मनमोहनजी, तुस्सी ग्रेट हो...!

     भारताचा  विविध क्षेत्रातला प्रगतीचा आलेख उंचावत चालला आहे. भलेही आमच्या देशात कुपोषित बालके आढळून येत असतील किंवा दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या मोठी असेल अथवा भूकबळीच्या घटना घडत असतील, पण देशाची अन्य क्षेत्रातली प्रगतीची भरारी वेगाने सुरू आहे. चकीत करणारी आहे. अलिकडच्या दिवसांत संपूर्ण जगाला आर्थिक मंदीचा जबरदस्त फटका बसला. अमेरिकेसारख्या मोठमोठ्या देशांचीही यातून सुटका झाली नाही. आता पुन्हा जागतिक मंदीचा दौर सुरू झाला आहे. जगाला त्याची झळ बसू लागली आहे, मात्र अद्याप आपला भारत त्यापासून दूर आहे. देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना या मंदीच्या संसर्ग रोगातून सहिसलामत सुटू , असा विश्वास आहे. पण हीच देशाची प्रगती काहींना खुपते आहे. विकासात्मक प्रकल्पांना अमिशे व फूस लावून खीळ घालण्याचा प्रकार होत आहे. याबाबत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी  परदेशी एनजीओंना ज्या डागण्या दिल्या आहेत, त्याने नक्कीच ही माणसे थरथरली असतील. आपल्यालाही या गोष्टीचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे. 
      देश प्रगतीची सिडी चढत आहे.पण ती काही देशांच्या डोळ्यांना खुपत आहे. इर्षा ही बाब नवी नसली  तरी त्यांच्या भडकाव्यामुळे आपल्यातीलच माणसे आपल्याच माणसांच्या जीवावर उठली आहेत, ही सत्यता नाकारून चालत नाही. अणुप्रकल्पांना विरोध करून माथी भडकविण्याची कामे केली जात आहेत.  पंतप्रधानांनी जे काही बोलले, ते त्यांनी मोठ्या विश्वासाने व कुठलीही भीडभाड न ठेवता व्यक्त केले आहे. यात त्यांचा देशाच्या प्रति प्रामाणिकपणा झळकताना दिसतो.  सहसा पंतप्रधान बोलत नाहीत, मात्र बोलले तर कुणाची भीडभाड ठेवत नाहीत, हे आपण कित्येकदा पाहिले आहे. अनुभवले आहे.  भारताल्या राजकारणात त्यांना रस असायचे कारण नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी कधीच बोटेचेपे धोरण स्वीकारलेले नाही. परवाही त्यांनी 'सायन्स' या पत्रिकेला दिलेल्या मुलाखतीत आपली आश्वासक मते मांडली.  कुडानकुलम येथे काही परदेशी कंपन्यांची एनजीओ स्थानिकांना पैसे देऊन भडकावत आहेत, हे सांगताना त्यांनी तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुप्रकल्पाच्या निर्मितीत अमेरिका आणि स्कँडिनेव्हियन देशातील काही एनजीओ बाधा आणत असल्याचा थेट आरोप करून या गंभीर विषयाला हात घातला आहे. वास्तविक भारतासारख्या विकसनशील देशाला प्रगतीची उतुंग शिखरे पार करायची असेल तर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. ऊर्जेची कमतरताच विकासाचा अडसर आहे, हे एव्हाना आपल्या लक्षात आले आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीसुद्धा सत्तेच्या पहिल्या पर्वात अणुप्रकल्पासाठी सत्ता पणाला लावली होती. पण हे करताना ते  सगळ्या पर्यायांना सामोरे गेले होते.  लोकशाही व्यवस्थेचा आदर राखत अणुऊर्जेच्या मुद्दय़ावर त्यांनी देशातल्या प्रत्येक घटकाशी, समुहाशी चर्चा करून त्यांची मते अजमावून घेतली होती. त्यांनी केलेल्या आरोपांचा स्वीकार केला होता. 'अमेरिकेचे बाहुले', यांसारख्या गंभीर आरोपांनाही  तोंड दिले होते. कसलाही अभ्यास नसलेला व वाचाळपणात आघाडीवर असलेला दृक्-श्राव्य माध्यमे व प्रसिद्धीला हापापलेली गावा-गावातल्या चौकीदारांनी उडवलेले शिंतोडे त्यांनी झेलले होते. पण अशा आरोपांनाही त्यांनी  आपल्या शैलीत शांतपणे उत्तर देत सामोरे गेले होते.  आपल्या महाराष्ट्रातल्या  जैतापूरमध्ये त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दस्तुरखुद्द जनतेत पाठवून त्यांच्याशी संवाद साधायला लावले होते.  कुडानकुलम प्रकल्पाबाबतही त्यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याशी सबुरीची, समन्वयाची भूमिका घेतली होती. अशा प्रकल्पामुळे परिसरातल्या लोकांचे जीवनमान अजिबात धोक्यात येणार नसून उलट ते सुधारणार असल्याचे  सांगितले होते. पण मूळ मुद्दा भरकटत जाऊन त्याला काही वेळा हिंसक वळणही लागले. राजकीय परिपक्वता दिसून आली नाही. किंवा राजकीय खेळ्यांचा त्यात विजय होत गेला. संकुचित वृत्ती आणि खुसळट समजुती यांना महत्त्व मिळत गेले. तर विज्ञानवादी दृष्टिकोनाचा पुरता अभाव दिसून आला. या सगळ्या गोष्टी मारक ठरत असताना पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तोंड उघडले ते बरेच झाले.  सरकारच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेतले नऊ एनजीओ कुडानकुलम येथील अणुप्रकल्पाला प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. या सर्व एनजीओंना आंदोलनासाठी गेल्या 5 वर्षांत 54 कोटी रुपयांचा मलिदा मिळाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या एनजीओ ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे काम करणार्‍या सेवाभावी संस्था आहेत. पण त्या छुप्या रीतीने कुडानकुलम येथील स्थानिक जनतेला सरकारच्या  विरोधात पैसे देऊन भडकवले जात आहे. भारताच्या प्रगतीला अडसर आणण्याचे कटकारस्थान रचले जात आहे. देशातून त्यांना साथ मिळत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
      आगामी काळात भारताला  ऊर्जेची मोठी टंचाई भासणार आहे. याचा विचार करता पुढील काळात या ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पच भागवू शकतो, हे पाण्यासारखे स्वच्छ आहे. आणि देशाची ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पातून भागणार असल्याने अनेक विघ्नसंतोषी कट करत आहेत.  पंतप्रधानांनी आरोप करताना देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारे शत्रू नेमके कोण आहेत हेही काही न लपवता सांगून टाकले आहे. पंतप्रधानांनी हा आरोप करताना कुडानकुलम येथे काही एनजीओ स्थानिकांना पैसे देऊन भडकावत आहेत, असेही म्हटले आहे. 
     वास्तविक  कुडानकुलम, जैतापूरसारखे अणुप्रकल्प  महत्त्वाकांक्षी आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी क्रातिकारी टप्पे आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. हे अणुप्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास देशाची ऊर्जेची तहान  भागू शकेल आणि देशाची भरारी आणखी उंचावेल. ही भारताची प्रगतीच अन्य देशांना खुपत असावी. आपल्या देशाला शत्रू काय कमी आहेत. आजूबाजूला शत्रूंचीच पिलावळ राज्य करते आहे. अशा वेळेला देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांनी एकोप्याने मार्गक्रमण करावयाचे असते, पन आपल्यात्ले राजकारण फारच घाणेरडे आहे. त्यापेक्षा देशाचा शत्रू परवडला. निदान तो शत्रू म्हणून तरी आपण सावध असतो. मात्र इथे आपल्यातचे आपल्या जीवावर उठलेले दिसतात. राजकारणापेक्षा देशहित महत्त्वाचे समजले जायला हवे. दुर्दैवाने ते आपल्यात होत नाही. 
     अणुऊर्जा प्रकल्पांना विरोध करताना लोकांच्या भावनेला हात घातला की आपली योजना यशवी होते, हे आता सर्वांनाच कळून चुकले आहे. जैतापूर व कुडानकुलम हे प्रकल्प झाल्यास आपल्यालाही जपानमधील फुकुशिमा दुर्घटनेसारख्या भयंकर आण्विक दुर्घटनांना लोकांना सामोरे जावे लागेल, असा नियोजनबद्ध प्रचार करून जनतेमध्ये भीती पसरवली गेली आणि अजूनही तसा प्रकार केला जात आहे. त्याला काहीजण बळी पडत आहेत. तर काहीजण खिशात भरलेल्या पैशांच्या तालावर नशापान केल्यासारखे नाचत सुटले अहेत. त्यांना केवळ पैशाची झिंग चढली आहे. त्यांना देशाचा विकास, प्रगती काहीही दिसत नाही. खरे तर फुकुशिमाचा अणुप्रकल्प हा जवळ जवळ चाळीस वर्षांपूर्वीचा आहे. आता तंत्रज्ञानात बरीच प्रगती झाली आहे.  त्या वेळच्या  तंत्रज्ञानात  आणि आताच्या  तंत्रज्ञानात जमीन अस्मानचा फरक आहे. शिवाय   फुकुशिमाची दुर्घटना अणुप्रकल्पात बिघाड झाल्यामुळे घडलेली नव्हती, तर महाप्रलयंकारी सुनामी लाटेमुळे या प्रकल्पातून किरणोत्सार झाला होता, असे अनेक वैज्ञानिकांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही आपल्याकडे याचा निष्कारण बागुलबुवा करण्यात आला. आज अणुभट्ट्यांना जरा जरी धोका झाला तरी भट्ट्या आपोआप बंद करण्याची यंत्रना विकसीत झाली आहे. त्याचबरोबर आपले जे प्रकल्प उभारले जात आहेत, तो भाग काही भूकंप प्रवण क्षेत्रात अथवा सुनामीच्या पट्ट्यात नाहीत, त्यामुळे कसल्याही भीतीचे कारण नाही.  
