आधुनिक तंत्रज्ञानाच्याबाबतीत आपला भारत देश भलेही अग्रणी राष्ट्रांमध्ये सामिल झाला असला तरी जागतले सर्वाधिक कुपोषित बालके भारतात आहेत, हे वास्तव नाकारून चालत नाही. भुकेल्या, उघड्या- नागड्या व कंगाल अशा आफ्रिकेसारख्या देशांपेक्षाही आपल्या देशाची वाईट दशा आहे. याचा अर्थ आपल्या देशातल्या आर्थिक विकासाचा फायदा केवळ मूठभर लोकांनाच झाला आहे, असे स्पष्ट होते. याचा विचार होण्याची गरज आहे.
अलिकडच्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारतात मोबाईलधारकांची संख्या ८६.८७ कोटी इतकी झाली आहे. याबाबतीत चीन जगात अव्वल क्रमांकावर असून आपला देश दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अलिकडच्या आणखी एका आकडेवारीनुसार २०११ च्या अखेरपर्यंत देशातले १२.१ कोटी लोक आठवड्यातून कमीत कमी एकदा तरी इंटरनेटचा वापर करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सगळ्याचा विचार करता भारत आपल्या शेजारील चीन आणि अमेरिकेनंतर जगातल्या तिसर्‍या क्रमांकाचा नेटचा वापर करणारा देश ठरला आहे. देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतरच्या दशकानंतर म्हणजे २००१ मध्ये इथल्या नोंदणीकृत कार, जीप आणि टॅक्सी यांची एकूणसंख्या ७० लाख अठ्ठावन्न हजार होती, ती २००८ मध्ये वाढून १ कोटी ४२ लाख २२ हाजारावर पोहचली. या सात वर्षात एकूण सर्व प्रकारच्या नोंदणीकृत वाहनांची संख्यासुद्धा ५ कोटी ४९ लाख ९१ हजारावरून १० कोटी ६५ लाख ९१ हजारावर जाऊन पोहचली. ही आकडेवारी खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारी मंडळी ही अर्थव्यवस्था धनकुबेरांना पोसणारी असल्याचे म्हणणार्‍या व त्या विरोधात बोलणार्‍यांच्या तोंडावर फेकताना दिसतात. या व अशाच प्रकारच्या आकडेवारीच्या जोरावर ते उदारीकरण सामान्य जनतेच्या जीवनात क्रांतिकारी परिवर्तन आणणारे असल्याचे सांगायला अजिबात थकत नाहीत. परंतु, वैश्विक स्तरावर संपतीचे आकलन आणि अभ्यास करणारी 'वेल्थ एक्स'च्या ताज्या सर्व्हेक्षणाने भारतातले कटू वास्तव पून्हा एकदा त्यांच्या डोळ्यांसमोर आणून ठेवले आहे.
या रिपोर्टनुसार सव्वा अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशात केवळ आठ हजार दोनशे लोकांची एकूण संपत्ती ९४५ अब्ज डॉलर आहे. जी इथल्या जीडीपी ( उत्पन्नाच्या) च्या तीन चतुर्थांशाइअतकी आहे. अर्थात या रिपोर्टमध्ये तर आश्चर्य व्यक्त करण्यासारखं नवं काहीच नाही. कारण हा मुद्दा नवा नाहीच. भूक, गरिबी आणि मानवी विकासाच्या आधारावर प्रसिद्ध होणार्‍या अनेक आंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्मध्ये आर्थिक विकासाचा फायदा फक्त मूठभर लोकांनाच झाला असल्याचे स्पष्ट होते. भूक, गरिबी आणि मानवी विकासाचा निर्देशांक याबाबतीत भारत खालच्या क्रमांकावर आहे. जगात तिसरी आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या भारताला गेल्या महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या वैश्विक भूक सूचकांक २०११ मध्ये ८१ देशांच्या यादीत ६० व्या क्रमांकावर ठेवण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय खाद्यनीती शोध संस्थे (वॉशिंग्टन) ने ही यादी प्रसिद्ध करताना मुलांचे कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण आणि योग्य कॅलरीपासून वंचित लोकांच्या आधार आदी गोष्टींचा विचार घेण्यात आला आहे. या सूचीमध्ये भारताची अवस्था भुकेल्या, नागड्या-उघड्यांचा देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आफ्रिकेच्या अनेक देशांपेक्षा वाईट दाखवण्यात आली आहे. या तथ्याला अधोरेखित करणारा आणखी एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघाने याच महिन्यात प्रसिद्ध केला आहे. मानव विकास सूचकांकाच्या १८७ देशाच्या यादीत भारत १३४ व्या स्थानावर आहे. हा सूचकांक एखाद्या देशाच्या लोकांच्या राहणीमान, शिक्षण आणि आरोग्यसंबंधांवरच्या गोष्टींवर अवलंबून असतो.
अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आंतरराष्ट्रीय रिपोर्टनुसार जगातील सर्वाधिक कुपोषित मुले भारतात आहेत, असे आढळून आले आहे. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनीही याचा स्वीकार करून ही बाब देशासाठी लाजिरवाणी असल्याचे म्हटले आहे. देशातले ४८ टक्के मुले कुपोषितग्रस्त आहेत आणि याबाबतीत भारत जगात १५८ व्या क्रमांकावर आहे. इथल्या बालमृत्यूचे प्रमाण प्रतिहजारी ५२ इतका आहे. आणि या दुर्दैवी गोष्टीत भारत जगात १२२ व्या स्थानावर आहे. या रिपोर्टमध्ये या सगळ्यांची कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. आपल्या देशातले सरकार सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर एकूण उत्पन्नाच्या केवळ १.१ टक्का खर्च करत असते. सार्वजिक आरोग्यावर खर्च करणार्‍या देशांमध्ये भारत १६२ व्या क्रमांकावर आहे. आरोग्य सेवांवरील सरकारी खर्चाचा मुलांच्या कुपोषण आणि बालमृत्यू प्रमाणाशी थेट संबंध आहे. पण या लाजिरवाण्या आकड्यांकडे साफ दुर्लक्ष करीत सरकार आणि योजना आयोग खेळण्यासारख्या सामान्य झालेल्या मोबाईल विक्रीच्या आकड्यांना 'प्लॅश' करून गरिबीचे आकडे कमी करण्याचा व गरिबीचे मोजमाप बदलून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपल्या जबाबदारीतून पळ काढण्याचा हा निर्लज्जपणाचा कळस म्हणायला होय.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचे मंत्री देशाच्या दाहकतेची सत्यता स्पष्ट करणार्‍या या आंतरराष्ट्रीय आकड्यांना फेटाळून लावण्याचे नेहमीचे काम करीत असले तरी आपल्या देशातल्याच काही सरकारी समित्यांची आकडेवारीसुद्धा या लोकांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी आहेत्.सरकारने स्थापन केलेल्या अर्जूनसेन गुप्ता समितीने २००९ मध्ये जारी केलेल्या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, उदारीकरणाच्या इतक्या वर्षांनीही देशातील जवळपास ७७ टक्के लोकसंख्या २० पेक्षा कमी रुपयांमध्ये आपली गुजराण करीत आहे. अशा प्रकारच्या रिपोर्टनंतरसुद्धा सरकार अर्थव्यवस्थेच्या विकास वेगाच्या आकड्यांच खेळ खेळताना दिसत आहे.
आजारी कंपन्यांच्या उपचारासाठी 'बेल ऑट पॅकेज' चा प्रस्ताव न मागतासुद्धा तयार होत असेल तर मग आजारी गरिबांच्या उपचारासाठी का पॅकेज जाहीर होत नाहीत? अशावेळेला योजनाकारांना मल्टी नॅशनल औषधी कंपन्या , महागडी खासगी दवाखाने, मोठमोठ्या उपचार केंद्रांच्या धंद्यांची फिकीर वाटते? , का त्यांच्या वाट लागण्याने विकासाच्या आकड्यांचे गणित बिघडण्याची भीती सतावते? का सरकार लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रकार करत आहे, असा सवाल आहे.
शेवटी भुकेल्या पोटाच्या आवाजात दम तो काय असणार आहे, म्हणा! पण तरीसुद्धा भुकेने व्याकुळ झालेले पोटसुद्धा मोठे विस्फोटक असते, याचे भान ठेवायला हवे. गतवर्षात ट्युनीशिया,लिबियासह अनेक देशातील सत्ता भुकेच्या विस्फोटातच होरपळून भस्मसात झाल्या, हे आपण पाहिले आहे. भारतात ज्या काही मोठमोठ्या टोलेजंग इमारती उभारलेल्या गेल्या आहेत, त्या नाममात्र मजुरीवर राबलेल्या लाखो गरिबांच्या कष्टावर थाटल्या गेल्या आहेत. इंग्रज भारतातून साडे सहा दशकापूर्वीच आपला गाशा गुंडाळून गेले असले तरी इथे आता दुसर्‍या इंग्रजांचे राज्य स्थापित झाले आहे. गरीब्-श्रीमंत यांमधील दरी रुंदावत चालली आहे. विकास वरून खालीपर्यंत येताना कसा झिरपत झिरपत येत कसा भकास बनतो, हे आपण पाहतच आलो आहोत. हे असेच चालत राहिले तर अशा कितीही पंचवार्षिक योजना आल्या तरी फरक तो कितीसा पडणार आहे?
