सर्वात वेगवान म्हणून ज्या प्राण्याची ओळख आहे,तो ठिपकेदार चित्ता भारतातून कधीचाच लुप्त झाला आहे. पण आता त्याचे पुनर्वसन निश्चित झाले असून दक्षिण आफ्रिकेतून दहा चित्ते नोव्हेंबरमध्ये भारतात आणले जाणार आहेत. मध्य प्रदेशातील श्योपूर जिल्ह्यात असलेल्या कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आयात केलेले चित्ते सोडले जाणार आहेत. याबाबतचे सर्व सोपस्कार पार पडले असल्याने आता तब्बल 74 वर्षांनंतर भारतातल्या जंगलामध्ये चित्त्याची 'डरकाळी' ऐकायला मिळणार आहे.दक्षिण आफ्रिकेतून चित्ते आणण्याचे प्रयत्न काँग्रेसच्या काळापासून म्हणजे गेल्या दहा वर्षांपासून केले जात होते.
देशात शेवटचा चित्ता 1947 मध्ये अविभाजीत मध्य प्रदेशातील कोरिया क्षेत्रात पाहिला गेला होता. आता हा भाग छत्तीसगड राज्यात येतो. यानंतर 1952 मध्ये हा प्राणी देशातून विलुप्त झाला असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मध्य प्रदेशचे वनमंत्री विजय शहा यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार दक्षिण आफ्रिकेतून 10 चित्ते मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आणले जाणार आहेत.त्यांच्या राहण्यासाठी या उद्यानात खास निवास योजना राबविण्यात येत आहे.
चंबळ खोऱ्यात येणारे कुनो राष्ट्रीय उद्यान जवळपास 750 चौरस किलोमीटरमध्ये विस्तारले आहे. हे उद्यान चित्त्यांच्या पुनर्वासासाठी अतिशय उत्तम असून त्यांच्या खाद्यासाठी इतर शाकाहारी प्राण्यांची मुबलकता आहे. सडपातळ आणि चपळ असलेल्या चित्त्याला शिकारीसाठी लागणारे चौसिंगा हरीण, चिंकारा, नीलगाय, सांभर, चितळ आणि सशासारखे लहान जीव मोठ्या प्रमाणात या जंगलात आहेत. चित्त्यांच्या पुनर्वासासाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षात 14 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील वनविभाग, राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्थानमधील एक तुकडी जून-जुलै मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत पाठवली जाणार असून ही तुकडी तिकडे भारतात आणल्या जाणाऱ्या चित्त्यांचा सर्वांगाने अभ्यास करणार असून चित्त्यांच्या सांभाळ, आरोग्य व अन्य सर्व दृष्टिकोनातून या तुकडीला प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. त्यांनतर त्यांना पकडून नोव्हेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिवहन माध्यमातून चित्त्यांना भारतात आणले जाणार आहे. गेल्याच महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेतील चित्ता विशेषज्ञ व्हिन्सेंट बॅन डेर मेरवे भारतात आले होते. त्यांनी वन्यजीव संस्थानाच्या शास्त्रज्ञांसह कुनो राष्ट्रीय उद्यानाची पाहणी केली होती. त्यांच्या शिफारशीनेच चित्त्यांना भारताला सोपवण्याच्या अंतिम निर्णय झाला आहे.
चित्ता हा सर्वाधिक चपळ प्राणी आहे. गेल्या सत्तर वर्षांपासून भारतात चित्त्याची ओळख फक्त चित्रातूनच केली जात होती. आता भारतीयांना चित्ता हा देखणा,सडपातळ आणि चपळ असलेला प्राणी प्रत्यक्ष पाहण्याचे भाग्य मिळणार आहे. सुरुवातीला आफ्रिकेतील नामिबिया या देशातून 12 चित्ते भारतात आणले जाणार होते. मात्र आता ही संख्या दहावर आली आहे. नामिबिया एकूण 50 चित्ते भारताला देण्यास तयार आहे. त्यांना मध्य प्रदेशाबरोबरच राजस्थानमधील जैसलमेर आणि गुजरातमधील जंगलांमध्ये जोपासले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित चित्ते भारतात आणले जाणार आहेत.
