाला होता. पण त्याने याकडे लक्ष देऊन त्यात सुधारणा घडवून आणली आहे. भारत मात्र अजूनही या समस्यांशी सामना करत आहे. आज दक्षिण आशिया जगातल्या 10 सर्वात प्रदूषित शहरांचा बादशहा बनला आहे. वायू प्रदूषणामुळे देशाला मोठा आर्थिक फटका बसत आहेच, शिवाय भारतीयांच्या आयुर्मानात जवळपास पाच वर्षांनी घट झाली आहे. ही मोठी गंभीर परिस्थिती आहे,असे म्हणावे लागेल.

वाढत्या प्रदूषणामुळे भारतातील लोकांचे  आयुर्मान तब्बल 5 वर्षांनी कमी झाल्याची माहिती  समोर आली आहे. एपिकने दिलेल्यामाहितीनुसार, देशातील खराब हवा गुणवत्तेमुळे येथील लोकांचे  आयुर्मान 5 वर्षांनी कमी होत असून सुमारे 25 टक्के  लोकसंख्येवर वायुप्रदूषणाचे वेगवेगळे दुष्परिणाम  होत आहेत. जागतिक स्वास्थ्य संघटनेच्या हवा गुणवत्ता मापकांअंतर्गत भारताची कामगिरी खराब आहे. शिकागो विद्यापीठाच्या एपिक या संस्थेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, अति सूक्ष्म असे कणसंबंधी पदार्थांचे कण हे हवेत बराच काळ तरंगत राहतात व मनुष्याच्या श्वसननलिकेद्वारे शरीरात पसरून वेगवेगळ्या रोगांना आमंत्रण देतात. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याआधीपासून कणसंबंधी पदार्थ उत्सर्जन व त्याने होणाऱ्या वायु प्रदूषणामुळे लाखोंच्या संख्येत लोकांचे बळी गेले आहेत. त्यामुळे जरीही कोरोनावर उपचार निघाला आणि कोरोना बरा करता आला; तरीही वायु प्रदूषण व त्यामुळे लोकांच्या तब्येतीवर होणारे हानिकारक परिणाम हे कायम राहतील.

गेल्या दोन दशकांत भारतात कणसंबंधी पदार्थांच्या उत्सर्जनात 42 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशात 84 टक्के लोक राहत असलेले क्षेत्रातील हवेची गुणवत्ता ही भारतीय मापकांच्या तुलनेतही खूपच खराब आहे. 2019 साली वायु प्रदूषणाविरोधी लढ्यात केंद्र शासनाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात एनसीएपीची घोषणा केली. यानुसार भारतात 2024 सालापर्यंत हवेची गुणवत्ता 20 ते 30 टक्क्यांनी अधिक स्वच्छ करण्याचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले होते. भारत हे लक्ष गाठण्यात सक्षम आहे, पण ह्यासाठी देशातील वैद्यकीय व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याची गरज आहे. जर 2024 पर्यंत भारतात वायु प्रदूषण 25 टक्क्यांनी कमी करता आले, तर राष्ट्रीय आयुर्मानात 1.6 वर्षांनी वाढ होईल. जगात काही उदाहरणे आहेत, जिथे नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे प्रदूषण कमी झालेले आहे. तसेच लोकांचे आयुर्मान वाढलेले

आहे. म्हणूनच भारतातील प्रशासनासमोर ही मोठी संधी आहे. कोरोना इतकेच लक्ष वायु प्रदुषणामुळे  होणाऱ्या परिणामांकडे देण्याची गरज आहे. कोट्यवधी लोकांना त्यांचे  आयुष्य पूर्णपणे जगण्याची संधी मिळायला हवी. त्यासाठी स्वच्छ हवेत श्वास घेणे गरजेचे आहे. सध्या भारतात जे उपाय हाती घेण्यात आले आहेत, त्यांचा चांगला उपयोग करून वायु प्रदूषणावर एक ठोस सार्वजनिक योजना तयार करण्याची गरज आहे.

प्रदूषणामुळे लोकांचे पर्यायाने देशाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. प्रदूषणामुळे होणार्‍या आजारांवर आर्थिक खर्च मोठ्या प्रमाणात होत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार प्रदूषणामुळे रोग, त्यावरील उपचाराचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादकता कमी होत असून राष्ट्रीय उत्पादन क्षमतेवर 8.5 टक्के आर्थिक ताण पडत आहे. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जात असले तरी आजदेखील हा देश प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फारसे काही करताना दिसत नाही. सरकार अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणाच्या गोष्टी करते, पण माणसे रोगांनी मरत आहेत, याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. भारतात केंद्र सरकार प्रदूषणबाबतीत सामान्य लोकांमध्ये राष्ट्रीय दृष्टीकोन निर्माण करण्यात अपयशी ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कितीही दावे करीत असले तरी रोज नव्याने रस्त्यावर धावणारी लाखो वाहने आणि त्यातून उत्पन्न होणारे विषारी धुलीकण यांच्याशी सामना करण्याची कोणतेच धोरण आखलेले नाही. वाहनांमधून निघणारा धूर नियंत्रण करण्यासाठी अजूनही फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

एका पाहणीनुसार 1988 मध्ये एकट्या दिल्लीत 90 टक्के फुफ्फुसाच्या कॅन्सरने पिडीत धुम्रपान करणारे रुग्ण मध्यम वयाचे असत. आता 6 टक्के रुग्ण असे आहेत की, त्यांनी कधीही धुम्रपान केलेले नाही. प्रदूषणाच्या समस्येमुळे 2015 मध्ये 11 लाख लोकांचा बळी गेला आहे.  हवेत असलेल्या धुलीकणांमुळे दमा, हृदयरोग आणि फुफ्फुसाचा कृन्सर आदी आजार सामान्य बाब बनली आहे. आपली आणखी एक समस्या आहे. आपण रोजगार आणि गरिबीला पर्यावरण प्रदूषणापेक्षा मोठी समस्या मानली आहे. सरकार आणि संपूर्ण यंत्रणा यात अडकून पडली आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात कसलाच समन्वय नसल्याने ही समस्या आणखी विक्राळ रूप घेत आहे. चीनने प्रदूषणाला राष्ट्रीय समस्या म्हणून घोषित करून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांना यात चांगल्यापैकी यश मिळत आहे. भारतात मात्र या समस्येची जबाबदारी कोण घेणार, यावरून जुंपली आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मंगळ ग्रहावर मिळाले मशरूम?

गेल्या काही वर्षांपासून मंगळ ग्रह सतत चर्चेत राहिला आहे. या ग्रहावर  केवळ 'नासा'च जीवजंतूचा शोधत घेत नाही तर यासाठी चीन, भारत यासह अनेक देश या ग्रहावर उपग्रह मोहीम पाठवण्याच्या तयारीत आहेत.  'स्पेस एक्स' या अमेरिकन कंपनीचे प्रमुख एलोन मस्क यांनी तर यापुढे जाऊन  तेथे येत्या पाच वर्षांत मानवाला मंगळावर पाठवू इच्छित आहेत.  'नासा'चा क्युरिओसिटी रोव्हर मंगळाच्या पृष्ठभागाची छायाचित्रे सातत्याने पाठवत आहे.  त्या छायाचित्रांच्या आधारे, बरीच उत्साहवर्धक माहिती पुढे येत  आहे.

अलीकडेच अशी माहिती समोर आली आहे की मंगळाच्या मैदानावर मशरूम सापडली आहेत.  चायनीज ऍकॅडमी ऑफ सायन्सचे  मायक्रोबायोलॉजिस्ट जिनली व्ही, हार्वर्ड स्मिथसोनियनचे एस्ट्रोफिजिसिस्ट रुडॉल्फ क्ल्यूड आणि ग्रॅबियल जोसेफ यांनी म्हटले आहे की त्यांना या ग्रहावर मशरूम वाढीचा पुरावा मिळाला आहे.  नासाच्या क्युरियोसिटी रोव्हरने प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांनी हा दावा केला.