अलिकडच्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारतात मोबाईलधारकांची संख्या ८६.८७ कोटी इतकी झाली आहे. याबाबतीत चीन जगात अव्वल क्रमांकावर असून आपला देश दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अलिकडच्या आणखी एका आकडेवारीनुसार २०११ च्या अखेरपर्यंत देशातले १२.१ कोटी लोक आठवड्यातून कमीत कमी एकदा तरी इंटरनेटचा वापर करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सगळ्याचा विचार करता भारत आपल्या शेजारील चीन आणि अमेरिकेनंतर जगातल्या तिसर्‍या क्रमांकाचा नेटचा वापर करणारा देश ठरला आहे. देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतरच्या दशकानंतर म्हणजे २००१ मध्ये इथल्या नोंदणीकृत कार, जीप आणि टॅक्सी यांची एकूणसंख्या ७० लाख अठ्ठावन्न हजार होती, ती २००८ मध्ये वाढून १ कोटी ४२ लाख २२ हाजारावर पोहचली. या सात वर्षात एकूण सर्व प्रकारच्या नोंदणीकृत वाहनांची संख्यासुद्धा ५ कोटी ४९ लाख ९१ हजारावरून १० कोटी ६५ लाख ९१ हजारावर जाऊन पोहचली. ही आकडेवारी खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारी मंडळी ही अर्थव्यवस्था धनकुबेरांना पोसणारी असल्याचे म्हणणार्‍या व त्या विरोधात बोलणार्‍यांच्या तोंडावर फेकताना दिसतात. या व अशाच प्रकारच्या आकडेवारीच्या जोरावर ते उदारीकरण सामान्य जनतेच्या जीवनात क्रांतिकारी परिवर्तन आणणारे असल्याचे सांगायला अजिबात थकत नाहीत. परंतु, वैश्विक स्तरावर संपतीचे आकलन आणि अभ्यास करणारी 'वेल्थ एक्स'च्या ताज्या सर्व्हेक्षणाने भारतातले कटू वास्तव पून्हा एकदा त्यांच्या डोळ्यांसमोर आणून ठेवले आहे.
या रिपोर्टनुसार सव्वा अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशात केवळ आठ हजार दोनशे लोकांची एकूण संपत्ती ९४५ अब्ज डॉलर आहे. जी इथल्या जीडीपी ( उत्पन्नाच्या) च्या तीन चतुर्थांशाइअतकी आहे. अर्थात या रिपोर्टमध्ये तर आश्चर्य व्यक्त करण्यासारखं नवं काहीच नाही. कारण हा मुद्दा नवा नाहीच. भूक, गरिबी आणि मानवी विकासाच्या आधारावर प्रसिद्ध होणार्‍या अनेक आंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्मध्ये आर्थिक विकासाचा फायदा फक्त मूठभर लोकांनाच झाला असल्याचे स्पष्ट होते. भूक, गरिबी आणि मानवी विकासाचा निर्देशांक याबाबतीत भारत खालच्या क्रमांकावर आहे. जगात तिसरी आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या भारताला गेल्या महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या वैश्विक भूक सूचकांक २०११ मध्ये ८१ देशांच्या यादीत ६० व्या क्रमांकावर ठेवण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय खाद्यनीती शोध संस्थे (वॉशिंग्टन) ने ही यादी प्रसिद्ध करताना मुलांचे कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण आणि योग्य कॅलरीपासून वंचित लोकांच्या आधार आदी गोष्टींचा विचार घेण्यात आला आहे. या सूचीमध्ये भारताची अवस्था भुकेल्या, नागड्या-उघड्यांचा देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आफ्रिकेच्या अनेक देशांपेक्षा वाईट दाखवण्यात आली आहे. या तथ्याला अधोरेखित करणारा आणखी एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघाने याच महिन्यात प्रसिद्ध केला आहे. मानव विकास सूचकांकाच्या १८७ देशाच्या यादीत भारत १३४ व्या स्थानावर आहे. हा सूचकांक एखाद्या देशाच्या लोकांच्या राहणीमान, शिक्षण आणि आरोग्यसंबंधांवरच्या गोष्टींवर अवलंबून असतो.
अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आंतरराष्ट्रीय रिपोर्टनुसार जगातील सर्वाधिक कुपोषित मुले भारतात आहेत, असे आढळून आले आहे. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनीही याचा स्वीकार करून ही बाब देशासाठी लाजिरवाणी असल्याचे म्हटले आहे. देशातले ४८ टक्के मुले कुपोषितग्रस्त आहेत आणि याबाबतीत भारत जगात १५८ व्या क्रमांकावर आहे. इथल्या बालमृत्यूचे प्रमाण प्रतिहजारी ५२ इतका आहे. आणि या दुर्दैवी गोष्टीत भारत जगात १२२ व्या स्थानावर आहे. या रिपोर्टमध्ये या सगळ्यांची कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. आपल्या देशातले सरकार सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर एकूण उत्पन्नाच्या केवळ १.१ टक्का खर्च करत असते. सार्वजिक आरोग्यावर खर्च करणार्‍या देशांमध्ये भारत १६२ व्या क्रमांकावर आहे. आरोग्य सेवांवरील सरकारी खर्चाचा मुलांच्या कुपोषण आणि बालमृत्यू प्रमाणाशी थेट संबंध आहे. पण या लाजिरवाण्या आकड्यांकडे साफ दुर्लक्ष करीत सरकार आणि योजना आयोग खेळण्यासारख्या सामान्य झालेल्या मोबाईल विक्रीच्या आकड्यांना 'प्लॅश' करून गरिबीचे आकडे कमी करण्याचा व गरिबीचे मोजमाप बदलून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपल्या जबाबदारीतून पळ काढण्याचा हा निर्लज्जपणाचा कळस म्हणायला होय.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचे मंत्री देशाच्या दाहकतेची सत्यता स्पष्ट करणार्‍या या आंतरराष्ट्रीय आकड्यांना फेटाळून लावण्याचे नेहमीचे काम करीत असले तरी आपल्या देशातल्याच काही सरकारी समित्यांची आकडेवारीसुद्धा या लोकांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी आहेत्.सरकारने स्थापन केलेल्या अर्जूनसेन गुप्ता समितीने २००९ मध्ये जारी केलेल्या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, उदारीकरणाच्या इतक्या वर्षांनीही देशातील जवळपास ७७ टक्के लोकसंख्या २० पेक्षा कमी रुपयांमध्ये आपली गुजराण करीत आहे. अशा प्रकारच्या रिपोर्टनंतरसुद्धा सरकार अर्थव्यवस्थेच्या विकास वेगाच्या आकड्यांच खेळ खेळताना दिसत आहे.
आजारी कंपन्यांच्या उपचारासाठी 'बेल ऑट पॅकेज' चा प्रस्ताव न मागतासुद्धा तयार होत असेल तर मग आजारी गरिबांच्या उपचारासाठी का पॅकेज जाहीर होत नाहीत? अशावेळेला योजनाकारांना मल्टी नॅशनल औषधी कंपन्या , महागडी खासगी दवाखाने, मोठमोठ्या उपचार केंद्रांच्या धंद्यांची फिकीर वाटते? , का त्यांच्या वाट लागण्याने विकासाच्या आकड्यांचे गणित बिघडण्याची भीती सतावते? का सरकार लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रकार करत आहे, असा सवाल आहे.
शेवटी भुकेल्या पोटाच्या आवाजात दम तो काय असणार आहे, म्हणा! पण तरीसुद्धा भुकेने व्याकुळ झालेले पोटसुद्धा मोठे विस्फोटक असते, याचे भान ठेवायला हवे. गतवर्षात ट्युनीशिया,लिबियासह अनेक देशातील सत्ता भुकेच्या विस्फोटातच होरपळून भस्मसात झाल्या, हे आपण पाहिले आहे. भारतात ज्या काही मोठमोठ्या टोलेजंग इमारती उभारलेल्या गेल्या आहेत, त्या नाममात्र मजुरीवर राबलेल्या लाखो गरिबांच्या कष्टावर थाटल्या गेल्या आहेत. इंग्रज भारतातून साडे सहा दशकापूर्वीच आपला गाशा गुंडाळून गेले असले तरी इथे आता दुसर्‍या इंग्रजांचे राज्य स्थापित झाले आहे. गरीब्-श्रीमंत यांमधील दरी रुंदावत चालली आहे. विकास वरून खालीपर्यंत येताना कसा झिरपत झिरपत येत कसा भकास बनतो, हे आपण पाहतच आलो आहोत. हे असेच चालत राहिले तर अशा कितीही पंचवार्षिक योजना आल्या तरी फरक तो कितीसा पडणार आहे?
No comments:
Post a Comment