देशात दरवर्षी लाखो लोक पोटा-पाण्याच्या शोधासाठी गावाकडून शहराकडे, परप्रांताकडे धाव घेत असतात. एकिकडे आपले पितृगाव सोडताना मनात आपल्या माणसांचा विरह अतिव दु:ख देतो, तर दुसरीकडे संपन्नतेची इंद्रधनुषी स्वप्नेसुद्धा तरळत असतात. गेल्या दशकभरात उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छतीसगड आणि राजस्थान आदी राज्यांमधून जवळजवळ पन्नास लाखाहून अधिक लोक महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब आणि दिल्ली आदी ठिकाणी स्थलांतरीत झाले आहेत. जागतिक बँकेच्या एक रिपोर्टनुसार भारतातल्या लोकांचे खेड्यांतून शहरांकडे होणारे स्थलांतर ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. लोकांना गरिबीतून बाहेर काढून श्रीमंतीची वाट धरायला लावणारे हे शहरीकरण म्हणजे एक उत्तम पर्याय आहे. या रिपोर्टनुसार जगभरातले निम्मे उत्पादन त्याच्या पाच टक्क्याच्या कमी क्षेत्रावर होते. हे क्षेत्र अल्जेरियापेक्षाही छोटे आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या टोकियो या महानगरामध्ये जपानची एक चतुर्थांश लोकसंख्या म्हणजे जवळजवळ साडेतीन कोटी लोकसंख्या राहते. भारतातल्या मुंबईच्या एक चौरस किलोमीटर क्षेत्रात ३० हजार लोक राहतात. ही लोकसंख्या शांघायसारख्या शहरांपेक्षा दुप्पट आहे. २००६ मध्ये चीनमधील ६ कोटी जनता खेड्यांतून शहरात आली आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाली. . .. . अमेरिकेत दरवर्षी सुमारे साडेतीन कोटी लोक आपली जागा बदलतात. तर दरवर्षी ८० लाख लोक एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जातात. त्यामुळे तिथे स्थलांतर वृत्ती म्हणजे एक चांगले संकेत असल्याचे मानले जाते. रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की, भारतात ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक प्रमुख राज्यांमध्ये राहतात. स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन नावाच्या आणखी एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, भारतातील शहरीकरणातील वेग जगाच्या तुलनेत अधिक आहे. या वाढत्या शहरीकरणांमुळे रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न जटील होतो. याचाही विचार त्यात करण्यात आला आहे.
दुष्काळामुळे वाढते स्थलांतर
दुष्काळामुळेसुद्धा स्थलांतर वाढले आहे. कायम दुष्काळी पट्टे असलेल्या भागातून अगोदरपासून स्थलांतर होत असून त्यामुळे या भागातील लोकसंख्येच्या घनतेवर परिणामही झाला असल्याचे दिसून आले आहे. रोजगार, पोटापाण्यासाठी स्थलांतरीत लोकांना मुंबई जास्त भावली आहे. केवळ महाराष्ट्रातून नव्हे तर अख्ख्या देशातून इथे लोक आपला रोजीरोटीचा प्रश्न मिटवायला येतात. बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगड्सारख्या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात लोक इथे आले आहेत. १९९७-१९९९ मध्ये छत्तीसगड
राज्यात भीषण दुष्काळ पडला होता. सवंतनुसार याला ५६ चे वर्ष म्हटले जाते. दुष्काळ इतका भीषण होता की, आजसुद्धा कधी दुष्काळ पडला तर म्हणे तिथे वयोवृद्ध माणसे 'छप्पन परही तईसे लाग थे' असे म्हणतात. छतीसगड स्वतंत्र झाला तरी इथले स्थलांतर थांबले नाही. उलट त्यात वाढच होत चालली आहे.
आसाममध्येसुद्धा छत्तीसगडमधील लाखो लोक राहतात. आसाममध्ये गेल्या महिन्यात ज्यावेळेला हिंदी भाषिक लोक हिंसेचे शिकार बनले, त्यावेळेला त्यात इथल्या लोकांनाही झळ बसली. बांगलादेशमध्येही इथले लोक राहतात. ठेकेदार लोक मोठ्या संख्येने मजुरांना आपल्यासोबत दुसर्‍या राज्यांमध्ये नेतात. बिहारमध्ये तर आजही अशी गावे आढळून येतील की, तिथे फक्त म्हातारी -कोतारी, लहान मुले यांच्याशिवाय कुणी नाही. इथले पुरुष लोक दुसर्‍या राज्याम्त काम करतात आणि बहुतांश सणासुदीच्या निमित्तानेच हे लोक आपल्या गावी आप्तेष्टांना भेटायला जातात.
शहरांमह्ये गर्दी वाढली
मॅकंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूटच्या रिपोर्टनुसार २००१ मध्ये २१ कोटी लोक शहरांत राहत होते. ती सम्ख्यां २००८ मध्ये वाढून ३४ कोटी झाली. २०३० मध्ये हीच लोकसंख्या ५९ कोटींवर पोहोचेल, अशी शक्यता व्यक्त केले गेली आहे. एका रिपोर्टनुसार देशात गेल्या दोन दशकांत गावांचेही शहरीकरण वेगाने हो ऊ लागले आहे. आगामी दोन दशकात तामिळनाडूची ७८.१८ टक्के इतकी लोकसंख्या शहरी हो ऊन जाईल. तर महाराष्ट्रात शहरी क्षेत्र वाढून ६१ टक्के होईल. गुजरातमध्ये ५८, पंजाबमध्ये ५२.१५, कर्नाटकमध्ये ४९.१३, हरियाणामध्ये ४६.१३ आणि उत्तराखंडमध्ये ३७. १३ टक्के लोक शहरी भागाचे हिस्सा होतील. अशीच परिस्थिती अरुणाचल प्रदेश, मोझोरम, पश्चिम बंगाल, चंदीगढ, गोवा आणि केरळची होईल. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि आसामचेही शहरीकरण वाढते आहे. मात्र यापूर्वी इथे शहरीकरणाची गती फारच कमी होती.
औद्योगिकरणामुळे शहरीकरण
स्वातंत्र्यानंतर वाढलेल्या औद्योगिकरणामुळे शहरीकरणाला प्रोत्साहन मिळाले. १९९१ पासून सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात कृषी क्षेत्र मात्र घाट्याचा सौदा ठरत आले आहे. कृषी- भूमीवर कारखाने, उद्योगधंदे आणि लोकवस्त्या वाढू लागल्या. देशाच्या राजधानी दिल्लीचेच उदाहरण घ्या. या राजधानीला लागून असलेल्या राज्यांचा विकास मोठ्या वेगाने झाला. सांगितलं जातं की, राजधानी दिल्ली क्षेत्रातला नोएडा दिल्लीपेक्षा कुठल्याच गोष्टीबाबत कमी नाही. इथल्या जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत.
स्थलांतरामुळे अडचणी
शहरी भागात लोकांचा लोंढा वाढला असल्यामुळे इथल्या समस्याही वाढल्या आहेत. शहरीकरणाच्या दवाबाने इथे राहणार्‍या लोकांना मूलभूत सुविधा मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. विकसनशील देशांमधील ९० टक्के लोक गलिच्छ वस्त्यांमध्ये आपले जीवन कंठीत असतात. यात चीन आणि भारताचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातल्या मुंबईने सगळ्यांना सामावून घेतल्याने त्याला बकाल स्वरुप आले आहे. ज्या प्रमाणात शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे, त्या प्रमाणात सुविधांचा विस्तार मात्र झाला नाही.
ग्रामविकास नीतीची गरज
ग्रामविकास नीतीचा स्वीकार करून शहरीकरणाच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याची गरज आहे. महात्मा गांधी 'खेड्यांकडे चला...' सांगत राहिले, पण आमच्या राजकारण्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी त्याच्याकडे कानाडोळा केला. खेड्यात रोजगार उपलब्ध झाले तर लोक शहराकडे धाव घेणार नाहीत. गावातच या रोजगाराबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच मोठ्या उद्योगधंद्यांनाही इथे उभारणीसाठी सरकारी पातळीवर प्रोत्साहन दिले जायला हवे. कृषीबरोबरच बागायती, पशूपालन, मत्स्यपालन, कोंबडीपालन, कुटीर उद्योग आणि हस्तकला उद्योग आदी छोट्या छोट्या व्यवसायांना प्रोत्साहन, सवलत देऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जाऊ शकतात. महात्मा गांधींनी म्हटले आहे की, " भारत गावांमध्ये वसला आहे. त्यामुळे गावे खुशीत राहतील.'' आणि ही अतिशयोक्ती नाही.
दुष्काळामुळे वाढते स्थलांतर
दुष्काळामुळेसुद्धा स्थलांतर वाढले आहे. कायम दुष्काळी पट्टे असलेल्या भागातून अगोदरपासून स्थलांतर होत असून त्यामुळे या भागातील लोकसंख्येच्या घनतेवर परिणामही झाला असल्याचे दिसून आले आहे. रोजगार, पोटापाण्यासाठी स्थलांतरीत लोकांना मुंबई जास्त भावली आहे. केवळ महाराष्ट्रातून नव्हे तर अख्ख्या देशातून इथे लोक आपला रोजीरोटीचा प्रश्न मिटवायला येतात. बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगड्सारख्या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात लोक इथे आले आहेत. १९९७-१९९९ मध्ये छत्तीसगड
राज्यात भीषण दुष्काळ पडला होता. सवंतनुसार याला ५६ चे वर्ष म्हटले जाते. दुष्काळ इतका भीषण होता की, आजसुद्धा कधी दुष्काळ पडला तर म्हणे तिथे वयोवृद्ध माणसे 'छप्पन परही तईसे लाग थे' असे म्हणतात. छतीसगड स्वतंत्र झाला तरी इथले स्थलांतर थांबले नाही. उलट त्यात वाढच होत चालली आहे.
आसाममध्येसुद्धा छत्तीसगडमधील लाखो लोक राहतात. आसाममध्ये गेल्या महिन्यात ज्यावेळेला हिंदी भाषिक लोक हिंसेचे शिकार बनले, त्यावेळेला त्यात इथल्या लोकांनाही झळ बसली. बांगलादेशमध्येही इथले लोक राहतात. ठेकेदार लोक मोठ्या संख्येने मजुरांना आपल्यासोबत दुसर्‍या राज्यांमध्ये नेतात. बिहारमध्ये तर आजही अशी गावे आढळून येतील की, तिथे फक्त म्हातारी -कोतारी, लहान मुले यांच्याशिवाय कुणी नाही. इथले पुरुष लोक दुसर्‍या राज्याम्त काम करतात आणि बहुतांश सणासुदीच्या निमित्तानेच हे लोक आपल्या गावी आप्तेष्टांना भेटायला जातात.
शहरांमह्ये गर्दी वाढली
मॅकंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूटच्या रिपोर्टनुसार २००१ मध्ये २१ कोटी लोक शहरांत राहत होते. ती सम्ख्यां २००८ मध्ये वाढून ३४ कोटी झाली. २०३० मध्ये हीच लोकसंख्या ५९ कोटींवर पोहोचेल, अशी शक्यता व्यक्त केले गेली आहे. एका रिपोर्टनुसार देशात गेल्या दोन दशकांत गावांचेही शहरीकरण वेगाने हो ऊ लागले आहे. आगामी दोन दशकात तामिळनाडूची ७८.१८ टक्के इतकी लोकसंख्या शहरी हो ऊन जाईल. तर महाराष्ट्रात शहरी क्षेत्र वाढून ६१ टक्के होईल. गुजरातमध्ये ५८, पंजाबमध्ये ५२.१५, कर्नाटकमध्ये ४९.१३, हरियाणामध्ये ४६.१३ आणि उत्तराखंडमध्ये ३७. १३ टक्के लोक शहरी भागाचे हिस्सा होतील. अशीच परिस्थिती अरुणाचल प्रदेश, मोझोरम, पश्चिम बंगाल, चंदीगढ, गोवा आणि केरळची होईल. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि आसामचेही शहरीकरण वाढते आहे. मात्र यापूर्वी इथे शहरीकरणाची गती फारच कमी होती.
औद्योगिकरणामुळे शहरीकरण
स्वातंत्र्यानंतर वाढलेल्या औद्योगिकरणामुळे शहरीकरणाला प्रोत्साहन मिळाले. १९९१ पासून सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात कृषी क्षेत्र मात्र घाट्याचा सौदा ठरत आले आहे. कृषी- भूमीवर कारखाने, उद्योगधंदे आणि लोकवस्त्या वाढू लागल्या. देशाच्या राजधानी दिल्लीचेच उदाहरण घ्या. या राजधानीला लागून असलेल्या राज्यांचा विकास मोठ्या वेगाने झाला. सांगितलं जातं की, राजधानी दिल्ली क्षेत्रातला नोएडा दिल्लीपेक्षा कुठल्याच गोष्टीबाबत कमी नाही. इथल्या जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत.
स्थलांतरामुळे अडचणी
शहरी भागात लोकांचा लोंढा वाढला असल्यामुळे इथल्या समस्याही वाढल्या आहेत. शहरीकरणाच्या दवाबाने इथे राहणार्‍या लोकांना मूलभूत सुविधा मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. विकसनशील देशांमधील ९० टक्के लोक गलिच्छ वस्त्यांमध्ये आपले जीवन कंठीत असतात. यात चीन आणि भारताचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातल्या मुंबईने सगळ्यांना सामावून घेतल्याने त्याला बकाल स्वरुप आले आहे. ज्या प्रमाणात शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे, त्या प्रमाणात सुविधांचा विस्तार मात्र झाला नाही.
ग्रामविकास नीतीची गरज
ग्रामविकास नीतीचा स्वीकार करून शहरीकरणाच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याची गरज आहे. महात्मा गांधी 'खेड्यांकडे चला...' सांगत राहिले, पण आमच्या राजकारण्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी त्याच्याकडे कानाडोळा केला. खेड्यात रोजगार उपलब्ध झाले तर लोक शहराकडे धाव घेणार नाहीत. गावातच या रोजगाराबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच मोठ्या उद्योगधंद्यांनाही इथे उभारणीसाठी सरकारी पातळीवर प्रोत्साहन दिले जायला हवे. कृषीबरोबरच बागायती, पशूपालन, मत्स्यपालन, कोंबडीपालन, कुटीर उद्योग आणि हस्तकला उद्योग आदी छोट्या छोट्या व्यवसायांना प्रोत्साहन, सवलत देऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जाऊ शकतात. महात्मा गांधींनी म्हटले आहे की, " भारत गावांमध्ये वसला आहे. त्यामुळे गावे खुशीत राहतील.'' आणि ही अतिशयोक्ती नाही.
No comments:
Post a Comment