पोषणमूल्ये जोपासणारी शेती

      भारतात हरीतक्रांती झाली आहे. अन्नधान्य उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. परंतू, सध्या देशापुढे कुपोषणाचे प्रमाण मात्र चिंताजनक आहे. आपल्यासमोर पोषण मूल्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. देशातील कुपोषितांचा प्रश्‍न हा उष्मांक,पोषणमूल्य आणि प्रथिने या तीन श्रेणीत विभागला गेला आहे. या मनुष्यनिर्मित आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आता दर्जायुक्त,पोषणयुक्त अन्नधात्यामुळे आधुनिक विज्ञानाच्या संगतीने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पोषण मुल्य जोपासण्याची वेळ आली आहे. सध्या शेतीपूरक गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहून अर्थविश्‍वात बदल घडविण्याची गरज आहे. अर्थविश्‍वात बदल करणे सोपी गोष्ट नाही. परंतू, सरकारने शेतकर्‍यांचे हित पाहून अर्थव्यवस्थेचा समतोल साभाळण्यासाठी हे पाऊल उचलणे महत्वाचे आहे. आत्तापर्यंतच्या अनेक सरकरांनी आपली दृष्टी बदलली. त्यांनी शेतकर्‍यांना मदत केली. परंतू, मदत करताना नेमकी कोणत्या कारणास्तव आणि कुठले धोरण आखून करावयाची आहे, ते लक्षात न घेता मदत केली. त्यामुळे शेतकऱी कर्जबाजारी झाला. आर्थिक मदत करूनही शेतकरी बदलला नाही. त्याच्यात प्रगती दिसली नाही. सरकारच्या मदतीमध्ये त्रुटी राहिल्याने अशी शेतकर्‍यांची परिस्थिती ओढवली आहे. शेतकर्‍यांना 80 हजार कोटींची कर्जमाफी मिळाली. मात्र हा पैसा शेतकर्‍यांना नव्हे तर बँकांकडे पोहचला.

     शेती उत्पादनाला आकर्षक भाव मिळाल्याशिवाय शेतकर्‍यांची नवीन पिढी कृषी क्षेत्रात राहणार नाही. पाऊस आणि बाजारभाव हे दोन्ही घटक बेभरवशाचे आहेत. शेतकर्‍यांना शाश्‍वत पाठबख मिळायला हवे. सध्या परकीय तंत्रज्ञान आपण आत्मसात करून विज्ञानाच्या पुढाकाराने आपण शेतीचे उत्पादन वाढवितो आहे. परंतू शेती म्हणजे कुठली उत्पादन करण्याची मशीन नसून त्यावर संपूर्ण अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. त्यातच उत्पादन कितपत पोषक आहे, त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. शेतकरी केवळ उत्पादन घेतो आहे. परंतू त्या मालाची क्षमता कितपत योग्य आहे हे पडताळणे महत्वाचे आहे. नैसर्गीक नियमांप्रमाणे शेतीचा अवलंब केला तर ती शेती पूरक ठरेल याकडे शेतकर्‍यानेही लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या गोष्टी सध्याच्या जीवनात खर्चीक असून त्यानूसार त्यांच्या शेतमालाला भाव मिऴायला हवा आहे.आता  शेतीकडे सध्याच्या पिढीने लक्ष द्यायला द्यावे. त्यासाठी आवश्यक त्या माहितींची पुस्तके वाचून तंत्रज्ञान अंमलात आणण्याची गरज आहे. जर असे झाले तरच पुढील दोन ़वर्षात भारतातीय अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा मजबूत असणार आहे. आपल्याकडील लोकांची अशी मानसिकता आहे की, नागरिकांना स्वस्त किमतीत शेतीमाल मिळावा. परंतू, यात शेतकर्‍याच्या हाती काय पडणार, असा प्रतिप्रश्‍न नागरिकांना कधीच का पडू नये ही देखिल शोकांतिका आहे.

     हरितक्रांतीसाठी योगदान असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत असताना सारा समाज बेफिकिरपणे शेतकर्‍यांकडे पाहात आहे, हेही एक मोठे दुखणे आहे. 1995 पासून सव्वातीन लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अशा आत्महत्या डॉक्टर, वकील, उद्योगपतींनी केल्या असत्या तर काहूर माजवले गेले असते. मात्र शेतकरी मरत असताना कोणालाही काहीच वाटत नाही. महाराष्ट्रात विदर्भात रोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. मात्र पंजाबसारख्या राज्यात सिंचन व्यवस्था असतानादेखील रोज 2-4 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतीविषयकची आपली धोरणे चुकीची असल्याचा हा पुरावाच आहे.

     सरकारी धोरणानुसार देशातील बहुसंख्य शेतकरी प्रतिमहा 1700 रुपये उत्पन्नावर जगत आहे. दुसर्‍या बाजूला देशातील एक टक्का सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सातवा आयोग आणून चार लाख 80 हजार कोटी वाटले जाणार आहेत. हा पैसा कोठून आणणार हे आज कोणीही विचारत नाही. 52 टक्के शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मात्र सरकारकडे पैसा नाही. पण सरकारने एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविल्याशिवाय देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. काही शेतकर्‍यांचा अपवाद वगळता चतुर्थश्रेणीच्या कर्मचार्‍यांइतकेदेखील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न नाही. शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शेतीविषयक धोरणात सुधारणा करण्याची गरज आहे.