महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा परिणाम

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे देश गंभीर संकटात सापडला आहे. याचा अर्थकारणापासून समाजातील सर्व घटकांवर परिणाम झाला आहे. लोकसंख्येचा प्रत्येक घटक संक्रमणाने ग्रासत आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जीव धोक्यात आला आहे. नोकरदार लोकांपासून ते दैनंदिन कमावणाऱ्या लोकांची परिस्थिती दयनीय झाली आहे.महामारीच्या  दुष्परिणामांमुळे अगदी छोट्या-मोठ्या व्यवसायांचे कंबरडेच मोडले आहे, अशा परिस्थितीत कोट्यावधी लोकांच्या रोजीरोटीवर निश्चितच परिणाम झाला आहे.  तसे, हे सर्व वर्षभरापासून चालूच होते.  तथापि, काही महिन्यांपूर्वी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे संकेत मिळाले होते. पण दुसर्‍या लाटेचा पुन्हा जोरदार तडाखा बसला. महामारीसह महागाईदेखील गगनाला भिडली आहे,त्यामुळे  अशा परिस्थितीत कुटुंबांचे बजेट कोलमडून पडले आहे. मोठा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की, कोरोनामुळे विध्वंस झालेल्या अर्थव्यवस्थेने लाखो लोकांना गरीबीत ढकलले आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या वर्षभरात लोकांच्या उत्पन्नावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.  मध्यमवर्गाचे उत्पन्न सर्वात कमी झाले आहे.  संकट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, बहुतेक लोकांना बँकांमध्ये जमा केलेल्या बचतीवर गुजराण करावी लागली आहे, कारण त्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा कोणता मार्गच नव्हता. आता हा धोका पुन्हा वाढू लागला आहे.  मध्यमवर्गीय वर्ग पुन्हा गरीब उत्पन्नामध्ये आणि खाजगी क्षेत्राच्या महागड्या खर्चामुळे गरीब वर्गात सामील होत आहे.  विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या प्यू रिसर्च सेंटरच्या अभ्यासानुसार भारतातील मध्यमवर्गीयांच्या संख्येत घट झाली आहे.
या अहवालानुसार, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या आर्थिक संकटामुळे भारतातील मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या सुमारे दहा कोटींवरुन साडेतीन कोटीवर आली आहे आणि साडेतीन कोटी लोक दारिद्र्यात गेले आहेत.  अहवालानुसार, दररोज दहा ते वीस डॉलर कमावणार्‍या म्हणजेच सुमारे सातशे ते दीड हजार रुपये दररोज मिळवणाऱ्या मध्यम वर्गामध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. भारतीय कुटुंबांवर कर्जाचा बोजादेखील वाढला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखला जाणाऱ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राची अवस्था (एमएसएमई) देखील दयनीय आहे.  दुसर्‍या लाटेचा सामना करण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये संपूर्ण टाळेबंदी आणि आंशिक बंदीची पावले पुन्हा एकदा उचलली गेली आहेत.  यामुळे देशातील उत्पादन व सेवा क्षेत्राची गती मंदावली आहे.  उत्पादन साखळी पुन्हा विस्कळीत झाली आहे.  यामुळे लघु उद्योग आणि व्यवसायासमोरील आव्हाने वाढली आहेत.
तथापि, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे लाखो लघु उद्योजक अद्याप आर्थिक आणि रोजगाराशी संबंधित समस्यांपासून मुक्त झाले नाहीत आणि अशातच दुसर्‍या लाटेत त्यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत.  महामारीमुळे भारताच्या छोट्या उद्योगांच्या संकटावर प्रसिद्ध झालेल्या डेटा कंपनी- डन एंड ब्रैडस्ट्रीटच्या अहवालात म्हटले आहे की, ब्याऐंशी टक्के लघु उद्योग-व्यापार कंपन्यांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील छोट्या कंपन्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.  सर्वेक्षणात म्हटले आहे की महामारीमुळे गेल्या एका वर्षात भारत सर्वात जास्त बाधित देश म्हणून उदयास आला आहे.  आता, दुसऱ्या लाटेच्या उदयानंतर, विविध राज्यात बंदी आणि कठोर निर्बंध यासारख्या उपायांचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. सर्वेक्षण केलेल्या सत्तर टक्के कंपन्यांनी म्हटले आहे की, कोविड -19 पूर्वीच्या मागणी पातळीवर पोहोचायला त्यांना सुमारे एक वर्ष लागणार आहे. त्याचप्रमाणे 22 एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील कोरोनाची दुसरी लाट भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीच्या मार्गावर एक मोठा अडथळा ठरली आहे.
उत्पन्नावर होणाऱ्या परिणामांमुळे मध्यमवर्गीय संकटात सापडले आहेत.  घरातून काम केल्यामुळे करमुक्तीची काही साधने कमी झाली असली तरी मोठ्या संख्येने वापरात असलेल्या डिजिटल तंत्रज्ञान, ब्रॉडबँड, वीज बिल आदी खर्चातही वाढ झाली आहे.  मुलांच्या शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित बदलांमुळे खर्चही वाढला आहे.  घर, वाहन किंवा इतर गरजांसाठी कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी लाखो लोकांना पुन्हा कर्ज घ्यावे लागले आहे. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि शेअर बाजाराला प्रोत्साहन देण्याचे अर्थसंकल्पात अनेक प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.  परंतु या अर्थसंकल्पात अल्प उत्पन्न कर भरणाऱ्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत.  कोरोनामुळे झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचा प्रतिकार करण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारत मोहिमे'अंतर्गत मध्यमवर्गाला विशेष दिलासा मिळाला नाही.
येथे हे देखील महत्त्वाचे आहे की, गेल्या एक वर्षात मध्यमवर्गासमोर मोठी चिंता बचत योजना आणि बँकांमध्ये मुदत ठेवी (एफडी) वरील व्याजदर कमी झाल्याबाबतही आहे. सरकारने 1 एप्रिल 2021 पासून अनेक बचत योजनांवरील व्याज दरात आणखी घट केली होती, परंतु अचानक हा निर्णय मागे घेण्यात आला.  सरकारकडून बचत योजनांवरील व्याज दर कमी करतांना  बँकेच्या सेव्हिंगवरील व्याजदर वार्षिक साडेचारवरून  साडेतीन टक्के करण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनांवरील देय व्याज 7.4 टक्क्यांवरून 6.5 टक्के करण्यात आले होते. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांवर देय व्याज 6.8 टक्क्यांवरून 5.9 टक्क्यांवर आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर (पीपीएफ) देय व्याज 7.1 टक्क्यांवरून 6.4 टक्के करण्यात आले.  व्याजदराच्या कपातीमुळे देशातील एका मोठ्या लोकसंख्येच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होत आहेत. बचत किंवा ठेव यांच्यावरील व्याज  हेच काहींचे उत्पन्नाचे एकमेव स्त्रोत आहेत, अशांना याचा फटका बसला आहे.
एमएसएमईला संकटापासून मुक्त करण्यासाठी सरकारने वस्तू व सेवा करा (जीएसटी) ची गुंतागुंत दूर केली पाहिजे.  लघु व मध्यम उद्योगांना पुनरुज्जीवन देण्यासाठी प्रोत्साहन व कर सवलत देण्याची नितांत आवश्यकता आहे आणि ही देखील काळाची गरज आहे.  जेव्हा या क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये जीवन संजीवनी प्राप्ती होईल, तेव्हाच मध्यमवर्गाला व्यवसाय शक्ती मिळेल.  सध्या अनेक राज्यात आंशिक बंदमुळे एमएसएमई परिणाम होत आहेत.  त्यांना पुन्हा एकदा व्याज सवलतीची आवश्यकता आहे.  सरकारने वेळीच योग्य ती पावले उचलली नाहीत तर अनेक उद्योग एनपीए श्रेणीत येण्याचा धोका आहे.  सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात कोरोना कालावधीत मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांसाठी किरकोळ कर्जदारांसह एमएसएमईला कर्जाचे हप्ते आणि व्याज भरण्यास वेळ दिला होता.  त्यानंतर सुमारे तीस टक्के एमएसएमईंनी या सुविधेचा लाभ घेतला होता.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली