भ्रष्ट निवृत्त सरकारी कर्मचार्‍याला बसणार चाप!

     भ्रष्ट सरकारी कर्मचार्‍यावर त्याच्या निवृत्तीनंतरही कारवाई करून त्याला शिक्षा देण्यात येईल, असे    सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. एखाद्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कर्मचारी वा अधिकारी सापडल्यास त्याच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे प्रकरण तर चालविता येईलच. शिवाय निवृत्तीनंतर त्याच्या निवृत्ती वेतनातही कपात करण्यात येईल, असे कार्मिक, सार्वजनिक गार्‍हाणी व निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री व्ही. नारायण सामी यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.  या निर्णयाचे स्वागत करायला हरकत नाही.  भ्रष्टाचार करून खूपच अंगावर येताहे असे कळल्यावर अचानक सेवानिवृत्ती घेऊन घरी बसणार्‍या आणि उर्वरित आयुष्य चैनखोरीत घालविणार्‍या सरकारी कर्मचारी व अधिकार्‍यांना या निर्णयामुळे मोठा चाप बसणार आहे.

      केवळ केंद्र सरकारी कार्यालयेच नव्हे तर राष्ट्रीयीकृत बँका व केंद्र सरकारच्या विविध सरकारी उपक्रमांमधील आस्थापनांनाही अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. निवृत्ती वेतनासोबतच भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेतून त्याने केलेल्या भ्रष्टाचाराची पूर्णत: वा अंशत: रक्कम कापून घेण्याची मुभाही देण्यात आली आहे, असे नारायण सामी म्हणाले.

     सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाला अथवा त्याने स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली तरी त्याच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी होऊ शकते आणि त्याच्यावर खटला चालविला जाऊ शकतो. याबाबत सरकारने  गंभीर पावले उचलली आहेत. यापूर्वी मात्र असे होत नव्हते. एखाद्या भ्रष्ट अधिकार्‍याने अवैधरीत्या संपत्ती जमविली असेल आणि त्याला आपल्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो याची खात्री झाल्यास तो यापासून सुटका करून घेण्यासाठी आजारीपणाचा बहाणा करून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरी बसू शकत होता. किंवा आपली संपत्ती सरकार जप्त करील असा विश्वास वाटतो तेव्हा तो ती संपत्ती आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर अथवा मित्रांच्या नावावर करून मोकळा होऊ शकत होता. आणि नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर सरकारी तपास यंत्रणा त्याचं काही वाकडं करू शकत नाही हे माहीत असल्याने बिनधास्त आपण भ्रष्ट मार्गाने कमावलेली संपत्ती आपल्या नावावर करून घेऊ शकत होता  आणि ऐषारामात जीवन जगू शकत होता. हा सिलसिला अजूनही सुरूच आहे. निवृत्त झाल्यावर कोणा सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाई होत नाही याचा फायदा भ्रष्ट नोकरदार घेत आला आहे.लोक मात्र त्याच्या अचानक झालेल्या बदलाने आश्चर्यचकित होऊन जात. सेवाकाळात कसेतरी जीवन जगणारा सरकारी बाबू अकस्मात कोट्यधीश झाला कसा, असा प्रश्न  त्यांना पडायचा. लॉटरी-बिटरी लागली की काय? असा सवाल तो करायचा. हा निवृत्त नोकर मात्र ग्रॅच्युईटी, फंड, विमा असे काहीतरी सांगून लोकांच्या डोळ्यांत चक्क धूळ फेकत राहायचा. त्यामुळे याअनुषंगाने सरकारचा हा निर्णय मोठा क्रांतिकारी  म्हटला पाहिजे आणि त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत व्हायला हवे. भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती मिळवून गडगंज झालेल्या सरकारी अधिकार्‍यांची सेवानिवृत्तीनंतर किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतरसुद्धा भ्रष्टाचार प्रकरणातून चौकशी केली जाऊ शकते आणि खटलाही चालवला जाऊ शकतो. शिवाय त्याच्या निवृत्ती वेतनातून वसुली केली जाऊ शकते. यामुळे भ्रष्ट सरकारी नोकरदारांवर चाप बसणार आहे. या सरकारच्या निर्णयाने आगामी काळात काही चांगले परिणाम दिसू शकतील अशी आशा करायला हरकत नाही.
      बहुतांश आयएएस अथवा आयपीएस अधिकारी छोट्या छोट्या शहरांमध्ये डीएम किंवा एसपी म्हणून जातात तेव्हा त्यांचा राहणीमानाचा थाट अगदी राजा-महाराजांसारखा असतो, यात अजिबात संशय नाही. ते सामान्य लोकांना कस्पटासमान समजत असतात. बहुतांश अधिकारी आपल्या अखत्यारीतील विकासकामांसाठी आलेला पैसा आपल्या खालच्या अधिकार्‍यांच्या संगनमताने दोन्ही हातांनी लुटत असतात, मात्र काही अधिकारी-कर्मचारी खरोखरीच प्रामाणिक असतात, पण त्यांची संख्या अत्यंत नगण्य आहे. जी सरकारी माणसं प्रामाणिक असतात त्यांना त्यांचे घरचे, मित्रपरिवार यांची बोलणी खावी लागतात. त्यांना वाटेल तसे बोलले जाते. कारण त्याच्या सहकारी जोडीदाराचे राहणीमान पाहून खटकत असते, सुखावत असते. आपल्याही यजमानाने, मित्राने असे वागावे असे त्यांना वाटत असते. यासाठी त्यांच्यावर दबाव येत राहतो. शिवाय अलीकडच्या काळात प्रामाणिकपणावर तर कोणी विश्‍वासच ठेवायला तयार नाही. त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणार्‍याची दोन्हीकडून मानसिक, आर्थिक कोंडी होत राहते. त्यामुळे नाइलाजास्तव बेइमानीचा मार्ग पकडावा लागतो आणि या भ्रष्ट मार्गाला अंत नाही.यात आणखी एक बाब पाण्यासारखी स्वच्छ आहे ती म्हणजे भ्रष्ट अधिकारीच लोकप्रतिनिधींना पैसे खायला शिकवतो. विकास निधीतल्या पैशाला वाटे दाखवण्याचे काम अधिकारी करीत असतो. पैसा खर्चून निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी अथवा मंत्री पडलेला खड्डा भरून काढायलाच टपलेला असतो. दोघांचे संगनमत होते आणि विकास निधी लुटला जातो. भ्रष्टाचार करून गडगंज झालेला अधिकारी अंगावर यायला लागल्यावर स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरात आरामात बसतो. निवृत्त झालेल्या नोकरदार मंडळींची चौकशी होत नाही, खटले दाखल होत नाहीत.
     दर पाच वर्षांनी बदलणार्‍या लोकप्रतिनिधींना अधिकार्‍याने काय केले, किती कमावले, याचा थांगपत्तासुद्धा लागत नाही आणि एखादे वेळेस झालीच शिक्षा तर किरकोळ होते. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणारा ऐशारामाचे जीवन जगतो.भ्रष्टाचार उघडकीस आलाच तर अधिकारी अडकतो. नेता, लोकप्रतिनिधी मात्र नामानिराळे राहतात. लोकप्रतिनिधींना शिक्षा झाल्याचा प्रकार फारसा घडला नाही. ऐकण्यातही आला नाही. अलीकडच्या काळात काहींना तुरुंगाची हवा खावी लागली असली तरी संबंधित खटल्यामध्ये त्यांना शिक्षा होईलच अशी खात्री कोणी देऊ शकत नाही, पण या बहाद्दराचे घोटाळ्याचे आकडे वाचले तर मात्र सामान्यांचे डोळे फिरल्याशिवाय राहत नाहीत.अलीकडच्या काळात सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे सामान्य माणूस अवाक तर झालाच आहे, पण त्यांच्या सहीसलामत सुटण्याने तर पुरता हतबल झाला आहे. प्रसारमाध्यमांनी ही अशी प्रकरणे चव्हाट्यावर आणली असल्याने समाज आता मोठा जागृत होत आहे आणि या जागृतपणाचा हिसकाही पाहायला मिळत आहे, दोन महिन्यांपूर्वी दिल्लीश्‍वरांनी अनुभवला आहे. अण्णा हजारेंच्या मागे लागलेला अलोट जनसागर या भ्रष्टाचाराला विटूनच रस्त्यावर आला होता. यापुढच्या काळात भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही. मात्र सरकारनेही त्याबाबत कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. भ्रष्ट अधिकार्‍यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरही चौकशी अथवा खटल्यापासून सुटका नाही. ही बाब स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे.  मात्र त्याचबरोबर पाच वषार्ंत गडगंज होणार्‍या लोकप्रतिनिधींना कायद्याच्या दृष्टिकोनातून चाप लावण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्या काळ्या कमाईचीही चौकशी व्हायला हवी. भ्रष्टाचार हा अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यापासून सुरू होतो आणि त्यांच्या संगनमताने चालतो. त्यामुळे या दोघांवर कायद्याचा फास घट्ट करण्याची आवश्यकता आहे.