क्युरोसिटी रोव्हर एक असे उपकरण आहे, जे इतर ग्रहांच्या पृष्ठभागावर चालवून छायाचित्रे आणि नमुने गोळा केले जात आहेत आणि या माहितीच्या माध्यमातून अभ्यास केला जात आहे.  क्युरोसिटी रोव्हर 6 ऑगस्ट 2012 रोजी  मंगळ ग्रहाच्या पृष्ठभागावर पोहोचले होते आणि ते अजूनही तिथे सक्रिय आहे. हे रोव्हर 'नासा'ला सातत्याने छायाचित्रे आणि अभ्यास सामग्री उपलब्ध करुन देत आहे.

रोव्हरने नुकत्याच पाठवलेल्या छायाचित्रांमध्ये मंगळाच्या उत्तर व दक्षिण गोलार्धात काळ्या कोळ्या (कीटक) सारखे आकार दिसत आहेत.  नासाच्या मते, असे कार्बन डायऑक्साईड बर्फाच्या हिमद्रवामुळे झाले आहे.  परंतु या शास्त्रज्ञांच्या पथकाने सांगितले आहे की ती मशरूम, बुरशी, मॉस यांची कॉलनी आहे आणि यावरून असे दिसून येते की मंगळावर जीवन असण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

वैज्ञानिकांनी दावा केला आहे की, मशरूम काही दिवसांच्या, आठवड्याच्या आणि महिन्याच्या अंतराने गायब होतात आणि पुन्हा दिसून येतात.  एप्रिल 2020 मध्ये आर्मस्ट्रॉन्ग आणि जोसेफ यांनी एक असेच अध्ययन जारी केले होते-त्यात दावा करण्यात आला होता की,  मंगळ ग्रहावर मशरूम आपोआप उगवते. मात्र, या तीन वैज्ञानिकांच्या दाव्यांमध्ये जगातील वैज्ञानिक समुदाय कमी रुची दाखवत आहेत. असे का घडत आहे? कारण या वैज्ञानिकांसोबत 'नासा'वरून एक वाद घडला होता. वास्तविक वर्ष 2014 मध्ये जोसेफने 'नासा'वर एक केस टाकली होती आणि एका प्रकरणात 'नासा'च्या दाव्याला चुकीचा करार दिला होता. ते एका जीवजंतूवर अभ्यास करत होते,  जो रोव्हरने पाठवलेल्या छायाचित्रांमध्ये दिसत होता.  परंतु, नंतर कळले की, तो कोणता जीवजंतू नाहीतर एक खडक आहे. त्यामुळेच मशरूमच्या दाव्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे.

वास्तविक मंगळ ग्रह आणि पृथ्वी यांच्यात बरेच साम्य आढळून येत आहे. त्यामुळेच या ग्रहाबाबत निरीक्षकांना कुतूहल आहे. पृथ्वीच्या तुलनेने मंगळ ग्रहावर 38 टक्के गुरुत्वाकर्षण आहे. या ग्रहावर वर्षात 687 दिवस असतात. तसेच या ग्रहावर एक दिवस 24 तास आणि 40 मिनिटांचा असतो. मंगळावर कार्बन डायऑक्साईडची बहुलता आणि पाण्याची कमतरता यामुळे जीवनाच्या जैवप्रणाली शोधण्याचे मोठे आव्हान  आहे.या ग्रहावर कार्बन डायॉक्साईड आणि मिथेन गॅस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. 

'नासा'ने क्यूरोसिटीच्या यशानंतर परसिवरेन्स नावाचे रोव्हरदेखील 2021 मध्ये मंगळ ग्रहावर पाठवले आहे.नासाने दावा केला आहे की,सन 2030 च्या आसपास ते मंगळ ग्रहावर मानवाला पाठवण्यात यशस्वी होतील. 'स्पेस एक्स'चे मालक एलन मास्क यांनी तर त्या पुढे जात म्हटले आहे की, 2026 साली आम्ही पाठवलेला माणूस  मंगळ ग्रहावर असेल. आतापर्यंत पर्सिवियरेन्सने तिथली जी छायाचित्रे पाठवली आहेत,त्यामुळे शास्त्रज्ञांमध्ये उत्साह आहे. पर्सिवियरेन्सबरोबरच एक छोटे हेलिकॉप्टरदेखील मंगळावर पाठवण्यात आले आहे आणि ते अनेकदा उड्डाण घेण्यात यशस्वी झाले आहे.

चायनिज एकेडमी ऑफ सायन्स मायक्रोबायोलॉजिस्ट जीनली व्ही, हार्वर्डवर्ड स्मिथसोनियनचे एस्ट्रोफिजिसिस्ट रुडोल्फ क्लीड आणि ग्रॅबियाल जोसेफ यांनी म्हटलंय की, त्यांना या ग्रहावर मशरूम आढळून आले आहे. त्यांनी हा मोठा दावा नासाच्या क्युरोसिटी रोव्हरद्वारे जारी केलेल्या छायाचित्रांच्या अभ्यासानंतर केला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

ऑनलाईन शिक्षणापुढील आव्हाने

आज जगासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.  शैक्षणिक संस्थादेखील कोरोना महामारीच्या विळख्यातून सुटलेल्या नाहीत. गेल्या वर्षात शैक्षणिक संस्थांमधील अध्ययन-अध्यापन व शैक्षणिक चक्र पार कोसळून पडले. विद्यार्थ्यांनी शाळांचे तोंड पाहिले नाही.मात्र शाळेतल्या वर्गांनी ऑनलाईन वर्गांची जागा घेतली. अभ्यासाच्या आणि परीक्षेच्या व्यवस्थेत मोठे बदल होत आहेत. आज अमेरिकेसारखे बहुतेक देश विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी संस्था बंद करून ऑनलाइन वर्गांच्या माध्यमातून शैक्षणिक वातावरण अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

भारतदेखील कोरोना संकट काळातही विविध मार्गाने परिस्थिती सामान्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  वास्तव असे आहे की, हे कोरोनाविरूद्धचे युद्ध दीर्घकाळ चालणारे आहे. आता ती वेळ आली आहे असं म्हणायला हरकत नाही की, यापुढे ऑनलाईन शिक्षणाला पर्यायच नाही.या ऑनलाइन शिक्षणात शिक्षण संस्थेचे प्रमुख, शिक्षक, विद्यार्थी, त्यांना जोडणारे तंत्रज्ञान आणि तज्ञ हे महत्वाचे आहेत.  ही प्रक्रिया संस्था प्रमुख पासून सुरू होते आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. मात्र शिक्षणातील सर्व घटक सामावून घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संबंधित साधनांची मुबलकता महत्त्वाची आहे. स्मार्टफोन ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचे सशक्त माध्यम  म्हणून उदयास आला आहे, ज्यात विविध प्रकारची नवनवीन तांत्रिक वैशिष्ट्ये आहेत. अध्ययन-अध्यापनाची ही एक सकारात्मक बाजू आहे.  परंतु यातही आव्हाने काही कमी नाहीत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) आणि सॉफ्टवेअरचे एकसारखेपण! जेव्हा एकादी कृतीयोजना एका अनुप्रयोगातून दुसर्‍या अनुप्रयोगात, एका सॉफ्टवेअरमधून दुसर्‍या सॉफ्टवेअरपर्यंत आणि एका संगणकावरून दुसर्‍या संगणकामध्ये पोहोचते तेव्हा त्याचे रूप (फॉर्म) पूर्णपणे बदलते.

ऑनलाईन शिक्षणातील भारतासमोरील आव्हाने काही कमी नाहीत.  नेटवर्किंग आणि इंटरनेट गतीच्या बाबतीत हा देश जगाच्या तुलनेत खूप मागे आहे. बहुतांश गरीब विद्यार्थी लॅपटॉप किंवा संगणकांपासून वंचित आहेत. हे विद्यार्थी  मोबाइल वापरत आहेत, परंतु त्या मोबाइलवर ते वापरत असलेली लिपी रोमन आहे आणि भारतीय भाषेच्या शिकवण्याच्या पद्धतीसाठी ती सोपे नाही.  धोरणकर्ते आणि संस्था संपूर्ण इंग्रजी मानसिकतेतून संपूर्ण शैक्षणिक धोरणे पुढे आणत आहेत.  त्यांनी असा विचार केला पाहिजे की या देशात इंग्रजी माहित असणारे केवळ दोन टक्के लोक आहेत.

