पेट्रोल,डिझेलच्या वाढत्या दराला आळा घाला

     रोज पेट्रोल,डिझेलचे नवीन दर यामुळे मोदी सरकारने महागाईत आणखी तेल ओतण्याचे काम केले आहे.पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज बदलण्यास सुरुवात झाल्यानंतर इंधनाचे दर कमी होण्याऐवजी हळूहळू वाढतच असून आता तर ते चक्क प्रतिलिटर ऐंशी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचले आहेत. त्यामुळे दररोज दर बदलल्यामुळे ग्राहकांचा फायदा होईल, हा सरकारचा दावा सपशेल फोल ठरला आहे. याचा आणि जीएसटीचा परिणाम म्हणजे महागाई आणखी भडकली आहे. इंधन दरवाढीला आणि महागाईला आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. ही दरवाढ कुठल्याच राजकीय पक्षांच्या कशी काय  खुपत नाही, हे कळायला मार्ग नाही.

     पेट्रोलच्या व डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे ग्राहकांचे डोके गरगरायला लागले आहे. त्यांना घाम फुटायला लागला आहे. रोज बदलणार्‍या इंधन दरवाढीचे देशातल्या लोकांनी स्वागत केले. मात्र झाले भलतेच. इंधनाचे दर हे दररोज बदलण्यास 16 जूनपासून सुरुवात झाली. त्यावेळी जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर उतरले तर आपल्याकडील इंधनाचे दर सुद्धा उतरतील, असा प्रचार करण्यात आला होता. सुरुवातीच्या काळात पन्नास पैसे किंवा एक रुपयाने इंधनाचे दर कमी देखील झाले होते, पण त्यानंतर इंधनाचे दर हळूहळू वाढतच आहेत. सुरुवातीच्या काळात 75.50 रुपये प्रतिलिटर असणारे पेट्रोलचे दर आता चक्क ऐंशीच्या घरात पोहोचले आहे. ही स्लो पॉयझन लोकांच्या लवकर लक्षातच आली नाही.मात्र आता ती लक्षात आल्यावर लोकांना घाम फुटायला लागला आहे. अच्छे दिन यालाच म्हणायचे का, असा सवाल मनात येत आहे. गेले दोन महिन्यात पाच ते सहा रुपयांनी पेट्रोलचे दर वाढले आहे. कंपन्यांनी ही रक्कम एकदम वाढविली असती तर त्यांना नागरिकांच्या रोषाला थेट बळी पडावे लागले असते. त्यापेक्षा दोन महिन्यात हळूहळू पद्धतीने दर वाढ केल्याने वाहनचालकांच्या लक्षातसुद्धा येणार नाहीत.त्यामुळे नवी शक्कल त्यांनी लढवली आहे. याकडे आता लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कंपन्यांचा व शासनाचा महागाईला खतपाणी घालणारा हा डाव उलथवून टाकण्याची आवश्यकता आहे.

      पेट्रोल - डिझेलच्या दरांमधील चढ-उतार 2002 पासून प्रत्येक महिन्याच्या 1 आणि 16 तारखेला म्हणजेच दर 15 दिवसांनी जाहीर होत असे. मात्र, 16 जूनपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरांची ही 15 वर्षे जुनी व्यवस्था बंद करुन दररोज दर ठरविण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचा फायदा हा ग्राहकांना होण्यापेक्षा पेट्रोलियम कंपन्यांनाच होत असल्याचे लक्षात येत आहे. दरम्यान, पेट्रोल- डिझेलच्या दरातील चढती कमान पाहून वाहनचालकांना चांगलाच घाम फुटला आहे. सध्या इंधनाचे दर 80 रुपयांचा पल्ला गाठला असल्यामुळे महागाईची झळ सोसावी लागणार आहे. त्यामुळे इंधनदरवाढीचा भडका हा वाहनचालकांना चांगलाच महागात पडत आहे.

     आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर 45 ते 50 डॉलर्सच्या घरात आहेत. त्याचे रुपयांत रुपांतर केल्यास पेट्रोलचे दर खूप कमी येऊ शकतात असे दिसेल; परंतु प्रत्यक्षात सरकारने या उद्योगावर सेसचा अक्षरशः भडीमार केला आहे. परिणामी पेट्रोलचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याचे दिसतात. ही वाढ दररोज किरकोळ स्वरूपात होत असलेली दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याचा कुणालाच लाभ झालेला नाही. अगदी पेट्रोलपंप चालकही हा ग्राहकांवर अन्याय असल्याचे म्हणत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे बॅरलचे दर हे फार कमी झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये दर कमी व्हायला पाहिजेत, पण तसे होत नाही. गेल्या काही दिवसातील इंधनाच्या दराचा आलेख काढला असता तो वाढलेला दिसून येईल. ग्राहकांची ही फसवणूक होत आहे. सरकारने यावर विचार करण्याची गरज आहे. ग्राहकांची ही लूट थांबली पाहिजे.

     यासंदर्भात ग्राहक मंचाच्या सदस्यांशी चर्चा केली असता त्यांनीही आपली हतबलता स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार  हा विषय देशाच्या आर्थिक धोरणांशी निगडित असल्याने तो ग्राहक मंचाच्या कक्षेत येत नाही. अशा प्रकारे बदल करताना जर ग्राहक हा केंद्रबिंदू ठेऊन निर्णय घेतला असेल तर याबाबत ग्राहकांनीच याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ग्राहकांनी रोजची पेट्रोलची आकडेवारी गोळा करून त्याची व्यवस्थित नोंद घेऊन याबाबत सरकारकडे दाद मागितल्यास काही तरी फरक पडू शकतो, असे हे सदस्य सांगत आहेत. इंधन दरवाढ हळूहळू होत असल्याने लोकांच्या लक्षात आली नाही. राजकीय पक्षदेखील याकडे गांभिर्याने पाहताना दिसत नाही. मात्र त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात आहे. या दरवाढीला आळा घालण्याची आवश्यकता असून लोकांच्या खिशाला हात घालणारी व महागाईला निमंत्रण देणारी ही रोजच्या इंधन दराची पद्धत बंद करण्याची गरज आहे.