पाणीयुद्ध टाळण्यासाठी वेळीच उपाययोजना हवी!

२२ मार्च हा जागतिक जलदिन. त्यानिमित्त...
पाणी म्हणजे जीवन. याचा अर्थ पाण्याच्या समस्या म्हणजे आपल्या जीवनाच्याच समस्या. यापुढची युद्धे पाण्यावरून होतील आणि रक्ताचे पाट वाहतील असे भाकीत केले जात आहे. त्यामुळे या समस्येकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जागतिक तज्ज्ञांच्या मते हिंदुस्थानची लोकसंख्या २०२५ सालापर्यंत १५० कोटी होणार आहे. याचा अर्थ येत्या दहा-पंधरा वर्षांत पाणी समस्या उग्र रूप धारण करील असे भाकीत केले जात आहे. सध्याची प्राप्त परिस्थिती बघितली तर या मताशी कुणाचे दुमत असायचे कारण नाही.
      पाणी जीवन असल्याकारणाने ते सर्वांनाच हवे आहे. नव्हे तो त्यांचा हक्क आहे. मात्र हे पाणीही हवे आहे मुबलक प्रमाणात. मुबलकतेचा अर्थ असा घ्यायचा की, आपल्याला पुरून उरलेल्या पाण्यावरही हक्क सांगायचा व त्याची हकनाक उधळपट्टी करायची. सगळ्यांनाच पाण्याचा वारेमाप वापर करण्याची सवय लागली आहे. माणसाच्या दैनंदिन गरजेसाठी माणशी १५० लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरले जाते. नागपूर, पुणे-मुंबईसारख्या शहरात तर हेच वापरायचे प्रमाण २०० प्रति लिटरपर्यंत जाते.

     आपल्या देशात सर्वाधिक पाण्याचा वापर शेतीसाठी होतो. आपला देश कृषिप्रधान देश आहे. ६६ टक्के लोक अजूनही खेड्यात राहतात. ही मंडळी शेतीवरच अवलंबून आहेत. मात्र शेतीसाठी पाण्याचा वापर करताना वायफळ खर्चही मोठ्या प्रमाणात होतो. हाच आपल्या चिंतेचा विषय झाला आहे. ऊस या नगदी पिकासाठी उपलब्ध पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी वापरले जाते. तो वापरही अमर्याद आहे. पारंपरिक पद्धती सोडून ठिबक अथवा तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर केल्यास उपलब्ध पाण्यात चारपट ऊस पीक घेता येऊ शकते. मात्र अजूनही या नव्या पद्धतींचा स्वीकार शेतकर्‍यांनी म्हणावा तितका केला नाही.
     शेतीपाठोपाठ उद्योगधंद्यासाठीही पाण्याचा वापर प्रचंड प्रमाणात होतो. या उद्योगधंद्यासाठी वापरात आणलेले पाणी बहुतांश ठिकाणी पुन्हा नदीच्या पात्रातच सोडले जाते. त्यामुळे रासायनिक प्रक्रियेने दूषित झालेल्या पाण्याचा विपरीत परिणाम आरोग्यावर होऊन ते धोक्यात येते. त्याने आपलेच नुकसान होत आहे. अशा दूषित पाण्याने महाराष्ट्रासह नद्यांकाठी वसलेल्या शहरांमधील नागरिक पार बेजार होऊन गेले आहेत. हेच पाणी जर प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी उपयोगात आणल्यास चांगलाच लाभ होणार आहे. शेतीसाठीही या पाण्याचा वापर होऊ शकतो. यासाठी कारखान्यांनी प्रक्रिया यंत्रणा बसविण्याची गरज आहे.
