विवाह नोंदणी सक्तीचीच हवी

विवाह नोंदणी बंधनकारक केल्याने वैवाहिक वादात अत्याचार, फसवणूक  झालेल्या अथवा यापुढच्या काळात होऊ शकणार्‍या महिलांसाठी हा कायदा दिलासा देणारा ठरणारा आहे. अलीकडच्या काळात महिलांच्या बाजूने अनेक कायदे होत असून यामुळे महिला सर्वच दृष्टीने सुरक्षित होत आहेत, असेच म्हणायला हवे. आणि ही बाब भारतासारख्या पुरोगामी राष्ट्रासाठी भूषणावह आहे. वास्तविक, विवाह नोंदणी बंधनकारक करण्याची ही मागणी तशी फार जुनी आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगसुद्धा याबाबतीत आघाडीवर होते. शिवाय 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात विवाह नोंदणी कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. आता तसा कायदाच अस्तित्वात आल्याने या कायद्याने विवाह नोदणी न करणार्‍यांना तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहेच , पण महत्त्वाचे म्हणजे  यामुळे महिला अधिक सुरक्षित होतील व बेकायदा दुसरे लग्न करणार्‍यांना  चांगलाच चाप बसेल.  महिलांना फसवून अनेक विवाह करणारे महाभाग आपल्या देशात आहेत. अशा लोकांकडून मुलीकडील लोकांची होणारी फसवूक, त्यांना  अंधारात ठेवून अनेक घरोबे करणार्‍या लबाडांवर अंकुश आता अंकुश बसणार आहे. पती किंवा सासरकडून धुडकावले गेल्यास अथवा संपत्तिक प्रकरणात टाळले जात असल्यास महिलांना विवाहाचा पुरावा सहजगत्या मिळून तिला तिचा हक्क मिळण्यास आता कुठलीच अडचण राहणार नाही.   भावनिक, मानसिक आणि  आर्थिक होणारी पिळवणूक टाळता येईल. शिवाय या नोंदणीमुळे विवाहित महिलांना सासरी राहण्याचा हक्क मिळवण्यास सोपे जाणार आहे. आजकाल कुठलीही गोष्ट न्यायालयात नेऊन रेंगाळत ठेवण्याचा हुकमी एक्का वापरला जात आहे. या विवाह नोंदणीमुळे न्यायालयाची पायरी चढण्याचा उद्योग कमी होईल.  आणि महत्त्वाचे म्हणजे शाळा, गाव-कामगार, तलाठी यांनी आपली जबाबदारी आणि भूमिका चोख बजावली तर बालविवाहाची मोठी समस्या सुटू शकेल. विवाहित महिलांना मानसिक ताकद देणारा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत (सांगली)
दै. पुण्यनगरी , लोकजागर दि. २४/४/२०१२