शिक्षणाला राजकारणापासून मुक्त करा

     आकडे नेहमी शब्दांच्या तुलनेत योग्य प्रकारे वस्तुस्थिती मांडत असतात. आपल्या देशात 7 हजार 966 अशा शाळा आहेत, जिथे एकही शिक्षक मुलांना शिकवायला उपलब्ध नाही. 1 लाख 5 हजार 530 शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक कार्यरत आहे. तर शिक्षकांची 7.7 लाख पदे रिक्त आहेत. 56 हजार 529 शाळांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. पाच हजारपेक्षा अधिक शाळांना फक्त एकमात्र वर्गखोली उपलब्ध आहे. दहापैकी चार शाळांमध्ये विजेची व्यवस्था नाही. प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या मुलांपैकी 44 टक्के मुले अर्ध्यातूनच शिक्षणाला बाय बाय करतात. भारत ऑलिम्पिकमध्ये पदकांची अपेक्षा करतो, परंतु दहापैकी चार शाळांना खेळाचे मैदान नाही. आणि जो देश सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल तयार करण्यासाठी ओळखला जातो, त्या भारत देशातल्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त शाळांमध्ये कॉम्प्युटर नाहीत. असे हे विदारक चित्र भारतातील शिक्षणाचे आहे.

     असर (एएसाआयए)च्या अहवालानुसार आपल्या व्यवस्थेच्या सुस्तपणाचा प्रभाव आपल्या शिक्षणावर पडला असल्याचे दिसून येते. 2015 चा असरचा अहवाल आपल्याला सांगतो की, पाचवी इयत्तेतल्या दहापैकी पाच मुलांना दुसर्‍या इयत्तेतील सर्वसाधारण धडा वाचता येत नाही. पाचवीतली 26 टक्के मुलं भागाकार ही गणिती क्रिया करून उत्तर काढू शकत नाहीत. ग्रामीण भागातील इयत्ता दुसरीची मुलं वर्णमाला किंवा अक्षर वाचू शकत नाहीत.

      सामान्यपणे मराठी भाषेची अवस्था जशी महाराष्ट्रात आहे,तशीच देशाच्या राष्ट्रभाषा हिंदीची अवस्था तिथल्या हिंदी भाषिक प्रदेशात आहे. छत्तीसगड,मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश राज्यातील अशा काही शाळा आहेत, जिथे एकदेखील शिक्षक मुलांना शिकवायला नाही. एकमेव शिक्षक असलेल्या एक लाख शाळांपैकी 63 हजार पेक्षा अधिक शाळा मध्य प्रदेश,राजस्थान, उत्तरप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड आणि बिहार राज्यांमध्ये आहेत.7.7 लाख शिक्षकांच्या रिक्त जागांपैकी चार लाखपेक्षा अधिक रिक्त जागा या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये आहेत. सरकारच्या अंदाजानुसार शाळेला जाणार्‍या वयाचे जवळपास 81 लाख विद्यार्थी अजूनही शाळाबाह्य आहेत. यातील बहुतांश संख्या ही उत्तर प्रदेश,बिहार आणि राजस्थानमधील आहे.

     असरचा अहवाल सांगतो की, उत्तर प्रदेशमधील सरकारी शाळांमधील पाचवीच्या चार पैकी केवळ एकालाच दुसरीतील धडा वाचायला येतो. केवळ 11 टक्के मुले प्रश्‍नांचे निराकरण करू शकतात. पण आपल्या अनंत अडचणी असल्या तरी हिमाचल प्रदेशने अनेक मानके सर केली आहेत. सगळ्यात आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे अन्य हिंदीभाषी राज्ये हिमाचल प्रदेश राज्यांकडून का बरं काही शिकून घेत नाहीत. असं नाही की, आपला देश शिक्षणावर पैसा खर्च करत नाही. सन 2004 ते 2014 दरम्यान केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांनी आपला शिक्षणामधला निवेश चारपटींनी  वाढवला आहे.84 हजार 111 कोटी खर्च प्रारंभीचा आहे, मात्र तोच खर्च  3 लाख 95 हजार कोटी रुपयांपर्यंत  वाढवण्यात आला आहे.मात्र याच्या परिणामाच्या चर्चा काही होताना दिसत नाहीत.

     आणखी एक विरोधाभास असा की, जसजसे सरकार शिक्षणावरचा खर्च वाढवत आहे, तसतसे पालक आपल्या पाल्यांना खासगी शाळांमध्ये घालत आहेत.2005 मध्ये खासगी शाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलांची संख्या 16 टक्के होती,मात्र ती 2015 मध्ये 30 टक्क्यांनी वाढली. आता असा अंदाज बांधला जात आहे की, 2020 पर्यंत हा आकडा 50 टक्क्यांवर पोहचेल. आणखी एका अंदाजानुसार 70 लाखपेक्षा अधिक मुले खासगी शिकवण्यांना जातात. उत्तर प्रदेशातील बहुतांशा आई-वडील आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये दाखल करत आहेत.खासगी शाळांमध्ये दाखल होणार्‍यांची संख्या 30 टक्क्यांवरून 52 टक्क्यांवर पोहचली आहे.अशीच परिस्थिती हरियाणा (54%) आणि राजस्थान (42 %)या राज्यांचीदेखील आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार लक्षात येते की, उत्तर प्रदेशातील 1.6 लाख सरकारी शाळांच्या तुलनेत तिथल्या 78 हजार खासगी शाळांमध्ये अधिक विद्यार्थी आहेत.

     हा सगळा सरकारच्या काही निर्णयांचा परिणाम आहे.शिक्षणाला चुकीच्या सुचीमध्ये घातले गेल्याने व्यवस्थेमध्ये अडचणी वाढल्या आहेत. पहिल्या प्रासनिक सुधार आयोगाने असा सल्ला  दिला होता की, राज्य सूचीमध्ये येणार्‍या मार्गदर्शक, माहितीचा प्रसारक आणि समग्र योजनांची निर्मिती यांचे मूल्यांकन करायला हवे. मात्र तसे झाले नाही.

     लक्ष शिक्षणाच्या परिणामावर केंद्रित करायला हवे.पण लक्ष त्याकडे न देता इमारत बांधकाम आणि बजेटवर केंद्रित करण्यात आले. शाळांना स्वायत्तता देण्याच्या आवश्यकतेच्याबाबतीत वारंवार चर्चा झाली. देशातल्या कित्येक रोगांवर एकमात्र इलाज समजून 2009 मध्ये शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा पारित करण्यात आला. हा निर्णय केवळ भ्रमित उद्देशांनी घेरलेला नाही तर वित्तपोषणबरोबरच केंद्र-राज्यांच्या राजकारणाचाही बळी आहे. आरटीईमधील निर्धारित दहा मानकांचे पालन केवळ 8.3 टक्के सरकारी शाळा करतात.

गेल्या दशकातील अपयश सांगतं की, आपल्याला चलता है या मानसिकतेतून बाहेर पडायला हवे. समिती आणि आयोगाच्या स्थापनेसाठी आता वेळ नाही. पहिले पाऊल संरचनात्मक दोष निश्‍चित करण्यासाठी उचलायला हवे. केंद्राला राज्यांना शिक्षणाच्या परिणामाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यासाठी, नीती बनवण्यासाठी स्वायत्तता द्यायला हवी. राज्यांनीही स्थनिक प्रशासनाला स्वायत्तता देण्याबरोबरच त्यांना वित्तपोषित करायला हवे.

     शाळा, शिक्षक आणि सरकारांना  प्राद्योगिकीचा स्वीकार करायला हवा. यामुळे शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमध्ये घट येईल.ऑडिओ, व्हिडिओ आणि स्थानिक स्तरावरील प्राद्योगिकीची देखभाल करणार्‍यांना तैनात करायला हवे व रिकॉएडेड क्लासच्या माध्यमातून पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला हवे आहे. कौशल्य प्रशिक्षणाचा प्रारंभीच्या शिक्षणात समावेश करायला काय हरकत आहे. चांगल्या शिक्षणासाठी शाळा आणि शिक्षकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. एक डझनपेक्षा अधिक राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे. या सरकारांनी नवोन्मेषाचे अनुकरणीय मॉडेल तयार करायला काय हरकत आहे? सध्याची शिक्षणाची बकाल अवस्था पाहून माजी राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन अचंबित झाले असते. वास्तव हे की, देशातील शिक्षण व्यवस्था मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. या शिक्षणाला व्यवस्थेच्या जाळ्यातून बाहेर काढून नवा विचार विकसित करायला हवा.(5 सप्टेंबर शिक्षक दिन विशेष)