कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे साडेतीन महिने सामान्य शेतकरी, मजूर, उद्योजक, नोकरदार या सर्वांचेच अपरिमित नुकसान झाले आहे. अजूनही सर्वच व्यवहार सुरळीत झालेले नाहीत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अजूनही लाईनीवर आलेली नाही. उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाहीत. शाळा-महाविद्यालय सुरू होण्याची शक्यता दिसून येत नाही. शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती दाटली आहे. सर्वात भीतीदायक म्हणजे बेरोजगारी वाढ झाल्याने सगळ्यांनाच भविष्याची चिंता सतावत आहे.
मागच्या एप्रिल 2019 पासून देशातील बेरोजगारीचा दर 8 टक्क्यांच्या खाली राहिला आहे. इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटल रिसर्च या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार बेरोजगारीच्या अनेक महत्वाच्या आणि धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. सरकारने सांगितले की कुणाचेही वेतन कापू नका. मात्र सरकारी कर्मचार्‍यापासून ते खाजगी पर्यंत सार्‍यांच्याच वेतनाला कात्री लावण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात फक्त श्रमिकांचा 34 हजार कोटी रुपयांचा मोबदला बुडाला आहे.
25 मार्च ते 14 एप्रिल या काळात करण्यात आलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये 11.6 कोटी श्रमिकांचे रोजगार गेले, तर 15 एप्रिल ते 3 मे या दुसर्‍या लॉकडाऊनमध्ये 7.9 कोटी श्रमिकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. संस्थेच्या अहवालानुसार, सुरुवातीच्या दोन्ही लॉकडाऊनमध्ये ज्या श्रमिकांचे रोजगार गेले, ते ज्या राज्यांत कोरोना रुग्णांची संख्या सर्वाधिक होती त्या राज्यांतील होते. कोरोना रुग्ण सर्वाधिक असणार्‍या आघाडीच्या पाच राज्यांतून 40 टक्के श्रमिक आहेत, तर रोजगार गमावलेले 70 टक्के श्रमिक कोरोना रुग्ण असलेल्या आघाडीच्या 10 राज्यांतील आहेत. या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून रोजंदारीवर काम करणारे किंवा अनौपचारिक क्षेत्रातील श्रमिकांना सर्वाधिक आर्थिक फटका बसला आहे. पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये ज्या 11.6 कोटी श्रमिकांचे रोजगार गेले त्यामध्ये सुमारे 10.4 कोटी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रांतील होते. यापैकी 7.9 कोटी श्रमिक असंघटित क्षेत्रात काम करत होते. या दोन्ही लॉकडाऊनचा विचार करता, शहरी भागात काम करणार्‍या श्रमिकांना या काळात सर्वाधिक आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. ग्रामीण भागात हालचालींवर कमी प्रतिबंध असल्यामुळे ग्रामीण भागातील श्रमिकांना फायदा झाला आहे. ग्रामीण भागातूनच देशभरात शेतमाल व अन्य खाद्यपदार्थ वितरित होत असल्यामुळे या भागांत प्रतिबंध कडक केले गेले नव्हते. त्यामुळे येथील लोकांच्या रोजगारावर मोठा विपरित परिणाम दिसून आला नाही. या अहवालाशिवाय इंडस्ट्री चेंबर फिक्की व इंडियन एंजेल नेटवर्क यांनी भारतीय स्टार्टअपवर झालेला कोरोनाचा प्रभाव या विषयावर एक पाहणी केली. या पाहणीनुसार, देशातील 12 टक्के स्टार्टअप बंद पडले असून, तब्बल 70 टक्के स्टार्टअप्सची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या गंभीर झाली आहे. अहवालानुसार 33 टक्के स्टार्टअप्सने आपली गुंतवणूक थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर 10 टक्के स्टार्टअप्सचे करार संपुष्टात आले आहेत. केवळ 22 टक्के स्टार्टअप्सकडेच पुढील तीन ते सहा महिने निर्धारित खर्चासाठी निधी उपलब्ध आहे. 