सत्तेसाठी काय पण!

कोणत्याही मार्गाने फक्त सत्ता मिळवायची अशी समीकरणे राजकीय पक्षांनी बांधायला सुरुवात केल्यापासून राजकारणात तत्त्वांऐवजी बाकीचे सर्वच घटक वरचढ होऊ लागले आहेत.  मसल पॉवर, मनी पॉवर, जात, धर्म, प्रादेशिकता इत्यादींना त्यात स्थान मिळाले आहे आणि अशा उमेदवारांची किंमतही वाढली आहे, जे कोणत्याही मार्गाने आपली जागा जिंकू शकतात.  त्यामुळेच पक्षांतरविरोधी कायदा असतानाही गेल्या काही वर्षांत खासदार-आमदारांची पक्ष  बदलण्याची प्रवृत्ती पुन्हा जोर धरू लागली आहे.  अशा रीतीने अनेक राज्यांत असे पक्ष सत्तेवर आले, ज्यांना बहुमत नाही, पण ते फोडून इतर पक्षांच्या नेत्यांना आपल्या बाजूने आणू शकले.  सध्या पाच राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तर सर्व विक्रम मोडीत निघाल्याचे दिसत आहे.

असे अनेक आमदार आहेत, जे आपल्या पक्षाची दुरवस्था पाहून इतर पक्षात स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.  पंजाबमध्ये एका आमदाराने गेल्या दीड महिन्यात तीन वेळा पक्ष बदलला.  असे अनेक आमदार गोवा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येही पाहायला मिळाले.  उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी पक्षापासून फारकत घेऊन विजयी होण्याची शक्यता असलेल्या पक्षात सामील झालेल्या आमदारांचे तर पेवच फुटले होते.  अशा प्रकारे नेत्यांच्या पक्ष बदलल्याने लोकशाहीची मस्करी होऊन बसली  आहे.  धन्य ते राजकीय पक्ष, जे अशा आमदारांना साथ-सोबत करतात.खरे तर गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचेही कॉर्पोरेटीकरण झाले आहे.  जिथे पगार जास्त मिळतो तिथे नोकरी पकडली!  राजकारण्यांनाही पक्षाच्या तत्त्वापेक्षा सत्तेत स्थान मिळवणे आणि त्यावरील निष्ठा  समाज आणि देश या तत्वापेक्षा महत्त्वाचे वाटते.  त्यांना आता  सत्तेतून बाहेर पडायचेच नाही. फक्त खुर्चीला चिकटून राहायचे आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना निवडणूक जिंकण्याची खात्री वाटणारा नेता सापडला तरी ते त्या नेत्याचे चारित्र्य बघण्याची तसदी घेत नाहीत.

हस्तरेषाशास्त्रानुसार, अशी चिन्हे श्रीमंत लोकांच्या हातात असतात, जी भरपूर संपत्तीचे मालक बनण्यास कारक ठरतात. तशाच प्रकारे राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.  अर्थात न्यायालये याबाबत तिखट टिप्पणी करत आहेत, पण राजकीय पक्षांना त्याचा काही फरक पडत नाही.  या प्रकरणी राजकीय पक्षांमध्ये एका गोष्टीत मात्र संमती असल्याचे दिसते.  पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीदरम्यान अनेक नेते इकडून तिकडे गेले, त्यापैकी काहींनी निवडणुका जिंकल्याही, पण पक्षांतरविरोधी कायद्याद्वारे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज कोणत्याही पक्षाला वाटली नाही.  कारण असे केल्याने एकाचे राज्यसभेत तर दुसऱ्याचे विधानसभेत असे समीकरण बिघडणार होते.

प्रत्येक नेता एखाद्या पक्षात का जातो कारण त्याला तिकीट मिळेल आणि तो निवडणूक जिंकून सत्तेपर्यंत पोहोचेल. काही वर्षांपर्यंत प्रत्येक पक्षाची स्वतःची अशी ओळख होती. त्यांची ओळख त्यांच्या तत्त्वांवरून होत असे, लोक हरले किंवा जिंकले अथवा सत्तेबाहेर राहिले तरी त्यांची निष्ठा त्यांच्या पक्षाशी जोडलेली असायची.  आता ते सर्व काही संपले आहे.  त्यामुळेच प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी पक्षांतराच्या प्रक्रियेला वेग येतो आहे.  काही राजकीय पक्ष स्वतःच  इतर पक्षांच्या नेत्यांना फोडण्याचा प्रयत्न करतात. खरे तर हे सुदृढ लोकशाहीचे वैशिष्ट्य म्हणता येत नाही.  राजकारणी लोक क्वचितच या सवयीपासून दूर होऊ  शकतील, पण यामध्ये मतदाराची जबाबदारी आणि त्याच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली