राष्ट्रपतीपद हे देशातले सर्वोच्च प्रशासकीय पद आहे. या पदावर येणारी व्यक्ती ही देशाची घटनात्मक प्रमुख म्हणून ओळखली जाते. राष्ट्रपती सर्व जनतेचे प्रतिनिधीत्व करतात. ते कोणत्याही एका विशिष्ट मतदारसंघाचे नाही. जनतेच्या आशा-आकांक्षाचे प्रतीक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. देशाची एकात्मता आणि अखंदता यांचे दर्शन राष्ट्रपतीपद घडविते. या सर्वोच्च पदाशी राजकीय डावपेच अथवा फेरबदल यांचा संबंध येत नसल्यामुळे , असंख्य राजकीय पक्ष असलेल्या भारतासारख्या देशात राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीबाबत आपल्या राज्यघटनेने पाच महत्त्वाचे नियम सांगून ठेवले आहेत. ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने व्हावी हा पहिला नियम. राष्ट्रपतीम्नी स्वतः ला पक्षीय राजकारनापासून अलिप्त ठेवावे, अशी अपेक्षा असल्यामुळे त्यांच्या बाजूने किंवा त्यांच्या विरुद्ध मत देताना प्रत्येक मतदाराने नीट विचार करायला हवा. क्षुद्र पक्षीय राजकारनामूले निवडणूक प्रक्रियेचे महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून ही दक्षता घेणे आवश्यक ठरते.
दुसरी गोष्ट अशी की, आपल्या देशात राषष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्षरितीने होते. भारतात अध्यक्षीय राज्यप्रणाली नसल्यामुळे राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीनेच होणे श्रेयस्कर ( आणि कमी खर्चाची) असे घटना समितीत पंडित नेहरू आदींनी म्हटले आहे. म्हणून आपल्या राज्यघटनेने राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीबाबत अप्रत्यक्ष पद्धतीची तरतूद केली. आपले राष्ट्रपती निवडण्याचा सर्व लोकांना अधिकार देऊन काहीच साध्य झाले नसते. कारण सर्वसामान्य मतदार एवढा विचारी नसतो. तसेच कोणीही त्याला भुलवू शकतो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये निवडून आलेले सदस्य आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये निवडून आलेले सर्व सदस्य यांनाच राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचा मताधिकार देण्यात आलेला आहे. केवळ केंद्रामध्ये सत्ताधारी असलेल्या पक्षाच्याच मतांवर राष्ट्रपतींची निवडणूक होऊ नये म्हणून विधानसभांच्या सदस्यांचाही मतदाराम्मध्ये अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.
राष्ट्रपतीपदाची मुदत पाच वर्षांची असून ती संपण्यापूर्वीच नव्या राष्ट्रपतींची निवड केली पाहिजे, असे घटनेचे ६२ वे कलम सांगते. ही अशी वेळेची मर्यादा घालून दिलेली असल्यामुळे, संसदेमधील किंवा विधानसभांमधील काही जागा रिकाम्या असताना किंवा एखाद्या राज्यात विधानसभा अस्तित्वात नसतानाही ही निवडणूक घ्यावीच लागते. विद्यमान राष्ट्रपतींची मुदत संपण्यापूर्वी नव्या राष्ट्रपतींची निवड करणे घटनेनेच बंधनकारक ठरविले आहे. निवडणुकीच्या दिवशी जे लोक लोकसभेचे, राज्यसभेचे किंवा एखाद्या विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्य असतील, तेच मतदान करायला पात्र ठरतात.
तिसरे असे की, सर्व राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त एकरुपता यावी, अशी काळजी घेण्यात आली आहे. त्यासाठीच एक व्यक्ती एक मत हा नेहमीचा नियम या निवडणुकीला लागू करण्यात आलेला नाही. एखाद्या राज्याच्या लोकसंख्येला तेथील विधानसभा सदस्यांच्या संख्येने भागले की, जी संख्या येते तिच्याआधारे प्रत्येक मतदाराची मते ठरविली जातात. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये कमी लोकसंख्या आहे, तेथील सदस्यांपेक्षा अधिक मतांचा अधिकार प्राप्त होतो. आणि अशा रीतीने लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतांची तरतूद करण्याची एकरूपता साध्य करण्यात आली आहे.
प्रत्येक राज्याची लोकसंख्या विचारात घेऊन मताचे 'वजन' ठरविले जाते. लोकसंख्येच्या आधारावर असे 'वजन' ठरविणे लोकशाहीमध्ये शक्य असले तरी पांडित्य, ज्ञान किंवा दूरदृष्टी यांच्या आधारावर असे ' वजन' ठरविता येत नाही. 'शहाण्यांना मूर्खांच्या मेहरबानीवर जगावे लागते' या सनातन अन्यायावर उपाय शोधून काढणे मानवी बुद्धीला आजवर शक्य झालेले नाही आणि पुढेही कधी शक्य होणार नाही.
सर्व राज्ये आणि केंद्र यांच्यात समानता साधण्यात आली आहे. राज्य विधानसभांच्या सर्व सदस्यांच्या एकूण मतांइतकीच मते संसदसदस्यांना देण्यात येऊन समानतेची तरतूद करण्यात आली. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत प्राधान्यक्रमाने पसंती सुचविण्याची पद्धत अवलंबिण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींची निवड करताना अल्पसंख्यांकाच्या मतांचाही विचार करण्यात यावा, या हेतूने तरतूद करण्यात आली आहे.
एकसदस्यीय मतदारसंघामध्ये पर्यायी मत म्हणून ही पद्धत ओळखली जाते. मतदान करताना प्रत्येक मतदाराने आपल्याला कोणत्या क्रमाने उभे राहिलेले उमेदवार पसंद आहेत, याची नोंद करायची असते. अशा पद्धतीने करण्यात आलेल्या मतदानात एखाद्या उमेदवाराला स्पष्ट बहुमत मिलाले तर तो निवडून आला से मानण्यात येते आणि पुनर्गणनेची आवश्यकता भासत नाही. जर कोणालाही असे स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर नंतरच्या पसंदीची मते विचारात घेतली जातात. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीबाबत १९५२ मध्ये हे नियम करण्यात आले आणि आजही तेच प्रचलित आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या ६३ व्या कलमात नमूद केल्याप्रमाणे उपराष्ट्रपती पदावरील व्यक्तींची निवड केली जाते. घटनेच्या कलम ६४ व ८९ (१) नुसार उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. हे पद प्रशासनाचे अंग असले तरीही राज्यसभेच्या अध्यक्षपदामुळे ते संसदेचेही अंग होते. त्यामुळे या पदावरील व्यक्ती दोन्ही कार्यकक्षांमध्ये काम करते.
२०१२ च्या ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर लगेच उपराष्ट्रपतीपदाचीही निवडणूक पार पडते. या लेखात आपल्याला उपराष्ट्रपतीपदाबाबत अधिक माहिती जाणून घ्यायची आहे.
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले आणि पहिल्याच राष्ट्रपतीपदासाठी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड करण्यात आली. तब्बल १२ वर्षांचा म्हणजे दोन वेळा ते राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होते. याच काळात डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी उपराष्ट्रपतीपदाची धुरा सांभाळली. त्यांना तर दोनवेळा उपराष्ट्रपतीपद आणि त्यानंतर एकदा राष्ट्रपतीपद उपभोगण्याची संधी मिळाली. एवढा प्रदीर्घ कालावधी आणि अशी दोन- दोनदा त्याच पदावर काम करण्याची संधी त्यानंतर कुणालाच लाभली नाही.
डॉ. झाकीर हुसेन, व्ही.व्ही. गिरी, आर. व्यंकटरमण आणि डॉ. शंकरद्याळ शर्मा यांना दोन्ही पदे उपभोगण्यास मिळाली. पण त्या दोन्ही पदावर ते एकेक वेळाच पदावर राहिले. डॉ. झाकीर हुसेन यांचे राष्ट्रपतीपदावर असतानाच निधन झाले. त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत हंगामी राष्ट्रपतीपदी असणारे गिरी विधिवत राष्ट्रपती बनले. त्यांच्यानंतर आलेले डॉ. फक्रुद्दिन अली अहमदसुद्धा पदावर असतानाच अल्लाला प्यार झाले. त्यामुळे अवघ्या तीन वर्षातच राष्ट्रपतीपदासाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली. नीलम संजीव रेड्डी हे त्या निवडणुकीत नाट्यमयरित्या निवडून आले.डॉ. राजेंद्रप्रसाद आणि राधाकृष्णन यांच्यानम्तर बिनविरोध निवडून येणारे तसे ते पहिलेच राष्ट्रपती. त्यांच्या पुढच्या ग्यानी झैलसिंग यांना राष्ट्रपती पदाचा पूर्ण कालावधी उपभोगण्यास मिळाला. व्यंकटरमण, शर्मा आणि नारायणन यांना त्यांच्यानंतर दोन्ही पदावर काम करण्याची संधी या मम्डळींना मिळाली. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आणि प्रतिभाताई पाटील या सध्याच्या बाराव्या राष्ट्रपती. येत्या ऑगस्ट महिन्यात तेराव्या उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होत आहे.
याआधी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. झाकीर हुसेन, वराहगिरी व्यंकटगिरी, गोपालस्वरुप पाठक, बसप्पा दानप्पा जत्ती, महंमद हिदाययुल्ला, रामस्वामी व्यंकटरमण, शंकर दयाळ शर्मा, कोचेरिल रामन नारायणन, कृष्णकांत आणि भैरोसिंह शेखावत हे आतापर्यंतचे उपराष्ट्रपती.
यातल्या सहा जणांना पुढे राष्ट्रपती पद भूषविण्याची संधी मिळाली. भैरोसिंह यांनी मोठ्या आत्मविश्वासाने निवडणूक लढविली पण त्यांना यश आले नाही. पराभव होताच त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजिनामा दिला. त्यामुळे त्यांच्या जागी के रहमान खान यांनी सूत्रे स्वीकारली. के. रहमान यांची नियुक्ती ही कार्यवाहक स्वरुपाचीच होती.
उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक ही देशातील आमदार- खासदारांनी मतदान करण्याची निवडणूक नव्हे. या निवडणुकीसाठी मतदानाचा अधिकार असतो तो फक्त राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्यांना. यंदा हा अधिकार आहे तो राज्यसभेच्या २४५ आणि लोकसभेच्या ५४५ अशा एकूण ७९० सदस्यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवड्णुकीसाठी केल्या जाणार्‍या मतांचे मूल्य राज्यानुसार वेगवेगळे असते. परंतु, उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मात्र ते एकच राहणार आहे. एकूण ७९० मतांपैकी निम्मी म्हणजे ३९५ मते ज्याला पडतील, तो उमदेवार पहिल्या पसंद्ती क्रमावर निवडून येईल.
राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीकरिता कुणाही मतदाराला कुठल्याही राज्यातून मतदान करण्याची जी मुभा उपलब्ध असते, तशी ती उपराष्ट्रपतीपदासाठी असत नाही. संसद भवनातील निनिर्दिष्ट ठिकाणी जाऊनच मतदारांना मतदान करावे लागते. या दोन्ही निवडणुका ६७ साली एकदाच एकाचवेळेला झाल्या होत्या. राष्ट्रपतीपदासाठी कुठेही मतदान करण्याची सवलत उपभोगणार्‍या ६१ सदस्यांना त्या खेपेस उपराष्ट्रपतीपदासाठीचे मतदान करण्यासाठी तिसर्‍याच ठिकाणी जावे लागणार होते. ती तरतूद ठाऊक नसल्याने हे सर्वच्या सर्व ६१ सदस्य मतदानास मुकले, अपात्र ठरले. ७४ साली संसदेने एक नवा कायदा केला आणि ५२ च्या राष्ट्रपती- उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकविषयक कायद्यात महत्त्वाचे फेरबदल केले. उपराष्ट्रपतीपदासाठी अर्ज भरताना त्यावर किमान ५ संसद सदस्य प्रस्तावक म्हणून आणि ५ सदस्य अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी करण्यास अनिवार्य करण्यात आले. शिवाय निवडणुकीसाठी अनामत रक्कम २५०० रुपये करण्यात आली. या निवडणुकीस, निवडणूक निकालास हरकत घ्यायची असल्यास ती केवळ सर्वोच्च न्यायालयात घेता येईल आणि किमान १० सदस्य मतदारांनी तशी मागणी केलेली असावी, असे ठरविण्यात आले.
घटनेच्या कलम ६६( ३) अनुसार या पदाची निवडणूक लढविणार्‍या व्यक्तीने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केली असली पाहिजेत व ती राज्यसभेची सदस्य होण्यास पात्र असली पाहिजे. पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी ही निवडणूक होत असते. उपराष्ट्रपतींना राजीनामा देता येतो, तसेच राज्यसभेत बहुमताने पारित केलेल्या व लोकसभेने मान्यता दिलेल्या ठरावने त्यांना या पदावरून दूरही करता येते.
यंदाच्या वर्षातील ही निवडणूक आता या पार्श्वभूमीवर होत आहे. राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक हरल्यानम्तर उपराष्ट्रपती भैरोसिंह शेखावत यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने के. रहमान खान यांची त्या जागी हंगामी उपराष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आताच्या उपराष्ट्रपती महमद हमीद अन्सारी यांची मुदत संपत आहे.
राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीबाबत आपल्या राज्यघटनेने पाच महत्त्वाचे नियम सांगून ठेवले आहेत. ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने व्हावी हा पहिला नियम. राष्ट्रपतीम्नी स्वतः ला पक्षीय राजकारनापासून अलिप्त ठेवावे, अशी अपेक्षा असल्यामुळे त्यांच्या बाजूने किंवा त्यांच्या विरुद्ध मत देताना प्रत्येक मतदाराने नीट विचार करायला हवा. क्षुद्र पक्षीय राजकारनामूले निवडणूक प्रक्रियेचे महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून ही दक्षता घेणे आवश्यक ठरते.
दुसरी गोष्ट अशी की, आपल्या देशात राषष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्षरितीने होते. भारतात अध्यक्षीय राज्यप्रणाली नसल्यामुळे राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीनेच होणे श्रेयस्कर ( आणि कमी खर्चाची) असे घटना समितीत पंडित नेहरू आदींनी म्हटले आहे. म्हणून आपल्या राज्यघटनेने राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीबाबत अप्रत्यक्ष पद्धतीची तरतूद केली. आपले राष्ट्रपती निवडण्याचा सर्व लोकांना अधिकार देऊन काहीच साध्य झाले नसते. कारण सर्वसामान्य मतदार एवढा विचारी नसतो. तसेच कोणीही त्याला भुलवू शकतो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये निवडून आलेले सदस्य आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये निवडून आलेले सर्व सदस्य यांनाच राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचा मताधिकार देण्यात आलेला आहे. केवळ केंद्रामध्ये सत्ताधारी असलेल्या पक्षाच्याच मतांवर राष्ट्रपतींची निवडणूक होऊ नये म्हणून विधानसभांच्या सदस्यांचाही मतदाराम्मध्ये अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.
राष्ट्रपतीपदाची मुदत पाच वर्षांची असून ती संपण्यापूर्वीच नव्या राष्ट्रपतींची निवड केली पाहिजे, असे घटनेचे ६२ वे कलम सांगते. ही अशी वेळेची मर्यादा घालून दिलेली असल्यामुळे, संसदेमधील किंवा विधानसभांमधील काही जागा रिकाम्या असताना किंवा एखाद्या राज्यात विधानसभा अस्तित्वात नसतानाही ही निवडणूक घ्यावीच लागते. विद्यमान राष्ट्रपतींची मुदत संपण्यापूर्वी नव्या राष्ट्रपतींची निवड करणे घटनेनेच बंधनकारक ठरविले आहे. निवडणुकीच्या दिवशी जे लोक लोकसभेचे, राज्यसभेचे किंवा एखाद्या विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्य असतील, तेच मतदान करायला पात्र ठरतात.
तिसरे असे की, सर्व राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त एकरुपता यावी, अशी काळजी घेण्यात आली आहे. त्यासाठीच एक व्यक्ती एक मत हा नेहमीचा नियम या निवडणुकीला लागू करण्यात आलेला नाही. एखाद्या राज्याच्या लोकसंख्येला तेथील विधानसभा सदस्यांच्या संख्येने भागले की, जी संख्या येते तिच्याआधारे प्रत्येक मतदाराची मते ठरविली जातात. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये कमी लोकसंख्या आहे, तेथील सदस्यांपेक्षा अधिक मतांचा अधिकार प्राप्त होतो. आणि अशा रीतीने लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतांची तरतूद करण्याची एकरूपता साध्य करण्यात आली आहे.
प्रत्येक राज्याची लोकसंख्या विचारात घेऊन मताचे 'वजन' ठरविले जाते. लोकसंख्येच्या आधारावर असे 'वजन' ठरविणे लोकशाहीमध्ये शक्य असले तरी पांडित्य, ज्ञान किंवा दूरदृष्टी यांच्या आधारावर असे ' वजन' ठरविता येत नाही. 'शहाण्यांना मूर्खांच्या मेहरबानीवर जगावे लागते' या सनातन अन्यायावर उपाय शोधून काढणे मानवी बुद्धीला आजवर शक्य झालेले नाही आणि पुढेही कधी शक्य होणार नाही.
सर्व राज्ये आणि केंद्र यांच्यात समानता साधण्यात आली आहे. राज्य विधानसभांच्या सर्व सदस्यांच्या एकूण मतांइतकीच मते संसदसदस्यांना देण्यात येऊन समानतेची तरतूद करण्यात आली. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत प्राधान्यक्रमाने पसंती सुचविण्याची पद्धत अवलंबिण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींची निवड करताना अल्पसंख्यांकाच्या मतांचाही विचार करण्यात यावा, या हेतूने तरतूद करण्यात आली आहे.
एकसदस्यीय मतदारसंघामध्ये पर्यायी मत म्हणून ही पद्धत ओळखली जाते. मतदान करताना प्रत्येक मतदाराने आपल्याला कोणत्या क्रमाने उभे राहिलेले उमेदवार पसंद आहेत, याची नोंद करायची असते. अशा पद्धतीने करण्यात आलेल्या मतदानात एखाद्या उमेदवाराला स्पष्ट बहुमत मिलाले तर तो निवडून आला से मानण्यात येते आणि पुनर्गणनेची आवश्यकता भासत नाही. जर कोणालाही असे स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर नंतरच्या पसंदीची मते विचारात घेतली जातात. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीबाबत १९५२ मध्ये हे नियम करण्यात आले आणि आजही तेच प्रचलित आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या ६३ व्या कलमात नमूद केल्याप्रमाणे उपराष्ट्रपती पदावरील व्यक्तींची निवड केली जाते. घटनेच्या कलम ६४ व ८९ (१) नुसार उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. हे पद प्रशासनाचे अंग असले तरीही राज्यसभेच्या अध्यक्षपदामुळे ते संसदेचेही अंग होते. त्यामुळे या पदावरील व्यक्ती दोन्ही कार्यकक्षांमध्ये काम करते.
२०१२ च्या ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर लगेच उपराष्ट्रपतीपदाचीही निवडणूक पार पडते. या लेखात आपल्याला उपराष्ट्रपतीपदाबाबत अधिक माहिती जाणून घ्यायची आहे.
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले आणि पहिल्याच राष्ट्रपतीपदासाठी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड करण्यात आली. तब्बल १२ वर्षांचा म्हणजे दोन वेळा ते राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होते. याच काळात डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी उपराष्ट्रपतीपदाची धुरा सांभाळली. त्यांना तर दोनवेळा उपराष्ट्रपतीपद आणि त्यानंतर एकदा राष्ट्रपतीपद उपभोगण्याची संधी मिळाली. एवढा प्रदीर्घ कालावधी आणि अशी दोन- दोनदा त्याच पदावर काम करण्याची संधी त्यानंतर कुणालाच लाभली नाही.
डॉ. झाकीर हुसेन, व्ही.व्ही. गिरी, आर. व्यंकटरमण आणि डॉ. शंकरद्याळ शर्मा यांना दोन्ही पदे उपभोगण्यास मिळाली. पण त्या दोन्ही पदावर ते एकेक वेळाच पदावर राहिले. डॉ. झाकीर हुसेन यांचे राष्ट्रपतीपदावर असतानाच निधन झाले. त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत हंगामी राष्ट्रपतीपदी असणारे गिरी विधिवत राष्ट्रपती बनले. त्यांच्यानंतर आलेले डॉ. फक्रुद्दिन अली अहमदसुद्धा पदावर असतानाच अल्लाला प्यार झाले. त्यामुळे अवघ्या तीन वर्षातच राष्ट्रपतीपदासाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली. नीलम संजीव रेड्डी हे त्या निवडणुकीत नाट्यमयरित्या निवडून आले.डॉ. राजेंद्रप्रसाद आणि राधाकृष्णन यांच्यानम्तर बिनविरोध निवडून येणारे तसे ते पहिलेच राष्ट्रपती. त्यांच्या पुढच्या ग्यानी झैलसिंग यांना राष्ट्रपती पदाचा पूर्ण कालावधी उपभोगण्यास मिळाला. व्यंकटरमण, शर्मा आणि नारायणन यांना त्यांच्यानंतर दोन्ही पदावर काम करण्याची संधी या मम्डळींना मिळाली. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आणि प्रतिभाताई पाटील या सध्याच्या बाराव्या राष्ट्रपती. येत्या ऑगस्ट महिन्यात तेराव्या उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होत आहे.
याआधी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. झाकीर हुसेन, वराहगिरी व्यंकटगिरी, गोपालस्वरुप पाठक, बसप्पा दानप्पा जत्ती, महंमद हिदाययुल्ला, रामस्वामी व्यंकटरमण, शंकर दयाळ शर्मा, कोचेरिल रामन नारायणन, कृष्णकांत आणि भैरोसिंह शेखावत हे आतापर्यंतचे उपराष्ट्रपती.
यातल्या सहा जणांना पुढे राष्ट्रपती पद भूषविण्याची संधी मिळाली. भैरोसिंह यांनी मोठ्या आत्मविश्वासाने निवडणूक लढविली पण त्यांना यश आले नाही. पराभव होताच त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजिनामा दिला. त्यामुळे त्यांच्या जागी के रहमान खान यांनी सूत्रे स्वीकारली. के. रहमान यांची नियुक्ती ही कार्यवाहक स्वरुपाचीच होती.
उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक ही देशातील आमदार- खासदारांनी मतदान करण्याची निवडणूक नव्हे. या निवडणुकीसाठी मतदानाचा अधिकार असतो तो फक्त राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्यांना. यंदा हा अधिकार आहे तो राज्यसभेच्या २४५ आणि लोकसभेच्या ५४५ अशा एकूण ७९० सदस्यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवड्णुकीसाठी केल्या जाणार्‍या मतांचे मूल्य राज्यानुसार वेगवेगळे असते. परंतु, उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मात्र ते एकच राहणार आहे. एकूण ७९० मतांपैकी निम्मी म्हणजे ३९५ मते ज्याला पडतील, तो उमदेवार पहिल्या पसंद्ती क्रमावर निवडून येईल.
राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीकरिता कुणाही मतदाराला कुठल्याही राज्यातून मतदान करण्याची जी मुभा उपलब्ध असते, तशी ती उपराष्ट्रपतीपदासाठी असत नाही. संसद भवनातील निनिर्दिष्ट ठिकाणी जाऊनच मतदारांना मतदान करावे लागते. या दोन्ही निवडणुका ६७ साली एकदाच एकाचवेळेला झाल्या होत्या. राष्ट्रपतीपदासाठी कुठेही मतदान करण्याची सवलत उपभोगणार्‍या ६१ सदस्यांना त्या खेपेस उपराष्ट्रपतीपदासाठीचे मतदान करण्यासाठी तिसर्‍याच ठिकाणी जावे लागणार होते. ती तरतूद ठाऊक नसल्याने हे सर्वच्या सर्व ६१ सदस्य मतदानास मुकले, अपात्र ठरले. ७४ साली संसदेने एक नवा कायदा केला आणि ५२ च्या राष्ट्रपती- उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकविषयक कायद्यात महत्त्वाचे फेरबदल केले. उपराष्ट्रपतीपदासाठी अर्ज भरताना त्यावर किमान ५ संसद सदस्य प्रस्तावक म्हणून आणि ५ सदस्य अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी करण्यास अनिवार्य करण्यात आले. शिवाय निवडणुकीसाठी अनामत रक्कम २५०० रुपये करण्यात आली. या निवडणुकीस, निवडणूक निकालास हरकत घ्यायची असल्यास ती केवळ सर्वोच्च न्यायालयात घेता येईल आणि किमान १० सदस्य मतदारांनी तशी मागणी केलेली असावी, असे ठरविण्यात आले.
घटनेच्या कलम ६६( ३) अनुसार या पदाची निवडणूक लढविणार्‍या व्यक्तीने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केली असली पाहिजेत व ती राज्यसभेची सदस्य होण्यास पात्र असली पाहिजे. पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी ही निवडणूक होत असते. उपराष्ट्रपतींना राजीनामा देता येतो, तसेच राज्यसभेत बहुमताने पारित केलेल्या व लोकसभेने मान्यता दिलेल्या ठरावने त्यांना या पदावरून दूरही करता येते.
यंदाच्या वर्षातील ही निवडणूक आता या पार्श्वभूमीवर होत आहे. राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक हरल्यानम्तर उपराष्ट्रपती भैरोसिंह शेखावत यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने के. रहमान खान यांची त्या जागी हंगामी उपराष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आताच्या उपराष्ट्रपती महमद हमीद अन्सारी यांची मुदत संपत आहे.
No comments:
Post a Comment