अवयवदानविषयी आशादायी चित्र

     अवयवदानात पुण्याने राज्यात अव्वल स्थान मिळवल्याची बातमी नुकतीच वाचायला मिळाली. राज्यात गेल्या वर्षभरात 132 जणांनी अवयवदान केले आहेत, यापैकी पुण्यातल्या 59 जणांनी अवयवदान करून आघाडी घेतली आहे. अवयवदानाबाबत जनजागृती होत असल्याने लोक पुढे येऊ लागले आहेत. अवयवदानात महाराष्ट्र देशात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अशीच प्रगती राहिली तर महाराष्ट्र अव्वल स्थान पटकावेल,यात शंका नाही. सध्या पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे आणि सोलापूर जिल्ह्यातल्या काही रुग्णांना अवयवदान करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. लोक अवयवदानाकडे वळत आहेत, ही मोठी दिलासा देणारी बाब म्हणावी लागेल.

     यापूर्वी रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान मानले जात होते. त्यानंतर नेत्रदानही महत्त्वाचे ठरले.कारण  व्यक्ती मेल्यानंतरही डोळ्यांच्या माध्यमातून जिवंत राहू शकतो; ही कल्पनाच सुखावणारी असते. हृदय हस्तांतरणाच्याही घटना आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रात घडत आहेत. ’ग्रीन कॉरिडॉर’मुळे एका व्यक्तीचे हृदय दुसर्‍या व्यक्तीला बसविल्याच्या घटना आपल्याला अचंबित करतात. मात्र, या सगळ्या घटना अपवादात्मकच घडतात. त्यापुढे जाऊन त्वचादान, किडनी दानासह अवयव दान ही संकल्पना आता रुजू पाहत आहे. मात्र, त्यासाठी अजून काही अत्याधुनिक सेवा-सुविधांची गरज आहे.

     आपल्याला फक्त रक्तदान आणि त्यानंतर नेत्रदान या दोनच गोष्टी माहीत आहेत. नेत्रदानाबद्दलसुद्धा अजूनही अनास्था आहे. त्यामुळे अवयव दान ही संकल्पना रुजायला आणखी थोडा कालावधी लागणार आहे.मात्र त्याची सुरुवात मोथी दिलासा देणारी आहे. अवयवदानात मूत्रपिंड, हृदय, स्वादुपिंड, बोनमॅरो, प्लेटलेट, त्वचा हे सगळे अवयव दान करून आपण एखाद्याला नवजीवन देऊ शकतो. मात्र, त्याबद्दल नागरिकांना अद्याप फारशी माहिती नाही. पूर्वी सगळ्यांना फक्त रक्तदान माहीत होते. आता नेत्रदानाने एखाद्याला नवी दृष्टी मिळते. रक्तदान सर्रास केले जाते. आईने मुलाला, मुलीने आईला आपली किडनी दान केल्याच्या बातम्या आपण वाचत असतो. अशाच प्रकारे अन्य अवयवही आपण दान करू शकतो.

      अवयवदान शहरी भागात रुजायला लागले आहे. मात्र अजूनही अवयवदानबद्दल ग्रामीण भागातल्या नागरिकांना फारशी माहिती नाही.वास्तविक याबाबत अधिक ज्ञान लोकांपर्यंत पोहचले नाही. शिवाय कुटुंबातील व्यक्ती वारल्यानंतर त्याच्या मागे असणार्‍या नातेवाइकांनी ही अवयवदानाची जबाबदारी उचलणे गरजेचे असते. अनेकदा नागरिक नेत्रदानाचे अर्ज भरतात; पण व्यक्ती वारल्यानंतर त्यांचे नेत्रदान न करताच कुटुंबीय अंत्यविधी करतात. त्यामुळे व्यक्ती मरण पावली की कुटुंबीयांना संबंधित दवाखाने, संस्था, डॉक्टरांना त्याबद्दलची माहिती कळविणे गरजेचे असते. काहीवेळा दवाखाने आणि डॉक्टरांच्या समन्वयाचाही अभाव असतो. कुटुंबीयांनी कळविल्यानंतरही डॉक्टर अवयव नेण्यासाठी आले नाही तर त्याचा उपयोग काय? या सगळ्या गोष्टी त्याला कारणीभूत ठरतात.

     अवयवदान वाढीसाठी जनजागृाती जितकी महत्त्वाची आहे,तितकीच त्याबाबतची सुविधा उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये अत्याधुनिक सुविधांचा अभावही ही संकल्पना रुजायला अडसर ठरत आहे. तालुका पातळीवरदेखील सुविधा असणे गरजेचे आहे.  अवयव दान केल्यानंतर त्यांचे योग्यरीत्या जतन करून ते अवयव जिवंत ठेवणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक अवयवासाठी जिवंत राहण्याचा विशिष्ट कालावधी असतो. त्यासाठी ब्लड बँकेप्रमाणे एखादी बँक असावी लागते, जी राज्यातल्या बहुतांश शहरांमध्ये उपलब्ध नाही. हे अवयव ट्रान्स्प्लाँट करण्यासाठी दवाखान्यांना परवानगी असणे गरजेचे असते. राज्यातल्या काही मोजक्या  हॉस्पिटलमध्ये किडनी ट्रान्स्प्लाँटची सोय आहे. ब्रेनडेड व्यक्तीचे हृदय काही मिनिटांत दुसर्‍या ठिकाणी पोहोचवावे लागते. त्यासाठी विमान सेवा अत्यावश्यक आहे. ’ग्रीन कॉरिडॉर’ करावा लागतो. या सगळ्या सोयींच्या अनुपलब्धतेमुळेही अवयव दान चळवळीत अडचणी निर्माण होतात. हृद्य वहनासाठी ड्रोनचा वापर उपयोगाचा असल्याचे सिद्ध झाले आहे, मात्र त्यात आणखी सुधारणांसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

     कोणतीही मोहीम ठरविली की तिला लगेचच नागरिकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो असे होत नाही. त्यामुळे अवयव दान ही चळवळ आधी सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनजागृती करावी लागेल. अवयव दानचा अर्ज भरलेली व्यक्ती वारल्यानंतर कुटुंबीयांनी देखील त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. यासाठी जनजागृती महत्त्वाची आहे. शाळा- महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृतीचे कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. युवावर्गांपर्यंत या गोष्टी पोहचल्या तर त्याचा रिझल्ट लवकर आणि चांगला येतो. एकदा का मोठया संख्येने नागरिकांनी सहभाग दाखविला, तर शासनालादेखील अत्याधुनिक सुविधांची गरज आहे, हे लक्षात येईल आणि त्यांच्याकडून तसे प्रयत्न होतील. त्यामुळे अवयवदानासाठी सर्व स्तरावर जागृती करण्यासाठी शासनासह, सामाजिक संस्था यांनी पुढाकार घ्यायला हवा आहे.