प्राथमिक शिक्षकांना मायक्रोसॉफ्टचा सन्मान

   जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचा एज्युकेशन इनोव्हेटर पुरस्कार नुकताच जाहीर झाला आहे. खेड्या-पाड्यात गावकर्‍यांच्या दबावाखाली आणि शिक्षण अधिकार्‍यांच्या करड्या नजरेखाली व अशैक्षणिक कामांचे ओझे खांद्यावर घेऊन काम करणार्‍या प्राथमिक शिक्षकांना मायक्रोसॉफ्टसारख्या नावाजलेल्या कंपनीने गौरव करावा, यामागे त्या शिक्षकांचे कष्ट आहे. संधी समजून काम करणार्‍या या शिक्षकांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवनवीन अध्यापन पद्धती शोधल्या आहेत. यात त्यांना यश आले आहे. याची दखल मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने घेतली. नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यात आम्ही अजिबात कमी नाही आहोत,हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे. प्राथमिक शिक्षक अशी गरुड भरारी घेत असताना शासन मात्र अशा शिक्षकांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून कामाला घ्या असा आदेश काढते तेव्हा अशा शासनाची कीव करावीशी वाटते. शासनाला कुणीतरी सांगेल का, शिक्षक हा विद्यार्थी घडवणारा आहे. आता त्याने अध्यापनाची जुनी पद्धत सोडून नव्या तंत्रज्ञानासह नवी पद्धती आत्मसात केली आहे. अशा शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांना सध्याला ज्याची आवश्यकता आहे, असे शिक्षण दिले जात आहे. कित्येक शाळांमध्ये मुले लॅपटॉप,संगणक सहजगत्या हाताळताना दिसतात. की मुलं मराठी-इंग्रजी टायपिंग करून शिक्षकांना प्रश्‍नपत्रिका काढण्यापासून संगणकाच्या माध्यमातून विविध कामे करताना दिसत आहेत. संगणकावर वाद्ये वाजवणे, गणितीय प्रक्रिया सोप्या पद्धतीमुळे समजून घेणे, मुळाक्षरापासून चित्रांपर्यंत मुले संगणकावर शिकत आहेत. ही सगळी किमया प्राथमिक शिक्षकांनी घडवून आणली आहे. राज्य शासनाने राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षणाची वाढलेली गुणवत्ता तपासून पाहिली आहे, त्यांचे कौतुक केले आहे, तरीही त्यांना शिक्षक अजूनही डेटा एन्ट्री ऑपरेटरच्या लेवलचा वाटतो आहे, हे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.

     जिल्हा परिषदेच्या तंत्रस्नेही शिक्षकांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटिंगची कामे द्या, असं म्हणणार्‍या शिक्षण विभागाला आता हेच शिक्षक काय करू शकतात, याची प्रचिती देत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सहा शिक्षकांना मायक्रोसॉफ्ट कंपनीकडून एज्युकेशन इनोव्हेटरचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये राज्यातील शिक्षक अनिल सोनावणे, स्वरदा खेडकर, दत्ता पवार, रणजित दिसले, सचिन ठाकूर आणि सोमनाथ वाळके या ग्रामीण भागात काम करणार्‍या शिक्षकांचा समावेश आहे. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने जगभरातल्या 4 हजार 800 शिक्षकांना हे पुरस्कार जाहीर केले आहेत. यात देशातील 456 शिक्षकांचा सहभाग आहे. राज्यातल्या 10 शिक्षकांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे, त्यातले सहा शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतले आहेत.  सोमनाथ वाळके (बीड)या शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना संगीत वाद्यांचे शिक्षण दिले आहे. रणजित दिसले (सोलापूर) यांनी विद्यार्थ्यांना 87 देशांची व्हर्च्युअल ट्रीप घडवून आणली आहे. स्वरदा खेडकर (पुणे)यांनी  विविध अ‍ॅपचा वापर करुन विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले आहे. दत्ता पवार (परभणी) या शिक्षकाने ई लर्निंगचा वापर करून शाळेतील, वर्गातील  विद्यार्थीसंख्या वाढविली आहे. सचिन ठाकूर (परभणी) यांनी शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण दिले आहे. तर अनिल सोनावणे (औरंगाबाद) या शिक्षकाने  व्हॉईस सर्च इंजिनचा वापर करून विद्यार्थ्यांना गोष्टी शोधायला मदत केली आहे. मुले स्वत: नेटवर गोष्टी शोधतात आणि त्याचा आनंद घेतात.  या माध्यमातून काही शिक्षकांना  परदेशी जाण्याचीही संधी मिळाली आहे.

वास्तविक यासाठी शिक्षण विभागाकडून त्यांना शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून म्हणा किंवा आर्थिक मदत अशी कोणतीही मदत केली नाही. उलट, आहे त्या गरजांसाठी लोकसहभाग मिळवून कामे करण्याचा सल्ला दिला. त्यातूनही या शिक्षकांनी ग्रामीण भागात राहून जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये आपल्या बुद्धीच्या जोरावर नवनवीन प्रयोग केले व ते यशस्वीही करुन दाखविले आहेत. याउलट शिक्षण विभागाने तंत्रस्नेही शिक्षक उपक्रमाचा गाजावाजा केला आणि शेवटी यातील काही शिक्षकांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून मदतीस घ्या, असे नुकतेच फर्मान काढले. देव द्यायला तयार आहे,पण शासनाला घ्यायचे कळेना झाले आहे.शिक्षकांनी आपल्या शाळा डिजिटल केल्या आहेत. शासन साधे शाळांना घरगुती दराने वीज द्यायला तयार नाही. शाळा व्यावसायिक रुपात शाळेचे वीज बील भरतात. पदरमोड करून शिक्षक शाळा डिजिटल करताहेत. स्वत: नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करत आहेत. खरे तर याची दखल शासनाने किंवा शिक्षण खात्याने घ्यायला हवी होती,पण तसे काही झाले नाही. शासन आता दूरशिक्षणावर भर देऊन प्राथमिकसह सर्वच शाळा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तिथे शिक्षकांचे काय घेऊन पडले आहे.

     शासनाने आता प्राथमिक शिक्षकांना दुषणे देण्याचे थांबवून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मात्र तसे होताना दिसत नाही. उलट शासनाने नुकताच एक फतवा काढला आहे. चांगल्या कामाची दखल घेऊन दोन अधिक वेतनवाढी दिलेल्या शिक्षकांची वेतनवाढी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ज्या शिक्षकांनी पूर्वी वेतनवाढी घेतल्या,त्यांना पुढे या वाढी मिळणार नाहीत. या निर्णयामुळे शिक्षकांचे खच्चीकरण करण्याचाच प्रयत्न आहे. प्रोत्साहन म्हणून दिलेले बक्षीस त्यांनी माघारी घेण्याचे चुकीचे पाऊल उचलले आहे. शासनाने असे न करता शिक्षकांना प्रोत्साहन देताना विविध मार्ग स्वीकारले पाहिजेत.शिक्षकांमध्ये उत्कृष्ट चित्रकार,गायक, अभिनेता, अभियंता, वादक, कवी,लेखक, पत्रकार,तंत्रस्नेही आहेत.त्यांचा उपयोग शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी,यासाठी उपयोग करून घ्यायला हवा.शिक्षकांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटरिंगमध्ये गुंतवून त्यांच्या कौशल्यांना माती चारू नका. प्रत्येक केंद्रांमध्ये एखाद्या गरजवंताला डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून नेमणूक करून शिक्षकांना अध्यापनासाठी वेळ द्या.बघा, शिक्षक काय करून दाखवतो ते!