शिक्षकांना अध्यापनासाठी वेळ द्या!

     ५ सप्टेंबर शिक्षकांचा दिवस. समाजात नैतिकता वाढविण्याच्या आणि सुशिक्षित युवा पिढी घडविण्याच्या या त्यांच्या योगदानाला सलाम करण्याचा दिवस. या दिवशी त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान केला जातो. पण या एका दिवसानंतर शिक्षकाच्या कार्याची पुन्हा कधी चर्चा होत नाही. शिक्षकाच्या काय समस्या आहेत? त्याला रोजच्या अध्यापनात कोणत्या अडचणी येतात? तो कोणत्या परिस्थितीत अध्यापनाचे काम करतो,  याची साधी विचारपूसही केली जात नाही. शिक्षकाला फक्त शिक्षक म्हणून राहू दिलं तर खर्‍या अर्थानं त्याचा सन्मान केल्यासारखं होईल. पण आपल्या महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण देशात तशी परिस्थिती आहे का, याचा विचार केला तर घोर निराशाच पदरी पडते.
     प्रत्येक गल्लीत, चाळीत कुणी ना कुणी एखादा 'सांगकाम्या... हरकाम्या' असतोच. तिथल्या लोकांचा आपल्या घरातल्या सदस्यांवर विश्वास नसतो, पण या 'सांगकाम्या...' वर असतो. कारण त्याचा प्रामाणिकपणा. तसे आपल्या शिक्षकांचे आहे. 'हे सरकारी काम आहे ना! मग द्या आपल्या गुरुजीला'. कुठलेही सरकारी काम असू दे, मास्तरला बोलवा. त्याला कामाला लावा. हे ठरलेले आहे. त्यामुळे त्याला मुलांना शिकवता शिकवता त्याला अनेक कामे हातवेगळी करायची असतात. आणि तो सराईतपणे, चोखपणे करतोही. जनगणनेच्या कामापासून ते निवडणुकीच्या कामापर्यंत आणि झाडे लावण्यापासून मुलांना दुपारच्या पोषण आहार देण्यापर्यंत अशी अनेक कामे त्याच्या या प्रामाणिकपणामुळे त्याच्याच माथी मारण्यात आली आहेत. कुणीही, केव्हाही बोलवावं, तिथे शिक्षक हजर!
     पण ही सगळी कामे पार पाडीत असताना शिक्षक खरोखरीच विद्यार्थ्यांना अपेक्षित विद्यादानाचं काम करतो का किंवा त्याच्या हातून ते घडतं का, याचा मात्र कधी कुणी विचार केला नाही. त्याला वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा असतो. विद्यार्थ्यांच्या कलानुसार त्याला घडवायचं असतं.मुलाचे विशेष गुण हेरून त्याला चालना देणारे उपक्रम राबवायचे असतात. विद्यार्थी कोणत्या गोष्टीत कच्चा आहे, हे जाणून घेऊन त्याला इतरांबरोबर आणण्यासाठी झटावयाचे असते. काही विद्यार्थी गतीमद असतात. मतीमंद असतात. त्यांच्या कलाने त्यांना अभ्यासक्रामाला गती द्यायची असते. त्याला विशेष अध्यापनाची गरज  असते.  त्यासाठी जादा वेळ देण्याची आवश्यकता असते. एवढे करूनही शिक्षकाच्या पदरात योग्य फळ मिळेल, असं नाही. एकवेळ कुंभाराला मातीच्या गोळ्याला आकार देण्यात अडचण येणार नाही, पण जिवंत मांसाच्या गोळ्याला आकार देणं कर्मकठीण असतं. एक शिक्षक चुकला तर एक पिढी बाद होते. एक तत्त्व आपल्याला माहित आहे.