     भारतात विद्युत संयंत्र चालविण्यासाठी वापरण्यात येणारा कोळसा मोठ्या प्रमाणात आयात केला जातो. शिवाय हे संयंत्र प्रदूषण फैलावतात. संपूर्ण जग यापासून मुक्ती मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपणही गेल्या काही दशकात जलविद्युत प्रकल्प, पवनचक्की प्रकल्प यांना प्रोत्साहन दिले आहे. पण त्याला काही मर्यादाही पडत आहेत. शिवाय हे प्रकल्पही पर्यावरणास धोका पोहचवतात, अशा तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. यादृष्टीने अद्याप पूर्णता अभ्यास झालेला नाही. अशा परिस्थितीत विद्युत उत्पादनासाठी एकमेव पर्याय उरतो तो अणु विद्युत प्रकल्पांचा! हा पर्याय पर्यावरणास धोकही पोहचवत नाही. आपली विद्युत गरज जी खूप पूर्वीपासूनची आहे, हे प्रकल्पच पुरे करू शकतील, असे आशादायक चित्र भारतासमोर आहे. हीच परिस्थिती कृषी, अन्न याबाबतही आहे. भारत हा विशाल लोकसंख्येचा देश आहे. अन्नाची गरज मोठी आहे. ही गरज भागविण्यासाठी शेती विकास अनिवार्य आहे. कमी वेळेत, कमी खर्चात जादा उत्पादन ही आपली भूक आहे. शेतीचा विकास हा या विद्युत क्षेत्राशी संबंधीत आहे.
     वर सांगितल्याप्रमाणे आपल्या देशात अजूनही भूकबळी आणि कुपोषणसारख्या समस्या आहेत. देशातले अन्न पदार्थाचे उत्पादन वाढविणे व या समस्या संपुष्टात आणणे, हे आपले लक्ष्य आहे. यासाठी आपल्याला नव्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. जीएम फूडसुद्धा एक असेच तंत्रज्ञान आहे. म्हणजे या दोन्ही गोष्टींची आपल्याला नितांत गरजेच्या आहेत. म्हणजे यासाठी आपल्याला पक्क्या प्रावधानावर अवलंबून राहावे लागनार आहे. मात्र या प्रकल्पांना होत असलेला विरोध प्रकल्पांना धुळीस मिळवण्यासाठी होत आहे. यासाठी परदेशातील एनजीओ सक्रीय झाले आहेत.
     खरे तर आपल्यासारख्या लोकशाहीच्या देशात असा विरोध काही नवा नाही. जगातही अशाप्रकारच्या विरोधांना अनेक देशांना सामोरे जावे लागले आहे. पण तरीही असे प्रकल्प त्याठिकाणी होत राहिले आहेत. अशा प्रक्ल्पांना मिळणारे यश राजकीय इच्छाशक्तीशी जोड्ले जाते, जे एकप्रकारे योग्य आहे. पण आपल्या देशात समस्या किंवा अडचण दुसर्‍याचदृष्टीने समोर येत आहे. आपण असे प्रकल्प सुरू करतो आणि त्यांना नोकरशाहीच्या हवाली देऊन टाकतो. स्थानिक पातळीवर ज्या काही छोट्या छोट्या समस्या उदभवतात. त्याकाही प्रमाणात बरोबर असतात. मात्र त्या स्थानिक पातळीअवर सोडविल्या जाऊ शकतात. मात्र अशाप्रकारची आंदोलने समजूत काढूनही थांबत नाहीत, उलट त्यात वाढ होते. या आंदोलकांचे नेतृत्व एखाद्या व्यावसायिक एनजीओच्या हातात गेलेले असते. हे एनजीओ देशातलेही असू शकतात किंवा परदेशातले! आपल्याकडची नोकरशहा कमालीची आळसावलेली आणि पैशाला भुभूक्षलेली आहे. यापूर्वी असा प्रकार बीटी वांग्याच्याबाबतीतही घडला होता.
     पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तोंड उघडून फार मोठे काम केले आहे. यासाठी त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत. कारण कधीही न बोलणारे मनमोहनसिंग लाख बते की बात सांगून गेले आहेत. शिवाय त्यांनी देशाच्या विकासासाठी वचनबद्ध असलेला एक जबाबदार, प्रामाणिक घटक प्रसंगी वेळ पड्ली तर कोणताही धोका पत्करू शकतो, हे यातून दाखवून दिले आहे.