शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि नवे प्रश्‍न

     यंदा शंभर टक्के पाऊस पडणार असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्याने शेतकर्‍यांमध्ये खुशीची लहर उमटली होती. अंदाजानुसार सुरुवातही चांगली झाली,मात्र नंतर ये रे माझ्या मागल्या... अशीच अवस्था झाली. आता ऑगस्ट महिना संपण्याच्या वाटेवर आहे तर अजून सरासरी निम्मादेखील पाऊस बरसलेला नाही. त्यामुळे सध्या खरिप चांगलाच अडचणीत सापडला असून पिकांनी अक्षरश: माना खाली टाकला आहेत. पिकांची ही अवस्था असतानाच शेतकरीही आपल्या माना गळफासाच्या हवाली करत आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रासह सर्वत्रच शेतकरी आत्महत्या करताना दिसत आहे. मराठवाड्यात तर  परिस्थिती एवढी भयावह आहे की 6 ते 13 ऑगस्ट या आठवड्यात 34 शेतकर्‍यांनी आपले जीवन संपविण्याचा मार्ग पत्करला आहे. आपल्या महाराष्ट्रात जुलैअखेर आत्महत्या केलेल्या दुर्दैवी बळीराजांची संख्या 531 होती ती पंधरा दिवसांतच 580 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या तीन वर्षांत मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतेच आहे. सन 2015 मध्ये 354 आत्महत्या झाल्या. तर सन 2016 मध्ये ही संख्या 532 वर पोहोचली. यावर्षी पहिल्या आठ महिन्यांतच हा आकडा 580 पर्यंत पोहोचल्याचे अधिकृत आकडेवारी सांगते. यावरून शेतकर्‍यांमधील नैराश्य, अगतिकता किती वेगाने वाढते आहे याची कल्पना येते. पुरोगामी राज्यासाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट म्हटली पाहिजे.

     प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांसारखी मंडळी शेतकर्‍यांच्या घरोघरी जाऊन बाबानों, आत्महत्या करू नका , अशी आर्त हाक देत आहेत तरीही शेतकरी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळतो आहे. आता शेतकरीच नाही तर त्यांच्या मुलीही आपल्या बापाला आपला, आपल्या लग्नाचा त्रास नको म्हणून आत्महत्या करीत आहेत. त्यामुळे हाही एक नवा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. उद्या त्याच्या घरातील इतर सदस्यदेखील आत्महत्या करत सुटेल. याला वेळीच आवर घालण्याची आवश्यकता आहे. घरातल्या कर्त्या पुरुषाची आत्महत्या झाल्यावर मागे राहिलेल्या इतर कुटुंबातील सदस्याची काय वाताहत होते, हे प्रसारमाध्यमातून समोर येत आहे. त्यामुळे अशी परवड करूनच का घ्या, असा सवाल शेतकर्‍यांच्या कुटुंबामध्ये निर्माण झाल्यावाचून राहणार नाही. ही परिस्थिती फारच धोक्याची असून यावर सोल्युशन निघणे महत्त्वाचे आहे.  आत्महत्या हा मार्ग नाही, असे सल्लेही काहीजण देत आहेत,  पण आत्महत्या हा अखेरचा पर्याय असतो, तो का निवडला जातो, याचा विचार खरे तर व्हायला हवा. पण तो न करता परिस्थितीचे गांभीर्य न जाणता असे सल्ले दिले जातात.त्यामुळे असे सल्ले आश्‍चर्यात टाकतात.

      शेतकर्‍यांना दाहक परिस्थितीतून दिलासा मिळावा म्हणून कर्जमाफी देण्याची मागणी झाली.राज्यातल्या विरोधी पक्षांसह शेतकर्‍यांच्या विविध संघटनांकडूनही ही मागणी मोठ्या प्रमाणात रेटण्यात आली. काही ठिकाणी स्वत: शेतकर्‍यांनी संप पुकारला. अर्थात  शेतकर्‍याला दुर्दैवाच्या फेर्‍यातून पूर्णपणे बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हा एक उपाय आहे. पण तो एकमेव उपाय नाही. मात्र तरीही राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर केली. पण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांपेक्षा कर्जमाफी देण्यावरूनही राजकारणच जास्त झाले. किमान 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. त्याच्या तपशिलावरून वाद चालूच आहेत. राज्यातील 90 लाख शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरू शकतात. मागील 24 जुलैपासून आतापर्यंत 10 लाख शेतकर्‍यांचेच कर्जमाफीसाठी अर्ज आले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ केव्हा हातात पडेल हे सांगता येणार नाही. तोपर्यंत शेतकरी काय करणार, हा प्रश्‍न आहेच.कर्जमाफी तात्काळ पदरात पडली तर शेतकर्‍यांना तात्पुरता होईना दिलासा मिळणार आहे.

     राज्यातल्याच नव्हे तर पूर्ण देशभरातल्या शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या आहेत. उत्पादन खर्चाएवढा भाव मिळावा, ही त्यातली प्रमुख मागणी आहे. शेतकर्‍यांची ही रास्त मागणी आहे. त्या आघाडीवरही फारसे भरीव काही होताना दिसत नाही.केंद्र शासन आणि राज्य शासन याबाबतीत अग्रक्रम घेताना दिसत नाहीत. शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाला मातीमोल भाव मिळतो. पण ग्राहकांना मात्र जादा भावानेच खरेदी करावी लागते. ही आपल्या देशातील विचित्र अवस्था आहे. मधल्यामध्ये दलालांचे खिसे मात्र भरले जातात. ही व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. तशी फक्त भाषा होताना दिसते.प्रत्यक्षात ठोस काहीच होत नाही. शेतकर्‍यांनी आपल्या उत्पादनाची विक्री थेट ग्राहकांना करण्याच्या योजनाही फार काळ तग धरू शकल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. हा खरे तर राज्य शासनाचा पराभव आहे. दलालीची व्यवस्था इतकी घट्ट रुजली आहे की, तिला सहजासहजी उपटून काढता येणार नाही. मात्र शासनाच्या मनात आले तर ते शक्य आहे,परंतु तशी मानसिकता असायला हवी ना!