आतापर्यंत तरी संस्था ऑनलाईन शिक्षणाच्या गोष्टी करत आहेत. परंतु याच्या माध्यमांबाबत एकमत नाहीत. थोडं मागे जाऊन शतकाच्या सुरूवातीचा काळ पाहिल्यावर एक गोष्ट लक्षात येईल की, त्या काळी  भारतीय भाषांमध्ये टायपिंग करणे फार कठीण काम मानले जात होते.  टायपिंग शिकण्यासाठी जागोजागी टायपिंग सेंटर्स उघडली गेली.  त्यावेळी कुणालाही वाटले नसेल की पुढच्या काळात व्हॉईस टायपिंगची सुविधा (व्हॉईस टायपिंग) देखील विकसित होईल.  आज विकसित होत असलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये भारतीय भाषांना खूप मर्यादित जागा मिळत आहेत.  वापरकर्त्याला याची माहिती नसणे हे अधिक आव्हानात्मक आहे.

बाजाराने इतके पर्याय दिले आहेत की वापरकर्त्याने काय जास्त काळ वापरावं हे ठरविणे फार अवघड आहे.  असं अजिबात नाही की  विद्यार्थी तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाहीत, परंतु वापरकर्त्यांमध्ये एकसारखेपणाचा अभाव आहे आणि सकारात्मक वापरकर्त्यांची संख्या मर्यादित आहे.  यात विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे दोष देणे चुकीचे आहे, कारण जर विद्यार्थ्याला योग्य प्रकारे समजावून सांगण्याचा आणि या परिस्थितीबद्दल सावधगिरी बाळगण्याचा प्रयत्न केला असता तर आज परिस्थिती वेगळी असती.  आज अचानक त्यांना ऑनलाइन शिक्षणाकडे नेणे हे एक मेहनतीचे आणि आव्हानात्मक काम आहे. यात कुठला संशय नाही की,बाजाराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत जे तंत्रज्ञान पोहोचेल,त्याचा परिणाम असाच होईल, जसा आता होत आहे.

जेव्हा जेव्हा ऑनलाइन माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा प्रामुख्याने दोन प्रकारची आव्हाने समोर येतात.  पहिलं म्हणजे वापरकर्त्यांना तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती नसते किंवा त्यांच्याकडे संपर्क साधला जाऊ शकेल असे स्त्रोत म्हणून संगणक, लॅपटॉप, मोबाइल इत्यादी नसतात.  दुसरे म्हणजे, आव्हान काम केल्यानंतर येते, जेव्हा विद्यार्थ्यांद्वारे केलेले कार्य  तांत्रिक बदलांमुळे योग्य स्वरुपात पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीतआपल्याला  प्रशिक्षित तंत्रज्ञान- तज्ञांची गरज भासते, जे ना विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत ना शिक्षकांसाठी.असे विशेषज्ञ केवळ उच्च पदांवर अधिकारी म्हणूनच उपलब्ध असतात असे बर्‍याचदा आढळून आले आहे.  जरी हे तज्ञ शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले तरीही त्याला इतका वेळ लागतो की त्यामुळे समस्याच मागे राहून जाते.

ऑनलाइन शिक्षणाअंतर्गत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी आज गुगल क्लास रूम, गुगल मीट, क्लाऊड, झूम अॅप इत्यादी अनेक मार्ग आमच्यासाठी उपलब्ध आहेत.  या शिक्षणाचे मोठे आव्हान म्हणजे आजही भारतातील निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या अजूनही इंटरनेट वापरत नाही. इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार भारतातील फक्त छत्तीस टक्के लोक इंटरनेटचा वापर करतात. महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला सर्वात मोठी गरज हाय-स्पीड इंटरनेटची आहे. आज फोरजीचा जमाना आहे,पण अजूनही भारतातल्या काही भागात 2जी किंवा 3 जी स्पीड इंटरनेटसुद्धा उपलब्ध नाही. आता तर आपण पाचव्या पिढीकडे म्हणजे 5 जी  इंटरनेटकडे वाटचाल करीत आहोत, परंतु वेगाची समस्या दूर झालेली नाही.

आज संकट काळात ऑनलाइन शिक्षण हे शिक्षणाचे प्रमुख माध्यम म्हणून उदयास आले आहे.  परंतु शिक्षक व विद्यार्थी दोघेही यापासून मागे सरकताना दिसत आहेत.  यामागचे कारण असे की मूलभूत समस्या समजून घेण्याचा आणि त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न कधीच झाला नाही, परंतु तोडगा म्हणून त्याला बाजाराच्या हवाली करण्यात  आले, जिथे विद्यार्थी आणि शिक्षक नेहमीच ग्राहक म्हणून वापरले जातात.  याठिकाणी तंत्रज्ञान तज्ञांचा सहाय्यक म्हणून वापर केला पाहिजे, जो विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या समस्या समजून घेईल आणि त्यांच्यासाठी कार्य करू शकेल.  ऑनलाईन शिक्षणाच्या सध्याच्या परिस्थितीत जर विद्यार्थी आणि शिक्षकाकडे दुर्लक्ष केले तर ते कधीही यशस्वी होणार नाही.

काही मूलभूत बाबी विचारात घेतल्यास ऑनलाइन शिक्षणाच्या यशामध्ये काही शंका नाहीच.  मात्र यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांनी मानसिक तयारी केली पाहिजे आणि अशा सूचना देण्याची गरज आहे जेणेकरून या पद्धतीचा उपयोग सकारात्मक निकाल देण्यासाठी त्यांना करता येईल. दीर्घकाळासाठी शिक्षण पद्धतीत निश्चित तंत्रज्ञानाचा निर्णय घ्यावा लागेल,तरच विद्यार्थ्यांना सर्व काही सोपे जाईल. केवळ नवीनपणा आणि बदलांसाठी म्हणून याचा स्वीकार केला  जाऊ नये.

भारतात ज्या समस्या विद्यार्थ्यांना भेडसावत आहेत,त्याचे निराकरण होणे गरजेचे आहे. कित्येक शिक्षकांना तंत्रज्ञान अवगत व्हायला कठीण जात आहे. त्याचे बेसिक नॉलेज त्यांच्याकडे नाही. हे शिक्षक मुलांना काय सांगू शकणार आहेत. यासाठी तंत्रज्ञ जाणकाराची आवश्यकता आहे. त्याच्याकडून शिक्षक व विद्यार्थी यांना साधने आणि तंत्र यांचा वापर कसा करायचा याची माहिती होणे आवश्यक आहे.  शिवाय दिवसेंदिवस बदलत असलेल्या तंत्रज्ञानाबाबत विद्यार्थी कधीही तयार नसतात.  विद्यार्थ्यांचे सहाय्यक म्हणून हे तंत्र अवलंबले पाहिजे, अन्यथा विद्यार्थी त्यापासून पळ काढताना दिसतील.  आणखी एक महत्त्वाचे  म्हणजे भारतीय भाषांमध्ये तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हायला हवे आहे. यासाठी शासकीय आणि शैक्षणिक संस्था प्रमुखांनी पुढे येऊन विद्यार्थ्यांसाठी सोयीस्कर तोडगा काढण्याची गरज आहे.

क्युबामध्ये अमेरिकेचा प्रभाव वाढणार का?

 

बॉक्सिंग एक आक्रमक खेळ असला तरी त्याचा नियम असा आहे की, समान वजन असलेल्या दोन व्यक्ती आपल्या मुठीचा वापर करून लढू शकतात. कॅरिबियन देश असलेल्या क्यूबाच्या बॉक्सर खेळाडूंना या नियमाची चांगलीच माहिती आहे.  पण तेथील राज्यकर्ते त्यांच्यापेक्षा सामर्थ्यवान असलेल्या अमेरिकेला आव्हान द्यायला कधीच मागे हटले नाहीत.   क्युबामध्ये सहा दशकांनंतर पहिल्यांदाच कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च पद कॅस्ट्रो कुटुंबाशिवाय नव्या पिढीच्या हाती सोपवण्यात आले आहे. हे फक्त क्युबासाठीच नव्हे तर अमेरिकेसाठीही महत्वाचे आहे, कारण अमेरिकेकडून क्युबामध्ये लोकशाहीवादी व उदारमतवादी शासन प्रस्थापित करण्याचे दीर्घ काळापासून प्रयत्न सुरू आहेत.

