भारतात येऊन गेलेल्या विदेशी पर्यटकांनी देशाचे वर्णन 'तळ्यांचा देश' असा केला आहे. यावरून आपल्या पूर्वजांनी जलसंधारणाचे महत्त्व त्यावेळी जाणले होते, याचा प्रत्यय येतो. त्यांच्या जागरूकतेमुळे ! एके काळी सुजलाम आणि सुफलाम असणार्‍या या देशाला ग्रहण लागले असून आता दुष्काळाच्या खुणा पावलोपावली दिसत आहेत. दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या देशाला वचविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
देशात अलिकडच्या काळात विचित्र अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. कुठे महापुराचा झटका तर कुठे अवर्षणाचा फटका बसत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे पाण्याविष्यी सखोल अभ्यासाची गरज असून मुबलक पाण्यासाठी चर्चा व त्यावर तोडगा अपेक्षित आहे. युनेस्कोने पाणी विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन यावर अभ्यासक्रम तयार केला आहे. अशाप्रकारचा अभ्यासक्रम आपल्याकडेही राबविणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना पाणी मोजण्याचे तंत्र शिकवले पाहिजे. जगातील जलसंपत्तीचा आढवा घेतल्यास असे आढळून येईल की, एकूण उपलब्ध जलसंपतीपैकी ९७ टक्के पाणी समुद्रात तर २ टक्के पाणी हिमस्वरुपात असून केवळ एक टक्का पाणी मानवाच्या विविध गरजांसाठी उपलब्ध आहे. या एक टक्क्यापैकी ८० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते.
पाण्याचा विषय केवळ शासनाचा विषय आहे अथवा शुद्ध पाणी देणे ही जबाबदारी निव्वळ शासनाची आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. पाणी या अतिमहत्त्वाच्या विषयावर समाजजागृती आवश्यक आहे. आणि समाजाची संघटित रचनाच या उद्भणार्‍या प्रश्नांची सोडवणूक करू शकते. संघटित शक्तीच तंत्रविज्ञान कसं वापरायचे हे जाणून घेऊ शकते. पाण्याचे महत्त्व ज्या देशांना कळले, त्यांचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय याबाबतीत मागे असल्याने संधी न दवडता आतापासूनच योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. उपलब्ध पाण्यावरच आपल्याला गुजणार करावी लागणार असून पृथ्वीच्या पोटात आता पाणी नाही, हे सांगण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही.
आपला देश पाच लाख खेड्यांनी वसलेला आहे. यातल्या किमान दोन लाख खेड्यांना उन्हाळ्यात पाण्याचे स्त्रोत संपल्याने भयंकर अशा टंचाईला सामोरे जावे लागते. शुद्ध आणि स्वच्छ पाण्याची बातच सोडा ,पण केवळ पाणी मिळवण्यासाठी लोकांना आठ-दहा किलोमीटरची पायपीट रोज करावी लागते. हा सर्वाधिक त्रास या ग्रामीण महिलांनाच सहन करावा लागतो. पाण्याची गरज ही केवळ पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी नसून एकूणच जेवन समृद्ध करण्यासाठी आहे, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. उद्योगीकरण, वीजनिर्मिती आणि पर्यावरण संरक्षण यासाठी जलजागृतीबरोबर आता जलसाक्षरतेची गरज निर्माण झाली आहे. एकमेकांचे सहकार्य आणि सहविचार यासाठी अपेक्षित आहे.
निसर्गाने दिलेल्या पाण्याचे आकडेवारीत नियोजन करण्याची शिकवण म्हणजे जलसाक्षरता म्हणायला हरकत नाही. २०५० सालात भारतात पाण्याची काय परिस्थिती असेल याचे आजच नियोजन झाले पाहिजे. पाण्याचा प्रश्न आता धसास लावला नाही तर मोठ्या पश्चातापाशिवाय आपल्या हातात काही राहणार नाही. त्यावेळी 'तहान लागल्यावर विहीर काढण्या'साठीसुद्धा संधी मिळणार नाही. 'माती आणि पाणी' न जपणारा देश भविष्यात पृथ्वीच्या पटलावर अस्तित्वात राहणार नाही. जलसंधारणाद्वारे पाणी साठवून ठेवता येते. त्यामुळे पावसाळ्यात पडणार्‍या प्रत्येक थेंबाला अडवून त्याची साठवणूक केली पाहिजे.तसे केले तरच आपल्याला दुष्काळाशी सामना करावा लागणार नाही. जलजागृतीचे काम राष्ट्रसंघाने हाती घेतले आहेच.सद्याचे दशक जलकृती कार्यक्रमाचे ठरविण्यात आले आहे. त्याला निदान स्वतः च्या स्वार्थासाठी तरी साथ द्यायला हवी.
देशात अलिकडच्या काळात विचित्र अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. कुठे महापुराचा झटका तर कुठे अवर्षणाचा फटका बसत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे पाण्याविष्यी सखोल अभ्यासाची गरज असून मुबलक पाण्यासाठी चर्चा व त्यावर तोडगा अपेक्षित आहे. युनेस्कोने पाणी विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन यावर अभ्यासक्रम तयार केला आहे. अशाप्रकारचा अभ्यासक्रम आपल्याकडेही राबविणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना पाणी मोजण्याचे तंत्र शिकवले पाहिजे. जगातील जलसंपत्तीचा आढवा घेतल्यास असे आढळून येईल की, एकूण उपलब्ध जलसंपतीपैकी ९७ टक्के पाणी समुद्रात तर २ टक्के पाणी हिमस्वरुपात असून केवळ एक टक्का पाणी मानवाच्या विविध गरजांसाठी उपलब्ध आहे. या एक टक्क्यापैकी ८० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते.
पाण्याचा विषय केवळ शासनाचा विषय आहे अथवा शुद्ध पाणी देणे ही जबाबदारी निव्वळ शासनाची आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. पाणी या अतिमहत्त्वाच्या विषयावर समाजजागृती आवश्यक आहे. आणि समाजाची संघटित रचनाच या उद्भणार्‍या प्रश्नांची सोडवणूक करू शकते. संघटित शक्तीच तंत्रविज्ञान कसं वापरायचे हे जाणून घेऊ शकते. पाण्याचे महत्त्व ज्या देशांना कळले, त्यांचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय याबाबतीत मागे असल्याने संधी न दवडता आतापासूनच योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. उपलब्ध पाण्यावरच आपल्याला गुजणार करावी लागणार असून पृथ्वीच्या पोटात आता पाणी नाही, हे सांगण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही.
आपला देश पाच लाख खेड्यांनी वसलेला आहे. यातल्या किमान दोन लाख खेड्यांना उन्हाळ्यात पाण्याचे स्त्रोत संपल्याने भयंकर अशा टंचाईला सामोरे जावे लागते. शुद्ध आणि स्वच्छ पाण्याची बातच सोडा ,पण केवळ पाणी मिळवण्यासाठी लोकांना आठ-दहा किलोमीटरची पायपीट रोज करावी लागते. हा सर्वाधिक त्रास या ग्रामीण महिलांनाच सहन करावा लागतो. पाण्याची गरज ही केवळ पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी नसून एकूणच जेवन समृद्ध करण्यासाठी आहे, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. उद्योगीकरण, वीजनिर्मिती आणि पर्यावरण संरक्षण यासाठी जलजागृतीबरोबर आता जलसाक्षरतेची गरज निर्माण झाली आहे. एकमेकांचे सहकार्य आणि सहविचार यासाठी अपेक्षित आहे.
निसर्गाने दिलेल्या पाण्याचे आकडेवारीत नियोजन करण्याची शिकवण म्हणजे जलसाक्षरता म्हणायला हरकत नाही. २०५० सालात भारतात पाण्याची काय परिस्थिती असेल याचे आजच नियोजन झाले पाहिजे. पाण्याचा प्रश्न आता धसास लावला नाही तर मोठ्या पश्चातापाशिवाय आपल्या हातात काही राहणार नाही. त्यावेळी 'तहान लागल्यावर विहीर काढण्या'साठीसुद्धा संधी मिळणार नाही. 'माती आणि पाणी' न जपणारा देश भविष्यात पृथ्वीच्या पटलावर अस्तित्वात राहणार नाही. जलसंधारणाद्वारे पाणी साठवून ठेवता येते. त्यामुळे पावसाळ्यात पडणार्‍या प्रत्येक थेंबाला अडवून त्याची साठवणूक केली पाहिजे.तसे केले तरच आपल्याला दुष्काळाशी सामना करावा लागणार नाही. जलजागृतीचे काम राष्ट्रसंघाने हाती घेतले आहेच.सद्याचे दशक जलकृती कार्यक्रमाचे ठरविण्यात आले आहे. त्याला निदान स्वतः च्या स्वार्थासाठी तरी साथ द्यायला हवी.
No comments:
Post a Comment