गेल्या आठवड्यात मेलबर्न येथे क्वाड ग्रुप देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत चीनबद्दल व्यक्त करण्यात आलेली चिंता अवास्तव नाही. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या क्वाडच्या सर्व सदस्यांना चीनच्या वाढत्या विस्तारवादी कारवायांची चिंता आहे. गेल्या दशकभरात दक्षिण आशिया पॅसिफिक प्रदेशात आणि विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या लष्करी हालचाली आक्रमकपणे वाढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच देशांपुढील आव्हाने तर वाढली आहेतच, त्याचबरोबर प्रादेशिक शांतताही धोक्यात येताना दिसत आहे. या संदर्भात, मेलबर्नमध्ये क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या संवादाचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. या बैठकीची मोठी उपलब्धी म्हणजे चार देशांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांसोबत काम करण्याचा संकल्प केला आहे. आशिया पॅसिफिक प्रदेशात चीनशी दोन हात करणे हे कोणा एका देशाच्या अखत्यारीत नसल्यामुळे हे आवश्यकही झाले आहे. त्यामुळे चीनशी सामना करण्यासाठी अनेक देश एकत्र येत आहेत. क्वाडच्या निर्मितीमागील खरा उद्देश चीनला घेरणे हादेखील होता.
यात शंका नाही की, आशिया-पॅसिफिक क्षेत्र हे जागतिक महासत्तांचे आपले ताकद दाखवण्याचे नवे केंद्र बनले आहे, तसेच यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागर यांसारख्या समुद्रांवर वर्चस्व गाजवण्याची बड्या आणि शक्तिशाली देशांची महत्त्वाकांक्षा. सामरिक दृष्टिकोनातून हिंद महासागर भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसाठी पॅसिफिक महासागराचे स्वतःचे असे महत्त्व आहे. दक्षिण चीन समुद्रही याच भागात येतो. या दोन महासागरांतून जाणाऱ्या जलमार्गांचा जागतिक व्यापारात तीस टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. अशा स्थितीत चीनला इथे स्वतःची सत्ता चालावी असे का वाटणार नाही? त्यामुळे दक्षिण चिनी समुद्रात तो वर्षानुवर्षे आपली लष्करी ताकद वाढवण्यात गुंतला आहे. येथील जलमार्गातून जाणाऱ्या जहाजांसाठी त्यांनी असे समुद्री प्रवासाचे कायदे लागू केले आहेत जे इतर देशांना त्रासदायक ठरत आहेत. जगातील सर्व जलमार्गांसाठीचे करार संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार केले जात असताना चीन येथे कोणाचेच ऐकत नाही. यामुळे संघर्ष आणखी वाढत आहे. त्यामुळे या महासागरांचे चीनपासून संरक्षण करायचे आहे, यावर क्वाड देशांच्या बैठकीत एकमत झाले आहे.
भारताचा विचार करता, क्वाड देशांमध्ये भारताच्या भूमिकेचे महत्त्व वाढत आहे. भारताला सोबत घेतल्याशिवाय चीनशी स्पर्धा करणे केवळ अवघडच नाही तर अशक्य आहे, हे उर्वरित सदस्य देश चांगलेच ओळखून आहेत. तसंही भारत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपानला अनेक प्रकारे साथ देत आला आहे. या बैठकीत दहशतवादाचा मुद्दाही पुढे आला. भारतासाठी या बैठकीतील मोठी उपलब्धी म्हणजे बैठकीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात, चारही देशांनी मुंबई हल्ल्यातील दोषींना न्याय मिळवून देण्याच्या, सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि पाकिस्तानमध्ये कार्यरत दहशतवादी नेटवर्क संपवण्याच्या त्यांच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला. विशेष म्हणजे भारताला चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांकडून आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. क्वाडच्या सदस्यांनाही भारताचे हे संकट जाणवत आहे. या बैठकीमुळे चीनचा संतापदेखील समोर आला आहे. मात्र आता भारत, जपान किंवा ऑस्ट्रेलिया एकटे दुकटे राहिले नाहीत, असाही या बैठकीतून संदेश चीनला गेला आहे. आम्ही सगळ्यांनी मिळून त्याच्या आव्हानांचा सामना करू, असा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
No comments:
Post a Comment