प्रदूषणामुळे भारतीयांच्या आयुर्मानात घट

प्रदूषण आणि विषारी हवा आज विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी मोठी समस्या बनत चालली आहे. विकसित देशांनी काळाची पावले ओळखून या समस्यांवर लक्षकेंद्रित करून यावर उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे,पण भारत मात्र याबाबतीत अजूनही मागेच आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीनदेखील विषारी हवा आणि प्रदूषणाने आच्छादलेल्या अवकाशासाठी बदनाम झाला होता. पण त्याने याकडे लक्ष देऊन त्यात सुधारणा घडवून आणली आहे. भारत मात्र अजूनही या समस्यांशी सामना करत आहे. आज दक्षिण आशिया जगातल्या 10 सर्वात प्रदूषित शहरांचा बादशहा बनला आहे. वायू प्रदूषणामुळे देशाला मोठा आर्थिक फटका बसत आहेच, शिवाय भारतीयांच्या आयुर्मानात जवळपास पाच वर्षांनी घट झाली आहे. ही मोठी गंभीर परिस्थिती आहे,असे म्हणावे लागेल.

वाढत्या प्रदूषणामुळे भारतातील लोकांचे  आयुर्मान तब्बल 5 वर्षांनी कमी झाल्याची माहिती  समोर आली आहे. एपिकने दिलेल्यामाहितीनुसार, देशातील खराब हवा गुणवत्तेमुळे येथील लोकांचे  आयुर्मान 5 वर्षांनी कमी होत असून सुमारे 25 टक्के  लोकसंख्येवर वायुप्रदूषणाचे वेगवेगळे दुष्परिणाम  होत आहेत. जागतिक स्वास्थ्य संघटनेच्या हवा गुणवत्ता मापकांअंतर्गत भारताची कामगिरी खराब आहे. शिकागो विद्यापीठाच्या एपिक या संस्थेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, अति सूक्ष्म असे कणसंबंधी पदार्थांचे कण हे हवेत बराच काळ तरंगत राहतात व मनुष्याच्या श्वसननलिकेद्वारे शरीरात पसरून वेगवेगळ्या रोगांना आमंत्रण देतात. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याआधीपासून कणसंबंधी पदार्थ उत्सर्जन व त्याने होणाऱ्या वायु प्रदूषणामुळे लाखोंच्या संख्येत लोकांचे बळी गेले आहेत. त्यामुळे जरीही कोरोनावर उपचार निघाला आणि कोरोना बरा करता आला; तरीही वायु प्रदूषण व त्यामुळे लोकांच्या तब्येतीवर होणारे हानिकारक परिणाम हे कायम राहतील.

गेल्या दोन दशकांत भारतात कणसंबंधी पदार्थांच्या उत्सर्जनात 42 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशात 84 टक्के लोक राहत असलेले क्षेत्रातील हवेची गुणवत्ता ही भारतीय मापकांच्या तुलनेतही खूपच खराब आहे. 2019 साली वायु प्रदूषणाविरोधी लढ्यात केंद्र शासनाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात एनसीएपीची घोषणा केली. यानुसार भारतात 2024 सालापर्यंत हवेची गुणवत्ता 20 ते 30 टक्क्यांनी अधिक स्वच्छ करण्याचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले होते. भारत हे लक्ष गाठण्यात सक्षम आहे, पण ह्यासाठी देशातील वैद्यकीय व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याची गरज आहे. जर 2024 पर्यंत भारतात वायु प्रदूषण 25 टक्क्यांनी कमी करता आले, तर राष्ट्रीय आयुर्मानात 1.6 वर्षांनी वाढ होईल. जगात काही उदाहरणे आहेत, जिथे नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे प्रदूषण कमी झालेले आहे. तसेच लोकांचे आयुर्मान वाढलेले

आहे. म्हणूनच भारतातील प्रशासनासमोर ही मोठी संधी आहे. कोरोना इतकेच लक्ष वायु प्रदुषणामुळे  होणाऱ्या परिणामांकडे देण्याची गरज आहे. कोट्यवधी लोकांना त्यांचे  आयुष्य पूर्णपणे जगण्याची संधी मिळायला हवी. त्यासाठी स्वच्छ हवेत श्वास घेणे गरजेचे आहे. सध्या भारतात जे उपाय हाती घेण्यात आले आहेत, त्यांचा चांगला उपयोग करून वायु प्रदूषणावर एक ठोस सार्वजनिक योजना तयार करण्याची गरज आहे.

प्रदूषणामुळे लोकांचे पर्यायाने देशाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. प्रदूषणामुळे होणार्‍या आजारांवर आर्थिक खर्च मोठ्या प्रमाणात होत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार प्रदूषणामुळे रोग, त्यावरील उपचाराचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादकता कमी होत असून राष्ट्रीय उत्पादन क्षमतेवर 8.5 टक्के आर्थिक ताण पडत आहे. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जात असले तरी आजदेखील हा देश प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फारसे काही करताना दिसत नाही. सरकार अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणाच्या गोष्टी करते, पण माणसे रोगांनी मरत आहेत, याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. भारतात केंद्र सरकार प्रदूषणबाबतीत सामान्य लोकांमध्ये राष्ट्रीय दृष्टीकोन निर्माण करण्यात अपयशी ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कितीही दावे करीत असले तरी रोज नव्याने रस्त्यावर धावणारी लाखो वाहने आणि त्यातून उत्पन्न होणारे विषारी धुलीकण यांच्याशी सामना करण्याची कोणतेच धोरण आखलेले नाही. वाहनांमधून निघणारा धूर नियंत्रण करण्यासाठी अजूनही फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

एका पाहणीनुसार 1988 मध्ये एकट्या दिल्लीत 90 टक्के फुफ्फुसाच्या कॅन्सरने पिडीत धुम्रपान करणारे रुग्ण मध्यम वयाचे असत. आता 6 टक्के रुग्ण असे आहेत की, त्यांनी कधीही धुम्रपान केलेले नाही. प्रदूषणाच्या समस्येमुळे 2015 मध्ये 11 लाख लोकांचा बळी गेला आहे.  हवेत असलेल्या धुलीकणांमुळे दमा, हृदयरोग आणि फुफ्फुसाचा कृन्सर आदी आजार सामान्य बाब बनली आहे. आपली आणखी एक समस्या आहे. आपण रोजगार आणि गरिबीला पर्यावरण प्रदूषणापेक्षा मोठी समस्या मानली आहे. सरकार आणि संपूर्ण यंत्रणा यात अडकून पडली आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात कसलाच समन्वय नसल्याने ही समस्या आणखी विक्राळ रूप घेत आहे. चीनने प्रदूषणाला राष्ट्रीय समस्या म्हणून घोषित करून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांना यात चांगल्यापैकी यश मिळत आहे. भारतात मात्र या समस्येची जबाबदारी कोण घेणार, यावरून जुंपली आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली