वाढती बेरोजगारी एक समस्या

     आपल्या देशात दर महिन्याला दहा लाख तरुण रोजगार मागण्याच्या रांगेत उभे राहत आहेत.पण नवीन रोजगार उपलब्ध होण्याचा दर वर्षाला वीस लाखाच्या आतच अडकला असेल तर मग त्याचे परिणाम काय असणार आहेत.2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांना दर वर्षाला एक कोटी रोजगार निर्माण करण्याचा शब्द दिला होता.गेल्या तीन वर्षात मोदींच्या सरकारने 60 लाख रोजगारदेखील उपलब्ध करून दिले नाहीत.कृषी आणि अन्य क्षेत्रात रोजगार निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती नाही.' मेक इन इंडिया ' लोकप्रिय बनवण्याच्या प्रयत्नानंतरही ही योजना पुढे सरकू शकली नाही.दुष्काळी परिस्थितीने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती काही राज्यांनी कर्जमाफीचा खुळखुळा देऊनही काही फरक पडला नाही. गाय आणि अन्य पशूधन खरेदी-वीक्रीचा कारभार ठप्प झाला आहे.त्यामूळे पशुपालक आणि संबंधित लोकदेखील बेरोजगार झाले आहेत. मेलेल्या जनावरांच्या कातडी काढण्याच्या पारंपारिक धंद्याकडेही लोकांनी पाठ फिरवल्याने कातडी उद्योगदेखील पूर्ण बसला आहे.नोटाबंदीचा परिणाम छोट्या उद्योगांपासून ते कृषी क्षेत्रापर्यंत सगळ्याच उद्योग क्षेत्रावर झाला,त्यामूळे अर्थव्यवस्थेचा  वृद्धीदर लागोपाठ चार तिमाही  घसरताच राहिला.

     नरेंद्र मोदी यांच्यासारखाच इंदिरा गांधी यांनीदेखील 1971 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत जबरदस्त बहुमत मिळवून सत्तारूढ झाल्या होत्या.यानंतर बांगला देश निर्मितीच्या यशाबरोबरचपाकिस्तानवरचा विजय ,यशस्वी अणूचाचणी आणि सिक्किमचे भारतात विलिनीकरण यासारख्या ऐतिहासिक घटना घडल्या असतानादेखील रोजगार निर्माण करण्यात अपयश आल्याने त्यांच्यासाठी ते एक प्रकारचे ग्रहण सिद्ध झाले.या घटनेमुळे रोजगार हा मुद्दा निर्णायक भूमिका निभावत असल्याचे दिसते.

     आपल्या देशात आजच्या घडीला दर महिन्याला दहा लाख नोकऱ्यांची मागणी आहे.पण त्यांपैकी 10 ते 20 टक्केदेखील नोकऱ्या निर्माण होताना दिसत नाहीत. सरकार उद्योगांना चालना देणारे धोरण राबवत असल्याचा प्रचार होत असला तरी तिथेही रोजगार-नोकऱ्यांच्याबाबतीत शिमगाच आहे.सरकार मुद्रा कर्ज योजनेच्या माध्यमातून  लघु उद्योग आणि स्वयंरोजगार क्षेत्रात पाच कोटी नवीन रोजगार निर्माण केल्याचा दावा करत आहे,मात्र याबाबतीत खरी वस्तुस्थिती पंतप्रधांनांनाच ठाऊक!त्यामूळे ते पायाभूत योजना पूर्ण करणे,नव्या योजना सुरू करणे किंवा रेल्वेमध्ये खासगी गुंतवणूक करणे आणि बुलेट ट्रेन आणि मध्यम आकाराच्या  सुरक्षा उत्पादन योजनांना गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

     रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीदेखील रोजगार हाच मुद्दा सध्याच्या सरकारपुढे सगळ्यात मोठे आव्हान असल्याचे म्हटले आहे.त्यांनी मूलभूत पाया,वीज आणि निर्यात यावर अधिक लक्ष देण्याचा सल्ला दिला आहे.निर्यात क्षेत्रातील आपले अपयश खरे तर आपल्या पचनी पडण्यासारखे नाही.आशिया खंडातल्या अन्य देशात निर्यात वाढत असली तरी तेवढी पुरेशी नाही.कुटीर,लघु आणि लघु क्षेत्राला नोटाबंदीने जो फटका बसला आहे, त्यातून हा उद्योग भरारी कधी घेणार,असा प्रश्न आहे.

     देशात बेरोजगारीचा दर साडेचार टक्के झाला आहे.त्यातही बेरोजगारी शहरी भागात अधिक आहे.तिकडे ग्रामीण भागात दुष्काळ आणि पूर यामुळे शेतीचे तीन तेरा वाजले आहेत.त्यामुळे इथेही हाताला काम नाही.खरीप क्षेत्र यंदा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत घटले आहे.वर्षभर रोजगार उत्पन्न होण्याच्या प्रमाणात घट आणि हीच परिस्थिती पुढच्या वर्षीदेखील राहण्याची शक्यता असल्याचे आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने व्यक्त केली आहे.देशातील  बेरोजगारांची संख्या तीन कोटीचा पल्ला गाठायला आली आहे. हे लोक नोकरी नसल्याने हताश,निराश आहेत. त्यात दरमहिन्याला आणखी भर पडत आहे.शेतकरी तर हाती काहीच लागत नसल्याने निराश होऊन आत्महत्या करत आहे. त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करणं आणि नवीन नोकऱ्या उपलब्ध करणं ,मोदी सरकारपुढं मोठे आव्हान आहे.