आधीच 'उल्हास', त्यात 'फाल्गुन' मास

रशिया युक्रेनवर हल्ला करणार असल्याचे अमेरिका आणि 'नाटो' सदस्य वारंवार म्हणत होते. शेवटी त्यांचा अंदाज खरा ठरला. रशियाने  हवाई हल्ल्याने सुरुवात करून बेलारुस आणि क्रिमियामार्गे रणगाडेही घुसवले. पूर्वेकडील हवाई तळ आणि काही लष्करीही  उदवस्त केल्याच्या बातम्या येत आहेत. युक्रेनदेखील रशियाच्या आक्रमणाला तितक्याच वेगाने प्रतिकार करत आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलन्स्की स्वतः युद्ध मैदानावर उतरले आहेत. मात्र शेवटी युक्रेनच्या लष्करी मर्यादा स्पष्ट आहेत. त्यामुळे युक्रेनने भारतासह जगातल्या सर्वच देशांकडे मदतीची हाक मारली आहे. रशियाने त्यांच्या कारवाईत इतर देशांनी हस्तक्षेप केल्यास त्यांनी कधीही अनुभवले नसतील, असे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. आमच्यावर थेट हल्ला केल्यास त्याचे अत्यंत विनाशकारी परिणाम होतील, असा सज्जड दम इतर देशांना दिला आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यास रशियाला प्रत्त्युतर दिले जाईल, असा इशारा अमेरिकेने दिला होता. त्यानुसार त्यांनी त्यांच्या लष्कराची जमवाजमवही केली होती.आता अमेरिका कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्व जगाचे डोळे लागले आहेत. अमेरिका या युद्धात युक्रेनच्या बाजूने उतरल्यास मात्र मोठ्या युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. भारत आणि चीनने चर्चेने प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले आहे. 

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी जनतेशी संवाद साधताना आपल्या कृतीचे समर्थन केले आहे. पूर्व युक्रेनमधील बंडखोरांनी मदत मागितल्यामुळेच आणि इतर शेजारी देशांकडून आक्रमणाचा धोका निर्माण झाल्याने लष्करी साह्य दिले आहे, असे म्हटले आहे. शिवाय युक्रेनचा 'नाटो'मध्ये समावेश न करण्याच्या रशियाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचाही हा परिणाम असल्याचे पुतीन यांनी म्हटले आहे.ऊर्जेच्या बाबतीत आपली बाजारपेठ विस्तारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या रशियाच्या प्रभावाला शह देण्याची संधी या दृष्टिकोनातून अमेरिका युक्रेन प्रश्नाकडे पाहते. 'नाटो'त सामील होण्याचे निमंत्रण युक्रेनला देऊन अमेरिकेने रशियाला डिवचले आहे. त्यामुळे या संघर्षांतील अमेरिकी महासत्तेच्या जबाबदारीचा मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही. साहजिकच युक्रेनच्या पेचप्रसंगाच्या आणि सध्याच्या लष्करी संघर्षाच्या बाबतीत कुणा एकाला दोष देऊन चालणार नाही. 

मात्र रशियाने केलेल्या या आक्रमणामुळे मोठी आर्थिक व जीवित हानी होण्याची शक्यता आहे. युक्रेनमध्ये लोकशाही आहे. या युद्धामुळे अराजकता माजण्याची शक्यताही जागतिक नेत्यांनी वर्तवली आहे. याशिवाय संपूर्ण जगालाच या युद्धाचा मोठा फटका बसणार आहे. युक्रेनवरून निर्माण झालेला पेचप्रसंग आणि रशियाने केलेला हल्ला याचे दुष्परिणाम जगाला भोगायला लागण्याची शक्यता आहे.

आता कुठे कोरोना महासाठीच्या कोंडीतून डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांसाठी हा आणखी एक दणका आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. इंधनाच्या बाबतीत फार मोठ्या प्रमाणावर आयातावलंबित्व असलेल्या भारतासारख्या देशांना एक नवी चिंता सतावणार आहे. जसजसा इंधनाचा पारा वर जाऊ लागेल तसा महागाईवाढीचा प्रश्न उग्र होणार आहे. आपल्या देशात आधीच माहागाईने उच्च पातळी गाठली आहे. निवडणुकीजीवी केंद्र सरकारने पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे इंधनवाढ रोखून धरली आहे. त्यामुळे लवकरच महागाईचा आगडोंब उसळेल असे प्रासारमाध्यमे म्हणत आहेत,त्यात अतिशयोक्ती आहे, असेही म्हणता येणार नाही. 

पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर इंधनवाढ अपेक्षित होतीच पण आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही इंधनावाढ झाल्याने मोदीसरकार हा विषय कसा हाताळणार आणि जनतेला कसा दिलासा मिळणार हे पाहावे लागणार आहे. रशिया व युक्रेनमध्ये भडकलेल्या युद्धाच्या ज्वाळांचा दाहक चटका भारतासह अनेक देशांना बसणार आहे. सध्याला कच्च्या तेलाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात 100 डॉलरवर मजल मारली आहे. गेल्या आठ वर्षांतला हा तेलाचा उच्चाअंकी दर आहे.मनमोहनसिंह यांच्या काळात इटक्यावर दर गेला होता मात्र त्यानंतर अगदी कालपरवापर्यंत म्हणजे तीन महिन्यांपूर्वी 68 डॉलर प्रतिबॅरेल दर होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचे दर कमी असतानाही मोदीसरकारने त्याचा लाभ आपल्या जनतेला मिळवून दिला नाही. आता युद्धपरिस्थितीत तरी महागाई वाढणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल का, याचे उत्तरही सकारात्मक नाही. कारण इंधनाचा भाव सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भावाशी जोडला आहे. या युद्ध परिस्थितीमुळे इंधन व अन्य गोष्टींच्या वाहतूक व  आयातीवर परिमाण होणार आहे. जागतिक बाजारात कच्चे तेल एक डॉलरने महागले तरी भारतात पेट्रोल-डिझेल किमान 40 पैशांनी महाग करावेच लागते. हा हिशोब गृहीत धरला तर देशात पेट्रोलियम पदार्थांचे दर तातडीने प्रतिलिटर आठ ते दहा रुपयांनी वाढू शकतात. गेल्या पाच वर्षात खाद्यतेल सरासरी 60 ते 65 रुपये प्रतिलिटर, तांदूळ आठ ते दहा रुपये व डाळी 15 ते 20 रुपये प्रतिकिलो या दराने महागल्या आहेत. आता यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आपल्या देशात महागाई आणि बेरोजगारीने कहर माजवला आहे. सगळीकडे चिंताजनक परिस्थिती आहे. त्यामुळे आता रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे आधीच 'उल्हास', त्यात 'फाल्गुन' मास अशी आपल्या देशाची अवस्था झाली आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली