ऊस विकास कार्यक्रमाची नितांत गरज

     महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकता न वाढल्यास संपूर्ण कारखानदारी धोक्यात येईल, असा इशारा माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांनी नुकताच पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात दिला आहे. त्यांचा अनुभव पाहता कारखानदारांनी त्यांचा इशारा गांभिर्याने घ्यायला हवा.कारण अलिकडच्या काही वर्षात महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी यान त्या कारणाने अडचणीत आली आहे.भ्रष्टाचार हादेखील एक त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पण त्याचबरोबर राज्यातील महत्त्वाची कमी उत्पादकता आणि साखर उतारा हीदेखील मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. याबाबतीत उत्तर प्रदेश प्रगतीपथावर आहे. राज्यातल्या ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदारांनी त्यांचे अनुकरण करायला हवे.

     उत्तर प्रदेशने ऊसाची उत्पादकता आणि साखर उतारादेखील वाढविला आहे. उत्पादकेत महाराष्ट्र मात्र झपाट्याने मागे गेला असून आता उत्पादकता वाढविण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. देशातील आणि विदेशातील साखर उद्योगाचा आढावा घेतला असता महाराष्ट्रासमोरील आव्हान मोठे आहे.त्यामुळे राज्यातल्या सर्वच साखर कारखान्यांनी ऊस विकास कृती कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे. खरे तर हा कार्यक्रम सक्तीने हाती घ्यायला हवा आहे. वाढती पाण्याची समस्या लक्षात घेता, ठिबकवर ऊस लागवड वाढवावी लागणार आहे.यासाठी साखर कारखान्यांनी आणि व्हीएसआयकडून शेतकर्‍यांना मदतीची आणि जागृतीची गरज आहे. उत्पादकता वाढीसाठी स्वत:चा बेणेमळा शेतकर्‍यांनी उभारण्याची गरज आहे. शरद पवार यांनी काही कडक धोरण कारखान्यांनी राबवण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.यात ऊस क्षेत्र न वाढवणार्‍या अधिकार्‍यांना कारखान्याऐवजी इतर ठिकाणी सेवेत पाठवण्याचा सल्ला दिला आहे. माती आणि परीक्षण युनिटची आवश्यकता आणि सेंद्रीय, जैविक खतांचा वापर यावर भर देण्यासही सांगितले आहे. गटनिहाय कृषी केंद्रे उघडून खते, अवजारे, विस्तारसेवा देण्याबाबतही सूचना केल्या आहेत,याचा विचार नक्कीच व्हायला हवा आहे.

     जगात 122 देशात 1800 लाख टन साखर तयार केली जाते. त्यातील 70 टक्के साखर ही ऊसापासून तर 30 टक्के साखरनिर्मिती बिटापासून होते. भारतात मात्र बिटापासून साखर निर्मिती अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे सर्व लक्ष ऊसाकडेच द्यावे लागणार आहे. ऊसापासून साखरनिर्मितीत जगात सर्वात मोठा स्पर्धक ब्राझील देश आहे.तिथे 100 लाख हेक्टरवरील ऊसापासून 375 लाख टन साखर तयार केली जाते.भारतात मात्र 275 लाख साखर तयार होते. आपल्या देशात सर्व राज्यांना मागे टाकून उत्तर प्रदेश साखर उत्पादनात आघाडीवर पोहचला आहे. तो का पुढे गेला,याचा अभ्यास राज्यातल्या साखर कारखानदारांनी केला पाहिजे. उत्तर प्रदेशने 21 लाख हेक्टरवरून 22.33 लाख हेक्टरवर ऊस लागवड नेली आहे. हेक्टरी उत्पादन 59 टनावरून 73 टनापर्यंत नेले असून उतारा 9 टक्क्यांवरून 10.82 टक्क्यांवर आणला आहे. तेथे ऊस शास्त्रज्ञ डॉ. बक्षीराम यांनी को-238 नावाचे एक महिना लवकर पक्व होणारे व जास्त उतारा देणार्‍या वाणाचा प्रसार केला आहे. साखर विकण्यासाठी दिल्ली, राजस्थान,हरियाना या बाजारपेठादेखील उत्तर प्रदेशला जवळ आहे. कारखान्यांचा गाळपदेखील 130 दिवसांच्या पुढे चालतो.मात्र साखरेच्या उत्पादनाच्याबाबतीत महाराष्ट्र पिढाडीवर गेला, हा मोठा चिंतेचा विषय आहे.

     ऊस उत्पादकता,उतारा,हंगामाचे दिवस व बाजारपेठा या सर्व बाबींमध्ये महाराष्ट्र पिढाडीवर गेला आहे.राज्यातील ऊसाची स्थिती पाहता गेल्या दोन वर्षात दहा लाख हेक्टरने क्षेत्र घटले आहे. कारखानेदेखील 58 ते 92 दिवसच चालतात. हंगाम कमी होत चालल्याने कारखान्यांचा खर्च वाढला आहे.11 टक्के वाढीव एफआरपी आणि काढलेली कर्जे यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. अशीच परिस्थिती राहिली आणि ऊस उत्पादकांना चांगला दर दिला गेला नाही तर शेतकरी अन्य पिकांकडे वळल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी वेळीच सावध होऊन काटकसर करून व नव्या तंत्रज्ञानाचा आणि ऊस बेण्याचा वापर करून साखर उद्योग वाचवला पाहिजे. यासाठी शरद पवारांनी दिलेला सल्ला मनावर घेऊन पावले उचलायला हवीत.