Sunday, September 9, 2012

सार्वजनिक मंडळांची उधळपट्टी

      सध्या सगळ्यांनाच गौरी-गणपतीचे वेध लागले आहेत. त्यातल्या त्यात गणेशोत्सव मंडळांना तर अधिकच. ही सार्वजनिक मंडळे उत्सवाच्या तयारीला लागले आहेत. वर्गणी, आरास, डेकोरेशन याबाबत सध्या त्यांची धांदल सुरू आहे. मंडळांचा सारा खेळ पैशांवर सुरू असतो. त्यामुळे गल्ली- बोळात अडवून लोकांची एकप्रकारे लुबाडणूक सुरू आहे. या सक्तीच्या वसुलीने सारे बेजार झाले आहेत. तर काहीजण देवाच्या नावावर देणगी देऊन टाकतात आणि मोकळे होतात. हा प्रकार फक्त गणेशोत्सव मंडळांबाबत होत नाही. अन्य महान व्यक्तिंच्या नावावर देणगी गोळा केली जाते. मात्र विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की, गणेश, राष्ट्रीय महनीय व्यक्तींच्या नावावर सुरू करण्यात आलेल्या विविध मंडळांचा कारभार सध्या 'रामभरोसे'  सुरू आहे.
     राष्ट्रीय अथवा लोकनेत्यांच्या नावावर, देवी- देवतांच्या नावावर  देणग्या उखळल्या जाण्याचा फंडा काही नवा नाही.  मात्र अशा निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात देणगी गोळा केली जाते. पण या देणग्यांचा हिशेब सार्वजिक केला जात नाही. किंवा धर्मादाय आयुक्तास सादर केला जात नाही. वास्तविक ज्यांच्याकडून वर्गणी गोळा केली जाते, त्यांना हिशेब मागण्याचा हक्क आहे. पण त्यांच्या तोंडाला  लागणार कोण असे म्हणत सगळेच गप्प बसतात. काहीजणांना आपला चाललेला अवैध प्रकार उघड करायचा नसतो. ते आपल्या मंडळींना  हवी तेवढी मदत  करीत राहतात. त्यामुळे स्वखुशीने, प्रेमाने अथवा जबरदस्तीने जमा झालेल्या पैशाचे काय केले, याचा पत्ता लागत नाही. काही मंडळांचा प्रामाणिक अपवाद वगळता  ही वर्गणी चैनीत उडालेली असते. सार्वजनिक पैशाची ही नासाडी उपयोगाची नाही, याला वेळीच आवर घालण्याची आवश्यकता आहे.यासाठी शासनासह सगळ्यांनीच जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे.  
      दरवर्षी सार्वजनिक जयंती, पुण्यतिथी, गणेशोत्सव, तसेच नवरात्र उत्सव विविध मंडाळांच्यावतीने अमाप उत्साहात साजरा केला जातो. अर्थात हा अमाप उत्साह म्हणजे टोलेजंग मिरवणूक व त्यासमोर नशापान करून  बीभत्स नाचण्याधिंगाणा घालण्याला म्हटले जाते. हा  असा   किळस आणणारा  प्रकार काही नवा नाही. उलट त्यात नवनव्या गोष्टींची, तंत्रांची भर पडत आहे.  नाही म्हणायला यातला काही पैसा विधायक कामासाठी उपयोगात आणला जातो परंतु, ही रक्कम जमा झालेल्या रकमेपेक्षा खूपच कमी असल्याचा अनुभव आहे. वास्तविक थोर नेत्यांच्या नावावर जबरदस्ती करून , धाकधपटशा दाखवून वर्गणी गोळा केली जाते. त्यांच्या आदर्शतेची तरी बूज राखून मंडळांनी कार्य करायला हवे आहे. धागडधिंगा , नाचून अथवा बारबालासारख्या लोकांना  नाचवून आपण कुठला आदर्श घेणार आहोत आणि पुढच्या पिढीला देणार आहोत, याचा विचार होताना दिसत नाही. देवा-देवीच्या नावावर घातलेला गोंधळ खरेच माणसाला सुख -शांती देणार आहे का? घटकाभराच्या सुखासाठी हा खटाटोप चालवला जातो. यासाठी अमाप पैशाची नासाडी केली जाते. शेवटी डॉल्बीसारख्या गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला.   सध्या न्यायालयच देशाचा कारभार चालवत आहे, त्यात आणखी एका गोष्टीची भर पडली म्हणायची. पण आपण स्वतः काही हिताचे निर्णय घेणार आहोत की नाही? आणि हे सण , उत्सव यांच्या पाठीमागचा उद्देश साक्षात आणणार आहोत की नाही हा प्रश्न आहे. समाजातला प्रत्येक घटक, मंडळाचे कार्यकर्ते आणि शासन यांची काहीच का जबाबदारी नाही?
     गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत समाजात भ्रष्टाचार फोफावला आहे. रोज नवनवीन घोटाळा उघडकीस येतो आहे. सध्या कोळशाच्या पट्ट्याच्या वाटपावरून लोकसभेचे कामकाज ठप्प आहे. परदेशातल्या काळ्यापैशावरून रामदेवबाबा रस्त्यावर उतरले आहेत. अण्णा हजारे आणि त्यांची टीम लोकपाल विधेयकाची मागणी करून करून थकले आहेत. या लोकांना देशभरात मागे कमालीचा पाठिंबा मिळाला. मिळतो आहे. कारण भ्रष्टाचाराविषयीची चीड माणसांना अस्वस्थ करत आहे.  असे असले तरी समाजातला भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेला नाहीय. असे असूनही  भ्रष्टाचाराला समाजाचीच  साथ मिळते आहे.  वरती कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्यात गल्ली- बोळातल्या भ्रष्टाचाराचे काय घेऊन बसलात, असा सवालही उपस्थित होत आहे. पण शेवटी भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारच! स्थानिक पातळीवर भ्रष्टाचार करणार्‍याला, अवैध धंदे करणार्‍याला ही सार्वजनिक मंडळे आपल्या वर्गणीचा हिस्सेदार बनवून त्याच्या कृतीला संमती देत असतात. त्यांना मिंदेपणात ठेवायला आवडते. मंडळांचे कार्यकर्ते तरुण असतात. त्यांना साहजिकच अशा फुकटच्या पैसाची सवय लागते. व असा पैसा मिळवण्यासाठी प्रत्येक नेता, देव- देवता यांच्या जयंती-पुण्यतिथ्या आणि उत्सव साजरा करण्याचा फंडा तयार होतो. पण या सततच्या कटकटीने वर्गणी देणाराही वैतागून जातो. मग वाद होतात. त्याचे पर्यावसान हाणामारी, खून अशात व्हायला लागतात. असे प्रकार अनेक ठिकाणी घडल्या असल्याच्या पोलिस दप्तरी नोंदी आहेत.
     काहींचे  अशा पैसा वसुलीच्या आणि त्याच्या विल्हेवाटीच्या प्रकाराबाबत अजब मत, तर्क  आहे. हरामचा पैसा हरामात घालवायला काय हरकत आहे, असे हे मत काहींना पटण्यासारखे आहे. पण मग हा पैसा समाजाला आदर्श घालून दिलेल्या आणि मनशांती देणार्‍या देवाच्या नावावर मागितला जाऊ नये. विनाकारण अशा थोर माणसांना बदनाम करू नका. देवांना असल्या घाणीत तरी ओढले जाऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. कारण कोणतीच नीतीमत्ता राहिली नसलेल्याकडून अपेक्षा करणे मोठे कठीण काम असते. नीतीवंतांच्या दरबारात नीती मूल्येच शोभून दिसतात. अन्यथा नीतीवान माणसांनाही अन्रीतीवानाच्या पंक्तीला ओढले जाते. त्यामुळे कोणी कसा विचार करावा , हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.
     थोर माणसांचे स्मरण करताना त्यांच्या आदर्शानुसार चालण्याचा आपला इरादा असला पाहिजे. त्यांचा आदर्श घेऊन पुढील पिढीने वाटचाल केली पाहिजे. त्यांच्या स्मरणाच्यानिमित्ताने विविध कलागुणांना वाव देणार्‍या कलावृद्धीचे कार्यक्रम घेतले गेले पाहिजेत. जेणेकरून यातून उपेक्षित कलाकाराला संधी मिळून त्याच्या कलेला प्रोत्साहन मिळेल. कला वाढीला वाट मिळेल. अशा कर्यक्रमांची रेलचेल अशा निमित्तने व्हायला हवी आहे. भ्रष्टाचार आपल्याला नको आहे. भ्रष्टाचाराने सगळ्यांची मने विटली आहेत. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद त्याचेच द्योतक आहे. पण समाजासाठी आपण काही चांगले काम करत असू  तर आपणही चोख राहिले पाहिजे, याची जाणीव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी ठेवली पाहिजे. सार्वजनिक मंडळे मोठ्या प्रमाणात वर्गणीच्यारुपाने पैसा गोळा करतात. पण त्या पैशाचे काय करतात, याचा साधा हिशोब ठेवला जात  नाही की सारवजनिक केले जात  नाही. हजारो मंडळे ही तत्कालीन स्वरुपाची असतात. मंडळांची सरकार दरबारी नोंद नसते. अशा मंडळांच्या या फसवेगिरीला कोण जबाबदार आहेत ? समाजातीलच आपण सारे याला जबाबदार आहोत. मंडळाचे रजिस्ट्रेशन नसेल तर वर्गणी का द्यायची? शिवाय दिलेली वर्गणी आयकर सूटसाठी लागू असल्याने पावती मागणे आवश्यक आहे. पण आता याही पुढचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अनेक मंडळांनी अनेक वर्षे उत्सवावर खर्च केलेल्या पैशाचे ऍडिट न केल्याचे व हिशोब सादर न केल्याचे   प्रकार उघडकीस आले आहेत. म्हणजे या मंडळाचा कारभार सगळा 'रामभरोसे' सुरू आहे.
     मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 कलम 41 (क) नुसार सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासाठी नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. अशी नोंदणी केल्यानंतरच या मंडळांनी सामान्य नागरिकांकडून वर्गणी गोळा करावी असा नियम सांगतो. नोंदणी न करता उत्सव साजरा करणे व उत्सवासाठी नागरिकांकडून वर्गणी गोळा करणे गुन्हा आहे. त्यामुळे दरवर्षी धर्मादाय कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात मंडळांची नोंदणी होत आहे; परंतु ही मंडळे भरमसाठ वर्गणी गोळा करण्यासाठीच नोंदणी करतात. नोंदणी केल्यानंतर या मंडळांनी उत्सवासाठी जमा केलेल्या वर्गणीचा हिशेब पंधरा दिवसांत धर्मादाय कार्यालयात देणे बंधनकारक आहे. मात्र नोंदणी केलेल्या मंडळांकडून उत्सवानंतर वर्गणीचा हिशेब धर्मादाय कार्यालयात दिला जात नाही. असा प्रकार सर्वत्रच उघडकीस आला आहे. वास्तविक याची दखल धर्मदाय आयुक्त आणि शासनानेही घ्यायला हवी आहे. तरच सार्वजनिक पैशाची उधळपट्टी थांबणार आहे.
      थोर नेत्यांच्या नावावर, देवी-देवतांच्या नावावर गोळा केलेला पैसा सत्कारणी , विधायक कामासाठी लागला आहे, की नाही , हे वर्गणी देणार्‍याने पाहायला हवे. शासनानेही यासाठी खास पथकाची नियुक्ती करायला हवी. उत्सवाच्यानिमित्ताने होणारा अनाठायी खर्च थांबवायला हवा. मिरवणुकीच्या खर्चावर नियंत्रण असायला हवे. शिवाय मंडळांनी केलेल्या विधायक प्रगतीचा आलेख तपासायला हवा व त्यानुसारच त्यांची नोंदणी कायम ठेवावी अन्यथा त्यांच्या नोंदण्या रद्द करण्यात याव्यात.  त्यामुळे भरमसाठ वाढत चाललेल्या पावसाळातल्या छत्र्यांसारख्या अशा मंडळांवर नियंत्रण राहील आणि आळा बसेल.            mahasatta, ichalakaranji ( tushar- 9/9/2012)

No comments:

Post a Comment