यापूर्वी सत्तरच्या दशकात इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना इराणमधून चित्ते आणण्याची योजना आखण्यात आली होती; परंतु आणीबाणी आणून हुकूमशाहीचा अवतार धारण करू पाहणार्या इंदिरा गांधींना यासंबंधातल्या अडचणी सोडवण्यास फुरसत मिळाली नाही. त्यामुळे ही योजना बारगळली. सध्याच्या घडीला इराणमध्येसुद्धा केवळ 50 चित्तेच उरले आहेत. सध्या फक्त आफ्रिकेच्या व इराणमधल्या जंगलांतच चित्ता आढळून येतो. नामिबिया सरकार चित्त्याच्या शिकारीमुळे त्रस्त आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणावर आणि तितक्याच वेगाने जंगलांवर अतिक्रमण होत आहे. तेथील गवताळ मैदाने नष्ट होत चालली आहेत. त्यामुळे तिथले सरकार 50 चित्ते भारताला देण्यास तयार झाले.
भारतात एकेकाळी हजारोंच्या संख्येने चित्त्याचे वास्तव होते. मोगल बादशहा अकबरच्या काळात शिकारपट्ट्यात पाच हजारांच्या आसपास चित्ते असायचे. छत्तीसगड ते कर्नाटक आणि तामीळनाडू ते पुढे केरळपर्यंतच्या विशाल जंगली पट्ट्यात चित्त्यांचे साम्राज्य होते. असे म्हटले जाते की, सरगुजाचा राजा रामानुज शरणसिंह या एकट्याने 1 हजार 368 वाघांची शिकार केली होती आणि 1968 मध्ये देशातल्या शेवटच्या चित्त्याची शिकारसुद्धा त्यांनीच केली होती, असे म्हटले जाते. चित्त्याच्या भारतात होणार्या आगमनाने चित्त्याची जात नष्ट केल्याचा कलंक पुसला जाणार आहे. गेल्या 50 वर्षांत देशातल्या बालगोपाळांना चित्ता चित्रात दाखवला जात होता. आता तो प्रत्यक्षात पाहायला मिळणार आहे. चित्त्याच्या आगमनामुळे हौशी लोकांच्या पर्यटनात वाढ होण्याची शक्यता असली तरी चित्त्याच्या शिकारीचीही साशंकता टाळता येण्याजोगी नाही.चित्त्यांच्या आरोग्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याबरोबरच त्यांची शिकार होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
(फोटो मराठी विश्वकोश वरून घेतला आहे.)
एकेकाळी भारतात मोठ्या संख्येने आढळणाऱ्या
ReplyDeleteचित्त्याला परत आणण्यासाठी मी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. माझ्या प्रयत्नांची सुरुवात झाली
१९७० मध्ये. त्या वेळी मी चित्ता भारतात
आणण्यासंदर्भात इराणशी वाटाघाटी करत होतो. तेव्हा
इराणमध्ये २५० चित्ते होते. इराणमधून आशियाई सिंह
नाहीसे झाले होते आणि भारतात २६० सिंह होते. या
पार्श्वभूमीवर या दोन प्राण्यांची देवाणघेवाण करण्यास
इंदिरा गांधी यांनी हिरवा कंदील दाखवला होता. पण
त्यानंतर अल्पावधीतच आणीबाणी लादण्यात आली,
इराणच्या शहाला पदच्युत करण्यात आलं आणि
त्यानंतर तिथल्याही चित्त्यांची संख्या कमी होत गेली.
त्यामुळे चित्ता भारतात आणता आलाच नाही.
वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२अंतर्गत नेमण्यात
आलेला पहिला वन्यजीव विभाग संचालक मी होतो.
या विधेयकाचा प्रस्ताव मीच मांडला होता आणि इंदिरा
गांधी यांनी त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला होता.
त्यांच्याबरोबरची बैठक मला आजही आठवते.
भारतातल्या वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी काय करता
येईल, असं त्यांनी माला विचारलं होतं. वन्यजीवांच्या
रक्षणासाठी एक स्वतंत्र कायदा असावा आणि
त्यांच्यासाठीची संरक्षक क्षेत्रे निश्चित केली जावीत,
असा प्रस्ताव मी मांडला. त्या काळात केवळ वन
कायदा अस्तित्वात होता. इंदिरा गांधींनी वन्यजीव
रक्षणासंदर्भातलं विधेयक मांडलं आणि संमत
करून घेतलं. विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी पत्रे लिहिली आणि या विधेयकाला संमती देण्याचं आवाहन केलं. एकूण १८ मुख्यमंत्र्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा
दर्शवला आणि आपापल्या विधिमंडळांत ते संमत करून घेतलं. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय यातलं काहीही घडणं शक्य नव्हतं. त्या काळात वन्यजीवन हा
राज्यांच्या सूचीतला विषय होता. त्याचा समावेश
समवर्ती सूचीमध्ये करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा
इंदिरा गांधींनी करून घेतली. आणीबाणीच्या काळात
घडलेली ही एकमेव सकारात्मक घटना असावी.
भारतात वन्यजीव संवर्धनाचं स्वरूप अगदी वेगळं
आहे. ते वरून खालच्या दिशेने म्हणजेच नेत्यांकडून
सामान्यांपर्यंत येतं. तुम्ही जर इतिहासात डोकावलत तर लक्षात येईल की संस्थानिकांच्या आणि नंतरच्या
काळात ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या राखीव शिकार क्षेत्रातच
सर्वाधिक प्रमाणात वन्यजीव आढळत. मी शिकारीचं
कोणत्याही प्रकारे समर्थन करणार नाही, मात्र
संस्थानिक नसलेल्या राज्यांत वन्यजीवांचं प्रमाण
संस्थानांच्या तुलनेत कमी का होतं, याविषयी मला नेहमीच कुतूहल वाटत आलं आहे. शाकाहारी प्राण्यांचा अधिवास जपला जाईल आणि मांसाहारी प्राण्यांना पुरेशा प्रामाणात भक्ष्य उपलब्ध होत राहील, याची संस्थानिक काळजी घेत. त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातल्या प्राण्यांना कधीही नामशेष होऊ दिलं नाही. संस्थानं आणि संस्थानेतर राज्यांतल्या वन्यजीवनातल्या
तफावतीमागे हे कारण असावं. मध्य प्रदेशात एकमेकांचे शेजारी असलेल्या तीन संस्थानिकांनी अवघ्या ३५ वर्षांत तब्बल साडेतीन हजार वाघांची शिकार केली, मात्र तरीही आज व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या वाघांच्या तुलनेत त्या काळात त्या संस्थानांत असलेल्या वाघांची संख्या अधिकच होती. मला स्वतःच्या राजकुमार असण्याचा अभिमान वाटत नाही, पण माझे पणजोबा गुजरातमधल्या वांकानेरचे राजे होते. माझ्या कुटुंबीयांना वन्यजीवांविषयी प्रचंड आकर्षण असल्याचं मला आठवतं. बिबट्याची डरकाळी ऐकणं ही माझ्या अगदी सुरुवातीच्या आठवणींपैकी एक आहे. माझ्या आईचा ठाम विरोध असूनही बाबा मला मध्यरात्री बिबट्याचा
आवाज ऐकून त्यावरून त्याचं लिंग ओळखण्यासाठी उठवत असत. मी खूप खोडकर मुलगा होतो आणि माझ्या खोड्या थांबवायच्या असतील, तर आई-बाबा एकच सांगायचे, शांत बसला नाहीस, तर बिबट्या
आणि संवर्धन करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्यांची संख्या कमी होत ६४ वर आली होती. मी त्यांच्यासाठी सुरक्षित जागा तयार केली, उद्यान क्षेत्राचा विस्तार केला आणि स्वतंत्र भारतात प्रथमच राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्रातल्या गावांचं स्थलांतर करवून घेतलं.
नंतरच्या काळात माझ्या प्रयत्नांतून मध्य प्रदेशात
नऊ नवी राष्ट्रीय उद्यानं आणि १४ नवी अभयारण्यं स्थापन करण्यात आली. मध्य प्रदेशचा वन सचिव असताना मी कान्हा, बांधवगड आणि शिवपुरी या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या उद्यानांच्या क्षेत्राचा
विस्तार केला. कोणत्याही परवानग्यांच्या जंजाळात न अडकता मी हे निर्णय घेतले. कोणत्याही मंत्र्यांनी एखादा परिसर वन क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रयत्न सुरू केला की मी त्यांना इंदिरा गांधींशी संपर्क साधावा लागेल असे सांगत असे आणि ते आपली विनंती तात्काळ मागे घेत. -एम. के. रणजितसिंह (आफ्रिकेतून चित्ता भारतात आणून संवर्धन करण्यासंदर्भातल्या समितीच्या अध्यक्षपदी 83 वर्षीय एम.के.रणजितसिंह यांची न्यायालयाने निवड केली आहे.)