68 टक्के स्टार्टअप्सनी खर्चाला कात्री लावण्यास सुरूवात केली आहे. या पाहणीमध्ये 30 टक्के कंपन्यांनी लॉकडाऊन आणखी दीर्घ काळ वाढवण्यात आला, तर कर्मचारी कपातीचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो असे म्हटले होते. दुसरीकडे 43 टक्के स्टार्टअप्सनी एप्रिल ते जून दरम्यान 20 ते 40 टक्के पगार कपात करण्यास सुरूवात केली आहे. या पाहणी अहवालामध्ये स्टार्टअप सेक्टरसाठी तातडीने आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. 96 टक्के गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुकीवर कोरोनाचा परिणाम झाल्याचे मान्य केले आहे. 92 टक्के गुंतवणूकदारांनी पुढील तीन ते सहा महिने स्टार्टअपमध्ये कमी गुंतवणूक करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. एकंदरच कोरोनामुळे केंद्र सरकार, जागतिक बँक, रिझर्व्ह बँक या सर्वांकडून कितीही मोठा निधी राज्याकडे वळता झालेला असला तरी अद्याप राज्य सरकारने राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही. चार लॉकडाऊनमधून काहीही साध्य झालेले नाही, हे कळत असूनही एकीकडे पाचवे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. आता तर कडक लॉकडाऊनचा फेरा सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाला आहे.तरीही देशाची आणि महाराष्ट्र राज्याची स्थिती चिंताजनक आहे.अनेकांचा रोजगार गेला आहे. राज्य परिवहन महामंडळातील साडेचार हजार कर्मचार्‍यांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. आधीच एसटी कर्मचार्‍यांचे चार महिन्यापासून वेतन नाही. अनेक खाजगी कंपन्या आणि दुकानदारांवर कमी मजूर व कामगारांवर काम करावे लागत असल्यामुळे अनेक कंपन्यांनी अतिरक्तच्या नावाखाली कर्मचार्‍यांची कपात केली आहे. जे कामावर आहेत त्यांना केवळ 40 ते 50 टक्के वेतन देण्यात येत आहे. किराणा माल दुकाने सोडून अन्य दुकानादारांची स्थिती काही वेगळी नाही. त्यापेक्षा हालाखीची परिस्थिती टॅक्सी, ग्रामीण भागात परवानाधारक वडाप व रिक्षा चालकांची आहे. ही वाहने दारापुढे थांबून आहेत. अजूनही सर्व काही सुरळीत कधी सुरू होईल,याचा अंदाज नाही. त्यामुळे कॉलेज तरुणांपासून ते सर्वोच्च पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनांच भविष्याची चिंता सतावत आहे.
25 मार्च ते 14 एप्रिल या काळात करण्यात आलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये 11.6 कोटी श्रमिकांचे रोजगार गेले, तर 15 एप्रिल ते 3 मे या दुसर्‍या लॉकडाऊनमध्ये 7.9 कोटी श्रमिकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. संस्थेच्या अहवालानुसार, सुरुवातीच्या दोन्ही लॉकडाऊनमध्ये ज्या श्रमिकांचे रोजगार गेले, ते ज्या राज्यांत कोरोना रुग्णांची संख्या सर्वाधिक होती त्या राज्यांतील होते. कोरोना रुग्ण सर्वाधिक असणार्‍या आघाडीच्या पाच राज्यांतून 40 टक्के श्रमिक आहेत, तर रोजगार गमावलेले 70 टक्के श्रमिक कोरोना रुग्ण असलेल्या आघाडीच्या 10 राज्यांतील आहेत. या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून रोजंदारीवर काम करणारे किंवा अनौपचारिक क्षेत्रातील श्रमिकांना सर्वाधिक आर्थिक फटका बसला आहे. पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये ज्या 11.6 कोटी श्रमिकांचे रोजगार गेले त्यामध्ये सुमारे 10.4 कोटी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रांतील होते. यापैकी 7.9 कोटी श्रमिक असंघटित क्षेत्रात काम करत होते. या दोन्ही लॉकडाऊनचा विचार करता, शहरी भागात काम करणार्‍या श्रमिकांना या काळात सर्वाधिक आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. ग्रामीण भागात हालचालींवर कमी प्रतिबंध असल्यामुळे ग्रामीण भागातील श्रमिकांना फायदा झाला आहे. ग्रामीण भागातूनच देशभरात शेतमाल व अन्य खाद्यपदार्थ वितरित होत असल्यामुळे या भागांत प्रतिबंध कडक केले गेले नव्हते. त्यामुळे येथील लोकांच्या रोजगारावर मोठा विपरित परिणाम दिसून आला नाही. या अहवालाशिवाय इंडस्ट्री चेंबर फिक्की व इंडियन एंजेल नेटवर्क यांनी भारतीय स्टार्टअपवर झालेला कोरोनाचा प्रभाव या विषयावर एक पाहणी केली. या पाहणीनुसार, देशातील 12 टक्के स्टार्टअप बंद पडले असून, तब्बल 70 टक्के स्टार्टअप्सची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या गंभीर झाली आहे. अहवालानुसार 33 टक्के स्टार्टअप्सने आपली गुंतवणूक थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर 10 टक्के स्टार्टअप्सचे करार संपुष्टात आले आहेत. केवळ 22 टक्के स्टार्टअप्सकडेच पुढील तीन ते सहा महिने निर्धारित खर्चासाठी निधी उपलब्ध आहे. 68 टक्के स्टार्टअप्सनी खर्चाला कात्री लावण्यास सुरूवात केली आहे. या पाहणीमध्ये 30 टक्के कंपन्यांनी लॉकडाऊन आणखी दीर्घ काळ वाढवण्यात आला, तर कर्मचारी कपातीचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो असे म्हटले होते. दुसरीकडे 43 टक्के स्टार्टअप्सनी एप्रिल ते जून दरम्यान 20 ते 40 टक्के पगार कपात करण्यास सुरूवात केली आहे. या पाहणी अहवालामध्ये स्टार्टअप सेक्टरसाठी तातडीने आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. 96 टक्के गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुकीवर कोरोनाचा परिणाम झाल्याचे मान्य केले आहे. 92 टक्के गुंतवणूकदारांनी पुढील तीन ते सहा महिने स्टार्टअपमध्ये कमी गुंतवणूक करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. एकंदरच कोरोनामुळे केंद्र सरकार, जागतिक बँक, रिझर्व्ह बँक या सर्वांकडून कितीही मोठा निधी राज्याकडे वळता झालेला असला तरी अद्याप राज्य सरकारने राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही. चार लॉकडाऊनमधून काहीही साध्य झालेले नाही, हे कळत असूनही एकीकडे पाचवे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. आता तर कडक लॉकडाऊनचा फेरा सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाला आहे.तरीही देशाची आणि महाराष्ट्र राज्याची स्थिती चिंताजनक आहे.अनेकांचा रोजगार गेला आहे. राज्य परिवहन महामंडळातील साडेचार हजार कर्मचार्‍यांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. आधीच एसटी कर्मचार्‍यांचे चार महिन्यापासून वेतन नाही. अनेक खाजगी कंपन्या आणि दुकानदारांवर कमी मजूर व कामगारांवर काम करावे लागत असल्यामुळे अनेक कंपन्यांनी अतिरक्तच्या नावाखाली कर्मचार्‍यांची कपात केली आहे. जे कामावर आहेत त्यांना केवळ 40 ते 50 टक्के वेतन देण्यात येत आहे. किराणा माल दुकाने सोडून अन्य दुकानादारांची स्थिती काही वेगळी नाही. त्यापेक्षा हालाखीची परिस्थिती टॅक्सी, ग्रामीण भागात परवानाधारक वडाप व रिक्षा चालकांची आहे. ही वाहने दारापुढे थांबून आहेत. अजूनही सर्व काही सुरळीत कधी सुरू होईल,याचा अंदाज नाही. त्यामुळे कॉलेज तरुणांपासून ते सर्वोच्च पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनांच भविष्याची चिंता सतावत आहे.
No comments:
Post a Comment