     शिक्षकाचे समाजातील स्थान सर्वांनीच मान्य केलं आहे. म्हणून तर शिक्षक दिनाच्या निमित्तने त्याच्या योगदानाचे स्मरण करून त्याचा सन्मान केला जातो. पण खरोखरीच शिक्षकाला अध्यापनासाठी पूर्णपणे मोकळीक देऊन त्याच्याकडून अपेक्षित काम करवून घेतोय का, असा प्रश्न पडतो. आज शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे, अशी जी ओरड सुरू आहे आणि त्याला शिक्षक जबाबदार असल्याचा जो कांगावा केला जात आहे, तो योग्य आहे का? ऊठसूठ शिक्षकाला या न त्या कामाला लावायचे आणि पून्हा वर त्याच्याच नावाने गळा काढायचा, हे कुठल्या नियमात बसते. 'पोलिओ डोस आला, पाज', 'एडस दिन आला, काढ फेरी', ' गाव साथीच्या रोगाला बळी पडलं, कर सर्व्हेक्षण', ' शाळाबाह्य मुलं सापडली, पळ घरोघरी', झाडं लाव, माणसं-जनावरं मोज, जनगणना कर, निवडणुकीला जा, भात शिजवून दे, शाळाखोल्या-शौचालय बांध, अशी एक ना अनेक कामे शिक्षकाच्या मान्गुटीवर लादलेली. या   सगळ्यांतून फुरसत मिळाल्यावरच तो मग विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणार ना? मग का त्याच्या नावाने गळा काढायचा? प्रामाणिकपणे काम करतो, बैलाच्या घाण्याला जुंपल्यासारखा चाकोरीबद्ध राबतो, जगतो. काही बोलले तर निमुट ऐकून घेतो. ऊं की चूं करत नाही. म्हणून शिक्षणाचा दर्जा घसरणीचे खापरही त्याचाच माथे मारून मोकळे! ह कुठला न्याय! शिवाय शिक्षकाने वर तोंड करून बोलायची सोय नाही. नियम, कायदे सांगून त्याला भीतीचे सलाईन चढवायचे. त्यामुळे निमूटपणे शिक्षक सोसत राहतोय. पण सारे खापर शिक्षकावर फोडून प्रश्न सुटणार आहेत का? आता शिक्षणाचा अधिकार सांगणारा कायदा आला. त्यातून विद्यार्थ्यांकडून ठोस 'ऑटपूट' अपेक्षित आहे. तेच येणार नसेल तर या अशा कायद्याचा, योजनांचा फायदा काय?
     शैक्षणिक दर्जाच्या नावाने ओरड करून सर्व शिक्षा अभियान देशभर राबविण्यात आले. भौतिक सुविधा देण्यात आल्या. यासाठी जागतिक बँकेचे आर्थिक सहाय्य घेण्यात आले. प्रचंड पैसा खर्ची घातला गेला पण भौतिकसुविधेव्यतिरिक्त हाती काहीच लागले नाही. सरकार म्हणते तशी शैक्षणिक प्रगती कुठे दिसून आली? आणि येणार तरी कशी? ज्या योजना, भौतिक सुविधा करून घ्यायच्या त्या अध्यापनाचे काम करणार्‍या शिक्षकालाच करवून घ्याव्या लागल्या. शाळा बांधकाम करताना पदरमोड करावी लागली, लोकप्रतिनिधींनी आठमुठेपणाने छळले. या अशा अनेक अडचणींना कंटाळून मानसिक स्वास्थ्य हरवलेल्या अनेक शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या. पण तरीही कुणी सहानुभूती दाखवायला पुढे सरसावला नाही. आणि अशैक्षणिक कामाचे ओझेही कमी झाले नाही.
     आज शिक्षकाची समाजातील 'थोरवी' कमी झाली आहे. त्याला जसा शिक्षक जबाबदार आहे, तसा नव्हे त्याहून अधिक राज्य, देश चालवणारी सरकारे जबाबदार आहेत शिक्षक पगारासाठी भांडत राहिला पण अध्यापनासाठी वेळ द्या, म्हणण्यासाठी म्हणावा असा भांडला नाही. काही शिक्षकांनीही आपली नैतिकता गमावली आहे. पण यालाही राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधींची फूस आहे. त्यांनी अशा मूठभर लोकांना आपल्या राजकिय स्वार्थासाठी आश्रय देण्याची गरज नाही. मूळात 'शाळा एके शाळा' हा मंत्र शिक्षकांना दिला असता तर पुढे आलेले प्रश्न निर्माण झालेच नसते. मुलांना ज्ञानसंपन्न बनविण्याची, सुसंस्कारी, चांगला नागरिक घडविण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. त्यासाठी त्याला मोकळीक द्यायला हवी आहे. मग पाहता येईल, कशी गुणवत्ता वाढत नाही ते! आज उच्च शिक्षणातही दम राहिलेला नाही. तथाकथित 'शिक्षण सम्राटां'नी विद्यालये- कॉलेजेस खोलली. पण पुरेशा सुविधा दिल्या नाहीत. प्रशिक्षित, अनुभवी मनुष्यबळ दिले नाही. त्यामुळे परदेशातल्या शिक्षणाच्या तुलनेत भारतीय शिक्षण तकलादू ठरत आहे. मग भारतीय विद्यार्थी जगाच्या स्पर्धेत कसा टिकणार? विद्यार्थ्याचा पाया भक्कम असेल आणि त्याच्या कलागुणांना वाव देणार्‍या सोयी-सुविधा व प्रशिक्षित आणि पूर्ण वेळ देऊ शकणारे शिक्षक उपलब्ध झाले तर विद्यार्थी कुठेच कमी पडणार नाही. एवढे काम शासन म्हणवणारी सरकारे करतील काय?    
dainik saamana 5/9/2012