     सर्वच स्तरांवर पाण्याचा बेसुमार वापर टाळताना नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळणे हासुद्धा त्यांचा हक्क आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क समितीने पाणी मिळणे हा मानवी हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या हक्कानुसार पाणी मिळण्यापासून कोणालाही वंचित ठेवता येणार नाही. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क व संबंधीच्या या कराराला १४५ देशांनी मान्यता दिली आहे. भेदभावरहित आणि समानतेच्या तत्त्वावर स्वच्छ पाणी पुरवणे, उपलब्ध करून देणे हे बंधनकारक करण्यात आले आहे. देश आणि देशातल्या प्रत्येक प्रांतातल्या नागरिकाला पुरेसे पाणी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र आपल्या देशाचे दुर्दैव असे की, अद्यापही आपल्या देशातील १८ ते २० हजार खेडी पाण्यापासून वंचित आहेत.
     उन्हाळ्याची चाहूल लागली की महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात सर्वत्रच पाणीटंचाई उद्भवत असते. ही ये रे माझ्या मागल्याची कथा आहे. अशावेळी नागरिकांना पुरेसे प्यायला पाणी मिळत तर नाहीच पण ते मिळविण्यासाठी मोठी यातायातही करावी लागते. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही आपण नागरिकांना किमान प्यायचे पाणी तरी उपलब्ध करून देण्याचा कायमस्वरूपी उपाय करण्यासही असमर्थ ठरलो आहोत. देशातल्या सर्वच भूस्थळावर पाणी पोहोचायला हवे. यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. नद्यांवर धरणे बांधणे, नद्याजोड प्रकल्पासारखे मोठे प्रकल्प साकारायला हवे आहेत. नद्या जोडसंदर्भात नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. तरीही सरकार मनावर घ्यायला तयार नाही. यासारखे लोकांचे आणखी दुसरे दुर्दैव कोणते? भाजपसह घटक पक्षाच्या आघाडी सरकार काळात नद्यांच्या जोडणीसाठी दहा हजार चौरस किलोमीटर परिसरात कालवे उभे करण्याचे काम सुरू झाले होते. परंतु संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ही योजनाच बासनात गुंडाळून ठेवली. याशिवाय अनेक उपसा सिंचन योजना निधीअभावी रखडून पडल्या आहेत. महाराष्ट्रात तर विदर्भ- मराठवाडा प्रांतावर अन्यायच होत आला आहे.
     पाणी योजनांवर गुंतवलेला पैसा पाणीपट्टीच्या रूपाने गोळा व्हायला हवा. तो म्हणावा तसा जमा होत नाही. सरकारने घाट्यातले सौदे थांबवायला हवेत. आज जी पाण्याची गंभीर समस्या उद्भवत आहे त्याला चुकीचे नियोजनही कारणीभूत आहे. झालेल्या जलसंधारणावरील खर्च किती उपयुक्त आहे, याचे मूल्यमापन कोणी मांडतच नाही. त्यामुळे घाटा सोसून घ्यावा लागणार आहे. जलसंधारणच्या कामात गुंतलेल्या संस्था आणि माणसे मोठी झाली. पण जलसंधारण मात्र आहे तिथेच राहिले.
     पाण्यासाठी राज्याराज्यातली भांडणे सातत्याने डोकी वर काढत असतात, हे योग्य नव्हे. पाण्याचे समान वाटप करीत असताना भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला जावा. यातून देशहितही जोपासले जायला हवे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील पाणीसाठे राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करावे असा आग्रह धरला होता. मात्र पुढे या विचार प्रवाहाला विरोध होऊन पाणी राज्यांची वैयक्तिक समस्या आहे, असा प्रवाह उदयाला आला. शेवटी एवढेच म्हणायचे आहे की, पृथ्वीवरील माणूस वाचवायचा असेल तर पहिल्यांदा पाणी वाचवायला शिकले पाहिजे. पावसाचे वाया जाणारे पाणी अडवणे व जिरवणे यासाठी सातत्याने उपाययोजना केल्या जायला हव्यात. सगळ्यांना पुरेसे पाणी मिळाले पाहिजे, या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न झाल्यास भविष्यात पाण्यासाठी होणारा रक्तपात आताच थांबवता येईल.
- मच्छिंद्र ऐनापुरे  saamana 21/3/2012