आपला देश कोणत्या दिशेने चालला आहे, कळायला मार्ग नाही. दिल्लीपासून ते कोलकाता, बेंगलुरू, डेहरादून आणि रांचीपर्यंत सगळीकडे ब्लॅकमेलिंगचे राजकारण बिनबोभाट आणि तेही सगळ्या मर्यादा ध्वस्त करीत चालले आहे. कुठलेही सरकार घ्या, कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा राजनेता घ्या, कुणालाच जनतेची फिकीर राहिलेली नाही, असं वाटतं. सगळे आपापल्या काळजीने त्रस्त आहेत. ज्यांचे सरकार आहे, ते आपले सरकार वाचवण्याच्या काळजीत आहेत. जे विरोधी बाकावर बसले आहेत, त्यांना सरकारमध्ये येण्याची काळजी लागली आहे. देश गेल्या पंधरादिवसांपासून एका रेल्वेमंत्र्याला हटवण्याचा व दुसर्‍याला मंत्री बनवण्याचा तमाशा पाहात राहिला. त्याचबरोबर कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्र्याच्या गादीसाठीचे नाटकही पाहत राहिला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संसद सत्रादरम्यान ज्या पद्धतीने पंतप्रधानांना रेल्वेमंत्री बदलायला भाग पाडले, ते पाहता केंद्रात सरकार नावाचे चिज आहे, याची शंका यावी, अशी परिस्थिती आहे. हा खरे तर पंतप्रधानांचाच नव्हे तर देशातल्या लोकशाहीचा पराभव आहे, असे मानायला हवे. देशाचा रेल्वेमंत्री ठरविणार्‍या या ममता बॅनर्जी कोण लागतात? तरीही त्यांच्या पसंदीचा रेल्वेमंत्री बनवला गेला. याचा अर्थ केंद्र सरकार लाचार होऊन समर्थन किंवा राजकीय आघाडी सांभाळण्याचीच किंमत चुकती करत आहे. भारतीय राजकारणासाठी ही मोठी क्लेशकारक घटना म्हणायला हवी.
कर्नाटकमध्ये ७० आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा करीत बी. एस. येड्डीयुरप्पा यांनी भाजपा श्रेष्ठीं विरोधात दंड थोपटले आहे. त्यांना धमकवले जात आहे. पार्टी नेतेसुद्धा त्यांना मुख्यमंत्री करण्याची किंवा त्यांची मागणी फेटाळण्याची हिंमत दाखवायला तयार नाही. कारण त्यांना इथेही सत्ता गमावण्याची भीती आहे. राजकीय पक्ष पारदर्शकपणाच्या बाता करतात पण प्रत्यक्षात पारदर्शकता कुठे दिसतच नाही. खरे तर भाजपाच्या नेत्यांनी येडीयुरप्पांना मुख्यमंत्री करणार आहोत की नाही ते, स्पष्टपणे एकदा सांगून टाकायला हवे. पडद्याआडचा लपंडाव थांबवायला हवा. उत्तराखंडमध्ये अशाच नाटकाने गेल्या आठवड्यापासून धुमाकूळ घातला आहे. राज्यात काँग्रेसचे सरकार बनले आहे, पण एक तृतीयांश आमदार शपथ घ्यायला तयार नाहीत. दहा मंत्र्यांनी शपथा घेऊनही सरकारचे भवितव्य अनिश्चित दिसत आहे. दिल्लीत असो अथवा बेंगळुरू वा डेहरादून; सगळीकडे जे काही घडत आहे, त्याला राजकारण्यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे वेगळे असल्यामुळेच घदत आहे! येन केन प्रकारे सत्तेला चिकटून राहणे, हाच राजकीय पक्षांचा मूलमंत्र राहिला आहे. मात्र त्याची किंमत देशातील जनता चुकती करत आहे.
सरकार धड दिल्लीत चालत नाही की बेंगळुरू, डेहरादूनमध्ये! सगळीकडे बोंबाबोंब सुरू आहे. केंद्रातल्या काँग्रेसने ममताच्या त्रासाला कंटाळून त्यांना हात दाखवून समाजवादी पक्षाला युपीए सरकारमध्ये घेण्याच्या विचारात होती. पण मुलायमसिंह यादव यांनी सरकारमध्ये सामिल होण्याचा कुठलाच इरादा नसल्याचे स्पष्ट सांगून काँग्रेसच्या प्रयत्नांमधील सारी हवाच काढून घेतली. पण भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी युपीएला बाहेरून पाठींबा कायम राहणार आहे. पण त्यामुळे सपाला सत्तेत घेण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
काँग्रेस केंद्रात आघाडी सरकार चालवत आहे. त्याला आता येत्या आठ मेला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण त्यांचं वागणं, बोलणं पाहिलं की असं वाटतं की काँग्रेसला आघाडी धर्म म्हणजे काय आणि तो कसा पाळला जातो, याची माहितीच नाही.काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी आपल्या सर्व सहयोगी पक्षांना डिनरचे आमंत्रण दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तारिक अन्वर यांनी कॉंग्रेसला सहयोगी पक्षांनी चांगला समन्वय ठेवावा, असे खडे बोल सुनावले होते. आता परवा सहयोगी पक्षांमुळे सरकार चालविणे अवघड झाले आहे, असे वक्तव्य करणार्‍या पंतप्रधानांनावर शरद पवार नाराज झाले आहेत. याचा अर्थ सहयोगी पक्ष काँग्रेसवर नाराज आहेत, हे स्पष्ट होते. काँग्रेस महत्त्वाच्या निर्णयासमयी सहयोगी पक्षांना विश्वासात घेत नाही, असा आरोप केला जातो. ममता बॅनर्जी यांनी सर्व रेल्वे गाड्यांचे भाडे वाढविल्यावर थयथयाट करत रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांचा बळी घेतला. त्यांच्या अशाप्रकारच्या वागणुकीचे कोणत्याही बाजूने समर्थन करता येणार नाही, पण त्यांनी जी आदळाआपट केली किंवा राग व्यक्त केला, तो केवळ दिनेश त्रिवेदी यांच्यावर केला आहे, असे नाही तर त्यांना पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि सोनिया गांधी यांचाही राग आलेला आहे. कारण रेल्वेची भाडेवाढ करताना ममतांना विश्वासात घेण्याची गरज वाटली नाही. युपीए-२ चा कारभार ज्याप्रकारे चालला आहे., तो पाहता सरकार चालले आहे कसे, याचे आश्चर्य वाटते. कारभार आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया यात सगळा आनंदीआनंद आहे. मात्र कॉंग्रेसला सत्ता सोडवेना झाली आहे. आपली अकार्यक्षमता लक्षात ठेवून त्यांनी सत्तेपासून दूर व्हायला हवे होते, पण सत्तेची हाव काही जायचे नाव घेत नाही. ममतांपुढे गुडघे टेकून त्या म्हणतील, तसे वागायला काँग्रेस आजघडीला तयार झाली आहे.
ममता बॅनर्जी जोपर्यंत रेल्वेमंत्री पदावर होत्या, तोपर्यंत त्यांनी कोणाचेच ऐकले नाही. स्वतःचीच मनमानी चालवली. त्यांना वाट्टेल तसे रेल्वे बजेट बनवले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री बनल्या तेव्हा काही काळ रेल्वेचा कारभार पंतप्रधानांकडे होता. त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसचे मुकुल रॉय होते. दरम्यान आसामात रेल्वेची दुर्घटना घडली तेव्हा ते तिकडे फिरकलेच नाहीत. प्रसारमाध्यमांनी विचारले तेव्हा त्यांनी रेल्वेखाते पंतप्रधानांकडे आहे, हवं तर त्यांनी जावं, असे दर्पोद्गार काढले होते. आता ममता बॅनर्जी त्यांच्याच रेल्वेमंत्रीपदाची माळ गळ्यात घातली. हे आपल्या देशातले आघाडी राजकारणाचे विद्रुप चित्रण म्हणायला हवं.
काँग्रेसचे काही शूर नेते माध्यमांसमोर काहीही बरळत असतात. त्याला कुठला आधार असतो ना काय! मिळून सगळे एक जात काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचाच प्रयत्न करताना दिसतात. काँग्रेस हायकमांड त्यांना ताकीद देत नाही. अथवा त्यांच्या मुसक्या आवळत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस आता हसण्यावारी नेण्यासारखा पक्ष झाला आहे. कॉंग्रेसवाले स्वतःच्या मस्तीतच दंग असताना दिसतात. त्यांना जनतेचीसुद्धा काळजी वाटत नाही. आघाडीमधल्या घटक पक्षांचीसुद्धा फिकीर वाटत नाही. सरकारमध्ये वेगळवेगळ्या मतप्रवाहातील, सिद्धांत, नीती या सगळ्यात मतभिन्नता आहे. त्यामुळे सगळ्यांना विचारात घेऊन चालले पाहिजे, याचा विसरच त्यांना पडला आहे. लोकसभेत काँग्रेसचे २०६ सदस्य आहेत. २७२ चा मॅजिक आकडा गाठण्यासाठी त्यांना अशा बेजोड सहयोगींची मदत घ्यावी लागली आहे. डीएमकेच्या कोट्यातील दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन, ए. राजा यांनी अक्षरशः मनमानी केली. भ्रष्टाचारा अपकीर्तीचा नवा उच्चांक गाठला. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील प्रफुल्ल पटेल आणि त्यांची कन्या यांनी चालवलेली एअर इंडियातील मनमानी सर्वश्रुत आहे. ममता बॅनर्जी यांनी तर यावर कळसच चढवला आहे, हे आपण पाहतच आहोत. म्हणजे बघा, सत्तेची काळजी सोडली तर त्यांना कशाचीच फिकीर वाटत नाही. सहयोगी सदस्यांनी आदळाआपट केली तर मात्र त्यांचा पायघड्या घालून अथवा पॅकेजचा भरमार करून रुसवा -फुगवा काढला जातो. सत्तेला मात्र चिकटून राहण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतो. त्यामुळे केंद्र सरकारात काय चाललं आहे, याचा थांगपत्ता लागेनासा झाला आहे.
राजकीय पक्ष स्वार्थ पाहण्याशिवाय काहीच पाहायला तयार नाहीत. लोकशाहीत जनता केंद्रबिंदू असते. पण इथे सगळे पक्ष स्वतः च्या मतलाबासाठी चिंतेत आहेत. ही बाब लोकशाहीला घातक आहे. हा लोकशाहीचा पराभव आहे.
कर्नाटकमध्ये ७० आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा करीत बी. एस. येड्डीयुरप्पा यांनी भाजपा श्रेष्ठीं विरोधात दंड थोपटले आहे. त्यांना धमकवले जात आहे. पार्टी नेतेसुद्धा त्यांना मुख्यमंत्री करण्याची किंवा त्यांची मागणी फेटाळण्याची हिंमत दाखवायला तयार नाही. कारण त्यांना इथेही सत्ता गमावण्याची भीती आहे. राजकीय पक्ष पारदर्शकपणाच्या बाता करतात पण प्रत्यक्षात पारदर्शकता कुठे दिसतच नाही. खरे तर भाजपाच्या नेत्यांनी येडीयुरप्पांना मुख्यमंत्री करणार आहोत की नाही ते, स्पष्टपणे एकदा सांगून टाकायला हवे. पडद्याआडचा लपंडाव थांबवायला हवा. उत्तराखंडमध्ये अशाच नाटकाने गेल्या आठवड्यापासून धुमाकूळ घातला आहे. राज्यात काँग्रेसचे सरकार बनले आहे, पण एक तृतीयांश आमदार शपथ घ्यायला तयार नाहीत. दहा मंत्र्यांनी शपथा घेऊनही सरकारचे भवितव्य अनिश्चित दिसत आहे. दिल्लीत असो अथवा बेंगळुरू वा डेहरादून; सगळीकडे जे काही घडत आहे, त्याला राजकारण्यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे वेगळे असल्यामुळेच घदत आहे! येन केन प्रकारे सत्तेला चिकटून राहणे, हाच राजकीय पक्षांचा मूलमंत्र राहिला आहे. मात्र त्याची किंमत देशातील जनता चुकती करत आहे.
सरकार धड दिल्लीत चालत नाही की बेंगळुरू, डेहरादूनमध्ये! सगळीकडे बोंबाबोंब सुरू आहे. केंद्रातल्या काँग्रेसने ममताच्या त्रासाला कंटाळून त्यांना हात दाखवून समाजवादी पक्षाला युपीए सरकारमध्ये घेण्याच्या विचारात होती. पण मुलायमसिंह यादव यांनी सरकारमध्ये सामिल होण्याचा कुठलाच इरादा नसल्याचे स्पष्ट सांगून काँग्रेसच्या प्रयत्नांमधील सारी हवाच काढून घेतली. पण भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी युपीएला बाहेरून पाठींबा कायम राहणार आहे. पण त्यामुळे सपाला सत्तेत घेण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
काँग्रेस केंद्रात आघाडी सरकार चालवत आहे. त्याला आता येत्या आठ मेला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण त्यांचं वागणं, बोलणं पाहिलं की असं वाटतं की काँग्रेसला आघाडी धर्म म्हणजे काय आणि तो कसा पाळला जातो, याची माहितीच नाही.काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी आपल्या सर्व सहयोगी पक्षांना डिनरचे आमंत्रण दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तारिक अन्वर यांनी कॉंग्रेसला सहयोगी पक्षांनी चांगला समन्वय ठेवावा, असे खडे बोल सुनावले होते. आता परवा सहयोगी पक्षांमुळे सरकार चालविणे अवघड झाले आहे, असे वक्तव्य करणार्‍या पंतप्रधानांनावर शरद पवार नाराज झाले आहेत. याचा अर्थ सहयोगी पक्ष काँग्रेसवर नाराज आहेत, हे स्पष्ट होते. काँग्रेस महत्त्वाच्या निर्णयासमयी सहयोगी पक्षांना विश्वासात घेत नाही, असा आरोप केला जातो. ममता बॅनर्जी यांनी सर्व रेल्वे गाड्यांचे भाडे वाढविल्यावर थयथयाट करत रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांचा बळी घेतला. त्यांच्या अशाप्रकारच्या वागणुकीचे कोणत्याही बाजूने समर्थन करता येणार नाही, पण त्यांनी जी आदळाआपट केली किंवा राग व्यक्त केला, तो केवळ दिनेश त्रिवेदी यांच्यावर केला आहे, असे नाही तर त्यांना पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि सोनिया गांधी यांचाही राग आलेला आहे. कारण रेल्वेची भाडेवाढ करताना ममतांना विश्वासात घेण्याची गरज वाटली नाही. युपीए-२ चा कारभार ज्याप्रकारे चालला आहे., तो पाहता सरकार चालले आहे कसे, याचे आश्चर्य वाटते. कारभार आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया यात सगळा आनंदीआनंद आहे. मात्र कॉंग्रेसला सत्ता सोडवेना झाली आहे. आपली अकार्यक्षमता लक्षात ठेवून त्यांनी सत्तेपासून दूर व्हायला हवे होते, पण सत्तेची हाव काही जायचे नाव घेत नाही. ममतांपुढे गुडघे टेकून त्या म्हणतील, तसे वागायला काँग्रेस आजघडीला तयार झाली आहे.
ममता बॅनर्जी जोपर्यंत रेल्वेमंत्री पदावर होत्या, तोपर्यंत त्यांनी कोणाचेच ऐकले नाही. स्वतःचीच मनमानी चालवली. त्यांना वाट्टेल तसे रेल्वे बजेट बनवले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री बनल्या तेव्हा काही काळ रेल्वेचा कारभार पंतप्रधानांकडे होता. त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसचे मुकुल रॉय होते. दरम्यान आसामात रेल्वेची दुर्घटना घडली तेव्हा ते तिकडे फिरकलेच नाहीत. प्रसारमाध्यमांनी विचारले तेव्हा त्यांनी रेल्वेखाते पंतप्रधानांकडे आहे, हवं तर त्यांनी जावं, असे दर्पोद्गार काढले होते. आता ममता बॅनर्जी त्यांच्याच रेल्वेमंत्रीपदाची माळ गळ्यात घातली. हे आपल्या देशातले आघाडी राजकारणाचे विद्रुप चित्रण म्हणायला हवं.
काँग्रेसचे काही शूर नेते माध्यमांसमोर काहीही बरळत असतात. त्याला कुठला आधार असतो ना काय! मिळून सगळे एक जात काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचाच प्रयत्न करताना दिसतात. काँग्रेस हायकमांड त्यांना ताकीद देत नाही. अथवा त्यांच्या मुसक्या आवळत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस आता हसण्यावारी नेण्यासारखा पक्ष झाला आहे. कॉंग्रेसवाले स्वतःच्या मस्तीतच दंग असताना दिसतात. त्यांना जनतेचीसुद्धा काळजी वाटत नाही. आघाडीमधल्या घटक पक्षांचीसुद्धा फिकीर वाटत नाही. सरकारमध्ये वेगळवेगळ्या मतप्रवाहातील, सिद्धांत, नीती या सगळ्यात मतभिन्नता आहे. त्यामुळे सगळ्यांना विचारात घेऊन चालले पाहिजे, याचा विसरच त्यांना पडला आहे. लोकसभेत काँग्रेसचे २०६ सदस्य आहेत. २७२ चा मॅजिक आकडा गाठण्यासाठी त्यांना अशा बेजोड सहयोगींची मदत घ्यावी लागली आहे. डीएमकेच्या कोट्यातील दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन, ए. राजा यांनी अक्षरशः मनमानी केली. भ्रष्टाचारा अपकीर्तीचा नवा उच्चांक गाठला. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील प्रफुल्ल पटेल आणि त्यांची कन्या यांनी चालवलेली एअर इंडियातील मनमानी सर्वश्रुत आहे. ममता बॅनर्जी यांनी तर यावर कळसच चढवला आहे, हे आपण पाहतच आहोत. म्हणजे बघा, सत्तेची काळजी सोडली तर त्यांना कशाचीच फिकीर वाटत नाही. सहयोगी सदस्यांनी आदळाआपट केली तर मात्र त्यांचा पायघड्या घालून अथवा पॅकेजचा भरमार करून रुसवा -फुगवा काढला जातो. सत्तेला मात्र चिकटून राहण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतो. त्यामुळे केंद्र सरकारात काय चाललं आहे, याचा थांगपत्ता लागेनासा झाला आहे.
राजकीय पक्ष स्वार्थ पाहण्याशिवाय काहीच पाहायला तयार नाहीत. लोकशाहीत जनता केंद्रबिंदू असते. पण इथे सगळे पक्ष स्वतः च्या मतलाबासाठी चिंतेत आहेत. ही बाब लोकशाहीला घातक आहे. हा लोकशाहीचा पराभव आहे.
No comments:
Post a Comment