फिदेल कॅस्ट्रोच्या शासन आणि जीवनकाळात साम्यवादी प्रभाव कमी करण्याचे मुत्सद्दी, राजकीय, बुद्धिमत्ता आणि आर्थिकदृष्टीने प्रयत्न विफल ठरल्यानंतर क्युबामध्ये राजकीय नेतृत्वामध्ये अलीकडेच झालेल्या बदलावर अमेरिकेचे बारीक लक्ष आहे.  त्याचे दूरगामी परिणाम सामरिक रूपाने शक्ती संतुलनाच्या नव्या शक्यतांना जन्म देऊ शकते. क्युबा सध्या दाट आर्थिक संकटातून जात आहे. तेथील लोकांना अमेरिकन प्रतिबंधातून सुटका हवी आहे.  बराक ओबामा यांनी आपल्या कार्यकाळात क्युबाशी असलेले संबंध सामान्य करण्यासाठी प्रयत्न केले, परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा प्रतिबंध जैसे थे ठेवले आणि क्युबाला दहशतवाद प्रायोजित देशांच्या यादीमध्ये घातले. बायडेन यांच्या नेतृत्वात आता चांगल्या संबंधांची आशा असल्याचे दिसते आहे, परंतु यात क्युबाच्या नव्या नेतृत्वाची भूमिका काय असणार आहे, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.  

खरंतर, जगातील सर्वात मोठी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेच्या दक्षिणपूर्व सीमेपासून अवघ्या तीनशे पासष्ट किलोमीटरवर असलेला कम्युनिस्ट देश क्युबा लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या बाबतीत अमेरिकेपेक्षा खूपच लहान आहे. 1959  मध्ये फिडेल कॅस्ट्रो यांनी कम्युनिस्ट क्रांती घडवून सत्ता आणली होती, तेव्हा अमेरिकेने डाव्या विचारसरणीच्या राजकारणाला मोठे आव्हान समजून  क्युबाशी आपले राजनैतिक संबंध तोडले होते. फिडेल कॅस्ट्रो यांना भांडवलशाही साम्राज्यवादाची इतकी चीड होती की, त्यांनी आपल्या देशात आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली असलेला अमेरिकी व्यापार आणि संस्था समूळ उखडून काढण्यासाठी सर्व खासगी उद्योग, बँका आणि व्यापाराचे राष्ट्रीयकरण केले.  अशा प्रकारे या सर्वांवर सरकारी नियंत्रण प्रस्थापित झाले.  क्युबाचे आणि अमेरिकेबरोबरचे संबंध अशा प्रकारे बिघडले की दोन्ही देशांमध्ये अनेक दशकांपासून ताणतणाव राहिला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही त्याचा व्यापक परिणाम झाला. 

साठच्या दशकात अमेरिकेने क्युबावर व्यापार निर्बंध लादून दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला, पण तत्कालीन सोव्हिएत संघाच्याच्या आर्थिक साहाय्यामुळे फिदेल कॅस्ट्रोने भांडवलशाहीपुढे झुकण्यास नकार दिला. कॅस्ट्रोने 1962 मध्ये सोव्हिएत संघाला आपल्या देशात अण्वस्त्र प्रक्षेपित करण्याची परवानगी देऊन कॅस्ट्रोने तिसरे महायुद्ध होण्याची शक्यता वाढविली.  कॅस्ट्रोने आफ्रिकेत आपले सैन्य पाठवले आणि अंगोलासह मोझांबिकच्या मार्क्सवादी गनिमी सैनिकांना पाठिंबा देऊन अमेरिकेसाठी अडचणी वाढवल्या.  नव्वदच्या दशकात सोव्हिएत संघ फुटल्यानंतर जागतिक परिस्थिती देखील बदलली, परंतु फिदेल कॅस्ट्रोची वृत्ती अमेरिकेप्रती आक्रमकच राहिली. फिदेल कॅस्ट्रो यांना हे चांगले माहीत होते की मार्क्सवाद हा एक राजकीय सिद्धांत नव्हे तर एक विचारधारा आहे.  क्युबातील सहा दशकांच्या कारकीर्दीत कास्ट्रो आणि त्याचा भाऊ राऊल कॅस्ट्रो यांनी कम्युनिस्ट विचारसरणीचे जागतिक प्रदर्शन केले परंतु जनतेवर ती लादण्याचा प्रयत्न केला नाही.  

अलीकडेच राऊल कॅस्ट्रो यांनी सांगितले होते की ते आता क्युबाच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व तरुण पिढीकडे सोपवित आहेत.  कम्युनिस्ट पार्टी हा क्युबामधील एकमेव पक्ष आहे आणि लोकांच्या आशेचे केंद्रदेखील आहे. या पक्षाला चांगले माहित आहे की अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांमुळे तिच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.  देशात पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होईल, जे देशातील वाढत्या दारिद्र्य आणि असमानतेला आळा घालण्यासाठी खूप उपयोगाचे आहे. परंतु, क्युबाचे कम्युनिस्ट सरकार नेहमीच अमेरिकेबद्दल सांशक राहिले आहे. 1961 मध्ये सीआयएच्या मदतीने क्यूबाच्या निर्वासितांनी क्युबामधील एका बेटावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला.  याबरोबरच असेही तथ्य समोर आले की,ज्यानुसार फिदेल कॅस्ट्रोला संपवण्याचा सीआयएने बर्‍याचदा प्रयत्न केला होता. हा अविश्वास क्युबाच्या नव्या नेतृत्वाच्या चिंतेत भर टाकत आहे.

क्युबा कम्युनिस्ट पार्टीची सत्ता मजबूत राखण्यासाठी चीन आणि रशियाकडून मदतीची अपेक्षा करू शकते.चीन आणि रशियाशी क्युबाचे मजबूत संबंध आहेत आणि लॅटिन अमेरिकन देशांशी संबंध सुधारण्याची कोणतीही संधी गमावू इच्छित नाही.  लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये गरीबी आणि अस्थिरता आहे.  कोरोना साथीच्या आजारामुळे बरेच देश संकटात सापडले आहेत.  अशा परिस्थितीत बायडेन प्रशासन क्युबाच्या बदलत्या राजकीय परिदृश्यांचा फायदा घेण्यासाठी आणि चीन आणि रशियासारख्या देशांना तेथून दूर ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. कम्युनिस्ट पार्टी देशाच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवेल अशा चिनी मॉडेलचा स्वीकार  क्युबा करू शकेल अशीही शक्यता आहे परंतु ती अर्थव्यवस्थेमध्ये मोकळेपणा आणू शकते आणि ती मुक्त बाजार व्यवस्थेच्या दिशेने जाऊ शकते.

कम्युनिस्ट पार्टी देशाच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवेल अशा चिनी मॉडेलचा क्युबा स्वीकारू शकेल, अशीही शक्यता आहे, परंतु क्युबा अर्थव्यवस्थेमध्ये मोकळेपणा आणू शकतो आणि  मुक्त बाजार व्यवस्थेच्या दिशेने जाऊ शकतो.  क्युबाच्या सरकारी नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत आता मोठी सुधारणा दिसून आली आहे.  सरकारने जाहीर केले आहे की ते केवळ काही विशिष्ट क्षेत्रांशी संबंधित उद्योग चालवतील, उर्वरित क्षेत्रात खासगी व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाईल.  सरकारच्या या निर्णयामुळे जवळपासच्या देशांसह अमेरिकेला आर्थिक कार्यात खासगी सहभागाचा मार्ग मोकळा होईल. परंतु, अमेरिकेकडून याबद्दल अद्याप कोणतीही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आलेली नाही.

क्युबामध्ये अमेरिकेचा प्रभाव वाढणे म्हणजे या देशात बहुपक्षीय लोकशाही आणि खासगी गुंतवणूकीची शक्यता वेगाने तयार होऊ शकेल.  तसेच भांडवलशाहीला चालना मिळेल.  क्युबाच्या मध्यमवर्गालाही अशीच धोरणे हवी आहेत आणि आता तीही त्यांनी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे.  फिदेल कॅस्ट्रो आणि राऊल कॅस्ट्रोबद्दल क्यूबन जनतेचा मनात आदर आहे.  परंतु, ते नव्या नेतृत्त्वातही कायम राहील, हे संभव नाही.  क्युबाचे नवीन नेतृत्व अमेरिकेशी संबंध सुधारून आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करू शकते.  क्युबाला आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्वरेने हालचाल करावी लागणार आहे, तर अमेरिकेला आपल्या शेजारच्या देशाशी साम्यवाद संतुलित ठेवण्याची इच्छा आहे.  अशा परिस्थितीत उभय देशांमधील संबंधांना नवी सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे.

