'बंद'ची व्याख्या बदलतेय!

भाग 1
     केंद्र सरकारच्या आर्थिक सुधारणांच्या निर्णयांविरुद्ध बिगर काँग्रेस पक्षांनी पुकारलेल्या 'भारत बंद'ला तसा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, तिथे तर बंदचा अक्षरश: फज्जा उडाला, तर ज्या राज्यांमध्ये भाजपासह काँग्रेसविरोधी पक्षांची सत्ता आहे, तिथे मात्र बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. बिहार, उत्तर प्रदेशात तो कमालीचा यशस्वी झाला. याचा अर्थ आता 'बंद'सुद्धा लोकांच्या समर्थनावर नव्हे, तर राजकीय ताकदीवर अवलंबून राहू लागला आहे. मुळात सर्वसामान्यांना बंद वगैरेमध्ये अजिबात रस नाही. बंद पुकारण्यामागील कारण सर्वसामान्यांचे हित असले, तरी या बंदमुळे नुकसानही होते सामान्यांचेच! राजकीय लोकांना काय किंवा पक्षांना काय, बातम्यांमध्ये किंवा टीव्हीवर झळकायला मिळते इतकेच! यापुढे सर्वसामान्यांशी त्यांचे काही देणे-घेणे नसते. सत्ता मिळवणे आणि सत्तेचे लुप्त उठवणे, ही आता राजकीय पक्षांची फॅशन झाली आहे. देश, समाज विकास या केवळ गप्पागोष्टी झाल्या आहेत. नाहीत, तर कोळसा खाणी वाटपावरून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा राजीनामा घेण्यासाठी भाजपाने काँग्रेसचे चर्चेचे प्रस्तावही फेटाळून संसदसुद्धा चालू दिली नाही. त्यामुळे देशहिताचे निर्णय पेंडिंग पडले. काँग्रेसही मुर्दाडपणे आपलाच हेका चालवत राहिली.
       वास्तविक या कोळसा खाणवाटपाची सीबीआय चौकशी सुरू झाली आहे. उशिराने का होईना यात अडकलेले मोठमोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे, पण भाजपाने संसद अडवून काय साध्य केले हे मात्र कळू शकले नाही. संसद चालली नाही तरी देश चालत राहिला. आता डिझेल, गॅस आणि एफडीआयच्या विरोधात भाजपाने 'भारत बंद'ची हाक दिली. पण त्यांच्या राज्याव्यतिरिक्त अन्य कुठे भारत ठप्प झाला नाही. त्यामुळे भाजपा पुन्हा एकदा बॅकफूटवर गेला आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने या बंदच्या काळात 'एफडीआय'संबंधी अधिसूचना काढून उलट भाजपाला झटका दिला. हा राजकीय खेळ चालवला असताना प्रत्यक्षात जनता इथे कुठेच नाही. जनता आपल्या रोजीरोटीसाठी धावाधाव करते आहे.

     'बंद' वगैरेसारख्या घटना म्हणजे सामान्य लोकांना 'मुसिबत'च ठरतात. यामुळे तोच अडचणीत येतो आणि सापडतो. आर्थिक फटकाही त्यालाच बसतो. ज्याच्यासाठी बंद पुकारायचा, त्यालाच वेठीस धरण्याचा प्रकार सामान्यांना कसा रुचणार बरे! रेल्वे किंवा सार्वजनिक परिवहन सेवा ठप्प झाल्याने गोची होते ती सर्वसामान्यांची! त्यामुळे सामान्यांना असल्या गोष्टीत अजिबात रस नाही. आजच्या घडीला रेल्वे असो अथवा परिवहन मंडळाच्या व्यवस्थेची तर्‍हा राजकारण्यांमुळे फारच विचित्र झाली आहे. त्याच्या तोटय़ांचा आकडा फुगतच चालला आहे. त्यामुळे मुसिबत ठरलेल्या व्यवस्था टाळण्याचा मध्यमवर्गीयांचा प्रयत्न अधिक दिसतो. स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करण्यावर त्यांचा अधिक भर दिसतो. पण या व्यवस्थेशिवाय सामान्यांचे काहीच चालत नाही. मग ही माणसे 'बंद'च्या समर्थनासाठी कशाला रस्त्यावर उतरतील. पण राजकीय पक्षांचा बंद त्यांच्याच नावावर पुकारला जातो, हा मोठा विनोद आहे असे म्हणावे लागेल.

     सामान्यजनांची भूमिका बदलत चालली आहे. याला अनेक कारणे असली तरी सामान्यांना बंदबाबत अजिबात रस नाही, हे खरे आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील डावे पक्ष सत्तेवरून पायउतार होत असताना शेवटी-शेवटी बंदच्या विरोधात गेले होते. डाव्यांपेक्षा लोकांना लुभावणार्‍या गोष्टी करण्यात आघाडीवर असणार्‍या ममता बॅनर्जीही रॅली, बंदच्या विरोधातच आहेत, पण कालच्या 'बंद'दरम्यान डाव्या आघाडीने पुन्हा आपला रोख बदलला आहे आणि बंदला पाठिंबा दिलाच, नव्हे त्यासाठी आव्हानही केले. परंतु इथे लोकांनी ममता बॅनर्जीनाच साथ दिली आणि बंद धुडकावून लावला.

पुण्यनगरी, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर