'दयालू होने के लिए मुझे क्रूर बनना ही होगा' असा शेक्सपिअरच्या हॅमेलटचा डॉयलॉग मारून केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी देशातल्या आम जनतेकडून 'आवळा देऊन कोवळा काढण्याचा'च प्रयत्न केला आहे. शनिवारच्या पानाकडे आपले लक्ष नाही तर दहा वर्षांनंतरचे समाधानकारक चित्र पाहायचे आहे, अशी देशाची काळजी असल्याची, आव आणणारी वाक्ये फेकत प्रणवदांनी आम जनतेच्या खिशाला हात घातला आहे. परंतु, विकास कामाम्साठी वापरला जाणारा पैसा थेट त्याच कामासाठी भ्रष्टाचार व कमिशनशिवाय वापरला जाईल, याची शाश्वती मात्र कुठे दिली नाही. भ्रष्टाचार रोखणारी कुठलीच योजना आखली गेली नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराने कळस गाठलेल्या सध्याच्या विचित्र वातावरणात प्रणवदांनी आम जनतेला आणखी महागाईच्या खाईत लोटून काय साधले आहे, असाच सवाल उपस्थित होतो. वास्तविक भ्रष्टाचाराची भोकं मुजविल्याशिवाय जनतेच्या खिशाला हात घालण्याचा त्यांना अजिबात कुठला अधिकार नाही.
आम जनतेला महागाईत पार पिळवटून टाकणार्‍या या त्यांच्या अर्थसंकल्पामुळे त्यांनी निवडणुकीला अज्ञून अवकाश आहे, याची जाणीवही करून दिली आहे. आम जनतेला त्यांनी करबचत, बँक बचत अथवा गुंतवणुकीच्या रुपाने समाधान देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सेवा कर आणि उत्पादन शुल्क यांच्यात वाढ करून दिलेले, हातासह हिसकावून घेण्याचाच उद्योग केला आहे. सेवा क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्रावरही त्यांनी ओझं टाकलं आहे. पण त्याचा चुकारा शेवटी आम जनतेलाच करावा लागणार आहे. कर रुपाने पैसा गोळा करून देशाची वित्त परिस्थिती सुधारू पाहणार्‍या प्रणवदांनी आम जनतेला मात्र निराशाच दिली आहे. महागाई कमी होईल, असे ठणकावून सांगत असले तरी ती कमी करण्याचे कोणतेच उपाय दृष्टीक्षेपात नाहीत. रिझर्व्ह बँकेनेही व्याज दरात घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळेही महागाई वाढीलाच खतपाणी घातले जाणार आहे. नोकरदारांना आयकर सवलतीत घसघशीत सूट मिळेल, अशी मोठी आशा निर्माण झाली होती. त्याची चर्चा महिनाभर सुरू होती. पण प्रणवदांनी त्यांच्याही तोंडाला पाने पुसली आहेत. आयकर सवलतीत दिलेली निव्वळ २० हजाराची सूट म्हणजे 'दरिया में खसखस' च म्हणावी लागेल.
अर्थसंकल्पामध्ये देशात आर्थिक मंदीचा हवाला देणं, आता सोडून द्यायला हवं. त्यातच त्यांनी उद्योग जगतालाही नाराज करून त्यांच्यावर ४५ हजार ९४० कोटी रुपयांचे ओझे टाकले आहे. उत्पादन शुल्क व सेवा कर यांच्या वाढीमुळे महागाई वाढणार आहे. कृषी आणि ग्रामीण बजेट वाढविण्यात आले असले तरी भ्रष्टाचार रोखण्याचा कुठलाच प्रयत्न केलेला नाही. देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करताना आणि कृषीसारख्या क्षेत्राला प्राधान्य देताना अनुदानाची विल्हेवाट कशी व्यवस्थित लावता येईल. हे पाहायला हवे. २ स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकूल क्रीडास्पर्धासारख्या योजनांमधला भ्रष्टाचार आम जनतेच्या गिणती बाहेरचा आहे. आम जनतेला पिळून पिळून काढलेला पैसा असा कुणाच्या तरी खिशात जाणार असेल तर त्याचे फलित काय? एक तर त्यांनी अधिकार नसताना आम जनतेच्या खिशाला हात घातला आहे, त्यात भ्रष्टाचराची भोके बंद करण्याचा कुठलाच उपाय शोधला नाही. त्यामुळे जनतेकडून ओरबाडलेला पैसा कुठे जाणार आहे, हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. प्रणवदा आणि केंद्र सरकार भ्रष्टाचारासंदर्भात कधी जागरूक होणार, देव जाणे!
आम जनतेला महागाईत पार पिळवटून टाकणार्‍या या त्यांच्या अर्थसंकल्पामुळे त्यांनी निवडणुकीला अज्ञून अवकाश आहे, याची जाणीवही करून दिली आहे. आम जनतेला त्यांनी करबचत, बँक बचत अथवा गुंतवणुकीच्या रुपाने समाधान देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सेवा कर आणि उत्पादन शुल्क यांच्यात वाढ करून दिलेले, हातासह हिसकावून घेण्याचाच उद्योग केला आहे. सेवा क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्रावरही त्यांनी ओझं टाकलं आहे. पण त्याचा चुकारा शेवटी आम जनतेलाच करावा लागणार आहे. कर रुपाने पैसा गोळा करून देशाची वित्त परिस्थिती सुधारू पाहणार्‍या प्रणवदांनी आम जनतेला मात्र निराशाच दिली आहे. महागाई कमी होईल, असे ठणकावून सांगत असले तरी ती कमी करण्याचे कोणतेच उपाय दृष्टीक्षेपात नाहीत. रिझर्व्ह बँकेनेही व्याज दरात घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळेही महागाई वाढीलाच खतपाणी घातले जाणार आहे. नोकरदारांना आयकर सवलतीत घसघशीत सूट मिळेल, अशी मोठी आशा निर्माण झाली होती. त्याची चर्चा महिनाभर सुरू होती. पण प्रणवदांनी त्यांच्याही तोंडाला पाने पुसली आहेत. आयकर सवलतीत दिलेली निव्वळ २० हजाराची सूट म्हणजे 'दरिया में खसखस' च म्हणावी लागेल.
अर्थसंकल्पामध्ये देशात आर्थिक मंदीचा हवाला देणं, आता सोडून द्यायला हवं. त्यातच त्यांनी उद्योग जगतालाही नाराज करून त्यांच्यावर ४५ हजार ९४० कोटी रुपयांचे ओझे टाकले आहे. उत्पादन शुल्क व सेवा कर यांच्या वाढीमुळे महागाई वाढणार आहे. कृषी आणि ग्रामीण बजेट वाढविण्यात आले असले तरी भ्रष्टाचार रोखण्याचा कुठलाच प्रयत्न केलेला नाही. देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करताना आणि कृषीसारख्या क्षेत्राला प्राधान्य देताना अनुदानाची विल्हेवाट कशी व्यवस्थित लावता येईल. हे पाहायला हवे. २ स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकूल क्रीडास्पर्धासारख्या योजनांमधला भ्रष्टाचार आम जनतेच्या गिणती बाहेरचा आहे. आम जनतेला पिळून पिळून काढलेला पैसा असा कुणाच्या तरी खिशात जाणार असेल तर त्याचे फलित काय? एक तर त्यांनी अधिकार नसताना आम जनतेच्या खिशाला हात घातला आहे, त्यात भ्रष्टाचराची भोके बंद करण्याचा कुठलाच उपाय शोधला नाही. त्यामुळे जनतेकडून ओरबाडलेला पैसा कुठे जाणार आहे, हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. प्रणवदा आणि केंद्र सरकार भ्रष्टाचारासंदर्भात कधी जागरूक होणार, देव जाणे!
भ्रष्टाचाराची भोकं मुजविल्याशिवाय जनतेच्या खिशाला हात घालण्याचा त्यांना अजिबात कुठला अधिकार नाही.>>>> 100% True
ReplyDelete