लैंगिक असमानतेचे समांतर प्रश्न

  'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने पंधरावा जागतिक लैंगिक असमानता निर्देशांक 2021 चा अहवाल जाहीर केला आहे.  त्यात 156 देशांतील पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा आर्थिक सहभाग, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत गरजांपर्यंतची परिस्थिती आणि राजकीय सशक्तीकरण  व लैंगिक भेदभाव कमी करण्यासाठी उचलली जाणारी पावले यासारख्या महत्त्वपूर्ण बाबींचा उल्लेख केला आहे.  अहवालात असे म्हटले आहे की या निर्देशांकात आइसलँड, फिनलँड, नॉर्वे, न्यूझीलंड आणि स्वीडन या पहिल्या पाच देशांमध्ये समावेश आहे, तर येमेन, इराक आणि पाकिस्तान लैंगिक समानतेच्या बाबतीत सर्वात खालच्या क्रमांकावर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या अहवालात भारताच्या लैंगिक समानतेबाबतही चांगले चित्र नाही.

 या निर्देशांकात भारत गेल्या वर्षापेक्षा अठ्ठावीस स्थाने खाली घसरला असून तो  140 व्या स्थानावर पोहोचला आहेत.  महत्त्वाचे म्हणजे सन 2020 मध्ये लैंगिक समानतेच्या बाबतीत 153 देशांच्या यादीत भारताला 112 वे स्थान मिळाले आहे.  2006 मध्ये पहिल्यांदा हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता, तेव्हा या निर्देशांकात भारताचे स्थान नव्याण्णव्या क्रमांकावर होते.  यावरून स्पष्ट होते की, लैंगिक समानतेच्या बाबतीत भारताची स्थिती गेल्या दीड दशकामध्ये सतत खालावत चालली आहे. राजकीय क्षेत्रातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत भारत 51 व्या क्रमांकावर आहे.  या संदर्भात, 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने म्हटले आहे की राजकीय क्षेत्रात लैंगिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताला एका शतकापेक्षा अधिक कालावधी लागेल.

पुरुष आणि स्त्रियांचा समान सहभाग सुनिश्चित करूनच देशाच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दीष्ट गाठले जाऊ शकते. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अहवालानुसार भारतात अजूनही लैंगिक असमानता त्र्याहत्तर टक्क्यांहून अधिक आहे.  लैंगिक असमानता केवळ महिलांच्या विकासास अडथळा आणत नाही तर त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासावरही होतो.  महिलांना समाजात योग्य स्थान न मिळाल्यास एखादा देश मागासलेपणाचा बळी होऊ शकतो.

लैंगिक समानता आजही जागतिक समाजासाठी एक मोठे  आव्हान आहे.  लैंगिक समानता सुनिश्चित करणे, महिला सबलीकरणाला प्रोत्साहन देणे, हिंसाचार आणि महिलांविरूद्धचा भेदभाव रोखणे आणि सामाजिक पूर्वग्रह आणि रूढीवादी सामना करणे ही आधुनिक जगाची प्रमुख गरज आहे.  सामान्यत: असंतुलित लैंगिक गुणोत्तर, पुरुषांपेक्षा साक्षरतेची निम्न पातळी आणि आरोग्य सुविधा, मानधनात लैंगिक असमानता, ही समाजातील स्त्रियांची निम्न स्थिती दर्शवते.  जर समाजातील लैंगिक भेदभाव दूर केला नाही तर 2030 च्या संयुक्त राष्ट्राच्या विकास ध्येयांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महिला सबलीकरण आणि लैंगिक समानतेचे उद्दीष्ट साध्य करण्यात आपण पिछाडीवर राहू.

लोकांची मानसिकता बदलूनच कोणत्याही समाजातील लैंगिक असमानतेवर मात करता येते.  हे समजून घेतले पाहिजे की, पुरुष जितके सामाजिक उत्थानात योगदान देतात तितकेच स्त्रियाही देतात.  मिझोरम आणि मेघालय येथील महिलांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय  समान काम दिले जाते. यातून आपण काहीतरी शिकू शकतो.  केवळ महिलांना आदर आणि योग्य संधी देऊन लिंगभेदमुक्त प्रगतीशील समाज स्थापित करणे शक्य आहे.  परंतु विडंबनेची बाब म्हणजे लैंगिक भेदभाव संपविण्याबाबत आपण बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि भूतान सारख्या शेजारी देशांपेक्षा मागे आहोत.

 देशात लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' यासारख्या मोहिमा शासन स्तरावर चालवल्या जातात. त्याचप्रमाणे लष्करी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा निर्णयही ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक आहे.  त्याचबरोबर केरळच्या कोझिकोड येथे नुकत्याच बांधलेल्या 'जेंडर पार्क' ने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.  चोवीस एकर परिसरामध्ये बांधलेल्या या बहुउद्देशीय 'जेंडर पार्क' मध्ये महिला सबलीकरणाशी संबंधित धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहेत. दुसरीकडे, राजस्थान सरकारने बुरखा कुप्रथा थांबविण्याच्या आव्हानानंतर जयपूरच्या जिल्हा प्रशासनाने ‘बुरखा मुक्त जयपूर’ या नावाने जनजागृती मोहीम सुरू केली.  अशा प्रयत्नांचे उद्दीष्ट म्हणजे लैंगिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गात येणारे अडथळे दूर करणे आणि महिलांच्या प्रगतीसाठी संधी उपलब्ध करून देणे हे आहे.

काही काळापूर्वी जागतिक बँकेने महिला व्यवसाय आणि कायदे -2021 चा अहवाल जाहीर केला.  यानुसार जगातील फक्त दहा देशांमध्ये महिलांना पूर्ण हक्क मिळाला आहे.  तर भारतासह इतर उर्वरित एकशे ऐंशी देशांमध्ये स्त्रियांना पुरुषांइतके हक्क व कायदेशीर संरक्षण मिळू शकलेले नाही.  या अहवालात, एकशे नव्वद देशांच्या यादीमध्ये भारत एकशे तेवीसव्या क्रमांकावर आहे.  भारताविषयी म्हटले जाते की, काही बाबतीत भारत महिलांना पूर्ण हक्क देतो, परंतु समान वेतन, प्रसूती, उद्योजकता, मालमत्ता आणि पेन्शन यासारख्या बाबतीत लैंगिक भेदभाव दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावे लागतील.  स्त्रियांनाही आर्थिक स्वातंत्र्य मिळायला हवे, कारण यामुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान वाढतो.  आर्थिक कार्यात महिलांचा जितका वाटा असेल तितकीच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अभ्यासानुसार असे सुचविण्यात आले आहे की जर भारतातील स्त्रिया कामाच्या तुलनेत समान असतील तर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सत्तावीस टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल.    लिंक्डइन अपार्च्युनिटी सर्वे-2021 मध्ये हे उघड झाले आहे की देशातील सदोतीस टक्के स्त्रिया मानतात की त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी पगार मिळतो, तर बावीस टक्के महिला असे म्हणतात की त्यांना पुरुषांपेक्षा जास्त प्राधान्य दिले जात नाही.  अर्थातच महिला सबलीकरणासाठी असा आर्थिक भेदभाव दूर केला पाहिजे.

आता हा लैंगिक असमानता निर्देशांक पाहिल्यानंतर असा प्रश्न उद्भवतो की आईसलँड, फिनलँड आणि नॉर्वे यासारख्या देशांमध्ये लैंगिक समानतेच्या बाबतीत सर्वोच्च स्थान का आहे?  महत्त्वाचे म्हणजे जरी हे देश जगाच्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या देशांमध्ये मोजले जाऊ शकत नाहीत तरीही जेव्हा आनंदी आणि लैंगिक भेदभावमुक्त विषय येतो तेव्हा हे निवडलेले देश संपूर्ण जगाचे नेतृत्व करतात असे दिसते.  जगातील इतर देश त्यांच्या अथक प्रयत्नांमधून व नाविन्यपूर्ण प्रयोगांमधून काही का शिकत नाहीत?  आईसलँडकडे पाहता हा साधारणपणे साडेतीन लाख लोकसंख्या असलेला एक छोटासा युरोपियन देश आहे.  परंतु लैंगिक समानतेच्या आघाडीवर, आज ते जगाचे प्रणेते झाले आहेत. यावर्षी महिला-पुरुष समानतेच्या बाबतीत आइसलँडने सलग बाराव्या वर्षी जगात पहिले स्थान पटकावले.  या देशाने नव्वद टक्के लिंगभेद दूर केला आहे, जो संपूर्ण जगात सर्वाधिक आहे.  येथे पुरुष आणि स्त्रियांना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये समान प्रवेश आहे.   आईसलँडच्या सरकारने एक कायदा केला आहे ज्यायोगे स्त्रीला कमी मानधन आणि त्याच नोकरीसाठी पुरुषाला जास्त पगार देण्याची प्रथा अवैध असल्याचे जाहीर करण्यात आली आहे.

भारतासह इतर देशांनी आईसलँडमधून हे शिकले पाहिजे की जेव्हा विशिष्ट कालावधीत स्त्रिया आणि पुरुष समान श्रम करण्यास भाग पाडतात, तेव्हा लैंगिकतेच्या आधारावर त्यांच्या वेतनात असमानता का असते?  त्याचप्रमाणे रवांडा या आफ्रिकन देशाची अर्थव्यवस्था कमी असली तरी महिला सबलीकरणाचे उदाहरण म्हणूनही हा देश ओळखला जातो.  रवांडा हा जगातील पहिला देश आहे ज्यात संसदेत चौसष्ट टक्के महिला आहेत.  याउलट भारतीय संसदेत महिलांचा राजकीय सहभाग केवळ 14.4 टक्के आहे.  संसदेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण विधेयक अजूनही रखडलेले आहे.  साहजिकच या दिशेने जाण्यासाठी भारताला अजून खूप पल्ला गाठायचा आहे.

वायू प्रदूषणः देशाला वर्षाकाठी सात लाख कोटींचा तोटा

 दर आर्थिक वर्षात वायू प्रदूषणामुळे भारतीय व्यवसायाला 95 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (सात लाख कोटी) चे नुकसान सहन करावे लागत आहे, जे भारताच्या एकूण जीडीपीच्या तीन टक्के आहे.  हा तोटा वार्षिक कर संकलनाच्या 50 टक्के किंवा भारताच्या आरोग्य बजेटच्या दीडपट इतका आहे. डलबर्ग एडवाइजर्सने हा अहवाल  क्लीन एअर फंड आणि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआयआय) च्या सहकार्याने तयार केला आहे. या अहवालात वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या प्रचंड आर्थिक नुकसानीबरोबरच याचे आरोग्यावर होणारे विनाशकारी परिणाम समोर ठेवून वायू प्रदूषणाशी सामना करण्यासाठी त्वरित सक्रिय होण्यावर भर देण्यात आला आहे.  प्रदूषणामुळे व्यवसायात झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावण्याचा हा पहिलाच अहवाल आहे.  कंपन्या आणि धोरण निर्मात्यांना स्वच्छ हवेचे सक्रिय समर्थक होण्यासाठी प्रेरित करणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.

अहवालानुसार, वायू प्रदूषणाचा आरोग्यावर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांमुळे भारतातील कामगार दर वर्षी 130 कोटी (1.3 अब्ज) दिवसांची सुट्टी किंवा रजा घेतात आणि त्यामुळे सहा अब्ज अमेरिकन डॉलरचा तोटा होतो.  वायू प्रदूषणाचा कामगारांच्या मेंदू आणि शरीरावरही परिणाम होतो.त्यामुळे त्यांची उत्पादकता कमी होते आणि व्यवसायाचा महसुलाची 24 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत घट होते. याशिवाय हवेच्या कमी गुणवत्तेमुळे ग्राहकांची घराबाहेर पडण्याची इच्छा कमी होते. ग्राहकांचा बाजारपेठेत प्रवेश कमी होतो आणि परिणामी ग्राहकांशी थेट संबंधित व्यवसायांना 22 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा तोटा होतो.  सन 2019 मध्ये, वायू प्रदूषणामुळे 17 लाख लोक अकाली मृत्यूमुखी पडले, जे त्यावर्षी भारतातील मृत्यूंपैकी 18 टक्के होते.  2030 पर्यंत ही आकडेवारी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारत अशा प्रमुख देशांपैकी एक होईल जेथे अकाली मृत्यूदर जागतिक अर्थव्यवस्थेला हानी पोहचवते.

डाॅलबर्गचे संचालक (आशिया) गौरव गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, 2025 पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी  स्वच्छ हवेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आहे.  हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, अग्रगण्य उद्योजकांना अधिक सामील व्हावे लागेल आणि स्वच्छ हवेच्या हालचालीसाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावे लागतील. सीआयआयच्या उपमहासंचालक सीमा अरोरा यांच्या म्हणण्यानुसार विशिष्ट व्यवसाय आणि त्यांचे कर्मचारी यांची वायु गुणवत्ता सुधारण्यात थेट भूमिका आहे.  या संदर्भात बरेच विचार करण्याची गरज आहे.

अशा प्रकारचा हा भारतातील पहिला अभ्यास आहे.  हा अहवाल भारतीय व्यवसायांवर होणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या प्रभावाचा तीन प्राथमिक मार्गांनी परीक्षण करतो.  जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्था आणि कंपन्यांवरील प्रदूषणाच्या परिणामावरील विद्यमान संशोधन यांचे संकलन आणि त्यांचे विश्लेषण केले गेले आहे.  विस्तृत डेटा (मॅक्रो) विश्लेषण केले गेले.  निर्देशकांमध्ये मुख्यत: आरोग्यामधील घट आणि वायू प्रदूषण टाळण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या क्रियाकलापातील घट यांचा समावेश आहे.  विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये आणि शहरांमधील वायू प्रदूषणाच्या परिणामाचा संपूर्णपणे अभ्यास केला गेला आहे, त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान आणि पर्यटन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.

देशाच्या जीडीपीमध्ये नऊ टक्के योगदान देणाऱ्या आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याऱ्या भारतातल्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्राला म्हणजेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला(आय टी)ही याचा फटका बसला आहे.  प्रदूषणामुळे उत्पादकता कमी झाल्यामुळे दरवर्षी 1.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा तोटा होतो.  गेल्या दशकात भारत जगातील पाचवा सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरला आहे आणि जगातील 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी 21 शहरे भारतातील आहेत. वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रयत्न न झाल्यास यात आणखी वाढ होण्याचीच भीती आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हिमालय संकटात

उत्तराखंडमधील जोशीमठ जवळील भारत-चीन सीमेलगत नीती घाटीतल्या सुमना येथे घडलेल्या हिमवृष्टीच्या घटनेने पुन्हा एकदा सर्वांना हादरवून टाकले आहे.  याचवर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी सकाळी त्याच भागात प्रचंड हिमनदी तुटल्याने मोठा विनाश घडला.  चामोलीला मोठा पूर आला आणि सत्तराहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला.  अजूनपर्यंत130 लोकांचा सुगावा लागलेला नाही.  या भयानक आपत्तीने 2013 मध्ये घडलेल्या  केदारनाथ दुर्घटनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या.

