स्वदेशीचा स्वीकार, चिनीचा बहिष्कार

चीनवर 'डिझिटल स्ट्राइक' करताना केंद्र सरकारने चीनशी संबंधित असलेल्या 59 एपवर बंदी घातली आहे. खरे तर हे फार पूर्वीच व्हायला हवे होते, पण चला ठीक आहे, 'देर आये दुरुस्त आये'. योग्य दिशेने पडलेल्या पावलांचे आपण सर्वांनी याचे स्वागतच करायला हवे आणि तसे संपूर्ण देशभरातून होत आहे. या निर्णयाने 'इंटरनॅशनल मीडिया' देखील आपल्या देशाचे कौतुक करत आहे.अमेरिका,कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि काही युरोपियन देश भारताप्रमाणेच चिनी कंपन्या आणि एपवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहेत. तिथल्या जनतेतून मोठ्या प्रमाणात मागणी होत आहे. वास्तविक चीनच्या या हुकूमशाही भूमिकेमुळे संपूर्ण जगच त्रस्त आहे.
चीनने आपल्या शेजारील राष्ट्रांची जमीन हडपली आहेच, शिवाय अजूनही त्यांची ही हाव थांबलेली नाही. शेजारील छोट्या छोट्या देशांना आर्थिक मदत करत त्याने त्यांना गिळायला सुरुवात केली आहे. नेपाळची तर त्याने अख्खी गावेच्या गावे बळकावली असल्याच्या बातम्या आपल्याला वाचायला मिळत आहेत. शेजारील राष्ट्रांच्या जमिनी बळकावत असतानाच जगभरातल्या देशांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे जगातले अनेक देश भयभायीत झाले आहेत. आपल्या टुकार पण स्वस्त असलेल्या वस्तूने चीनने जागतिक बाजारपेठ काबीज केली आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात हा नफा कमवत आहे. अनेक देशांना मदत करून आपल्या मालांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत आहे. त्या तुलनेने हे देश आपल्या देशातील मालाची किंवा वस्तूंची निर्यात करू शकले नाहीत. साहजिकच त्यामुळे अनेक देश फक्त चीनमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अमेरिकासारखा बलाढ्य देशदेखील चिनी वस्तूंचा आयात करणारा देश आहे. चीनला सर्वस्तरावर रोखायचे असेल तर आतापासूनच त्याच्या तयारीला लागले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराचा भंग होणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार असली तरी चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालून आपण त्यांच्या वस्तूंची आयात काही प्रमाणात रोखू शकतो. त्यामुळे सरकारने बंदी घालण्यापेक्षा नागरिकांमधूनच आवाज उठायला हवा आणि चिनी वस्तू आणि कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला पाहिजे.
भारताने चिनी एपवर बंदी घातल्याने त्याचे तीव्र पडसाद चीनमध्ये उठणे अपेक्षित होते. आता चिनी कंपन्या आम्ही कुठलीही आणि कसल्याही प्रकारची माहिती चिनी सरकारला देत नसल्याचा खुलासा करत आहेत. मात्र यांच्या बोलण्याला कसलाच आधार नाही कारण त्या देशात हुकूमशाही आहे आणि तिथे सरकार सांगेल तसेच घडत असते. प्रत्येक घटकांवर चिनी सरकारचा अंकुश आहे. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून चीन सरकार इतर देशांची माहिती गोळा करत असून त्याचा वापर पुन्हा त्या देशांवर करून त्यांना नामोहरम करत आहे.
खरे तर कोरोनाचा म्हणजेच कोविड-19  या जगाला जेरीस आणणाऱ्या संसर्गाचा उगम चीनमधल्या वूहान प्रदेशात झाला आणि त्याचा प्रसार झटक्याने संपूर्ण जगभर झाला. आता सगळे देश या रोगाचा सामना करीत असताना चीन मात्र आरामात जगात चाललेला तमाशा पाहात आहे. एवढ्या मोठ्या चीनमध्ये वूहान प्रदेश सोडला तर अन्य कुठल्याच प्रदेशाला त्याची झळ बसलेली नाही. चीनमधील मोठी शहरे, मोठी आर्थिक ठिकाणे या  संसर्ग रोगापासून सुरक्षित राहिली आहेत. या देशात लाखाच्या आत रुग्ण आढळून आले. त्यांच्यावर योग्य उपचार होऊन ते बरेही झाले. म्हणजे तिथे मृत्यूचे प्रमाणही अल्प आहे. परंतु इकडे जगभरात सुमारे एक कोटीहून अधिक रुग्ण आढळून आले आहेत आणि कित्येक लाख माणसे मृत्यूमुखी पडले आहेत. हा खरे तर आश्चर्य करण्यासारखा प्रकार आहे. शिवाय हा देश आपल्या देशात येऊन चौकशी करायला कोणत्याही देशाला मान्यता देईना झाला आहे. तो देश जे सांगतो आहे, त्यावरच सगळ्यांना विश्वास ठेवावा लागत आहे. त्यामुळे चिनी एपच्या माध्यमातून बाहेरच्या देशांची माहिती गोळा करून त्याचा कशा प्रकारे उपयोग-दुरुपयोग करेल सांगता येणं कठीण आहे. त्यामुळे देशात चिनी एपवर बंदी घालणं आवश्यक होतं. चीनबरोबर फक्त सीमेवर लढून चालणार नाही तर ज्या वस्तू भारतात खपवून त्याच्याच जीवावर चीन भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याच वस्तूंपासून आपण लांब राहिलं पाहिजे. चीनची आर्थिक कोंडी करणं गरजेचं आहे. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही, म्हणतात ते खरे आहे. ड्रॅगनची नांगी वेळीच ठेचली पाहिजे. मात्र हे करताना सावधानता बाळगली पाहिजे. आपणही चीनप्रमाणेच त्यांना शह दिला पाहिजे. काटा टोचलेला कळला नाही पाहिजे,पण रक्त तर आले पाहिजे, अशी धूर्त रणनीती आखली जायला हवी.
जागतिक बाजारपेठेत एकादी नवीन वस्तू आली की, त्याची नक्कल लगेच काही दिवसांत चीनमधून बाहेर पडते. तीही स्वस्त दरात. त्यामुळे चिनी वस्तू खपतात. यामुळे कित्येक परिश्रम करून वस्तूंची निर्मिती केलेल्या देशांना किंवा कंपन्यांना मात्र नुकसान होते. कारण त्यांच्या वस्तूला क्वालिटी असली तरी महाग असते. गरीब देशात आपसूकच चिनी वस्तू खपल्या जातात. आपल्या देशातसुद्धा 'टेलेंट सर्च' करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. भारतीय बनावटीच्या वस्तूंना मार्केट मिळण्याबरोबरच त्याचे उत्पादन वाढले पाहिजे. निर्यात वाढली पाहिजे, यासाठी केंद्र स्तरावर मोठे फेरबदल करण्याची आवश्यकता आहे. संशोधनावर भर देण्याची गरज आहे. तरच देशात 'आत्मनिर्भरता' निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.