साक्षरता वाढली पण ...

आठ सप्टेंबर जागतिक साक्षरता दिनानिमित्त...              

  साक्षरतेच्याबाबतीतली सरकारी आकडेवारी पाहिल्यावर  आपल्या लक्षात येते की, साक्षर लोकांच्या संख्येत उत्तरोत्तर वृद्धी होत आहे. अर्थात ही वाढ नि: संशय आहे. कारण याला समाजातील जागरुता आणि शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणार्‍या शासनाच्या विविध योजनांनी हातभार लावला आहे. पण शिक्षकांवर ज्या प्रकारच्या जबाबदार्‍या सोपवण्यात आल्या आहेत आणि शिकल्या- सवरलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचा जो स्तर आहे, तो पाहिल्यावर लोक साक्षर तर होत आहेत, पण शिक्षित होत नाहीत, असं एकंदरीत चित्र दिसतं आहे. अजूनही लाखो मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत पण तरीही साक्षरतेतील वाढ समाधानाची  म्हाणावी लागेल.

     साक्षरता लोकांमध्ये त्यांच्या अधिकार आणि कर्तव्यांप्रती जागरुकता आणतानाच सामाजिक विकासाचा आधार बनू शकते. साक्षरतेचा सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाशी अगदी निकटचा संबंध आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्राच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेने (युनोस्को) १७ नोव्हेंबर १९६५ रोजी ८ सप्टेंबर हा दिवस साक्षरता दिवस म्हणून साजरा करण्याचे  निश्चित  केले. तेव्हापासून दरवर्षी हा दिवस जगभर मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याची परंपरा आहे.वैश्विक समुदाय साक्षरतेविषयी जागरुक व्हावा, हाच यामागील संयुक्त राष्ट्राचा दृष्टीकोन होता.

     भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर  म्हणजे जवळजवळ ६५ वर्षांनंतरही शिक्षणाबाबतची परिस्थिती पाहिली तर ती अजूनही चिंताजनक आहे. पण सुखावह गोष्ट अशी की, आपण या क्षेत्रात पुढे- पुढे सरकत आहोत. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला तेव्हा एकूण लोकसंख्येच्या केवळ १६ टक्केच लोक साक्षर होते. पहिल्या जनगणनेच्यावेळी देशात साक्षर लोकांची संख्या १८.३३ होती. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार आज देशाच्या लोकंसंख्येच्या ७४ टक्के लोक साक्षर झाले आहेत. परंतु, अजूनही २६ टक्के जनता शिक्षणाच्या प्रकाशापासून दूर अस्पृश्यासारखी उभी आहे. केरळमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार केरळमधील ९३.९१ टक्के लोकसंख्या साक्षर झाली आहे. साक्षरतेच्याबाबतीत सर्वात वाईट आणि दुर्दैवी राष्ट्र कोणते असेल तर ते आहे बिहार! इथल्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ६३.८२ टक्केच लोक साक्षर आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थिती तशी चांगलीच म्हणावी लागेल. ८२.९ टक्के राज्यात साक्षरता आहे. यात ८९.८ टक्के पुरुष आणि ७५.५ टक्के स्त्रि साक्षरांचा समावेश  आहे. उत्तर प्रदेश ( ६९.७२) हे राज्य साक्षरतेत खालून सातव्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे वरून त्याचे स्थान २९ वे आहे. उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा यांचे साक्षरतेचे प्रमाण अनुक्रमे ७९.६३, ८६.३४, ७६.६४ आणि ७४. ६४ टक्के इतके आहे. सरकारने देशातला साक्षरतेचा दर वाढविण्यासाठी वेळोवेळी अनेक योजना राबविल्या. १९८८ मध्ये १५ ते ३५ वयोगटातील लोकांसाठी 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' ची सुरुवात झाली.मुले अर्ध्यावरच शाळा सोडतात, ही समस्या दूर करण्यासाठी अथवा त्यांना शाळाचे आकर्षण निर्माण व्हावे, यासाठी १९९५ पासून मध्यान्ह भोजनासारखी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात आली. याशिवाय, २००१ मध्ये 'सर्व शिक्षा अभियान' सुरू केले.

       यावर्षाच्या १२ एप्रिल २०१२ च्या सर्वोच्च न्यायलायाच्या निर्णयानुसार शिक्षणाचा अधिकार कायदा पूर्णपणे वैध मानून सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानीत खासगी शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय सुनावला. या निर्णयामुळे गरीब कुटुंबातील मुलेही खासगी शाळांमध्ये जाऊ शकतात. १ एप्रिल २०१२ ला देशात शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू होऊ दोन वर्षेपूर्ण होतात. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपील सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शिक्षण अर्ध्यावर सोडणार्‍या मुलांच्यासंख्येत खूपच घट झाली आहे. २००९-१० मध्ये अशा मुलांची संख्या ९.१ होती तर २०१०-११ मध्ये हीच संख्या ६.९इतकी झाली आहे. पण अजूनही मुलांची मोठी संख्या सकाळी उठल्यावर शाळेला नव्हे तर पोटापाण्यासाठी घराबाहेर पडताना दिसते. त्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस उपायांची गरज आहे.

       लोक साक्षर होत आहेत. मात्र शिक्षित होत नाहीत. केवळ लिहायला, वाचायला आले म्हणजे तो साक्षर झाला असा नव्हे. त्याला त्याचा वापर दैनंदिन जीवनात करता आला पाहिजे. पण रोज होणारी त्यांची आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक क्षेत्रातील फसवणूक पाहिली की, ही जनता खरेच साक्षर झाली आहे का, असा प्रश्न पडतो. आता साक्षरतेचे मायनेही बदलले आहेत. आज नागरिकांनी सर्व क्षेत्राचे ज्ञान संपादन करण्याची आवश्यकता आहे. तरच त्याला सुखासुखी जीवन जगता येणार आहे      dainik aikya, satara (zumbar-9/9/2012)