फेब्रुवारीतील अपघातामध्ये नंदादेवी जलप्रवाह क्षेत्रात गंगेच्या उपनद्यांपैकी एक असलेल्या धौलीगंगामध्ये हिमनगाचा एक मोठा भाग पडला.  धौलीगंगा नदी विष्णू प्रयागकडे वाहते, जिथे धौलीगंगा आणि अलकनंदा नद्या एकत्र होतात.  यामुळे धौलीगंगेच्या उपनद्यांमध्ये पाण्याची पातळी अचानक वाढली.  जेव्हा हिमशिखर अचानक नद्यांमध्ये पडतात, तेव्हा पाण्याची पातळी वाढते, काही मिनिटांत नद्या एक भयंकर रूप धारण करतात आणि जे काही मार्गात येतात त्यांना सोबत घेऊन जातात.  धौलीगंगा येथील प्रलयामुळे जलविद्युत प्रकल्प पूर्णपणे वाहून गेला आणि पाचशेवीस मेगावॅटचा तपोवन-विष्णुगड जलविद्युत प्रकल्पाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

उपग्रहांच्या छायाचित्रांवरून आणि डेटाच्या विश्लेषणावरून असे दिसून आले आहे की या भागात हिमस्खलन होत आहे.  आगामी काळातही अशा प्रकारच्या घटना नाकारता येत नाही.  अशा आपत्ती हिमनद मार्गातील तलावाच्या पाण्याच्या प्रलयामुळे (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड- ग्लोफ) उद्भवते.  सामान्य तलावांपेक्षा हिमाळी तलाव सैलसर खडक व वाहून आलेल्या गाळाने बनलेले आहेत.  ते खूप अस्थिर असतात, कारण बहुतेकदा ते बर्फाच्या मोठ्या आकाराच्या खंडाभोवती असतात.  विशाल हिममय तलावात पाणी साचलेले असते आणि मोठ्या प्रमाणात वितळणारे पाणी अचानक कोसळल्याने पुरासारखी आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होते.  गेल्या अनेक दशकांतील अशा आपत्तींचा इतिहास पाहिल्यास हे कळते की, बर्‍याच वेळा हजारो लोक हिमखंड कोसळल्याने  मरण पावले आहेत आणि अनेक गावं वाहून गेली आहेत.

हिमालय सतत जोरदार बदलातून जात आहे.  हिमनग वेगाने वितळत आहेत.  गेल्या वर्षी जानेवारीत संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रमात अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता की, हिंदू कुश हिमालयी प्रदेशात तीन हजाराहून अधिक हिमनद तलाव तयार झाले आहेत.  यापैकी, 33 तलाव अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहेत. जर ते तुटले तर याचा परिणाम 70 लाख लोकांवर होऊ शकतो.  उत्तराखंडमध्ये दहा चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रात एक हजार चौऱ्याहत्तर  ग्लेशियर (हिमनद) आहेत, जे दोन हजार एकशे अठ्ठेचाळीस चौरस किलोमीटर बर्फाने व्यापलेले आहे.  या हिमनगांचे वजन वेगाने कमी होत आहे.

उपग्रहावरून मिळालेल्या छायाचित्रांतून असे दिसून आले आहे की उत्तरी ऋषि गंगा जलग्रहण क्षेत्रातील आठ हिमनग - उत्तर नंदा देवी, चांगबंग, रमानी बँक, बेथारटोली, त्रिशूल, दक्ष नंदा देवी, दक्षिणी सेज बँक आणि रोन्ती बँक वेगाने वितळत आहेत. उत्तराखंडमध्ये गेल्या चार दशकांत तापमानात निरंतर वाढ झाली आहे. अचानक येणाऱ्या पुराची तीव्रताही वाढली आहे.  वाढत्या जागतिक तापमानापासून लहान हिमनग वेगाने वितळत आहेत. 

फेब्रुवारी महिन्यात उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यातील टेकड्यांमध्ये तापमान शून्याच्या खाली असले तरी हिमनग का तूटतो, हा प्रश्न मनात उत्सुकता निर्माण करतो.  ही विसंगती आहे.  ग्लेशियर्स थंडीमध्ये स्थिरपणे स्थिर आहेत.  हिमनद तलावाच्या भिंतीही घट्ट बांधलेल्या आहेत.  अशा प्रकारचे पूर सामान्यतः हिमवर्षाव कमी झाल्यामुळे होतो.  शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की भविष्यात अशा आपत्तींची संख्या वेगाने वाढू शकते.  संपूर्ण हिमालयातील सुमारे दीड हजार ग्लेशियरपैकी केवळ तीस पैकी पाच हिमनगांचे योग्यप्रकारे निरीक्षण केले जात आहे.  गेल्या काही दशकांत हिमालयातील विविध भागात हजारो हिमनद तलाव तयार झाले आहेत, ज्यामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले जाऊ शकते.  जर तो खंडित झाला तर यामुळे मोठ्या प्रमाणात विनाश होऊ शकेल.  हवामान बदलावरील यूएन इंटरगव्हर्नल पॅनलने म्हटले आहे की वाढत्या जागतिक तापमानामुळे पाऊस आणि हिमवृष्टीचे चक्र बदलले आहे.  विशेषत: दक्षिण आशियाई देशांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर बनत चालली आहे, ज्यांना आता जास्त प्राणघातक उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे.

चमोली आपत्ती स्पष्टपणे हिमालयातील हवामान बदलांचा प्रतिकूल परिणाम आणि अनियोजित विकासाचा परिणाम आहे.  दोन गोष्टी स्पष्ट आहेत.  प्रथमतः हवामान बदलाने विध्वंसक भूमिका बजावली आणि आता आम्हाला हिमालयासारख्या संवेदनशील भागात जलविद्युत प्रकल्पांचा फेरविचार करावा लागेल.  फेब्रुवारीच्या चमोली आपत्तीतील दोन जलविद्युत प्रकल्पांना होणारे नुकसान पाहता हिमालयातील संवेदनशील पर्यावरणाच्या जलविद्युत प्रकल्पांना सावधगिरीने पाहिले पाहिजे.  हवामानातील बदल आणि पाण्याच्या प्रवाहाच्या परिवर्तनाची जोखीम कमी करणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

यासाठी भविष्यातील हवामान अंदाजांचे अधिक चांगले ज्ञान आवश्यक आहे.  ग्रामस्थांनी ऋषीगंगा वीज प्रकल्पाला येणारी आपत्ती म्हणून चिन्हांकित केले होते.  उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.  त्यात म्हटले आहे की पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनात बांधकामांशी संबंधित कामांसाठी स्फोटकांचा अंदाधुंद वापर केला जात आहे आणि खाणकाम करण्यासाठी पर्वत उध्वस्त केले जात आहेत.  अलकनंदा, भागीरथी आणि मंदाकिनी नद्यांवर कोणतेही मोठे बंधारे बांधले जाऊ नयेत कारण या भागात अत्यंत उतार आहे आणि म्हणूनच हा एक अत्यंत संवेदनशील पर्यावरणीय विभाग आहे.

तथापि, येथे अजूनही मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे.  आज जोशीमठ आणि आसपासच्या शहरांमध्ये हजारो हॉटेल आणि लोकप्रिय पर्यटन स्थळे लोकप्रिय झाली आहेत.  या भागाच्या संवेदनशील पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून स्फोटके आणि धरणे सतत डोंगर तोडत आहेत, बोगदे आणि महामार्ग बांधले जात आहेत.  उत्तराखंडमध्ये ऐंशीहून अधिक लहान आणि मोठ्या जलविद्युत वनस्पती आहेत.  गेल्या वीस वर्षात राज्यात पन्नास हजार हेक्टरपेक्षा जास्त वनक्षेत्र नष्ट झाले आहे.  चामोली हा सर्वात जास्त बाधित क्षेत्र आहे, जिथे खाणकाम, रस्ते बांधकाम आणि वीज वितरण लाइनद्वारे सुमारे चार हजार हेक्टर वन नष्ट झाले आहे.

पर्यावरण वाचवण्यासाठी, संशोधन अभ्यासाच्या अहवालांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये हे आवश्यक आहे.  उत्तराखंडने नुकताच पूर क्षेत्राचा नकाशा तयार केला आहे आणि पूर मैदानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'आपत्ती जोखीम मूल्यांकन' आणि 'राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा' तयार केला आहे.  जोशीमठ आणि बद्रीनाथ यांच्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कृती योजना, राज्यातील जोखीम कमी करणार्‍या उपक्रम आणि योजनांसाठी नकाशे आणि कागदपत्रांची 'आपत्ती जोखीम डेटाबेस' तयार केली गेली आहे.  आता या सर्व योजना जमिनीवर उतरविणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही आपत्ती झाल्यास, जीवितहानी कमीतकमी पातळीवर आणता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे

महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा परिणाम

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे देश गंभीर संकटात सापडला आहे. याचा अर्थकारणापासून समाजातील सर्व घटकांवर परिणाम झाला आहे. लोकसंख्येचा प्रत्येक घटक संक्रमणाने ग्रासत आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जीव धोक्यात आला आहे. नोकरदार लोकांपासून ते दैनंदिन कमावणाऱ्या लोकांची परिस्थिती दयनीय झाली आहे.महामारीच्या  दुष्परिणामांमुळे अगदी छोट्या-मोठ्या व्यवसायांचे कंबरडेच मोडले आहे, अशा परिस्थितीत कोट्यावधी लोकांच्या रोजीरोटीवर निश्चितच परिणाम झाला आहे.  तसे, हे सर्व वर्षभरापासून चालूच होते.  तथापि, काही महिन्यांपूर्वी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे संकेत मिळाले होते. पण दुसर्‍या लाटेचा पुन्हा जोरदार तडाखा बसला. महामारीसह महागाईदेखील गगनाला भिडली आहे,त्यामुळे  अशा परिस्थितीत कुटुंबांचे बजेट कोलमडून पडले आहे. मोठा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की, कोरोनामुळे विध्वंस झालेल्या अर्थव्यवस्थेने लाखो लोकांना गरीबीत ढकलले आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या वर्षभरात लोकांच्या उत्पन्नावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.  मध्यमवर्गाचे उत्पन्न सर्वात कमी झाले आहे.  संकट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, बहुतेक लोकांना बँकांमध्ये जमा केलेल्या बचतीवर गुजराण करावी लागली आहे, कारण त्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा कोणता मार्गच नव्हता. आता हा धोका पुन्हा वाढू लागला आहे.  मध्यमवर्गीय वर्ग पुन्हा गरीब उत्पन्नामध्ये आणि खाजगी क्षेत्राच्या महागड्या खर्चामुळे गरीब वर्गात सामील होत आहे.  विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या प्यू रिसर्च सेंटरच्या अभ्यासानुसार भारतातील मध्यमवर्गीयांच्या संख्येत घट झाली आहे.
या अहवालानुसार, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या आर्थिक संकटामुळे भारतातील मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या सुमारे दहा कोटींवरुन साडेतीन कोटीवर आली आहे आणि साडेतीन कोटी लोक दारिद्र्यात गेले आहेत.  अहवालानुसार, दररोज दहा ते वीस डॉलर कमावणार्‍या म्हणजेच सुमारे सातशे ते दीड हजार रुपये दररोज मिळवणाऱ्या मध्यम वर्गामध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. भारतीय कुटुंबांवर कर्जाचा बोजादेखील वाढला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखला जाणाऱ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राची अवस्था (एमएसएमई) देखील दयनीय आहे.  दुसर्‍या लाटेचा सामना करण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये संपूर्ण टाळेबंदी आणि आंशिक बंदीची पावले पुन्हा एकदा उचलली गेली आहेत.  यामुळे देशातील उत्पादन व सेवा क्षेत्राची गती मंदावली आहे.  उत्पादन साखळी पुन्हा विस्कळीत झाली आहे.  यामुळे लघु उद्योग आणि व्यवसायासमोरील आव्हाने वाढली आहेत.
तथापि, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे लाखो लघु उद्योजक अद्याप आर्थिक आणि रोजगाराशी संबंधित समस्यांपासून मुक्त झाले नाहीत आणि अशातच दुसर्‍या लाटेत त्यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत.  महामारीमुळे भारताच्या छोट्या उद्योगांच्या संकटावर प्रसिद्ध झालेल्या डेटा कंपनी- डन एंड ब्रैडस्ट्रीटच्या अहवालात म्हटले आहे की, ब्याऐंशी टक्के लघु उद्योग-व्यापार कंपन्यांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील छोट्या कंपन्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.  सर्वेक्षणात म्हटले आहे की महामारीमुळे गेल्या एका वर्षात भारत सर्वात जास्त बाधित देश म्हणून उदयास आला आहे.  आता, दुसऱ्या लाटेच्या उदयानंतर, विविध राज्यात बंदी आणि कठोर निर्बंध यासारख्या उपायांचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. सर्वेक्षण केलेल्या सत्तर टक्के कंपन्यांनी म्हटले आहे की, कोविड -19 पूर्वीच्या मागणी पातळीवर पोहोचायला त्यांना सुमारे एक वर्ष लागणार आहे. त्याचप्रमाणे 22 एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील कोरोनाची दुसरी लाट भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीच्या मार्गावर एक मोठा अडथळा ठरली आहे.
उत्पन्नावर होणाऱ्या परिणामांमुळे मध्यमवर्गीय संकटात सापडले आहेत.  घरातून काम केल्यामुळे करमुक्तीची काही साधने कमी झाली असली तरी मोठ्या संख्येने वापरात असलेल्या डिजिटल तंत्रज्ञान, ब्रॉडबँड, वीज बिल आदी खर्चातही वाढ झाली आहे.  मुलांच्या शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित बदलांमुळे खर्चही वाढला आहे.  घर, वाहन किंवा इतर गरजांसाठी कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी लाखो लोकांना पुन्हा कर्ज घ्यावे लागले आहे. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि शेअर बाजाराला प्रोत्साहन देण्याचे अर्थसंकल्पात अनेक प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.  परंतु या अर्थसंकल्पात अल्प उत्पन्न कर भरणाऱ्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत.  कोरोनामुळे झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचा प्रतिकार करण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारत मोहिमे'अंतर्गत मध्यमवर्गाला विशेष दिलासा मिळाला नाही.
येथे हे देखील महत्त्वाचे आहे की, गेल्या एक वर्षात मध्यमवर्गासमोर मोठी चिंता बचत योजना आणि बँकांमध्ये मुदत ठेवी (एफडी) वरील व्याजदर कमी झाल्याबाबतही आहे. सरकारने 1 एप्रिल 2021 पासून अनेक बचत योजनांवरील व्याज दरात आणखी घट केली होती, परंतु अचानक हा निर्णय मागे घेण्यात आला.  सरकारकडून बचत योजनांवरील व्याज दर कमी करतांना  बँकेच्या सेव्हिंगवरील व्याजदर वार्षिक साडेचारवरून  साडेतीन टक्के करण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनांवरील देय व्याज 7.4 टक्क्यांवरून 6.5 टक्के करण्यात आले होते. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांवर देय व्याज 6.8 टक्क्यांवरून 5.9 टक्क्यांवर आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर (पीपीएफ) देय व्याज 7.1 टक्क्यांवरून 6.4 टक्के करण्यात आले.  व्याजदराच्या कपातीमुळे देशातील एका मोठ्या लोकसंख्येच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होत आहेत. बचत किंवा ठेव यांच्यावरील व्याज  हेच काहींचे उत्पन्नाचे एकमेव स्त्रोत आहेत, अशांना याचा फटका बसला आहे.
एमएसएमईला संकटापासून मुक्त करण्यासाठी सरकारने वस्तू व सेवा करा (जीएसटी) ची गुंतागुंत दूर केली पाहिजे.  लघु व मध्यम उद्योगांना पुनरुज्जीवन देण्यासाठी प्रोत्साहन व कर सवलत देण्याची नितांत आवश्यकता आहे आणि ही देखील काळाची गरज आहे.  जेव्हा या क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये जीवन संजीवनी प्राप्ती होईल, तेव्हाच मध्यमवर्गाला व्यवसाय शक्ती मिळेल.  सध्या अनेक राज्यात आंशिक बंदमुळे एमएसएमई परिणाम होत आहेत.  त्यांना पुन्हा एकदा व्याज सवलतीची आवश्यकता आहे.  सरकारने वेळीच योग्य ती पावले उचलली नाहीत तर अनेक उद्योग एनपीए श्रेणीत येण्याचा धोका आहे.  सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात कोरोना कालावधीत मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांसाठी किरकोळ कर्जदारांसह एमएसएमईला कर्जाचे हप्ते आणि व्याज भरण्यास वेळ दिला होता.  त्यानंतर सुमारे तीस टक्के एमएसएमईंनी या सुविधेचा लाभ घेतला होता.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली