मोठ्या संकटांना आमंत्रण देतेय सरकार

घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि राजकीय संकटांनी आधीच घेरलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारने डिझेल एकदम पाच रुपये प्रतिलिटर करण्याचे दुस्साहस करेल, असे कुणालाही वाटले नव्हते. पण या सरकारने ते केलेच शिवाय गॅस सिलेंडरला आम आदमीपासून आणखी दूर नेण्याचा बंदोबस्त करून टाकला. एवढ्यावर थांबेल ते आघाडी सरकार कसले म्हणायचे. मल्टी ब्रँड रिटेलमधील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या निर्णयालाही हिरवाकंदील दाखवून आपल्या कुठल्या पक्षाची फिकीर नाही, असाच पवित्रा घेतला आहे. आम आदमी महागाईच्या ओझ्याने अक्षरशः वाकला असताना असले आगीत तेल ओतणारे निर्णय घेऊन सरकारने सामान्य लोकांना अगदी भुईसपाट करून सोडले आहे. या सरकारला काय म्हणावे, असाच प्रश्न सगळ्यांपुढे पडला आहे.

     स्वतः सरकार घोटाळ्यांच्या आणि भ्रष्टाचारांच्या आरोपांनी पुरली घेरली गेलेली आहे. लोकांची विश्वासाहर्ता पार गमावून बसले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत लोकांवर आणखी महागाईचा बाँब टाकण्याचा सरकार उद्देश कळण्यापलिकडचा आहे. एवढे केल्यावर सत्तेतले घटक पक्ष आणि विरोधक कसे गप्प बसतील बरं! विरोधक सरकारला 'खाऊ का गिळू' अशा क्रूर नजरेने पाहात आहेत. जहरीली आग ओकणी सुरू आहे. सरकारात सामिल झालेल्या पक्षांबरोबरच बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या समाजवादी पक्षानेही ओरड सुरू केली आहे. गुरुवारी (दि. २०) भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. यात सत्ताधारी गटातील आणि विरोधकही सामिल होणार आहेत. चोहोबाजूंनी घेरलेल्या 'लांडग्याच्या तावडीत सापदलेल्या शेळी' सारखी अवस्था झालेली असताना डिझेलच्या दरात भरमसाट वाढ आणि गॅसच्या सबसिडीत घट करण्याचा निर्णय सरकार कसे काय करू शकले, याचा आता तर्क्-वितर्क चालवला जात आहे. आजपर्यंत सहकारी पक्षांच्या दबावाला बळी पडत आलेले सरकार अचानक उसळी कशी घेत आहे. काय आहे, यामागचे गमक?  सामान्य जनांशी काही देणे-घेणे नाही, सत्तेची कुठली लालसा नाही. पुढच्या राजकीय भवितव्याची चिंता नाही, अशा कुठल्याही बाबीचे बंधन नाही, असे दाखवत अर्थ व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी  कठोर निर्णय घेतले गेले. यात सर्वसामान्यांचे कंबरडे तर मोडून पडणार आहेच पण स्वतः सरकारची कंबरही शाबूत राहिल की नाही, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. महागाईचा बकासूर आपली भूक वाढवत चालला असताना दरवाढ करून त्याच्या तोंडी देण्याचा मार्ग सरकारने अवलंबला आहे.   या डिझेल दरवाढीने सर्व स्तरावर विपरीत परिणाम झाले असून विद्यार्थीवाहक गाड्यांनी आपली दरवाढ घोषित केली आहे. याची झळ सर्व अत्यावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीवर होणार आहे.
     गॅस सिलेंडरवरची सबसिडी उठवून महिलांच्याही शिव्याशाप सरकार घेत आहे. विरोधकांनी कोळसा वाटप प्रकरणावरून संसद चालवू दिली नाही. त्यामुळे जगापुढे आपल्या लोकशाही देशाचा वेगळा संदेश जात असताना सरकारने विरोधकांना आपल्यावर प्रहार करायला आणखी एक संधी दिली आहे. सरकार चालवणारी माणसे महागाई नियंत्रणाचे उपाय शोधायचे सोडून भाववाढीवर विसंबून राहण्याइतकी निडर कशी झाली, हे कळायला मार्ग नाही.
     देशात दुश्काळाच्या झळा आहेत. शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा एखादा मार्ग दिसला नाही. त्याचबरोबर देशातल्या टाटा, बिर्ला, अंबानी आणि आमआदमीला एकाच तराजूत तोलत वर्षभरात सहा सिलेंडर सवलतीत देण्याचा निर्णय घेऊन आम आदमीची चेष्टाच चालवली जात आहे. भाकरी मागणार्‍याला मोबाइल देण्याचा घाट घालणार्‍या सरकारने आता त्याच्या घरातील चूलच बंद ठेवण्याचा बंदोबस्त करून टाकला आहे. त्यामुले भाकरी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. १० हजार महिना कमविणार्‍याला आणि गडगंज संपत्ती असणार्‍या उद्योजकांमध्ये काही फरक  आहे, हे जाणून घ्यावे असे सरकारला अजिबात वाटले नाही. फक्त सरकारने सबसिडी हटवून आपला राजकोषीय तोटा कमी करण्याचा उतावीळपणा या निर्णयामुळे केला आहे. हे करताना त्यांनी राजकीय संकटालासुद्धा भीक घातली नाही.
     सामान्य माणूस अगोदरच महागाईने मेटाकुटीला आला आहे. केंद्र सरकारने डिझेलचे भाव एका दणक्यात पाच रुपये प्रतिलिटर करून खाद्य वस्तूंच्या किंमतीत बेशक वाढ करण्याचा बंदोबस्त केला आहे. पेट्रोलच्या दरवाढीवर अजूनही निर्णय झाला नसला तरी आजचे मरण उद्यावर आहे, असे समजायला हरकत नाही. कारण त्याचीही भाववाध अटळ असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. सामान्य माणसाला दिलासा द्यायचे सोडून सरकार त्यांना संकटाच्या नजराणेच्या नजराणे देत आहे. गॅसवरची सबसिडी कमी करण्यासाठी नवा फंडा अजमावत सरकारने वर्षाला सहाच सिलेंडरच सबसिडीने देण्याचा फतवा काढला आहे. आता नव्या नियमानुसार वर्षभरात एका कुटुंबाला सहाच सबसिडीने मिळणार आहेत. सातव्या सिलेंडरसाठी त्याला आता ७४६ रुपये मोजावे लागणार आहेत. म्हणजे बाजारभावाप्रमाणे सिलेंडर घेऊन त्यांना आपली चूल पेटवावी लागणार आहे. याचा सरळ अर्थ असा  की, कुटुंब कितीही मोठे असो. त्यांचा सिलेंडर दोन महिने चाललाच पाहिजे. सरकारच्याबाबतीत लोकांची प्रतिक्रिया जशी यायला हवी, तशीच येत आहे. अर्थतज्ज्ञ, कृशीतज्ज्ञांपासून राजकीय पक्ष्-जाणकारांपर्यंत सगळ्यंनीच दरवाढ कमी करण्याचा नारा लावला आहे. मालांची वाहतूक करणार्‍या मालमोटारींपासून बस, रेल्वे-पर्यंत भाडेवाढ होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याम्ना आणखी आर्थिक झळ बसणार आहे.
  या निर्णयामुळे सामान्यजनांमध्ये कमालीचा असंतोश पसरला आहे. धुमसत चालला आहे. कारण त्यांना वाटते की, एका बाजूला लाखो-कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे समोर येत आहेत. सत्तेवर बसलेले लोक दोन्ही हातांनी विकासाच्या नावावर सरकारी खजिन्याची लूट करीत आहेत. आणि दुसर्‍या बाजूला संकटांनी पार पिचलेल्या आमआदमीवर आणखी कर्-भाववाढीचे ओझे टाकून त्याला भुईसपाट केले जात आहे. सरकार सामन्य जनांवर बोझा टाकून सत्तेच्या खुर्चीत बसलेल्या लोकांना मात्र कुरण चरायला मोकळे सोडत आहे, अशी भावना लोकांची झाली आहे. ' न्हालीला बोळा, दरवाजा सताड उघडा' असा हा प्रकार झाला. सरकार भाववाढीचे समर्थन करताना कुठलेही तर्क सांगत असले तरी आता सामान्यजनांचा त्यावर विश्वास बसत नाही. त्यांनी लोकांची विश्वासाहर्ता पुरती गमावली आहे. या सततच्या महागाईने मेटाकुटीला आलेल्या लोकांचा सहनशीलतेचा अंत सरकार बघत आहे. लोक रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. काँग्रेस आघादीमध्ये सहयोगी असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने सरकारला डेड्लाईन दिली आहे. तर बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या समाजवादी पार्‍तीने विरोधकांच्या भारत बंदच्या हाकेत सामिल होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
     काही अर्थतज्ज्ञांच्यामतानुसार चुकीच्या आर्थिक नीतीमुळे आलेल्या अपयशाचा परिणाम लोकांना भोगावा लागत आहे. तर काहींच्यामते सरकारने या ताज्या निर्णयामुळे गॅस सिलेंडरच्या काळ्याबाजाराला प्रोत्साहनच दिले आहे. ही  दरवाढ आणि काही गोष्टीत परदेशी कंपन्यांना थेट गुंतवणूक करण्यास परवानगी यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी येणार असल्याचे म्हणत असले तरी एकदम इतकी भयानक वाढ समर्थनीय नाही. आधीच दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांची वाताहत झाली आहे. आता बी-बियाणे व खते- कीटकनाशके यांच्या दरात वाढ होणार आहे. अनेक संकटांनी कंबर मोदून पडलेल्या शेतकर्‍याच्या पदरी धोंडाच आहे.
      यावर्षाच्या प्रारंभीच पाच राज्याम्च्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या होत्या. यात काँग्रेसला मोठा झटका बसला. केवळ छोट्या दोन राज्यांमध्येच सत्ता प्रस्थापित करता आली. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या स्थानिक, नगर पंचायतींमध्येही काँगेसला लोकांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागले. एका पाठोपाठ एक घोटाळे, भ्रष्टाचार , महागाई आणि काळा पैसा अशा मुद्द्यांवर स्वामी रामदेव बाबा आणि अण्णा हजारे यांनी चालवलेल्या राष्ट्रव्यापी आंदोलनामुळे लोकांना सरकार विरोधात उभे ठाकायला मदत्च मिळाली आहे. मानल्म जात होतं की, सरकार लोकांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना दिलासा देण्यासाठी 'खुशीचा पिटारा' खोलायला सुरुवात करेल, कारण या वर्शात तीन राज्यांमध्ये होणार्‍या निवडणुका जिंकण्यास त्याच्याने मदत होईल. पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१३ मध्ये हिंदी पट्ट्यातल्या चार प्रमुख राज्यांसह एकूण सहा राज्यांच्या निवडणुका हो ऊ घातल्या आहेत. यामुळे वाटलं होतं की, सरकार 'आम आदमी'चा विचार करून त्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेईल. पण सरकारने दुसरेच संकेत दिले आहेत. सरकारला शेतकर्‍यांपेक्षा आनि आम आदमीपेक्षा आर्थिक सुधारणा महत्त्वाची वाटत आहे. सरकारला पेट्रोलियम कंपन्यांच्या आरोग्याची आणि राजकोशीय तूट कमी करण्याची चिंता वाटते आहे. सरकारला अमेरिकेची काळजी आहे. राष्ट्रपती बराक ओबामा अलिकडेच्म्हणाले होते की, भारत सरकार समग्र आर्थिक सुधारणा लागू करू शकत नसल्याने अनेक संकटे उभी आहेत. याचा अर्थ शेतकर्‍यांसह गरजूंना दिली जाणारी सबसिडी कमी केली जावी. स्वतः पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी आमबजेटनंतर म्हटले होते की, सरकार काही कठोर निर्णय घेईल. बहुतेक सरकार गॅस सिलेंडरवरील सबसिडी थेट कमी न करता दुसर्‍या पद्धतीने आपले आर्थिक सुधारणांचे घोडे दामटत आहे.

     आर्थिक विकास दर रोदावला आहे. बँका स्वस्तात कर्ज उपलब्ध करून द्यायला तयार नाहीत. नोकरदार  आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे हाल चालले आहेत. ते महागाईच्या चक्कीत अक्षरशः पिसले जात आहेत. कारण महागाईची खरी झळ त्यांनाच सोसावी लागत आहे. त्यांना दोन्हीकडून 'तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार' खावा लाग्त आहे. केंद्र सरकारनेही त्यांनाच टारगेट केले आहे. ज्यांनी बँकांचे कर्ज घेऊन आपल्या स्वप्नांचे घर बांधले आहे. त्यांच्या व्याज दरात वाढ होतच चालली आहे. त्यातच सरकारने त्यांच्यावर पेट्रोल, डिझेल आणि रॉकेलची दरवाढ करून तर कधी गॅस सिलेंडरचे भाव वाढवून अधिक बोजा टाकत आहे. या ओझ्याने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून पडले आहे. शेवटी या सगळ्यांचा दणका आम आदमीलाच बसत आहे. याचा परिणाम शेवटी काँग्रेसलाच आगामी निवडणुकांमध्ये भोगावा लागणार आहे. काँग्रेसने वास्तविक लोकांचा विश्वास गमावला आहे. त्यामुळे सरकार जे तर्क लोकांपुढे मांडून भाववाढीचे समर्थन करत आहे, ते मानायला लोक तयार नाहीत. जनापेक्षांचा आदर करायचा पार विसरून गेलेल्या काँग्रेसने  भाववाढीच्या निर्णयामुळे आपल्यापुधे मोठे संकटच वाढून ठेवले आहे.

dainik surajya.solapur